‘वावदुकी वापसी’ हा अग्रलेख (३० ऑक्टोबर) वाचला. एफटीआयआयमधील संप आणि पुरस्कारवापसी प्रकरण यातून काही गोष्टी अजाणता बाहेर आल्या हे फार चांगले झाले. या संस्थेत किती वेळा आणि किती दिग्गज संचालकांच्या काळातही संप झाले होते आणि विद्यार्थी अभ्यासक्रम पूर्ण न करता संस्थेत कसे ‘कार्यरत’ होते हे समजले. लोकनियुक्त सरकारने नेमलेल्या संचालकाला कामच करू न देता त्याच्या क्षमतेवर स्वत:च प्रश्नचिन्ह लावून इतकी टोकाची भूमिका घेणे यालाच असहिष्णुता म्हणतात. त्यामुळे असहिष्णुतेच्या विरोधात आवाज उठवणारे स्वत:च किती असहिष्णू आहेत याचेही प्रदर्शन झाले. तसेच पुरस्कारवापसीमुळे हे सर्व साहित्यिक पुरस्काराकडे किती संकुचित दृष्टीने पाहतात ते कळले. लोकनियुक्त सरकारने दिलेला पुरस्कार हा साहित्यिकांच्या प्रतिभेचा जनतेने केलेला गौरव असतो (निदान तसा तो असावा अशी अपेक्षा असते). ते काही मंत्रिपद नव्हे, की सत्तेशी जुळवून घेता येत असेल तर स्वीकारावे आणि निषेध करायचा असेल तेव्हा सोडावे. आजघडीच्या लोकनियुक्त सरकारविषयी असलेल्या रागलोभांचा पुरस्काराशी संबंध जोडून एकूणच पुरस्कार प्रक्रियेविषयी आपण नक्की काय सूचित केले आहे याचा विचार संबंधितांनी केला असेलच! - प्रसाद दीक्षित, ठाणे साहित्यिकांनी सरकारी मदतही घेऊ नये साहित्यिकांनी केवळ पुरस्कार परत करून थांबू नये. त्यांनी यापुढे सरकारकडून कोणतीही आíथक मदत स्वीकारू नये. देशात कुठेही काहीही आक्षेपार्ह घडले, की त्याचा मोदींनी निषेध करावा, अशी अपेक्षा असते व त्यांनी तो केला नाही, तर त्या घटनेला मोदी सरकारचा पाठिंबा होता असेच गृहीत धरले जाते. साहित्य पुरस्कार परत करणाऱ्यांची संख्या जरी तशी कमी असली, तरी जो न्याय मोदींना तोच न्याय साहित्यिकांना लावल्यास साहित्यिकांनी व साहित्य मंडळांनी पुरस्कार परत करण्याचा निषेध केला नसल्याने, त्या सर्वाचा पुरस्कारपरतीला पाठिंबा आहे असेच म्हणावे लागेल. दुबई, सॅनफ्रान्सिस्को, पोर्ट ब्लेअर इत्यादी शहरांना भेट दिल्याशिवाय मराठी भाषा व साहित्य यांचे संवर्धन होणे शक्य नाही हे जरी खरे असले, तरी त्याकरिता अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करणाऱ्या प्रतिगामी सरकारकडून आíथक मदत घेणे कदापि उचित नाही. मराठी भाषा रसातळाला गेली तरी चालेल, पण साहित्यिकांनी अशी मदत अजिबात मागू नये. - चेतन पंडित, पुणे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या: सर्वपक्षीय आयोग नेमावा मुंबई उच्च न्यायालयाने शेतकरी, शेतमजूर यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी सामुदायिक शेतीचा उपाय सुचवल्याची बातमी (३१ ऑक्टो.) वाचली; पण भारतात हा रशियन मॉडेलचा प्रयोग सुरथकल येथे १९५०-६० च्या दशकात करण्यात आला होता व तो पूर्णपणे फसला होता, याचा विसर पडलेला दिसतो. कोणताही प्रयोग लोकांनी स्वेच्छेने स्वीकारला तरच तो यशस्वी होईल हे कोणीही समजू शकेल. उदाहरणार्थ सहकारी साखर कारखाने. (आज तेही आíथक संकटात आहेत ही गोष्ट वेगळी.) शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतमालक, शेतमजूर यांच्या आत्महत्या हा खरेच अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे. त्याला कोणते एकच कारण सांगता येणार नाही. अवर्षण, अतिवृष्टी, वादळे, पूर, भूकंप यांसारख्या नसíगक आपत्ती, साथीचे रोग, सिंचनाच्या अपुऱ्या सोयी ही कारणे स्पष्टच आहेत; पण स्पष्ट नसलेले एक कारण म्हणजे लोकसंख्येच्या अमर्याद वाढीमुळे त्यांच्या कमी होत गेलेल्या जमीन धारणा हे होय. भारत स्वतंत्र झाला त्या वेळी देशाची लोकसंख्या फक्त ३५ कोटी होती, आज ती १२५ कोटींवर गेली आहे. लागवडीयोग्य जमीन मात्र फारशी वाढलेली नाही. त्यामुळे प्रति व्यक्ती उपजाऊ जमीन त्या वेळेच्या एकतृतीयांशापेक्षा कमी झाली आहे. त्यामुळे त्यांना शेतीतून वरकड (र४१स्र्’४२) उत्पन्न, जे त्यांच्या मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, लग्ने इत्यादीसाठी आवश्यक असते ते मिळत नाही. (आपण कमाल जमीन धारणा कायदे केले, पण त्याबरोबर किमान जमीन धारणा कायदे करण्याची आवश्यकता होती, ते आपण केले नाहीत.) त्यामुळे त्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढत जातो. त्याचबरोबर शेतमालाला मिळणारा भाव शेतकरी ठरवू शकत नाही. शासन किमान साहाय्य दर जाहीर करते, पण त्यांना व्यापाऱ्यांप्रमाणे किफायतशीर दर मिळत नाहीत हे आणखी महत्त्वाचे कारण. राज्याच्या विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितीमुळे लागवडीयोग्य जमिनींपकी सर्व सिंचन योजना पूर्ण झाल्यावरही ५५ ते ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक जमिनीस सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करू शकणार नाही, हे डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील दुसऱ्या सिंचन आयोगाने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रात भारतातील एकूण धरणांपकी ४० टक्के धरणे आहेत. तरीसुद्धा ही परिस्थिती आहे, ही गोष्ट इथे लक्षात घेतली पाहिजे. कोरडवाहू शेतकऱ्याच्या कर्जबाजारीपणाला अवर्षण हे सर्वात मोठे कारण आहे. अवर्षणापासून संरक्षण मिळण्यासाठी शासनाने अनेक आयोग वेळोवेळी नेमले होते. त्यांच्या शिफारशी बऱ्याच प्रमाणात अमलात आल्या आहेत. त्यामुळे दुष्काळाच्या दुष्परिणामांची तीव्रता नक्कीच कमी झालेली आहे, पण वातावरणातील बदलामुळे अवर्षणाची वारंवारिता वाढत आहे, हेही वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे. शेवटी शेतकरी व शेतमजूर यांच्या आत्महत्या हा अतिशय गंभीर भावनांशी निगडित व गुंतागुंतीचा विषय आहे. या प्रश्नाचा सखोल अभ्यास करून त्यातून मार्ग काढण्यासाठी एका राष्ट्रीय सर्वपक्षीय सभासद असलेल्या आयोगाची नेमणूक करण्याची आवश्यकता आहे, असे माझे मत आहे. - शरदचंद्र बाळकृष्ण साने आता तरी त्यांनी सहिष्णुतेचा स्वीकार करावा! रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी देशाच्या अर्थविकासासाठी सहिष्णुता किती महत्त्वाची आहे हे केंद्र सरकारला सुनावले. हे सुनावणे िहदू राष्ट्रवादाचा कैफ चढलेल्यांनाही लागू आहे. एक उदात्त मानवी मूल्य म्हणून नव्हे, पण निदान राष्ट्रविकासाला आवश्यक म्हणून तरी आता सहिष्णुतेचा स्वीकार त्यांनी करावा. आज बोकाळलेल्या असहिष्णुतेला आक्रमक राष्ट्रवादाचे आकर्षण हे जसे कारण आहे त्याचप्रमाणे दुसऱ्यांच्या विचारांचा प्रतिवाद करण्यातील असमर्थता हेही महत्त्वाचे कारण आहेच. जेव्हा जेव्हा आमचा अभ्यास कमी पडला तेव्हा तेव्हा आम्ही आमची सहिष्णुता गुंडाळून ठेवली, हाच आमचा इतिहास आहे. आमचा अभ्यास कमी पडला तेव्हा आम्ही चार्वाकचे ग्रंथ जाळले, तुकारामाची गाथा बुडवली आणि शंबूकाचा अंगठाही कापून घेतला. दुसरे म्हणजे अभ्यास करून दुसऱ्याचे तोंड बंद करण्यापेक्षा कानफटात मारून त्याचा गाल सुजवणे फार सोपे आणि सोयीस्कर असते. प्रसिद्धी मिळणे हाही लाभ आहेच. राजन यांनी म्हटल्याप्रमाणे अमेरिकी समाज राष्ट्रध्वज जाळल्याची कृतीदेखील सहन करतो. याचे कारण तो समाज सहनशीलतेच्या तेवढय़ा पातळीवर पोहोचला आहे हे जसे आहे, त्याचप्रमाणे जीवनातील जी जी राष्ट्रीय कर्तव्ये आहेत (आपले देय असलेले कर प्रामाणिकपणे भरणे वगरे) ती अविचल निष्ठेने पार पाडल्यामुळे इतर वेळी एखादा भावनिक मुद्दा उचलून राष्ट्रप्रेमाची उबळ शमविण्याची त्याला गरज भासत नाही. - अनिल मुसळे, ठाणे सहा कोटींचा भरुदड टाळणे शक्य! ‘गार्डच्या ‘मादक’ उद्योगामुळे सहा कोटींचा भरुदड’ ही बातमी (१ नोव्हेंबर) वाचली. आणीबाणीच्या प्रसंगी सूचना देण्यासाठी म्हणून गार्डना मोबाइल फोन वापरण्याची जी मुभा दिली जात होती, ती पूर्ववत चालू ठेवावी. केवळ एका गार्डने त्या सुविधेचा भलताच गरवापर केला, याचा अर्थ इतरही सर्वच गार्ड तसे करतील, असे मुळीच नाही. गार्ड-मोटरमनची संघटना कशी आक्रमक असते हे यापूर्वी बघितले आहे. मात्र या वेळी रेल्वे प्रशासनाने या संघटनेच्या विरोधाला न जुमानता संबंधित गार्डला हटवून त्याच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करावीच. यामुळे मोबाइलची सुविधा इतर गार्ड्सना पूर्ववत चालू ठेवता येईल आणि हा सहा कोटींचा भरुदड निश्चित टाळता येईल. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
