‘तेल आले, पण डाळ गेली’ हा अग्रलेख (१६ ऑक्टो.) वाचला. ज्या दरिद्रीनारायणाचे आणि शेतकऱ्याचे उठताबसता नाव घेत मोदींनी निवडणूक जिंकली त्याच गरिबाला सत्तेवर येऊन दीड वष्रे होण्याच्या आतच महागाईच्या गत्रेत लोटण्याचा उद्दामपणा त्यांच्या सरकारने केला. यासारखी कृतघ्नता दुसरी कुठलीही नसेल. सरकारला हे माहीत नाही का, की देशाला अवर्षणाचा जबरदस्त फटका बसला आहे? त्यांना माहीत नाही का, देशावर नापिकीची अवकळा पसरली आहे? त्यांना माहीत नाही का, शेतकरी डाळींचे पीक घेण्यास उत्सुक नाही? हे माहीत नसेल, तर त्यांना देशात काय चालले आहे हेच माहीत नसावे. बरे हे माहीत असूनही पुरेशी डाळ आयात न करता डाळींसारख्या रोजच्या खाद्यान्नाचे भाव गगनाला भिडू देण्याचे पातक ज्या अर्थी हे सरकार करते त्या अर्थी सामान्य जनतेच्या जगण्या-मरण्याचे त्यांना थोडेही सोयरसुतक नसावे. एकीकडे शेतकऱ्याला डाळीचे किलोला ३० रुपये मिळतात आणि बाजारात जनतेला २०० रुपये मोजावे लागतात. या बेपर्वा धोरणामुळे साठेबाजांशी या सरकारचे साटेलोटे असावे, असा संशय निश्चितच बळावतो. ‘आता आम्ही हजारो टन डाळ आयात करणार आहोत’ ही घोषणा म्हणजे रोगी मरून गेल्यावर उपचार सुरू करण्यासारखे आहे. तेल आले ते तेलाचे आंतरराष्ट्रीय भाव कोसळल्यामुळे, पण डाळ गेली ती सरकारच्या बेफिकिरीमुळे असेच म्हणावे लागेल. व्हॉट्सअ‍ॅपवर सध्या एक जोक फिरतोय - डाळीचे भाव पाहून एका माणसाचा जीव गेला. डॉक्टरने डेथ सर्टिफिकेटमध्ये मृत्यूचे कारण लिहिले ‘नो पल्स’! - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) पुस्तकांसाठी निधीच नसल्याने मुले वाचणार काय? माजी राष्ट्रपती डॉ. अब्दुल कलाम यांच्या जन्मदिनानिमित्त शाळांमध्ये ‘वाचन प्रेरणा दिन’ साजरा करण्यासाठी मुलांना पुस्तक वाचनाची सक्ती शासनाने केली खरी; परंतु गेल्या आठ वर्षांत पुस्तक खरेदीसाठी अनुदानच दिले नाही. आणि गेल्या दोन वर्षांत जे वेतनेतर अनुदान दिले, ते घटविण्यात आले आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांत पुस्तकांची खरेदीच झाली नाही, तर मुलांना नवनवीन पुस्तकांच्या वाचनाचा आनंद कसा देणार, असा प्रश्न शाळांपुढे पडला आहे. बहुतांशी शाळांमध्ये ग्रंथालयांची अवस्था गेल्या काही वर्षांत खालावली आहे. खासगी अनुदानित शाळांना पूर्वी त्या शाळेचे जेवढे वेतन अनुदान असेल आणि शाळा किती वर्षांची आहे, याचा विचार करून अनुदान दिले जाई. २००४ पासून राज्य शासनाने वेतनेतर अनुदानच थांबवले. त्यामुळे शाळांमध्ये पुस्तकांची खरेदीच बंद झाली आणि कोणी दाता मिळाला तर पुस्तकांची मागणी केली जाऊ लागली. त्यातही बहुतांशी संस्थाचालकांच्या दृष्टीने पुस्तके आणि ग्रंथालय हा दुय्यम विषय असल्याने संस्थाचालकांनी पदरचे खर्च करून फार मोठय़ा प्रमाणात पुस्तक खरेदी केली असे होत नाही. राज्य शासनाने शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केल्यानंतर वेतनेतर अनुदानाच्या निकषात बदल केला असून २००८ मध्ये जितके वेतनेतर अनुदान मिळत होते, त्याच्या केवळ चार टक्के अनुदान त्या शाळेला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. म्हणजेच अगोदर मिळणाऱ्या अनुदानात मोठी कपात करण्यात आली. २०१३-१४ आणि २०१४-१५ या वर्षांचे वेतनेतर अनुदान चार टक्के या हिशेबानेच देण्यात आले आहे. या रकमेत फíनचर तयार करणे, रंगरंगोटी, स्टेशनरी, दिवाबत्तीची देयके देणे, टेलिफोन बिल असाखर्च करावा लागत असल्याने पुस्तकांसाठी निधीच शिल्लक राहत नाही. पुस्तके खरेदी होत नसल्याने मुलांना तीच ती पुस्तके किती वेळा वाचायला लावणार, असा प्रश्न आहे. - विकास नागरकर, हिंगणघाट तेव्हा गूळ कोण आणि मुंगळा कोण होते? ‘शिवसेना गुळाच्या ढेपेला चिकटलेल्या मुंगळ्यासारखी’ ही बातमी (१५ ऑक्टो.) वाचली. शरद पवार यांनी केलेले वक्तव्य वाचता क्षणीच मला काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १५ वर्षांचे सरकार आठवले. शेवटी शेवटी तर दोन्ही पक्षांचे नेते एकमेकांचे नावसुद्धा घेत नव्हते. म्हणजे एकूणच काय, तर तेव्हाही आघाडीचे सरकार होते आणि आता युतीचे सरकार आहे. तेव्हाही आपापसात बेबनाव होता आणि आताही आहे. राष्ट्रवादीचेच अनेक मंत्री भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत अडकू लागल्याने मग कुरघोडी करण्यासाठी कॉँग्रेस नेत्यांच्या भानगडी पत्रकारांना पुरवण्याचे काम राष्ट्रवादीचे नेते करत नव्हते का? फायलींवर सह्य़ा होत नसल्याने मुख्यमंत्र्यांना लकवा मारला की काय, अशीही विधाने तेव्हा केली गेली. आता शिवसेना गुळाच्या ढेपेला चिकटलेल्या मुंगळ्यासारखी असेल, तर यांची सत्ता असताना १५ वष्रे गूळ कोण आणि मुंगळा कोण होते यावरही साहेबांनी भाष्य केले असते तर आनंद वाटला असता. - राजीव नागरे, ठाणे ‘ विधवा’ शब्दाला विरोध नको! ‘विधवा’ या शब्दाबद्दल अनेकांनी आक्षेप घेत ‘लोकसत्ता’चा धिक्कार केला (लोकमानस, १६ ऑक्टो.) आहे. मला मात्र यात काहीच गर वाटत नाही. त्याचे कारण असे की, मराठी भाषा त्यातील उपमा, संदर्भ हे आपल्या समाजजीवनाचा प्रातिनिधिक आरसा म्हणून समोर येतात. त्यात समाजातील बदलत्या पर्यावरणानुसार बदल करावा असे सांगणे उचित होणार नाही. आजही अनेक बुद्धिवादी लोक दुर्दैव हा शब्द वापरताना दिसतात. वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या वातावरणात असा शब्द वापरल्यामुळे कोणी आक्षेप घेतल्याचे ऐकिवात नाही. ‘आम्ही काय बांगडय़ा भरल्या आहेत का?’ असेही वाक्य वापरतात आणि एखादा मुद्दा परिणामकारकपणे व्यक्त करण्यासाठी तो एखाद्याने वापरला तर भाषा म्हणून तो स्वीकारायला काय हरकत आहे? आपण आपल्या आधुनिकतेचा बाज टिकवण्यासाठी भाषेचे सामथ्र्य आणि सौष्ठव बिघडून टाकता कामा नये. स्त्री कुठे आज अबला आहे, हे परिसंवादात मांडणे ठीक आहे, पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे. आजही घटस्फोट झाला तर स्त्रीला पोटगी मिळते (काही अपवादात्मक प्रकरणे सोडून), नवऱ्याला नाही. आपल्यासाठी बसपासून ते ग्रामपंचायतीपर्यंत आजही आरक्षणे आहेत. करिअर करणाऱ्या महिलांना प्राप्तिकरात विशेष सूट आहे आणि ती आम्हाला नको असा कोणताही बुलंद आवाज आपण अजूनपर्यंत तरी काढला नाही. मग अबला, विधवा, परित्यक्ता या शब्दांनाही विरोध करू या नको. हा शब्द वापरल्यामुळे आलेली संतापाची लाट पाहता हा शब्द किती चपखलपणे त्या ठिकाणी बसला आहे हेच सिद्ध करीत नाही काय? - शुभा परांजपे, पुणे नतद्रष्ट शिवसेना नेतृत्व ‘शिव-शाईचा स्वार्थवाद!’ हा अग्रलेख परखड व शिवसेनेची ढोंगबाजी उघड करणारा आहे. उद्धव ठाकरे यांची वागणूक त्यांनी सारासार विवेक पूर्णपणे गमावल्याची निदर्शक आहे. आपण भाजपवर निवडणुकीत केलेली सभ्यताविहीन टीका ठाकरे विसरले आहेत. तरीही त्यांना भाजपकडून सन्मानपूर्ण वागणूक हवी आहे. एवढी तक्रार आहे तर सरकारमध्ये शिवसेना कशासाठी सामील आहे? त्याचे उत्तर सोपे आहे. ज्याक्षणी उद्धव ठाकरे हा निर्णय घेतील त्याक्षणी शिवसेनेत उघड फूट पडेल. सुभाष देसाई, अनिल देसाई, अनंत गीते यांच्यासारखे समजूतदार नेते बंड करतील, ही उद्धव ठाकरेंची भीती आहे. सेना नेतृत्व स्वत:च्या पक्षासाठी खड्डा खणत आहे, हे स्पष्ट आहे. - विजय प्रभू, पुणे
