विद्याधर अनास्कर यांचा ‘नागरी बँकिंग क्षेत्र बुडवायचे आहे?’ हा लेख (रविवार विशेष, ४ ऑक्टो.) वाचला. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मनमानी कारभारामुळे आजपर्यंत किती नागरी बँका देशोधडीला लागल्या आहेत त्याला गणती नाही. वास्तविक नागरी बँकांपेक्षाही थकीत कर्जाचे प्रमाण राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये अधिक आहे; परंतु त्याची वसुली केली जात नाही. उलट केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी पॅकेज जाहीर करून एक प्रकारे या बँकांवर उपकार केले जातात. पण नागरी सहकारी बँकांना मात्र आरोपींच्या िपजऱ्यात उभे केले जाते. हा दुजाभाव का? नागरी बँकांच्या खासगीकरण करण्याच्या विरोधात फेडरेशन व असोसिएशनने पुढाकार घेतला आहे तो योग्यच आहे. फक्त यानिमित्ताने मला एकच गोष्ट सांगितली पाहिजे की, नागरी बँकांतील संचालक व त्यांच्या हितसंबंधी लोकांच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधातसुद्धा फेडरेशन /असोसिएशनने कडक भूमिका घेतली पाहिजे. केवळ यावर अंकुश नसल्यामुळेच आज असंख्य बँका आजारी पडल्या आहेत. त्यावर अवलंबून असणारे असंख्य कर्मचारी, खातेदार, ठेवीदार यांची वाताहत झाली आहे. या बँकांमध्ये ठेवी ठेवून त्यावर गुजराण करणारे ज्येष्ठ नागरिक, असंख्य पतसंस्था, सह. गृहनिर्माण सोसायटीचे पदाधिकारी अडचणीत आले आहेत. त्यांना मदत करणे, त्यांच्या आर्थिक अडचणी समजून मदत करणे हे कर्तव्य समजले पाहिजे. - किरण गुळुंबे, पुणे व्यापाऱ्यांना सूट, सर्वसामान्यांची लूट ! राज्यात इतर काही वस्तूंबरोबरच पेट्रोल आणि डिझेल या जनसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावणाऱ्या इंधनावर ‘दुष्काळकर’ लावून महाराष्ट्रातील भाजपप्रणीत सरकारने आपल्या अकलेचा दुष्काळच जाहीर केला आहे! महाराष्ट्रातील दुष्काळ हा जसा काही महाराष्ट्रातील लोकांमुळेच पडला आहे म्हणून त्याचे परिणाम महाराष्ट्रातील लोकांना भोगावे लागत आहेत! सुधीर मुनगंटीवार हे महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री असले तरी त्यांना अर्थशास्त्रातील समाजोन्नतीच्या अर्थकारणाचे काही ज्ञान आहे असे वाटत नाही हे त्यांच्या ताज्या ‘दुष्काळकर’ यावरून दिसून येते. असे कर लावून त्यांनी जनतेचा रोष पत्करून घेतला आहे; पण दुर्बळ विरोधी पक्ष आणि मतलबी सहकारी पक्ष यांची सरकारला भीती राहिली नसल्याने त्यांचे असे कर लावण्याचे धर्य वाढत चालले आहे. व्यापाऱ्यांच्या मुजोरीपुढे झुकून ‘एलबीटी’सारखा कर रद्द करून सर्वसामान्य गरीब जनतेच्या खिशावर डल्ला मारण्याची सरकारची नीती लोकांना समजली आहे. व्यापाऱ्यांना दिलेल्या ‘एलबीटी रद्द करू’ या आश्वासनाची पूर्तता झाली, पण सर्वसामान्य लोकांना दिलेल्या ‘महागाई कमी करू’ या आश्वासनाचा या सरकारला पुरता विसर पडलेला दिसतो आहे हे यावरून सिद्ध होते. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण ..तर भारताचा तालिबान होईल ‘चला, गोपुत्र बनू या!’ हे शनिवारचे संपादकीय (३ ऑक्टो.) वाचले. त्यात केलेला गंभीर विषयाचा उपहासात्मक ऊहापोह ज्यांना उदेशून लिहिला त्यांनी आज तरुण मंडळींना धर्म नामक अफूची गोळी देऊन सामाजिक एकात्मतेत धुडगूस घालण्यासाठी तयार केले आहे. सत्तेत असलेल्या पक्षाचे सरकार बाकी विषयांवर तोंडभरून बोलते, पण अशा भावनिक व धार्मिक बाबतीत अर्थपूर्ण मौन धारण करते. समता, स्वातंत्र्य व बंधुता या संवैधानिक मूल्यांचा सरकारला विसर पडला आहे. काही संस्था आपल्या थोर पुरुषांचे महान विचार तोडफोड करून तरुणांचे डोके भडकविण्याचे काम करीत आहेत. यावर वेळीच नियंत्रण नाही आले, तर आपल्या देशाचा तालिबान झाल्याशिवाय राहणार नाही. - शुद्धोधन कांबळे, अमरावती बदलाची गती वाढवावी ‘टपाल विभागाची बँक लवकरच सुरू होणार’ हे वृत्त (२ ऑक्टो.) वाचले. अजूनही कितीतरी नागरिक पोस्ट खात्याकडे विश्वासाने व्यवहार करतात. त्यांना अधिक जलद आणि सर्वसमावेशक सेवा मिळण्यासाठी हा बदल व्हावयासच हवा. तथापि हा बदल होताना या खात्यातील कर्मचाऱ्यांना जी तारेवरची कसरत करावी लागते आणि ग्राहकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते त्यासाठीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देणे जरूर आहे. सांधा बदलताना खडखडाट होणारच हे जरी खरे असले, तरी त्यासाठी कर्मचाऱ्यांबरोबरच ग्राहकांचीही मानसिक तयारी करून घ्यावयास हवी. त्यासाठी मुख्य म्हणजे सेवेमध्ये ज्या काही त्रुटी दिसतात त्याची प्रमाणिक जाणीव ग्राहकाला देणे जरुरी आहे. विद्यमान कर्मचारी पुरेशा संख्येत नसतील तर भरती प्रक्रिया अधिक गतिमान केली पाहिजे. पोस्ट फोरम नावाची एक संकल्पना पोस्टानेच सुरू केली आहे, ज्याचा विधायक उपयोग करून घेतला पाहिजे. सारांश टपाल खात्याने अधिक चांगली सेवा देण्यासाठी बदलाची गती वाढवली पाहिजे. - मधु घारपुरे, सावंतवाडी वरिष्ठांच्या ठेवींवरील व्याजदरात कपात नको देशाची अर्थव्यवस्था व गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने नुकत्याच आपल्या पतधोरणात रेपोरेटमध्ये अर्धा टक्का कपात केली आहे. अशी कपात करताना देशातील बँकांनीसुद्धा ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या व्याजदरात कपात करावी, अशी अपेक्षा रिझव्‍‌र्ह बँकेने ठेवली आहे, जेणेकरून ग्राहकांच्या गृह, वाहन कर्जावरील हप्ता (ई.एम.आय.) कमी होईल; पण ग्राहकांच्या कर्जावरील व्याजदरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. बँक आपल्याच ग्राहकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याज दरसुद्धा कमी करत आहेत. काही बँकांनी तशी सुरुवातसुद्धा केली आहे; पण बँकांचा हा निर्णय मुदत ठेवीधारकांवर अन्यायकारक होईल. म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या रेपोरेट कपातीचासुद्धा फायदा घ्यायचा आणि ग्राहकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदरात कपात करून त्याचाही फायदा घ्यायचा. बँकांची ही भूमिका योग्य नाही. विशेषत: सेवानिवृत्त नागरिक निवृत्तीनंतर मिळणारी सर्व रक्कम बँकेमध्ये ठेवून त्याच्या व्याजावरच महिन्याचा खर्च भागवितात. वाढती महागाई आणि मिळणाऱ्या व्याजाचे उत्पन्न कमी होत गेल्याने, खर्चाचा ताळमेळ कसा बसवावा याची त्यांना चिंता लागली आहे. त्यासाठी निदान वरिष्ठ नागरिकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदरात तरी कपात करू नये. - अवधूत बहाडकर, गिरगाव (मुंबई) ‘डिजिटल इंडिया’मध्ये अंतर्धान पावणारी शाई? ‘डिजिटल इंडिया’चे पडघम सध्या जोरात वाजत आहेत. ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ अशी तुलना कायम होत असते. ‘इंडिया’ डिजिटल झाला तरी सर्व ‘भारत’ त्याच मार्गाने जाण्याकरिता अजून बराच अवकाश आहे. अगदी शहरातही सध्या बराच मोठा वर्ग असा आहे ज्यांचे व्यवहार कागदोपत्रीच असतात. त्या संदर्भात हे नमूद करावेसे वाटते की, बऱ्याच ठिकाणी सध्या देण्यात येणाऱ्या छापील पावत्यांवरची शाई काही दिवसातच चक्क नाहीशी होते. दीर्घायुषी उपकरणांची किरकोळ विक्री करणाऱ्या दुकानांची मोठी मालिका चालवणाऱ्या कंपनीकडे यासंदर्भात विचारणा केली असता ‘पावतीची प्रत ऑनलाइन पाठवलेली असतेच’ असे उत्तर मिळाले. क्रेडिट कार्डावरचे व्यवहार तसेच पेट्रोल पंप अशा अनेक ठिकाणी मिळणाऱ्या छापील पावत्यांवरही अशीच अंतर्धान पावणारी ‘जादूची’ शाई वापरली जाते. संबंधित यंत्रणांनी याची दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करावी. ‘इंडिया’ला डिजिटल सुविधा पुरवताना ‘भारता’कडे दुर्लक्ष झाले असे होऊ नये म्हणून हा पत्रप्रपंच. - विनिता दीक्षित, ठाणे
