‘कोणासाठी सांताक्लॉज’ हे पत्र (लोकमानस, २ ऑक्टो.), रडगाणे गाण्याची आपणास जी सवय लागली आहे त्याचे द्योतक आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पतधोरण हे कुणा एका घटकाला नजरेसमोर ठेवून ठरवले जात नाही, तर एकूण आíथक स्थितीचा आढावा घेऊनच ठरविले जाते. त्यात रघुराम राजन यांची तर याबाबत ख्यातीच आहे. म्हणून तर गेले वर्षभर व्याजदर कपातीबाबत औद्योगिक क्षेत्र आणि अर्थमंत्रालय यांच्याकडून अप्रत्यक्ष दबाव असूनही त्यांना जेव्हा योग्य आणि गरजेचे वाटले तेव्हाच त्यांनी व्याजदर कपात केली आहे. आम्हा भारतीयांस कर्जाचे दर नीचतम पातळीवर हवे असतात, पण त्याच वेळी आमच्या ठेवींवरचे व्याजदर मात्र उच्चतम पातळीवर हवे असतात. हे सर्व अर्थनिरक्षरतेमुळे घडते. मी स्वत: वरिष्ठ नागरिक आहे, तरी पण व्याजदर चढे नव्हेत तर सुयोग्य पातळीवर असणे, देशाच्या औद्योगिक वाढीसाठी आवश्यक आहे या मताचा आहे. ठेवींवरील व्याजदर कपातीमुळे नुकसान होते. ते टाळण्यासाठी मी पतधोरणाचा अभ्यास करून ज्या वेळी व्याजदर त्याच्या उच्चतम पातळीवर असतात तेव्हा मी माझ्या ठेवी दीर्घकाळासाठी गुंतवून टाकतो. त्यामुळे भविष्यात घसरणाऱ्या व्याजदराचा मला नगण्य फटका बसतो परदेशातील अगदी पेन्शन फंडदेखील आपल्या अत्यंत कार्यक्षम शेअर मार्केटवर विश्वास दाखवत असताना आपण स्वत: मात्र त्यावर अविश्वास का दाखवावा? शेअर मार्केटवर अविश्वास दाखवणारे सहा महिन्यांत दाम-दुप्पट योजनेत किंवा ज्या सहकारी बँकांचे एनपीए भरमसाट असतात तेथे आपली सारी कमाई बिनदिक्कत गुंतवतात! अर्थसाक्षरतेविना लोभ याचा अन्य परिणाम कुठला असणार? - अनिल मुसळे, ठाणे तुलना अयोग्य ‘डोळसांचे अंधत्व’ हा अग्रलेख (१ ऑक्टो.) वाचला. अन्सल बंधू आणि १९९३ च्या खटल्यातील आरोपी यांना एकाच मापाने मोजणं योग्य नाही. दिल्लीतील उपहार सिनेमागृहाला निष्काळजीपणामुळे आग लागल्याचं निष्पन्न झाल्याचं अग्रलेखातच म्हटलं आहे आणि ९३ चे बॉम्बस्फोट हा घृणास्पद दहशतवादी हल्ला असल्याचंही त्यातच नमूद केलेलं आहे. निष्काळजीपणा आणि दहशतवादी कृत्यं यात सदसद्विवेकबुद्धी जागृत असलेला कोणीही मनुष्य निश्चितच फरक करील, जो न्यायालयाने केला आहे. - मुकुंद फडके, बोरिवली (मुंबई) ठेव संरक्षण मर्यादा वाढवा बॅंक ठेवीदारांना सध्या मिळणारे विमा संरक्षण हे केवळ एक लाख रुपयांपर्यंतच आहे. ही मर्यादा फार वर्षांपासून ठरवण्यात आली होती, पण आज एक लाख ही रक्कम खूपच आधारहीन वाटते. पैशाची किमतच घटल्यामुळे एक लाख ही रक्कम फारशी व्यवहार्य राहिलेली नाही. आपल्या सर्व ठेवींना जर विमा संरक्षण हवे असेल तर त्यासाठी ठेवीदारांना वेगवेगळ्या बँकेत जावे लागते. यासाठी ही ठेव संरक्षण मर्यादा वाढवून दिली तर विविध बँकांत जाण्याची गरज ठेवीदारांना पडणार नाही. साहजिकच बँकांवर र्निबध आले की लगेच विमा कंपनीने पुढे येणे गरजेचे आहे. - प्रसाद भावे, सातारा नवरात्रोत्सवातही कडक कृती हवी आता काही दिवसांनी नवरात्रोत्सव सुरू होईल. हल्ली हा उत्सव गणेशोत्सवासारखाच अत्यंत उत्साहात साजरा होत असतो. प्रमाण थोडे कमी असले तरी रीत जवळजवळ तशीच. वर्गणी, मूर्ती, मंडप, सजावट इत्यादी. गणेशोत्सवातील अनिष्ट गोष्टी टाळून सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी या वर्षी उच्च न्यायालयाने काही र्निबध घालून दिले. त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी पूर्णपणे होऊ शकली नाही. तथापि न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत आदेश न पाळणाऱ्या मंडळांना दंड ठोठावणे तसेच पुढील वर्षी परवानगी न देणे अशा तऱ्हेच्या कारवाईचे आदेशही दिले. यात मंडळ चालविणाऱ्यांची अरेरावी आणि न्यायालयाप्रति बेफिकिरी दिसून आली. आता येणाऱ्या नवरात्रोत्सवातसुद्धा असे प्रकार घडू नयेत यासाठी शासन-प्रशासन पातळीवर कडक कृती होणे अपेक्षित आहे. मंडळांच्या पावतीवर तसेच मंडपावर ठळक अक्षरांत ‘वर्गणीची सक्ती नाही, वर्गणी ऐच्छिक आहे’ अशा तऱ्हेचा मजकूर लिहिणे बंधनकारक करावे. त्यासाठी पोलीस आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना तसे आदेश काढण्याच्या सूचना शासनाने द्याव्यात. - अरिवद वैद्य, सोलापूर एफआयआर ऑनलाइन नोंदवता यावा प्रवीण दीक्षित यांच्यासारखा चांगला अधिकारी आता पोलीस महासंचालक झाल्याने जनतेला त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. वस्तुत: पोलीस विभागाची कार्यशैली आजही लोकाभिमुख नाही हे सर्वज्ञात सत्य आहे. मुळात न्याय मिळणे ही दूरची गोष्ट झाली, कारण तक्रार (एफआयआर) नोंदवणे हेच अग्निदिव्य असते. तक्रार करणारी व्यक्ती कोण आहे, त्याचा पक्ष, राजकीय वजन, ज्याच्याविरोधात तक्रार आहे ती व्यक्ती, तिचे राजकीय वजन याचा ‘अभ्यास’ करून आणि स्थानिक पुढाऱ्याच्या फोनवरून प्राप्त निर्देशानुसार पोलीस तक्रार घ्यायची की नाही हे ठरवतात हा सार्वत्रिक येणारा अनुभव. हे टाळावयाचे असेल, त्यास काही प्रमाणात आळा घालावयाचा असेल, तर एकमात्र उपाय संभवतो आणि तो म्हणजे प्राथमिक तक्रार नोंदविण्याची ऑनलाइन सुविधा. यामुळे किमान तक्रार तरी विनासायास नोंदविणे नागरिकांना शक्य होईल. याचा दुसरा फायदा म्हणजे राज्यातील गुन्हेगारीचे प्रमाण, कायदा सुव्यवस्थेची खरी वस्तुस्थिती पुढे येईल. आज साधी मोबाइल चोरीची तक्रारसुद्धा नोंदवताना पोलीस चलाखी करतात. तक्रारकर्त्यांला मोबाइल हरवला आहे असे लिहा म्हणजे तुम्हाला नवीन सिम घेण्यासाठी आम्ही एनओसी देतो, असे सांगत दिशाभूल करतात. एफआयआर चोरीचा नोंदवला नाही म्हणजे आपसूकच गुन्ह्य़ाची नोंद नाही, म्हणून तपासाचा प्रश्न नाही, त्यामुळे कार्यक्षमतेला नख लागत नाही. - सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई आता का नाही होत बदल? मोदींच्या नुकत्याच झालेल्या अमेरिकावारीमुळे भारतातील खेडय़ांना इंटरनेट सुविधा मिळणार आहे. या गोष्टीला मोदींची कृपा म्हणावी की अवकृपा? कारण आधीच गावातील लोकांना प्यायला पाणी नाही. शिवाय काही गावांमध्ये तर अजूनही वीज आलेली नाही. त्यात इंटरनेटची सुविधा देऊन काय साध्य होणार आहे? लोकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याचे सोडून एकदम आधुनिक सुविधा देणे कितपत योग्य आहे? मागे दुबईच्या सभेत मोदी म्हणाले की, ‘हमारे पडोसी देस मालदीव में जब एक बूंद भी पानी नहीं था, तब उनका एक मेसेज आतेही हमने हवाई जहाज से पानी भेजा.’ आपल्या देशातील शेतकऱ्यांचे पाण्याच्या अभावी गेलेले जीव मात्र आमच्या पंतप्रधानांना दिसत नाही का? हेच मोदी एक वर्षांपूर्वी जेव्हा विरोधी पक्षात होते तेव्हा याच मुद्दय़ावर सरकारवर टीका करत होते आणि बदलांच्या गोष्टी करत होते. मग आता का नाही होत बदल? त्या आश्वासनांचे काय झाले? - निमिष बेंद्रे, दादर (मुंबई)
