माहितीचा अधिकार कायद्याला आता सुमारे दहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत आहे. या कायद्याच्या बाबतीत दहा वर्षांचा आढावा घेतला, तर पाहिजे त्या प्रमाणात त्याची जनजागृती व अंमलबजावणी व्यवस्थितपणे होताना दिसत नाही. मुळातच याबाबतीत शासन प्रशासन उदासीन आहे, कारण माहितीच्या अधिकारामुळे नागरिकांनी आपली एखादी किंवा सार्वजनिक हिताची माहिती मागितली म्हणजे शासन व प्रशासनातील अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांचे पितळ उघड पडते. या कायद्याला काही कायदेपंडितांनी ब्रह्मास्त्र, असे म्हटले आहे, परंतु हेच ब्रह्मास्त्र देशातील गोरगरीब व सामान्यांना त्यांचे अधिकार, न्याय, हक्क मिळून देण्याऐवजी नागरिकांचाच नाहक्क बळी घेताना दिसून येत आहे. वाढणाऱ्या भ्रष्टाचारी मानसिकतेमुळे हे ब्रह्मास्त्र फारच कमी कालावधीत अतिशय बोथट झालेले आहे. या अधिकाराचा सुरुवातीला म्हणजे, सात-आठ वर्षांपूर्वी बराच गाजावाजा झाला, परंतु हा कायदा येऊनही नागरिकांचे हे स्वप्न मात्र धुळीला मिळाले. या अधिकारावरील त्यांचा तर आता विश्वासच उडू लागला आहे, कारण एखादा नागरिक माहितीच्या अधिकाराचा अर्ज एखाद्या कार्यालयात देण्यासाठी गेला, तर त्याला तो देण्यासाठीच प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. सामान्याला अर्ज करूनही कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या वेळकाढूपणामुळे ३०दिवस माहितीच मिळत नाही आणि मिळालीच तर अर्धवट मिळते. मग पुन्हा पहिले अपील, त्या अपिलावर अनेक अपिलीय अधिकारी तर सुनावणीच घेत नाहीत. मग दुसरे अपील राज्य माहिती आयुक्तांकडे; पण त्यानंतरही कशाचे काय? राज्य माहिती आयोगही अनेकदा नागरिकांची बाजू समजून न घेता अधिकाधिक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या बाजूनेच दिले जातात, ही वस्तुस्थिती आहे. या अधिकाराबाबत अजून महत्त्वाची बाब म्हणजे, ६ वर्षांपूर्वी केंद्र शासन या अधिकारातील अतिशय महत्त्वाचे तीन मुद्दे कमी करणार होते. ते म्हणजे- १) केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या जाहीर झालेल्या निर्णयाची माहिती नागरिकांना न देणे, २) गावपातळीपासून ते मंत्रालयापर्यंत कार्यालयीन फाइलवरील नोटिंग न देणे, ३) एमपीएससी, यूपीएससी व इतर अशा महत्त्वाच्या कोणत्याही परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकेच्या प्रमाणित प्रती विद्यार्थ्यांला न देणे. या निर्णयानंतर शेवटी अण्णा हजारे त्या वेळी देहू- आळंदी येथे उपोषणाला बसले. त्यानंतर महाराष्ट्रासह देशातील हजारो कार्यकर्त्यांना आपापल्या राज्यात रास्ता रोको, रेल रोको आंदोलने करावी लागली. तेव्हा कुठे हे महत्त्वाचे मुद्दे केंद्राला मागे घ्यावे लागले. म्हणूनच शेवटी असे म्हणावेसे वाटते की, माहितीचा अधिकार चांगला, परंतु प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी तो वेशीला टांगला! - राम आखरे, नागपूर अशा त्रुटी नाहीशा होणे अशक्य ‘डोळसांचे अंधत्व’ हा अग्रलेख (१ ऑक्टो.) वाचला. प्रत्येक वेळी कारस्थानी मूळ अपराध्यांपर्यंत पोहोचता येतेच असे नाही, त्यामुळे सूत्रधार मोकाट राहणे हा तपासयंत्रणेच्या अकार्यक्षमतेपक्षा यंत्रणेच्या अपरिहार्यतेकडे तो बोट दाखवितो. ‘बडय़ा, धनाढय़ बांधकाम व्यावसायिक अन्सलबंधूंना केवळ दंड भरण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला, परंतु त्याच वेळी १९९३ च्या बॉम्बस्फोट खटल्यातील दोन आरोपी झैबुन्निसा काझी आणि अब्दुल रझाक मेमन या अन्सल यांच्यापेक्षाही वृद्ध आरोपींना ही सवलत नाकारली गेली’ ही न्यायसंस्थेची विसंगती असो किंवा ‘संजय दत्त आणि झैबुन्निसा या दोघांही विरोधातील टाडा आरोप फेटाळले गेले, परंतु संजय दत्तची टाडाच्या आरोपातून सुटका करण्याच्या निर्णयाला सुरक्षा यंत्रणांनी आव्हान दिले नाही. झैबुन्निसा यांच्याबाबत मात्र असे आव्हान दिले गेले’ हा प्रशासनाचा पक्षपात असो, अशा त्रुटी नाहीशा होणे अशक्य आहे. एका मुलाखतीमध्ये विधि आयोगाचे निवृत्त अध्यक्ष न्या. ए पी शहा यांनी मांडलेले विचार अतिशय महत्त्वपूर्ण आहेत. ‘ग्रॅहॅम स्टेन्स’ यांच्या हत्येबाबत ‘तालिबनायझेशन’वरील टीका न्यायालयाला मागे घ्यावी लागली याबद्दल त्यांनी काहीशी चिंता व्यक्त केली असली तरी ‘जेसिका लाल’, ‘प्रियदर्शनी मट्ट’, ‘नितीश कटारा’ किंवा ‘बीएमडब्ल्यू अपघात’ अशा प्रकरणी सुरुवातीला आलेल्या न्यायनिर्णयातील त्रुटींमध्ये माध्यमांच्या जागरूकतेमुळेच दुरुस्ती झाली, असे न्या. शहा मान्य करतात. मथुरेतील पोलीस कोठडीतील मुलीवरील अत्याचारांबाबत तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत चळवळी झाल्या आणि कायद्यात दुरुस्ती करावी लागली. ‘कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अॅक्ट’च्या तरतुदींवरून असे दिसून येते की ‘अवमानना कशी होत नाही’ यावरच त्या कायद्यात अधिक भर आहे. ‘टू एरर इज ह्य़ूमन’ हे सूत्र न्यायसंस्थेला सर्वसाधारणपणे मान्य असावे. न्यायालयीन निर्णय पटत नसेल तर योग्य भाषेत असहमती दर्शविली पाहिजे; अन्यथा स्वातंत्र्याच्या आग्रहाचा किंवा निर्भयपणाचा टिळक-गांधींचा वारसा सांगणे बंद करावे. व्यक्तिगत स्वरूपाचे किंवा निकालामागे दुष्ट हेतू असल्याचे अशा स्वरूपाचे आरोप मात्र जाणीवपूर्वक टाळावेत. - राजीव जोशी शेतकरी आत्महत्या निधी सुरू करा राज्यात इंधन दर कडाडले. मद्य, सिगारेट, शीतपेये, सोनेही वाढले. या सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का, असा प्रश्न कुणाच्या मनात ही दरवाढ पाहून आला तर आश्चर्य वाटायला नको. ही दरवाढ करताना दुष्काळी स्थितीचा संदर्भ सरकारने दिला आहे. यात या सरकारची होती नव्हती ती अब्रू चव्हाटय़ावर आली आहे. दुष्काळ आहे म्हणून प्रामाणिक करदात्यावर असा बोजा टाकणे हे नियोजनशून्यतेचे आणि अर्थकारणाचे नीट निदान न झाल्याचे लक्षण आहे. सिगारेट, दारू ही बदनाम उत्पादने आहेत आणि म्हणून त्याचे भाव वाढवले, की आयाबहिणी दुवा देतील, असे या सरकारला वाटत असेल तर त्यांना अर्थशास्त्रही समजत नाही आणि समाजशास्त्रही असे म्हणावे लागेल. दारूच्या किमती अवास्तव वाढल्या, की नकली आणि भेसळयुक्त दारूला पाय फुटतात. त्यात अनेक मृत्यू होतात. गुन्हेगारी वाढते, ती समस्या वेगळीच. शेतकरी आत्महत्या आणि दुष्काळ यांना तोंड देण्याची धमक या सरकारमध्ये नसेल, तर त्यांनी शिक्षण कराप्रमाणेच २% सेस सरसकट शेतकरी आत्महत्या निधी म्हणून घ्यायला सुरुवात करावी. या अच्छे दिन(?) ची आम्ही चातकासारखी वाट पाहात आहोत! - शुभा परांजपे, पुणे ही विसंगती गंभीर! ‘डोळसांचे अंधत्व’ हा अग्रलेख (१ऑक्टो.) वाचला. सर्वासाठी समान न्याय या तत्त्वास कसा हरताळ फासला जातो याचा वेध यात घेतला आहे. न्यायदानातली दिरंगाई, कमी मनुष्यबळ या बाबी यापूर्वी चच्रेच्या होत्या. पण दुटप्पी न्यायदानाबद्दल फारशी चर्चा नव्हती. या अग्रलेखाच्या निमित्ताने ती केली, हे बरे झाले. न्यायदानातील विसंगती ही बाब गंभीरच आहे. हे असे का घडते, याची उत्तरे राजकीय हेतूंमध्ये दडलेली असावीत. बऱ्याचदा खटल्यात सरकारची भूमिकाही महत्त्वाची ठरते. संजय दत्तच्या बाबतीत असेच घडले आहे. सलमान खानच्या बाबतीत असेच होईल याची चिन्हे दिसत आहेत. संजय दत्त हा गुन्हेगार आहे. त्याला शिक्षा झाली खरी, पण त्याला ज्या सोयीसुविधा, सवलती मिळत आहेत हे सर्व बघून सामान्य माणसाचा न्यायालयावरचा विश्वास उडायला लागेल, अशी भीती वाटते. राजकीय हस्तक्षेप टाळून न्यायालयाला स्वातंत्र्य द्यावे, हेच खरे. - भास्कर म्हस्के ‘डीमॅट’ची पूर्वअट योग्यच एनटीपीसीच्या करमुक्त रोख्यांची बातमी व या बातमीवर मत प्रदíशत करणारे पत्र (लोकमानस, २९ सप्टें.) वाचले. ‘डीमॅट’ची पूर्वअट पत्रलेखकास हे रोखे खरेदी करण्यास जाचक वाटत असली तरी कुठल्याही आíथक साधनांचे हस्तांतरण होण्याच्या दृष्टीने ही पूर्वअट आवश्यक वाटते. त्यांनी उल्लेख केलेल्या रोख्यांना अभूतपूर्व प्रतिसाद लाभला, कारण हे रोखे ‘डीमॅट’ रूपात असल्याने या रोख्यांना अव्वल रोकड सुलभता होती. एखादे गुंतवणूक साधन ‘डीमॅट’ स्वरूपात असल्यास तो सौदा झाल्यापासून कामकाजाच्या दुसऱ्या दिवशी (टी+2) खरेदीदारास या साधनाचा ताबा त्याच्या ‘डीमॅट’ खात्यात मिळत असतो. हे साधन ‘डीमॅट’ स्वरूपात असल्याने या साधनाची मालकी व त्यानुसार मिळणारे फायदे खरेदीदारास प्राप्त होत असतात. ‘डीमॅट’पूर्व काळात विकणाऱ्याच्या स्वाक्षरीत फरक असणे व त्यामुळे मुदतीत त्या गुंतवणूक साधनाचे हस्तांतरण न होणे ही मोठी समस्या होती. आज या समस्येचे संपूर्ण निराकरण झाले आहे. ठरावीक कालमर्यादेत अशा प्रकारच्या शेअर बाजाराच्या मंचावर १५ लाखांपर्यंतच्या झालेल्या सौद्यास मुंबई शेअर बाजाराच्या ट्रेड गॅरंटी फंडाचे कवच लाभले आहे. हे सर्व फायदे गुंतवणूकदारांना मिळावे यासाठी सेबीने ‘बेसिक सव्र्हिसेस डीमॅट अकाऊंट’ हा ५० हजारांपर्यंतच्या मालमत्तेस कुठलेही वार्षिक शुल्क नसणारी सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे हे लक्षात घेणे जरुरीचे आहे. म्हणून गुंतवणूक साधन ‘डीमॅट’ रूपातच उपलब्ध असणे ही जाचक अट नसून गुंतवणूकदारांच्या फायद्याचीच आहे. - अजित मंजुरे, मुंबई कोणासाठी सांताक्लॉज? ‘रघुरामाचे शिवधनुष्य’ हे संपादकीय (३० सप्टें.) वाचले. उद्योजकांना सांताक्लॉज ठरलेले रघुराम राजन उद्योगातील निवृत्त झालेल्या औद्योगिक कामगारांना मात्र कर्दनकाळ ठरले आहेत. मध्यमवर्गीय नोकरदार आपल्या वेतनातील करकपातीनंतर शिल्लक रकमेचा काटकसरीने वापर करून, प्रसंगी अर्धपोटी राहून भविष्यासाठी, मुलाबाळांचे शिक्षण, लग्नसमारंभ, अत्यंत महागडी आजारपणे आणि वृद्धत्व यासाठी शिल्लक ठेवतो. शेअर बाजारात गती नसल्यामुळे आणि त्यावर विश्वास नसल्यामुळे म्हातारपणासाठी राखलेली ही रक्कम तो बँक, पोस्ट यांसारख्या आठ ते नऊ टक्के व्याज देणाऱ्या संस्थांकडे ठेवतो (महागाई त्याच्या काही पटींने वाढत असते). बिगरशासकीय आस्थापना आणि उद्योगातून सेवानिवृत्त झालेले, सक्तीने निवृत्त केलेले, गिरणी/उद्योग बंद पडल्यामुळे उद्ध्वस्त जीवन जगत असलेले ज्येष्ठ नागरिक, अतिज्येष्ठ नागरिक असा निवृत्तिवेतनास पात्र नसलेला एक फार मोठा वर्ग समाजात अजूनही तग धरून आहे. गुंतवणुकीवरील व्याजदर घटल्यावर फक्त व्याजावर जगणारा आधीच मेटाकुटीला आलेला हा वर्ग. त्याची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न करता येणे शक्य आहे. फक्त या वर्गाला त्यांच्या ठेवींवर अधिक व्याजदर (किमान १२%) देण्याचा निर्णय घेणे शासनाला अशक्य नाही. काही निराधार वृद्धांना मृत्यूनंतर आपल्या ठेवी सरकारजमा करण्याची तयारी असल्यास त्यांना यामुळे आयुष्याच्या संध्याकाळी वैद्यकीय प्रतिकूलतेशी झगडणाऱ्या या गटातील व्यक्तींना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. -भास्कर रवींद्र तपस्वी, ठाकुर्ली हॅण्डरसन ब्रुक्स अहवाल सार्वजनिक करावा प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या विमान अपघातातील मृत्यूबाबतची गोपनीय कागदपत्रे सार्वजनिक करून धाडसी पाऊल उचलले. याच अनुषंगाने असे सांगावेसे वाटते की, १९६२ साली चीनबरोबरील युद्धात झालेल्या दारुण पराभवानंतर सरकारने ले. जनरल हॅण्डरसन ब्रुक्स यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी आयोग गठित केला होता. या चौकशी आयोगाच्या कक्षेतून राजकारण्यांना वगळण्यात आले होते. ले. जनरल ब्रुक्स व ले. जनरल पी. एस. भगत या दोघांनी मिळून तयार केलेला अहवाल १९६३ सालीच सादर केला. सरकारने मात्र गोपनीयतेचे कारण देत तो सार्वजनिक करण्यास नकार दिला. आजपर्यंत कोणत्याही सरकारला याबाबत धाडसी निर्णय घेणे शक्य झाले नाही. काही माजी सेनाधिकाऱ्यांनी हा अहवाल प्रकाशित करावा असे मत मांडले तर काहींनी तो सार्वजनिक करू नये अशी भूमिका घेतली. ज्या अधिकाऱ्यांनी तो सार्वजनिक करू नये अशी भूमिका घेतली त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की भारत-चीनदरम्यान आतापर्यंत झालेल्या सीमा प्रश्नावरील बोलण्यांच्या १८ फेऱ्यांवर व या प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यांचे असेही म्हणणे आहे की, आपले त्या वेळचे डावपेच उघड होऊन पुढील सनिकी कार्यवाहीवर याचा परिणाम होऊ शकतो. हा अहवाल प्रकाशित करावा असे ज्यांचे मत आहे त्यांचे म्हणणे आहे की, आता त्या वेळचे डावपेच कालबाह्य़ झाले असून कोणत्याही पुढील योजनांवर त्याचा परिणाम होणार नाही. राजकारण्यांना चौकशीच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आले असले तरी पराभवानंतर सेनाप्रमुखपदाचा कार्यभार स्वीकारलेल्या जनरल जी. एन. चौधरी यांनी राजकारण्यांचा खरपूस समाचार घेणारे गोपनीय विवरण अहवालासोबत जोडले आहे. - सतीश भा. मराठे दहशतवादी स्वैरतंत्राची मानसिकता ‘आवाऽऽऽज मुलांचा..’ हा अन्वयार्थ (१ ऑक्टो.) वाचला. त्यातील ‘शांततेनं जगण्याचा अधिकार घटनेनं’ मिळण्याची गरज वाटते हा उल्लेख गंभीरपणे घेण्याची वेळ आली आहे असं वाटतं. ‘दिवाळीचा कर्णकटू आवाजी बाज खालावला’ या मथळ्याखालचं वाचलेलं वार्ताकन (लोकसत्ता, ८ नोव्हें. २०१३) यानिमित्तानं आठवलं. ते वाचून खात्री पटली होती की, आपल्याकडेही लोकांना शांततापूर्ण ध्वनिप्रदूषणविरहित दिवाळी हवी आहे. अंनिससारख्या समाजाभिमुख कार्य करणाऱ्या संस्थांनी मुलांनाच फटाके न उडवण्याची शपथ दिल्यानं निम्मं काम झालं, कारण मुलं केलेला संकल्प मनापासून पाळतात. त्यामुळे आवाजाच्या फटाक्यांना फाटा दिला जाण्याचं वातावरण निर्माण झालं होतं. गणपती विसर्जन मिरवणुकीतही मंडळांच्या ध्वनिवर्धकांच्या प्रचंड िभतीपुढे भान हरपून वेडेवाकडे नाचणारी तरुणाईही दिसली आणि शिस्तबद्ध ढोलपथकंही दिसली. ढोलपथकांचा एकसाथ आवाज, त्यातील लयबद्धता यांमुळे कर्णकर्कश ध्वनिवर्धकांच्या िभतींमधून येणाऱ्या ‘आयटम साँग्ज’च्या आवाजापेक्षा सुसहय़ वाटत होते; पण अशा ठिकाणी लहान मुलांना मिरवणूक बघायला आणणारे पालक त्यांच्या कानांना पोहोचू पाहणारा धोका डोळ्यांआड करत होते असं वाटलं. या पाश्र्वभूमीवर लेखात उल्लेखिलेल्या पालकांची सुजाण जागरूकता आणि त्यांनी आपल्या लहानग्यांच्या काळजीपोटी थेट न्यायालयात जाण्याच्या कृतीचं केलेलं समर्थन वावगं वाटत नाही. उत्सव साजरा करण्याचं स्वातंत्र्य, रहदारीत फटफटय़ांचा धडाकेबाज आवाज करत किंवा पुढे साचलेली वाहनं दिसत असूनही हॉर्न देत राहण्याचं स्वातंत्र्य, रस्त्यात मध्येच गोल उभे राहून वाहनं आपल्याला चुकवून कशी जाऊ शकतात हे पाहण्याचं स्वातंत्र्य, गृहसंकुलात रात्री-अपरात्री आप्तेष्टांच्या वाढदिवस, लग्न यांसाठी फटाक्यांचा धमाका करण्याचं स्वातंत्र्य ही खरं म्हणजे दहशतवादी स्वैरतंत्राच्या मानसिकतेची प्रदर्शनं आहेत आणि त्यापासून सुटका करून घेऊन शांतपणे, हृदय अन् मेंदू यांवर कुठलाही ताण आणू न देता जगण्याचं स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी आता प्रत्येक सामान्य नागरिकाला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागणार की काय, हा प्रश्न या लेखाच्या निमित्तानं मनात येतो. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे क्षात्रधर्म साधना म्हणजे हिंसक कारवाया नव्हे! श्रीकांत पटवर्धन यांचा ‘सनातनची विचारप्रणाली आणि हिंसा’ हा लेख (रविवार विशेष, २७ सप्टें.) प्रसिद्ध झाला आहे. त्यात सनातन संस्थेच्या ‘क्षात्रधर्म साधना’ या ग्रंथातील संदर्भाच्या आधारे सनातन संस्थेला हिंसक विचारसरणीची ठरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. सनातनाच्या समाजोपयोगी असणाऱ्या संस्कार, साधना, आयुर्वेद इत्यादी विषयांवरील शेकडो ग्रंथांकडे दुर्लक्ष करून केवळ एकाच ग्रंथाच्या आधारे सनातनला हिंसक कारवायांचे पुरस्कर्ते ठरवणे अन्यायकारक आहे. क्षात्रधर्म साधना म्हणजे हिंसक कारवाया नसून, आजवरच्या अवतारांची, क्रांतिकारकांची उदाहरणे देऊन भ्रष्टाचार, बलात्कार, अन्याय पाहूनही थंड बसणाऱ्या समाजाला जागृत करण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र या ग्रंथातील काही निवडक वाक्यांचा हवा तसा अर्थ लावून लेखकाने स्वत:ला अपेक्षित अशी मांडणी केली आहे. जर या ग्रंथांतील श्लोकांचा लेखकाने लावलेला अर्थ गृहीत धरल्यास, तर सनातनच्या अगोदर रामायण, महाभारत या ग्रंथांवरच बंदी घालण्याची मागणी पुरोगामी करू लागतील! श्रीराम, श्रीकृष्ण, छ. शिवाजी महाराज यांनी आदर्श राज्यव्यवस्था स्थापन करण्यासाठी दिलेल्या लढय़ाला क्षात्रधर्म म्हटले जाते. त्यांचे आदर्श आजच्या काळानुसार घेऊन राष्ट्र आणि धर्म यांचे भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, अन्यायी यांच्याविरोधात कसे वापरावेत, हे ‘क्षात्रधर्म साधना’ या ग्रंथात दिलेले आहे. जर हे विचार मांडल्याबद्दल सनातन संस्थेला दोषी ठरवणे, म्हणजे या परंपरेलाच दोषी ठरवणे होईल. या ग्रंथात कुणालाही व्यक्तिश: दोषी ठरवण्याचा किंवा भडकवण्याचा हेतू नाही. हिंदू धर्माचे अविभाज्य अंग असलेल्या क्षात्रधर्माविषयी महाभारत, रामायण, श्रीमद्भगवद्गीता आदी धर्मग्रंथांत दिलेले तत्त्वज्ञानच संदर्भासह यात दिले आहे. सनातनने आजवर प्रकाशित केलेल्या २७३ ग्रंथांपैकी केवळ एका ग्रंथातील लिखाण पानभर मांडून सनातनची विचारसरणी हिंसक असल्याचा निष्कर्ष सदर लेखातून काढण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. मात्र सनातनने प्रकाशित केलेल्या अन्य २७२ ग्रंथांमध्ये जे धार्मिक कृती, साधना, देवता, बालसंस्कार, समाजसाहाय्य, आयुर्वेद, राष्ट्ररक्षण यांविषयी लिहिले आहे, त्याकडेही लेखकाने दुर्लक्ष करायला नको होते! या लेखात भ्रष्टाचारी, लाचलुचपतखोर, गुंड यांचा समाजाला रोग लागला आहे, या आशयाच्या लिखाणावर आक्षेप घेतला आहे. प्रत्यक्षात या लिखाणात चूक काय आहे? या समस्यांमुळेच आज संपूर्ण देश त्रस्त आहे. याचा अर्थ सनातनने कुणाच्या तरी हत्येचा परवाना दिला किंवा समर्थन केले, असे म्हणणे व्यवहार्य होईल का? या संदर्भातील लिखाणातून पटवर्धन यांना डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे किंवा कलबुर्गी हे भ्रष्टाचारी, लाचलुचपतखोर किंवा गुंड यांच्या पंक्तीत बसतात, असे सुचवायचे आहे का? अशा काही श्लोकांच्या अर्थाला व्यक्तींच्या हत्येशी जोडणे म्हणजे वडाची साल पिंपळाला लावण्याप्रमाणे आहे. या लेखात अवतारांनी जसा विरोध मोडून काढला, तसा आपणही आपल्याला होणारा विरोध मोडून काढू, या वाक्यावरही आक्षेप घेतला आहे. आज विरोध कुणाला सहन करावा लागत नाही? अगदी घरातील वाद ते क्रांतिकारकांचे इतिहासातील कार्य इथपर्यंत प्रत्येकाला विरोध सहन करावा लागतो आणि तो मोडूनही काढावा लागतो. मोडून काढू, याचा हिंसा करणे असा काढलेला अर्थ बौद्धिक दिवाळखोरी जाहीर करणारा आहे. पटवर्धन ज्या ग्रंथावर आज आक्षेप घेत आहेत, तो एकच नव्हे, तर सनातनचे सर्व ग्रंथ विविध तपास यंत्रणांनी २००९ मध्येच तपासले आहेत. सनातन प्रभातचे १९९९ पासूनचे अंकही कुठे कारवाई करता येते का, या तपासले आहेत. त्यांना त्यात काहीही आक्षेपार्ह सापडलेले नाही. त्यामुळे जे आडात नाही, ते पोहऱ्यात कुठून येणार? - अभय वर्तक, प्रवक्ता, सनातन संस्था