14 November 2018

News Flash

निवडणुकीवर दूरगामी परिणाम!

‘बिहारच्या निवडणुकीत एआयएमआयएमची उडी’ हे वृत्त (१२ सप्टेंबर) वाचले.

‘बिहारच्या निवडणुकीत एआयएमआयएमची उडी’ हे वृत्त (१२ सप्टेंबर) वाचले. ‘ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादूल-मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी त्यांचा पक्ष बिहार विधानसभा निवडणूक लढवणार’ याचा दूरगामी परिणाम होणार आहे. धर्माला धोका असल्याचा बागुलबुवा धार्मिक विद्वेषाचे राजकारण करणाऱ्या पक्षांना आवश्यकच असतो. या ‘समानशीला’मुळे त्यांचे आतून ‘सख्य’ही असू शकते. िहदू आणि मुसलमान धर्माच्या कट्टरवादाचे राजकारण करणारे पक्ष ‘धर्म धोक्यात’ असल्याची आवई निवडणुकीपुरती उठवून ‘परस्परम् िनदयन्ती, अहो शत्रुम्, अहो द्रोहीम्’ असे नाटक करीत, मध्यममार्गी पक्षांना बाजूस सारतात आणि नंतर मात्र एकदिलाने सत्तेचे राजकारण खेळतात असे घडलेले आहे. अशा धर्माध पक्षांकडून संयुक्तपणे असलेला धोका विशद करण्याचे काम मध्यममार्गी पक्षांना उघड आणि एकदिलाची भूमिका घेऊन करावयाचे आहे.
– राजीव जोशी

शहरांमध्येही भूजल संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी आवश्यक

‘भूजल संरक्षण कागदावरच’ ही बातमी (१३ सप्टें.) वाचली. भूजल संवर्धनाबद्दल अनास्था व भूजल वापराबद्दल निष्काळजीपणाची वृत्ती ही सर्वश्रुत आहे. शेतीकामाबरोबरच, शहरी भागांमध्ये व औद्योगिक वापरासाठीसुद्धा भूजल उपसा मोठय़ा प्रमाणात अर्निबधपणे होतो. शहरातील व औद्योगिक वापरासाठीसुद्धा केंद्र सरकारची नियमावली व कायदा तयार आहे.
आज शहरातील माणूस सरासरी ७५ लि. ते १२५ लि. पाणी रोज वापरतो व त्या विरुद्घ ग्रामीण भागातील माणसाचा दररोजचा पाण्याचा वापर हा फक्त ३५ ते ५० लि. एवढा आहे. पिण्याच्या पाण्याची मूलभूत गरज पूर्ण करण्यासाठीच भूजलाचा आधार सध्याच्या परिस्थितीत ग्रामीण भागात घ्यावा लागतोय. शहरांमध्ये मात्र पिण्याच्या पाण्याच्या व्यतिरिक्त वापरासाठी भूजल उपसा केला जातो. त्यामुळे भूजल संवर्धनाबद्दल व त्याच्या वापराबद्दल हा कायदा शहरवासीयांसाठी तातडीने लागू करणे गरजेचे आहे. स्वेच्छेने व स्वजागृतीने केलेले उपाय हे फार किरकोळ आहेत. पाश्चात्त्य देशांमध्ये शहरी भागांमधील पावसाचे पाणी भूजलात रूपांतरित/ साठविले जाते. तेथील कायदे व पावसाळी पाणी गोळा करण्याच्या व ते साठवण्याच्या योजना किमान ५० वर्षांपासून राबविण्यात येत आहेत.
पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, सातारा, सांगली आदी शहरांमध्ये विकास आराखडय़ाच्या नियमावलीमध्ये भूजल संवर्धनाबद्दल मार्गदर्शक तत्त्वे व त्यासाठी नियम असणे आवश्यक आहेत. ज्या शहरांसाठी ते तयार आहेत तेथे ते राबविणे आवश्यक आहे, अतिशय काटेकोरपणे.
-डॉ. प्राजक्ता बस्ते, नासिक

निराशेमागील आशा..

गिरीश कुबेर यांचा ‘..जन्म एक व्याधी’ हा लेख (अन्यथा, ५ सप्टेंबर) वाचला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोप पहिल्यांदाच एवढय़ा मानवी स्थित्यंतराच्या उंबरठय़ावर उभा आहे. मध्य आशिया, मध्य पूर्व आणि आफ्रिका या तीन प्रदेशांतील लोक मोठय़ा प्रमाणात युरोपमध्ये आश्रयासाठी प्रवेश करीत आहेत. या निर्वासितांचा युरोपच्या सामाजिक आणि आíथक व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो. नाण्याच्या दोन्ही बाजू जर तपासून पाहिल्या तर बाहेरून येणाऱ्या मानवी लोंढय़ांमुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण पडतो, कारण या लोकांचा भार स्थानिक लोकांना उचलावा लागतो व तत्परत्वे स्थानिक लोकांत असंतोष निर्माण होतो. पण युरोपची आजची परिस्थिती पाहता कदाचित हा प्रकार युरोपच्या मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा संजीवनीसुद्धा देऊ शकतो. युरोप या निर्वासितांना कसा सांभाळतो आणि हे निर्वासित त्यांच्या नव्या देशात कसे प्रस्थापित होतात यावर त्याचे यशापयश अवलंबून राहील. आपली अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी युरोपसाठी कदाचित ही दुर्मीळ संधी असू शकते. या निर्वासितांमध्ये बऱ्याच प्रमाणात तरुण आहेत, ज्यांना संधी आणि कौशल्य प्राप्त झाले तर भविष्यातील कुशल कामगार तसेच पूरक ग्राहक बनू शकतात. जर्मनीसारख्या देशांनी या निर्वासितांना स्वीकारण्यामागे मानवी दृष्टिकोनापुढे सामाजिक अपरिहार्यताही आहे.
आजमितीस युरोपचे लोकसंख्याशास्त्र पाहिले तर जाणवते की वर्षांगणिक लोकसंख्येचा दर खाली येत आहे. म्हणजे समाज संकुचित पावत आहे. त्याचा दृश्य परिणाम कामगारवर्गाचे सरासरी आयुष्यमान वाढत जाण्यात आणि या प्रदेशाची क्रयशक्ती कमी होण्यात झाला आहे आणि भविष्यात ही परिस्थिती बिघडतच जाणार आहे. याबाबतीत अमेरिकेने खूप दूरगामी धोरण ठेवले. इतर देशांतील कुशल कामगारांना या देशाने नेहमीच कवाडे उघडी ठेवली. त्यामुळे मागच्या दशकात अमेरिकेला लोकसंख्येची गती राखण्यात यश आले. हे मुख्यत: बाहेरून आलेल्या निर्वासितांमुळेच शक्य झाले. दुसरी महत्त्वाची बाब अशी की नावीन्यपूर्ण कल्पना आणि नवीन उद्योग यातही युरोप अमेरिकेच्या बराच मागे पडला आहे. एक गोष्ट विस्मरून चालणार नाही ती म्हणजे या दोन्ही गोष्टी घडविण्यात अमेरिकेत निर्वासितांचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे हे निर्वासितांचे प्रकरण युरोपचे सत्ताधिकारी कसे हाताळतात ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
-नोएल डिब्रिटो, वसई

ब्रिटिशांचा व्यवहारीपणा

‘श्रीमती राज्ञी..’ हे शनिवारचे संपादकीय (१२ सप्टें.) वाचून नोंदवावेसे वाटले ते हे संकीर्ण विचार. घरात कोणी तरी वडीलधारे असावे. पूजेला बसण्यापूर्वी मोठय़ा माणसांना नमस्कार करून या, असे गुरुजींनी सांगितले की, त्यांच्या पायावर डोके ठेवून त्यांचे आशीर्वाद आणि जमलेल्या इतरेजनांसमोर आपली प्रतिमा उजळत असल्याची सुखद जाणीव या दोहोंची प्राप्ती फारसे कष्ट न घेता मिळावी. त्यांचा आपल्यावर भार नसावा. आपल्या व्यवहारात लुडबुड नसावी असे सगळ्यांच्या मनात असलेले कौटुंबिक जीवनातील स्वप्न राष्ट्रीय स्तरावर नेले, की राजघराणे बनत असावे. ब्रिटिश जनतेने दीर्घकाळ राजघराणे नावाचे स्वप्न प्रयत्नपूर्वक जोपासले हे त्यांच्या व्यवहारीपणाचे निदर्शक मानावे लागेल. मुलाबाळांच्या लग्नासंबंधीच्या प्रश्नांमुळे राजघराण्यालाही आपल्यासारखीच सुखदु:खे असतात या जाणिवेने ब्रिटिश जनतेला राणीबद्दल वाटणारे प्रेम वाढलेले दिसले. राजघराण्याच्या देखभालीचा अफाट खर्च हौसेला मोल नाही या न्यायाने किंवा तुलनेने होणाऱ्या फायद्यामुळे विशेष चिंता करण्याजोगा वाटत नसावा!
– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)

सुमारांच्या दबावाला सरकारने बळी पडू नये!

‘एफटीआयआयला स्वायत्त संस्थेचा दर्जा द्या’ हे वृत्त (१२ सप्टें.) एकांगी वाटले. अशी मागणी करणारे अरुणा राजे पाटील, आनंद पटवर्धन, हंसल मेहता आदी चित्रपटकर्मी हे इतक्या वर्षांनंतर साधारण प्रसिद्धी पावलेले आहेत. ते कोणी सत्यजीत रे किंवा गुरुदत्त नाहीत. त्यांच्यापेक्षा सर्वार्थाने मोठय़ा असणाऱ्या नाना पाटेकर यांनीसुद्धा विद्यार्थ्यांना वर्गात बसण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच या संस्थेच्या नावातच टेलिव्हिजन असताना टीव्हीवरील प्रसिद्ध कलाकार गजेंद्र चौहान अध्यक्षपदासाठी अपात्र कसे ठरतात? त्यांची गुणवत्ता चांगली-वाईट ठरवण्यासाठी त्यांना एक वर्षांचा अवधी द्या. तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम आठ वर्षांत पूर्ण करू न शकणारे विद्यार्थी अशी मागणी करू शकत नाहीत. तरीही हट्ट असेल तर पत्रक काढणाऱ्या कलाकारांनी आपली स्वत:ची संस्था चालू करून त्यात या विद्यार्थ्यांना सामावून घ्यावे. त्यांना सरकारच्या दडपशाहीला (?) घाबरणाऱ्या बॉलीवूड कलाकारांकडून पुरेसे आíथक साहाय्य मिळेल. त्यांची स्वत:ची इमारत तयार होईपर्यंत सध्याच्या संस्थेच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन करून प्रचलित दराने भाडे त्यांनी सरकारला द्यावे. सरकारने या वर्षी विद्यार्थ्यांकडून घेतलेली फी परत करावी.
सध्याच्या विद्यार्थ्यांत बळावलेली बेशिस्त नाहीशी करण्यासाठी सरकारने जी पावले उचलली त्याला बहुसंख्यांचा पाठिंबा आहे. प्राणांतिक उपोषण करणाऱ्या अथवा सुमार चित्रपटकर्मी/ कलाकारांच्या दबावाला सरकारने बळी पडू नये.
– श्रीराम बापट, दादर (मुंबई)

First Published on September 14, 2015 2:59 am

Web Title: letter to editor 40
टॅग Letter