मी एक सामान्य विद्यार्थी आहे; पण पाच दिवसांच्या मांसबंदीसंदर्भात ठाकरे बंधूंची जी काही वक्तव्ये ‘लोकसत्ता’सह सर्वच वृत्तपत्रांनी छापली आहेत, ती पाहून हेच वाटले की, लोकशाही आता जागी झाली यांची! ‘तुमचा धर्म तुम्ही तुमच्या घरात पाळा, आमच्या चुलीपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करू नका’, ‘भारतात लोकशाही आहे आणि हे मुळीच आम्ही होऊ देणार नाही,’ ही विधाने शिवसेनेचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांची आहेत! मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी संघर्षांची भाषा केली असली, तरी त्यांचाही मुद्दा एका धर्माच्या आग्रहासाठी दुसऱ्या धर्माला त्रास नको, हाच आहे.. आश्चर्य याचे वाटले की, हे सारे आता ठाकरे बोलत आहेत. हे दोन्ही ठाकरे जागे व्हावेत, याचे कारण इतकेच दिसते की जैनांनी पर्युषण काळात ज्यावर बंदीची मागणी केली ते पदार्थ यांच्या (आणि समर्थकांच्या) खाण्यातील होते! नाही तर, याच मुद्दय़ांच्या आधाराने गोमांस-बंदीबाबतीत दोघेही ठाकरे का बरे इतके जागरूक झाले नाहीत? तेव्हासुद्धा धर्म घरात पाळला पाहिजे होता ना? कशाला मुस्लीम, दलित, आदिवासी व इतर जे कोणी -जे गोमांस अन्न म्हणून खात होते- त्यांच्या चुलीपर्यंत जाऊन हे अन्न बंद करण्यात यांना मोठेपणा वाटत होता की नाही? म्हणजेच ठाकरे यांची लोकशाही ही, ‘आमचे अधिकार आमचेच आणि तुमचेही अधिकार आमचे’ अशा थाटाची आहे का? - संतोष मेकळे, (टाटा समाजविज्ञान संस्था) देवनार. सुमार कोणी, कोणाला ठरवावे? ‘सुमारांच्या दबावाला सरकारने बळी पडू नये!’ (१४ सप्टें) हे पत्र वाचल्यानंतर बरे दिवस येऊ पाहत असलेल्या चित्रपटसृष्टीला पाय खेचून खड्डय़ात घालू पाहणाऱ्यांचे समर्थक कोणत्या थराला जाऊ शकतात हे लक्षात आले. मुळात पत्रलेखकाला विरोधाचे मूळ कारणच माहिती नाही किंवा जाणून घ्यायची गरज वाटत नाही, म्हणून त्यांनी ते समजून घ्यायचे कष्टही घेतले नाहीत. मूळ मुद्दा गजेंद्र चौहान चित्रवाणी कलाकार(!) आहेत हा नसून त्यांच्या ‘लायकी’चा आहे. ‘खुली खिडकी’, ‘लल्लू राम’, ‘आज का रावण’ इ. टाकाऊ व अश्लाघ्य चित्रपटात काम करणाऱ्या माणसाला ‘एफटीआयआय’सारख्या शैक्षणिकदृष्टय़ा ‘आयआयटी’ वा ‘आयआयएम’ इतक्याच महत्त्वाच्या संस्थेच्या अध्यक्षपदी काम करण्याची संधी का द्यावी, हा आहे. खरे तर चौहान समर्थकांकडे समर्थनासाठी एकही मुद्दा नाही म्हणूनच, गरलागू मुद्दे वारंवार उकरून काढले जातात, तरीही त्यांची उत्तरे पुढीलप्रमाणे : ल्लएफटीआयआयमधील सर्व विद्यार्थी पदवीधर आहेत, ‘बालवाडीत’ शिकणारे नाहीत, म्हणून त्यांना स्वत:चे भले-वाईट काय याची पूर्ण कल्पना आहे. ल्लसंस्थेतील सर्वच विद्यार्थी आठ वर्षे जागा अडवून खचितच बसलेले नाहीत. ल्लविद्यार्थ्यांची बाजू जाणून घेतल्यावर राहुल गांधींनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली होती, म्हणून त्यांची भेट निष्फळ ठरत नाही. पत्रलेखकाने चौहानांना ‘बहुसंख्यांचा पाठिंबा आहे’ या निष्कर्षांपर्यंत कशी उडी मारली हेही कळत नाही. वाईट याचेच वाटते की, चौहान यांची (नसलेली) बाजू मांडताना त्यांनी राष्ट्रीय/ आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारविजेत्या दिग्दर्शकांना सुमार ठरवले. -प्रद्युम्न सुनील सावंत, निगडी (पुणे) मूळ मुद्दा यादव यांच्याकडून अनुल्लेखाचा ‘शरद जोशींबद्दलचा आकस यादव कधी सोडणार?’ (लोकमानस, ७ सप्टेंबर) या पत्रावर आक्षेप घेणारे ‘जमाना तुलनात्मक अभ्यासाचा आहे!’ हे पत्र (लोकमानस, १५ सप्टेंबर) वाचले. आधीच्या पत्रातील मूळ मुद्दा असा होता की, योगेंद्र यादवांच्या लेखात (देशकाल, २ सप्टेंबर) शेतकरी चळवळीसंबंधी फक्त टिकैत आणि नंजुंदास्वामी यांचा उल्लेख करून शरद जोशी यांना अनुल्लेखाने मारले होते. योगेंद्र यादवांसारख्या अभ्यासू माणसाने असे करण्याचे कारण अज्ञान किंवा व्यक्तिद्वेष असू शकतो. एखाद्याच्या योगदानाबद्दल शंका व आक्षेप असणे वेगळे आणि अनुल्लेख करून मारणे वेगळे (टिकैत वगरेंचे वैचारिक योगदान काय?). ‘जमाना तुलनात्मक अभ्यासाचा आहे!’ या पत्रातील मते मायकेल लिप्टन आणि शरद जोशींच्या लेखनाचा स्वत: तौलनिक अभ्यास करून मांडली असतील तर स्वागतार्हच आहे. मायकेल लिप्टन व जोशी यांच्या प्रतिपादनात काही साम्य असेल, पण म्हणून त्यावर प्रत्यक्षात लोकआंदोलन करणे हे योगदान आहे की नाही? तसे पाहू जाता पूर्वीच्या वैचारिक सामग्रीवर यथायोग्य निवड करून प्रत्येक पिढीत पाऊल पुढे पडते (मग मायकेल लिफ्टनच काय, मार्क्स तरी आद्य विचारवंत म्हणता येईल काय? हा वादच निर्थक आहे). व्ही. पी. सिंहांनी शरद जोशी यांचा अहवाल ‘कचऱ्यात फेकला’ असेल तर त्याचे दुष्परिणाम पत्रलेखिका जाणत असतील. व्ही. पी. सिंगांच्या काळातच जागतिक व्यापार संघटनेच्या डंकेल कराराबद्दल बोलणी सुरू झाली. आज आंतरराष्ट्रीय व्यापार खुला होत आहे याचे भारतातर्फे सर्वप्रथम स्वागत शरद जोशी यांनीच केले, एवढे तरी योगदान मान्य करायला हवे. भारताच्या गरजेप्रमाणे शेतमाल निर्माण होत नसेल तर त्याची कारणे धोरणांमध्ये व परिस्थितीत शोधली पाहिजेत (नाही तर यंदा दुष्काळ पडल्याबद्दल फडणवीसांना दोष देण्यासारखे अविचारी होईल.). भारताने वर्षांनुवष्रे कापूस निर्यात अडवून कापूस उत्पादनाची हानी केली. आजही जी.एम. कापसाचे शरद जोशींनी समर्थन केले नसते तर भारत कापूस निर्यातक्षम झाला नसता हे पत्रलेखिका झाकून ठेवताहेत. लिप्टनपेक्षाही जगभर उदार आíथक-नीती सांगणारे जे विचारवंत होऊन गेले, त्याचे अनुसरण शरद जोशी यांच्या विचारात आहे. भारतात आíथक-स्वातंत्र्यवादी विचार राजगोपालाचारी, मसानी यानी सुरू केला; पण तो नष्टप्राय झाला. आंध्रातील व देशातील शेतकरी आत्महत्यांचे खापर शरद जोशींवर फोडणे म्हणजे आगीचा बंब हाच आगीचे कारण समजण्याइतके गर आहे. याचा अर्थ लेखिकेची विश्लेषणाची प्राथमिक तयारीही दिसत नाही. असो. मूळ मुद्दा यादव यांच्या अनुल्लेखाचा होता त्याला लेखिकेने सरळ बगल दिली आहे. टीकाटिप्पणी करणे हे स्वागतार्हच, परंतु वस्तुनिष्ठता जपणे आवश्यक. - डॉ. शाम अष्टेकर, नाशिक कार्यालयातील छत कोसळले, यापुढे तरी कंत्राटे पारदर्शक करा.. ‘मुख्यमंत्री कार्यालयातील छत कोसळले’ (लोकसत्ता, १५ सप्टें.) हे वृत्त वाचून खेद वाटला, परंतु आश्चर्य नक्कीच वाटले नाही. एका अर्थाने वाटले, झाले ते बरे झाले कारण ज्याचे जळते त्याला कळते या न्यायाने का होईना , आता तरी मुख्यमंत्री राज्यातील सरकारी इमारती, त्यावर अवाढव्य खर्च होऊनही दर्जावर असणारे प्रश्न चिन्ह याकडे गांभीर्याने पाहतील. २१५ कोटी रु. खर्चूनही मंत्रालयातील कामाच्या दर्जाची ही अवस्था! मग सामान्यांसाठीच्या सरकारी इमारतींच्या दर्जाचे काय ? एक गोष्ट उघडच आहे की , सरकारी इमारतींचे बांधकाम आणि देखभाल ही संबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी महिन्याला वरकमाई देणारी ‘दुभती गाय’ आहे. लाखो रुपयांचे ‘हाउसकीपिंग’ कंत्राट देऊनही अनेक सरकारी कार्यालयांत स्वच्छतेच्या नावाने शिमगाच असतो. वृत्तात म्हटले आहे की, अडीच वर्षांपूर्वीच नूतनीकरण करून शासनाकडे सहावा मजला हस्तांतरित केला आणि ‘या कालावधीत दुरुस्ती वा डागडुजी करणे गरजेचे आहे’! वा ! किती हा अजब ,अताíकक युक्तिवाद . आपत्तीचे इष्टापत्तीत रूपांतर करणे ही खरी कुशल प्रशासकाची कसोटी. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी या घटनेची गांभीर्याने दखल घेत, सरकारी इमारत निर्मिती आणि देखभाल यांत पराकोटीची पारदर्शकता आणावी. भविष्यात पांढरे हत्ती ठरणाऱ्या सरकारी इमारतींवरील सर्व खर्चाचा लेखाजोखा त्या त्या विभागाने संकेतस्थळावर आणून जनता आणि त्या विभागात कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी खुला करण्याचे आदेश द्यावेत. २२० कोटींत सहामजली इमारत उभारणे शक्य असताना केवळ नुतनीकरणावर एवढी रक्कम खर्चूनही गुणवत्ता राखली न जाणे निश्चितच चिंतेचे कारण आहे. - सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई)
