सर्वप्रथम लोकसत्ताच्या संपादकांचे आभार की, त्यांनी शरद जोशींच्या वैचारिक मांडणीची चिकित्सा करणाऱ्या माझ्या (लोकमानस, १५ सप्टें) पत्रावरील उत्तर (१६ सप्टें.) प्रसिद्ध केले. मूळ मुद्दा ‘योगेंद्र यादवांनी शरद जोशींना अनुल्लेखाने मारणे’ हा होता, असे पत्रोत्तरात म्हटले आहे. शरद जोशींच्या चाहत्यांचे हे नेहमीचेच दुखणे झालेले आहे. घुमान (पंजाब)च्या साहित्य संमेलनात म्हणे जोशींचा उल्लेख का नाही केला? जोशींचे मराठी साहित्यात तेवढे मूलभूत योगदान असते, तर उल्लेख कुणालाच टाळता आला नसता ना! आक्षेप कायम आहेत, त्यामुळे अनुल्लेख खटकणारा नाही. पुढला मुद्दा मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या समर्थनाबाबत. व्ही.पी. सिंहांनी ‘केराची टोपली’ दाखवलेल्या अहवालात जोशींनी शेतमालाच्या आयात-निर्यातीत सरकारने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांचा फायदा करवून द्यावा, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर पी.व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान झाल्यावर जोशींनी खुल्या अर्थव्यवस्थेचे समर्थन सुरू केले. कारण राव स्वत: खुल्या अर्थव्यवस्थेचे समर्थक होते. १९९१च्या आधी शेतकरी संघटनेच्या कोणत्याही शिबिरात किंवा व्ही.पी. सिंहांना सादर केलेल्या कृषिनीतीत त्यांनी गॅट वा डंकेल प्रस्तावाचा उल्लेखही केलेला नव्हता. वास्तविक १९८६च्या उरुग्वे बैठकीपासूनच गॅटमध्ये शेतीमालाच्या मुक्त व्यापाराची चर्चा सुरू झालेली होती व त्यात सर्व विकसित देश आपापल्या शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सबसिडी कमी ‘न’ करण्यासाठी अटीतटीने भांडत होते. त्या सर्व घडामोडींबाबत आपल्यावर विश्वास टाकून पाठीशी उभ्या असलेल्या बळीराजाचे प्रबोधन करणे जोशींचे काम नव्हते? की त्यांना त्या घडामोडी माहितीच नव्हत्या? टिकैतांनी किमान उगवत्या सूर्याला नमस्कार करून आपली भूमिका तर बदलत ठेवली नाही. त्यामुळे आजही तेथील शेतकऱ्यांचा ‘आंदोलनांवर’ विश्वास आहे आणि त्यांच्या मुलाच्या राकेश टिकैतच्या नेतृत्वाखाली अजूनही शेतमालाच्या भाववाढीसाठी यशस्वी आंदोलने होतात. त्यामुळेच आज जागतिक व्यापार संघटना म्हणते आहे की, भारत सरकारने शेतमालाचे हमीभाव व सबसिडीज वाढवून ठेवल्यामुळे अमेरिकन शेतकऱ्याचे ३० सेंट प्रति बुशेल इतके नुकसान होत आहे. तरी भारतीय शेतकऱ्यांना हेही भाव परवडत नाहीत. डॉ. स्वामिनाथन यांनी मागणी केल्याप्रमाणे ५० टक्के नफा गृहीत धरून, शेतमजुराचे सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन गृहीत धरून भाव मागण्याचे आंदोलन उभे करायचे झाल्यास टिकैतांसोबत जाण्याशिवाय काही पर्याय शिल्लक राहतो काय? खरे तर, १९७० पासूनच विदर्भात डॉ. बोकरेंनी ‘कापूस ते कापड’ या प्रवासात कापूस उत्पादकांच्या शोषणाबद्दल विदर्भातील तरुण शेतकऱ्यांचे प्रबोधन सुरू केलेले होते. कापूस उत्पादक संघाची स्थापनाही केली होती. १९७२ मध्ये कापूस एकाधिकाराची स्थापना झाल्यावर सरकारकडे कापसाचे भाव वाढवून मागण्याची सवयही येथील शेतकऱ्यांना झालेली होती. त्यासाठी संघटित होणे, आंदोलन करणे हे कापूस उत्पादक शिकलेलाच होता. ८०नंतर जोशींना ही आयतीच ‘भूमी’ मिळाली. कापूस एकाधिकार होता तोवर शेतकऱ्यांना आपला शत्रू सरकारच्या रूपात समोर दिसत होता, त्याविरुद्ध एकजूट घडवून आणणे सोपे होते तोवर शेतकरी नेता म्हणून जोशींनाही इथे तिथे मिरवता येत होते. खुल्या अर्थव्यवस्थेने त्यांचे ते वैभव हिरावून घेतले, म्हणून त्यांना आता मराठी साहित्य संमेलन खुणावू लागले असावे! आज परिस्थिती अशी आहे की, जागतिक बाजारात मंदी असल्यामुळे निर्यात केली तरीही भाव मिळत नाहीत. कारण विकसित देशातील शेतकरी जागतिक बाजारात माल विकून पोट भरण्यासाठी शेती करत नाही. कधीही करणार नाहीत. त्यांचे पोट भरण्याकरिता त्यांची सरकारे प्रचंड प्रमाणात वेगवेगळ्या नावाखाली सबसिडीज देतात. अमेरिकेतही आपल्याकडील रेल्वे बजेटच्या धर्तीवर ‘शेती बजेट’ सादर केले जाते. शेतकरी आत्महत्यांवर शेती सुधारणा, शेतकऱ्यांना मानसोपचारसारखे उपाय सुचवणारे विद्वान विकसित देशांनी त्यांच्या शेतकऱ्यांना दिलेल्या सबसिडीजचा उल्लेखही करीत नाहीत. अर्थव्यवस्था खुली झाल्यानंतर आपल्याकडील कुपोषित बारक्या (एक एकर ते पाच एकरवाला, जातीपातीत विभागलेला) शेतकऱ्यांची सबसिडी खाऊन पोक्त झालेल्या विकसित देशातील तगडय़ा शेतकऱ्यांशी स्पर्धा होईल तेव्हा त्यात ‘लेव्हल प्लेइंग फिल्ड’ कशी आणावी, याची काळजी रावांना नाही, तर किमान शरद जोशींना तरी वाटायला हवी होती. वसुंधरा ठाकरे, नागपूर ही समिती करणार काय? ‘एक पक्ष, तीन धोरणे’ हा अग्रलेख (२४ सप्टेंबर) वाचला. हा अग्रलेख या आधीच्या अग्रलेखांमधून राखीव जागांविषयी व्यक्त होणाऱ्या मतांशी सुसंगत आणि सरसंघचालकांच्या आरक्षणविषयक भागवती पुराणाचे समर्थन करणारा होता. परंतु त्यात संघचालकांच्याच वक्तव्याची दुसरी बाजू लक्षात घेतल्याचे दिसत नाही. सरसंघचालकांच्या मते ‘एका अराजकीय समितीची स्थापना व्हावी’ आणि ‘त्या समितीलाच राखीव जागांविषयी निर्णय घेऊ द्यावे’. आता प्रश्न असा आहे की या अराजकीय समितीत कोणती मंडळी असणार? तोंडदेखले एखाददुसरे निराळय़ा मताचे ठेवून त्यांना समितीतही निराळेच ठेवले जाऊ शकते. रा. स्व. संघाने कायमच राखीव जागांचा विरोध केला आहे हा इतिहास सर्वश्रुत आहे. त्यांना ना घटना मान्य, ना घटनात्मक मूल्य. तेव्हा ही अराजकीय समिती असा कोणता वेगळा निर्णय देईल? सामाजिक न्यायच देशाला एकत्र ठेवू शकतो. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे, की (मागास, अनुसूचित जाती-जमातीनिहाय) राखीव जागा ही ‘पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन थिअरी’ किंवा विधायक न्यायभेदाच्या तत्त्वावर आधारलेली व्यवस्था आहे. भागवतांनी पुन्हा एकदा घटनात्मक मूल्यांना केराची टोपली दाखवणारे आरक्षण-धोरण पुढे रेटले आहे. अंकुश दिघाडे, नागपूर वेळ शल्यक्रियेची, तरी मलमपट्टीच! ‘अभिनेत्यांना पुढे करून शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नाला बगल’ हे (लोकसत्ता, १ सप्टें.) रघुनाथदादा पाटलांनी केलेल्या टीकेचे वृत्त वाचले आणि टीका विचारार्ह वाटली. शेतकऱ्यांचे दुखणे जिथे शल्यक्रिया आवश्यक ठरेपर्यंत पोहोचले तेथे शासन मलमपट्टया लावण्याचा प्रयत्न करते आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी जे अभिनेते सरसावले आहेत, त्यांच्या कळवळय़ाने शेतकऱ्याचे प्रश्न तडीस जातील अशी आशा वाटत नाही. जिवंत असताना त्या शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येऊ नये यासाठी जबाबदारी एकटय़ा शासनाचीच जरी नसली तरी किमान शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी त्यांच्या पिकाला योग्य भाव देणे, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी वा त्याच्या शैक्षणिक क्षमतेनुसार कायम रोजगार देणे.. यांसारख्या मूळ उपाययोजनांऐवजी राज्य सरकार जर मानसोपचार तज्ज्ञांसाठी २२ कोटींची तरतूद करीत असेल तर ते कितपत युक्त? दुसरीकडे हेच शासन या शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासाठी कुंभमेळयात ‘शाही’ स्नानासाठी पाण्याची व्यवस्था करते, सरकारच्या अशा बेफिकीर वृत्तीवर न्यायालय ताशेरे ओढते, याला काय म्हणावे? एरवी ‘घर वापसी’ वा ‘िहदूधर्म खतरेमे’ म्हणत काथ्याकूट करणाऱ्या संघटनांनी या प्रश्नांवर मौनव्रत धारण करावे यात नवल काय? प्रा. अनिता अर्जुन कांबळे, पुसद तारतम्यच नसेल, तर माध्यमांच्या शक्तीचा उपयोग काय? १९६५च्या युद्धाला ५० वर्षे झालीत, पण माध्यमांनी या सुवर्ण महोत्सवी क्षणाची दखल घेतली नाही. त्यांची संपूर्ण शक्ती इंद्राणी मुखर्जी आणि शिना वोरा प्रकरणाकडे लागली होती. ही बाब खटकणारी असल्याचे मत संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी व्यक्त केले. या मताचे खंडन करण्याचे काही एक कारण नाही. आपला टी.आर.पी. वाढविण्यासाठी चॅनलवाले नको त्या घटनेला वारेमाप प्रसिद्धी मिळवून देतात. मात्र, त्याच वेळी राष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या घटनांकडे त्यांचे दुर्लक्ष होत असते, ही मोठी लाजिरवाणी बाब आहे. यापूर्वी आरुषी हत्याकांडालाही इतकी प्रसिद्धी मिळाली की विचारता सोय नाही. काय आणि किती दाखवावे? याचे तारतम्य जोपर्यंत माध्यमांकडून बाळगले जाणार नाही तोपर्यंत या शक्तीचा सकारात्मक उपयोग होणार नाही, एवढे मात्र निश्चित. आशीष देव, नागपूर
