‘भिकारतेची कारणे’ हा अग्रलेख (२५ सप्टेंबर) वाचला. ‘सब कुछ चलता है’ ही आपल्याकडे गल्ली ते दिल्ली दिसणारी परिस्थिती आणि अमेरिकेसारख्या देशातील कायद्याची कडक अंमलबजावणी यातील फरक पाहिला तर मान शरमेने खाली जावी हे खरेच आहे, पण त्याचा दोष कोणाला द्यायचा, हा प्रश्न फार कठीण आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची प्रत्यक्ष जबाबदारी शासनावरच असते आणि ते शासन चालवणारे निवडून देण्याची जबाबदारी जनतेवरच असते. तेव्हा कायदा पाळणारी व्यवस्था निर्माण होण्यातच माझे स्वतचे दूरगामी हित आहे, हे बहुसंख्य जनतेला पटेपर्यंत यात बदल होऊ शकत नाही. आज लाल सिग्नल तोडून गेल्यास मला थांबावे लागणार नाही हा माझा आजचा फायदा आहे, पण माझे हे कृत्य पाहून उद्या इतर अनेक लोक असेच करू लागतील आणि त्यामुळे होणाऱ्या कोंडीत मलाच प्रत्येक सिग्नलपाशी अडकावे लागणार आहे, ही जाणीव निर्माण झाली तरच व्यवस्थेत काही फरक पडू शकतो. तशी ती निर्माण झाली तर बहुसंख्य लोक मुळातच कायदा पाळतात, तो न पाळणाऱ्या थोडक्या लोकांना हवालदार हटकतो, अशा हवालदारावर ‘वरनं’ दबावही येत नाही आणि एकूणच सर्व व्यवस्था वेगळ्या (अमेरिकेसारख्या) पद्धतीने वागू लागते. स्वतचाच तात्कालिक स्वार्थ आणि दीर्घकालीन स्वार्थ यांच्यामधल्या बिंदूवर सर्व व्यवस्था तोललेली असते असे वाटते. प्रसाद दीक्षित, ठाणे नातेवाईकशाहीला विरोध व्हावा बिहार राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी आपल्या अनेक नातेवाईकांना उमेदवारी दिली आहे. त्यातील आक्षेपार्ह बाब अशी की, जो भाजप आतापर्यंत घराणेशाहीवर जोरजोरात बोलत होता, त्याच भाजपच्या नेत्यांनी आपापल्या अनेक नातेवाईकांना उमेदवारी दिली आहे. तीही जुन्या कार्यकर्त्यांना डावलून. राजकीय सत्ता एकाच घराण्यात राहणे लोकशाही राज्यप्रणालीत योग्य नव्हे, हे पूर्वी अनुभवास आले आहे. २०१६ मध्ये अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षांची निवड होत आहे. तेथे माजी अध्यक्ष बिल िक्लटन यांच्या पत्नी हिलरी व माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांचे बंधू जेब हे उमेदवारी मिळविण्यासाठी धडपडत आहेत. नुकत्याच झालेल्या पाहणीतून असे दिसले आहे की, या दोघांना सर्वसामान्य मतदारांचा विरोध होत आहे. आपल्याकडेही हा असा विरोध व्हावा, त्यामुळे लोकशाही प्रबळ होईल. मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई) फार्मासिस्टचे महत्त्व कळले ‘औषधविक्रेता नव्हे, आरोग्यमित्र’ हा डॉ. मंजिरी घरत यांचा लेख (२४ सप्टें.) वाचला. आतापर्यंत लोकांना फार्मासिस्टचे महत्त्व कळले नव्हते, पण आता आणि यापुढे ते कळेल. रुग्णाला औषध देणे वा सुचवणे यापासून ते औषध शरीराच्या बाहेर पडेपर्यंत फार्मासिस्टची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. फार्मासिस्ट लोक अनेकदा अविरतपणे आपले कर्तव्य बजावत असतात. दुर्दैवाने त्यांचे महत्त्व जनतेला माहीत नव्हते. फक्त ‘मेडिकलवाला’ अशीच ओळख जनतेला होती. आजही ग्रामीण भागात डॉक्टर उपलब्ध नसल्यामुळे फार्मासिस्ट हाच ‘आरोग्य मित्र’ म्हणून कोणतीही अपेक्षा न ठेवता सेवा बजावतो. अन्न व औषध प्रशासन फार्मासिस्टविषयी अधिक जागरूक झाले आहे ही अभिमानाची बाब आहे. -आशीष कल्याणकर, नांदेड ही विसंगती नाही का? भारतात भाजपशिवाय कॉँग्रेसचे विरोधक असलेले अनेक पक्ष आहेत. पण राहुल गांधी देशात व परदेशात कधी, कुठे, कशासाठी जातात असा प्रश्न त्यांना पडत नाही. परंतु भाजपचे तसे नाही. एकीकडे राहुल हे राजकारणातील ‘बालक’ आहे असे म्हणून त्यांना सतत हिणवायचे व दुसरीकडे त्यांच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवायचे. ही विसंगती नाही का? या बाबतीत वस्तुस्थिती अशी आहे की, भूमी अधिग्रहण कायदा व ‘जीएसटी’ विधेयकाबाबतचे भाजपचे मनसुबे मुख्यत: राहुल यांच्यामुळेच उधळले गेले, याचे शल्य भाजपच्या मनात आहे. मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा म्हणाले होते की, आता चार वष्रे आपण विकासाचे काम करू व शेवटच्या वर्षी राजकारण करू. परंतु त्यानंतर झालेल्या विधानसभांच्या सर्व निवडणुकांमध्ये आपण पंतप्रधान आहोत, हे विसरून मोदी हिरिरीने प्रचार करीत आले आहेत आणि आता बिहारमध्येही त्यांचे तेच चालले आहे. म्हणजेच ते स्वत:च आपल्या आधीच्या विधानाला खोटे ठरवीत आहेत. उक्ती व कृतीमध्ये एवढी तफावत पंतप्रधानपदावर आरूढ झालेल्या व्यक्तीला शोभत नाही. कुठे वाजपेयी आणि कुठे मोदी? - जयश्री कारखानीस, मुंबई ‘डीमॅट’ची अट अयोग्य एनटीपीसीच्या करमुक्त रोख्यांच्या विक्रीबद्दलची बातमी (२३ सप्टें.) वाचली. त्यात शेवटी असे म्हटले आहे की, हे रोखे फक्त डीमॅट स्वरूपात उपलब्ध होणार आहेत. आपल्या देशातील डीमॅट खातेधारकांचे अत्यल्प प्रमाण लक्षात घेता अशी पूर्वअट असणे योग्य नाही. ज्या गुंतवणूकदारांना करमुक्त उत्पन्नाची गरज आहे आणि जे शेअर्सचे व्यवहार करत नाहीत, ते या अटीमुळे अशा गुंतवणुकीपासून मिळणारा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. तरी ‘सेबी’ने व संबंधित मंत्रालयाने याचा विचार करून भविष्यात अशा प्रकारे जे रोखे विक्रीला काढले जातील, त्यांच्यासाठी डीमॅटची अट काढून टाकावी. - अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई) आरक्षण धोरणाचा आढावा घेण्यात गैर काय? ‘समग्र आरक्षण’ या पानावरील लेख आणि सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांनी त्याबद्दल केलेल्या मतप्रदर्शनाचा गोषवारा (रविवार विशेष, २७ सप्टेंबर) वाचला. सर्वच लेख आरक्षणासंबंधी अधिक माहिती आणि आरक्षण धोरणासंबंधी असणारे गैरसमज दूर करणारे आहेत. आरक्षण हे जर सामाजिक स्तरावर मागास राहिलेल्यांना विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यघटनेने त्यांना दिलेला हक्कआहे. असे असेल तर गेल्या ६५ वर्षांमध्ये जे काही सामाजिक बदल घडत गेले त्याचा आरक्षणाच्या बाबतीत पुनश्च आढावा घेणे आवश्यक नाही का? थोडक्यात आरक्षणासाठी सामाजिक मागासलेपणाचा मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा आहे. ६५ वर्षांचा कालावधी हा छोटा नाही. ज्या कुटुंबाच्या दोन पिढय़ांनी आरक्षणाचे सर्व हक्कमिळवून आपला सामाजिक स्तर उंचावून घेतला आहे, त्यांच्या तिसऱ्या पिढीला आता मागास म्हणता येईल का? आजमितीला जे जातिसमूह किंवा घटक किंवा प्रवर्गातील अजून संधी न घेऊ शकलेले मागासवर्गीय लोक समाजिकदृष्टय़ा मागास अवस्थेत आहेत. यांच्यासाठी आरक्षणाची संधी नव्याने कशी उपलब्ध करून देता येईल, यासंबंधी विचार प्रकट करणे यावर टीका होण्याचे काय कारण आहे? आरक्षणाचा मूळ हेतू सामाजिक, आíथक आणि शैक्षणिक विषमता नष्ट करणे हा असेल तर ६५ वर्षांनंतर त्याचा आढावा घेणे आणि त्यातून अजून काही विषमता नव्याने तयार होत नाही ना? आणि होत असेल तर त्यासाठी धोरणाचा आढावा घेणे यात काय गर आहे? त्यासाठी परत एकदा नोकरीतील मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी तिसरा कार्यक्रमदेखील पूर्ण करावा. म्हणजे रिक्त पदांमुळे शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांतील सर्व विभागांत विकासकामांवर होणारा विपरीत परिणामदेखील थांबविणे शक्य होईल. विकासकामांत होणारा कालापव्यय शेवटी बहुजनांना आणि ग्रामीण जनतेला त्रासदायक ठरत असतो. या सर्व चर्चा सुरू असतानाच प्रत्येक विचारवंतही एका गोष्टीचा उल्लेख आवर्जून करायला विसरत नाही. ती म्हणजे भारतासारख्या देशात जात इतकी खोलवर रुजली आहे की ‘जात नाही ती जात’ हे भारतीय समाजाचे जातवास्तव आहे. त्यामुळेच ती मतांच्या राजकारणात अनिवार्य घटक ठरते. म्हणून भारतात जातीअंताच्या कार्यक्रमाचा शेवट कधी होईल, हे सांगणे कठीण आहे. पण त्यावर राजकारण मात्र कायम चालू ठेवले जाईल, यात शंका नाही. - मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई)
