‘इतिहासाची साक्ष जाणावी’ या लेखातील (३० सप्टें.) मते महत्त्वपूर्ण आहेत. आपल्या समाजात इतिहासाकडे तटस्थपणे व चिकित्सपणे न पाहता त्याला राजकीय स्वार्थासाठी वाटेल तसा रंग देण्याची अघोरी पद्धत रूढ झाली आहे. त्यामुळे इतिहासात झालेल्या चुका सुधारणे तर दूरच राहिले, उलट या ना त्या निमित्ताने खोटा किंवा शास्त्रीय आधार नसलेला इतिहास लोकांच्या मनावर िबबवून आपण आपली सामाजिक एकता धोक्यात आणत आहोत.
लेखाला दाभोळकर, पानसरे यांच्या हत्यांची पाश्र्वभूमी आहे; परंतु एरवीदेखील आपण इतिहासाचा निकोपपणे स्वीकार न करता त्याकडे जातीय, धार्मिक वा राजकीय दृष्टीनेच पाहतो. इतिहासात जे काही झाले त्याला मोकळेपणाने सामोरे जाण्याचे धर्य कदाचित आपल्यात नसल्यामुळे पन्नास-साठ वर्षांपूर्वीच्या बाबीही उघड केल्या जात नाहीत. इतिहासासंबंधी पुरेशा प्रगल्भतेचं सध्या बऱ्याच जणांना वावडं आहे.
प्रणाली मुसळे, मुंबई

स्वप्ने कितीही छोटी-मोठी असू शकतात!
‘उद्या आणि परवाही..’ हा अग्रलेख (२९ सप्टें.) वाचून खेद झाला. मोदींच्या अमेरिका वारीच्या बातम्या अमेरिकी वर्तमानपत्रांत पहिल्या पानावर झळकल्या नाहीत म्हणून हा दौरा असफल/ पुरेसा सफल झाल नाही असा निष्कर्ष काढणे पटत नाही. आपल्याकडच्या वर्तमानपत्रांत ज्या बातम्या पहिल्या पानावर झळकतात त्याच महत्त्वाच्या असे मानून चालेल काय? वर्तमानपत्रे काय छापतात आणि कशासाठी याचे काही दाखले सर्वश्रुत आहेत. पेडन्यूजचे प्रकरण अजून कोणीही विसरलेले नाही. आपली अर्थव्यस्था किती मोठी व्हावी याचे स्वप्न पाहताना तुमचे स्वप्न जरा जास्तच मोठे असा आरोप करणे न्यायाचे आहे असे म्हणता येणार नाही. स्वप्ने कितीही मोठी-छोटी असू शकतात. अर्थात स्वप्नांच्या पूर्ततेसाठी काही केले नाही तर ती चूक असू शकते.
राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे सदस्यत्व किंवा नकाराधिकार देताना देशाच्या आíथक ताकदी सोबतच लोकसंख्येलाही महत्त्व दिले जावे, नसता राष्ट्रसंघाची सर्वसमावेशकताच धोक्यात येऊन त्याचे कमी होणारे महत्त्व संपूनच जाईल अशी भीती वाटते.
श्रीकृष्ण उमरीकर, परभणी</strong>

अंधश्रद्धा निर्मूलनातील मोठा अडसर
‘फेसबुकच्या वाटचालीत भारताचा वाटा मोठा’ (२९ सप्टेंबर ) बातमी वाचली. त्यात मार्क झकरबर्ग यांनी आपल्या फेसबुकच्या कारकीर्दीच्या कठीण काळात आपण स्टीव्ह जॉब्सच्या सल्ल्यावरून भारतात मंदिरांना भेटी देण्यास गेलो होतो, असे म्हटले आहे. इतके बोलून ते थांबले नाहीत तर त्यानंतर आपले दिवस बदलले असेही ते म्हणाले.
जागतिक स्तरावर एक मोठी व्यावसायिक शक्ती असलेल्या फेसबुक आणि अ‍ॅपल यांचे संस्थापक हे तरुणाईच्या गळ्यातील ताईत आहेत आणि तेच सांगत असतील की मंदिरात गेल्यास उत्कर्ष होतो तर मग सिद्धिविनायकाला चतुर्थी लागणाऱ्या रांगा कमी कशा होणार? आणि म्हणून अंधश्रद्धा निर्मूलन कार्यात सर्वात मोठा अडसर हा खेडय़ातील मांत्रिक नाही तर विज्ञानाचे महत्त्व माहीत असूनही मंदिराला भेट आणि उत्कर्ष याचा संबंध जोडणारे तथाकथित बुद्धिवंत आहेत.
– गार्गी बनहट्टी, दादर (मुंबई )

सुशिक्षितांनी खगोलशास्त्र समजून घ्यावे
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रोने) खगोल वेधशाळेचे (अ‍ॅस्ट्रोसॅटचे) यशस्वी प्रक्षेपण केले. इस्रोने आजवर ७० उपग्रह अंतराळात स्थापित केले आहेत. त्यांतील ५१ परदेशांचे आहेत. आपल्या अंतराळ संशोधन संस्थेची विश्वासार्हता आणि अचूकता आश्चर्यकारक आहे. या अतुलनीय वैज्ञानिक प्रगतीचा विचार करता ग्रहताऱ्यांवर आधारित राशिभविष्य ही अंधश्रद्धा आपल्या देशातून नष्ट व्हायला हवी होती. राशिभविष्य हा विषय आता चेष्टेचा झाला असला तरी हे थोतांड अजून काही प्रमाणात टिकून आहे. ते सुशिक्षितांतही आहे. ‘विज्ञानबोधाची प्रस्तावना’ (लेखक श्री. म. माटे) या १९४८ साली प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकातील पहिले वाक्य आहे, ‘महाराष्ट्रातील सुशिक्षितांनी विज्ञानाचा अभ्यास जोरात सुरू करायला हवा, हे मत आम्हाला आग्रहाने प्रतिपादन करायचे आहे.’ आता सुशिक्षितांनी खगोलशास्त्र थोडे तरी समजून घ्यावे. सर्व ग्रह हे दगड, माती, वायू यांचे निर्जीव गोळे आहेत. ते पृथ्वीपासून कोटय़वधी किमी दूर आहेत. सर्व राशी इथून अब्जानुअब्ज किमी दूर आहेत. त्यांचा माणसाच्या जीवनावर काही परिणाम होतो, असे मानणे हास्यास्पद आहे. हे बुद्धिमान माणसाला सहज पटेल.
– प्रा. य. ना. वालावलकर

सर्वाचेच रक्षण करणारे आरक्षण
‘रविवार विशेष’मधील (२७ सप्टें.)आरक्षणाविषयीचे लेख वाचले. डॉ. आंबेडकरांनी राज्यघटनेत आरक्षण काही विशिष्ट जाती-जमातींसाठी केले, त्याची मुदत दहा वर्षांचीच ठेवली. दहा वर्षांमध्ये सर्वच राजकीय पक्षांना आरक्षण म्हणजे, सोन्याचे अंडी देणारी कोंबडीच वाटायला लागली. त्यामुळे हे आरक्षण कधी तरी संपवावे लागेल, याचे भानच राजकीय पक्षांना राहिले नाही. उलट अशा पक्ष व संघटनांची वाढच होत गेली. दर पाच वर्षांनी म्हणजे निवडणुकांच्या वेळी कुण्या न् कुण्या जातीला आरक्षण हवेच, अशी मागणी ते करत राहिले. तसे आश्वासनही देत राहिले.
या सर्व गोंधळात एखाद्या राजकीय व सामाजिक नेत्याने जर अशा आरक्षणासंबंधी ‘ब्र’ जरी उच्चारला तरी त्यांची सार्वजनिक खिल्ली उडविली जाते. संसदेतही एकही राजकीय पक्ष याविरुद्ध आवाज उठवायचा प्रयत्न करीत नसतो. जगात भारताशिवाय कुठलेही आरक्षण नाही, असे म्हणतात. हे जर सर्व खरे असेल तर सर्वच राजकीय पक्षांना त्याची लाज वाटायला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर काही बंधने घातली असतानाही राजस्थानसारख्या राज्यात त्यापेक्षाही अधिक आरक्षण दिले जातेच ना? गुजरातमधील हार्दिक एकदम प्रसिद्ध का झाला? याचाही सर्वानीच सूक्ष्मपणे विचार करावयास हवा. याचे कारण स्पष्ट आहे की, बाबासाहेबांनी दिलेली निव्वळ दहा वर्षांची संधी कुठलाही राजकीय पक्ष सोडायला तयार नाही.
नरेंद्र मोदींनी काँग्रेसविरहित सरकारची घोषणा केली. त्यात ते यशस्वी झालेही. मग आता आरक्षणमुक्त भारत, अशी घोषणा देऊन पुढची निवडणूक जिंकण्याची त्यांची तयारी आहे काय? आज आपण युनोचे स्थायी सदस्य होण्यासाठी धडपडत आहोत. हे सर्व ठीक आहे, पण आपण आरक्षणवादी आहोत, हे सांगायला विसरतो. यातून मार्ग काढण्यासाठी खासगीकरण हाच एक मोठा मार्ग त्यांना दिसत आहे. प्रगतिशील राष्ट्र बनण्यासाठी आपली धावपळ निश्चितच भूषणावह आहे. पण आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर मात्र आपली मान खाली जातेच. हे साऱ्यांनी मान्य केलेच पाहिजे. निव्वळ आर्थिक दर्जावरच आरक्षण दिले गेले पाहिजे, ही भावना आमजनतेत रुजवली पाहिजे. हे सर्वानाच समजते, पण उमजत नाही. स्वातंत्र्य मिळवायला आपल्याला दीडशे वर्षे लागली. आरक्षणमुक्त व्हायला कदाचित तीनशे वर्षे लागतील.
मुकेश आळशी, नागपूर</strong>

स्वप्नातल्या घरांनो..
रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो रेट बऱ्याच महिन्यांनंतर बुधवारी कमी केला. या मुळे सर्वसामान्यांचे गृहस्वप्न पूर्ण व्हायला मदत होईल, असा दावा नेहमी करण्यात येतो. मुंबई, ठाणे, पुणे यांसारख्या महानगरांमध्ये मुळात घरांच्या किमतीच इतक्या प्रचंड वाढलेल्या आहेत की कर्जावरील कमी केलेल्या व्याजाने त्या सामान्यांच्या खिशाला सहज परवडू लागतील अशातला भाग नाही. छोटे फ्लॅट्स बिल्डर हल्ली बांधतच नाहीत. म्हणूनच घरांच्या किमतींवर उचित असे नियंत्रण आणता येत नाही तोपर्यंत सामान्यांना ‘स्वप्नातल्या घरांनो तुम्ही परवडणार केव्हा?’ असेच म्हण्याण्याची पाळी येणार हे वास्तव आहे.
– मोहन गद्रे