लोकसभा निवडणूक (२०१४ ) मधील नेत्रदीपक यशाची खरे तर लालकृष्ण अडवाणी यांनी योग्य ती मीमांसा केली होती. भाजपला मिळालेले यश हे मोदींमुळे नसून काँग्रेसच्या नाकत्रेपणाची त्या पक्षाला मोजावी लागलेली किंमत होती.. अडवाणी यांच्या मते स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात कुठल्याही पक्षाने स्वत:चा पराभव घडवून आणण्यासाठी जितकी मेहनत घेतली नसेल तितकी मेहनत काँग्रेसने स्वत:चा पराभव ओढवून घेण्यासाठी केली होती. थोडक्यात, मोदींच्या तथाकथित करिश्म्याचा त्यात काही फारसा मोठा वाटा नव्हता, म्हणून त्यांनी हवेत इमले बांधण्याची गरज नाही, असे अडवाणींना सुचवायचे होते. मोदींनी ही मीमांसा गांभीर्याने घेतली असती तर प्रथम दिल्ली आणि आता बिहारमध्ये निवडणुका हरण्याची आफत ओढवली नसती. मोदींची कृती आणि देहबोली या दोघांनाही एक उग्र दर्प येत होता. त्याचा परिणाम आजपर्यंत दृश्य स्वरूपात दिसलाही असता, पण राज्यसभेत पुरेशी मते नसल्याने ते शक्य झाले नाही. हा दर्प उर्मटपणा व उद्धटपणाचा होता. तसेच मोदी व त्यांचा हरकाम्या म्हणजेच अमित शहा या दोघांचीच सत्ता असल्यासारखे ते वागत होते. देवेंद्र फडणवीस, अरुण जेटलींसारखे सुशिक्षित व सुसंस्कृत लोकसुद्धा कुठल्या तरी अदृश्य दडपणाखाली वावरतात असे वाटते. आपण जे करतो आहोत ते योग्य नाही हे मान्य असूनही आपण ती गोष्ट करीत आहोत असे त्यांच्या देहबोलीवरून जाणवते. त्यांना स्वतंत्र निर्णय घेण्याचे कसलेही अधिकार किंवा स्वातंत्र्य असेल असे त्यांच्या कृती आणि उक्तीतून तरी वाटत नाही. आपण चूक करूच शकत नाही आणि केलीच तरी आपले कोणी काहीच करू शकत नाही, असा एकदा फाजील आत्मविश्वास निर्माण झाला, की तो धोकादायक ठरतो. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांचे यश हे फक्त आपल्या करिश्म्यामुळे शक्य झाले; पक्षाचे त्यात काहीच योगदान नाही आणि त्यामुळे मी कुणालाच बांधील नाही असा गरसमज मोदींनी करून घेतला असावा. त्यामुळे अडवाणी यांनी केलेल्या वरील दोन्ही निवडणुकांच्या यथार्थ मूल्यांकनाची दखलही त्यांना घ्यावीशी वाटली नाही. संजय जगताप, ठाणे आर्थिक, प्रशासकीय सुधारणांऐवजी सामाजिक मुद्दय़ांवर असंवेदनशीलता! खुद्द पंतप्रधानांनी आपल्या व्यग्र आंतरराष्ट्रीय वेळापत्रकातून वेळ काढून बिहारमध्ये तब्बल ३१ सभा घेऊनही भाजपला केवळ ५३ जागांवर समाधान मानावे लागले. बिहारसारख्या केवळ एका राज्याची निवडणूक भाजपने इतकी प्रतिष्ठेची केली की,पंतप्रधानांसमवेत अध्रे केंद्रीय मंत्रिमंडळ प्रचारास उतरले. अमित शहांनी तर त्यास आंतरराष्ट्रीय रंगही दिला; पण पंतप्रधान हे विसरले की, सामान्य जनतेला विकास हवा आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा उजळवताना देशातील स्वत:ची प्रतिमा खराब होतेय याकडे त्यांचे लक्ष गेले नाही, की त्यांनी लोकांना गृहीत धरले होते हे कळायला मार्ग नाही. सत्तेबरोबर विनम्रताही यावी लागते; पण ते स्वत:च देणगी वाटल्यासारखी पॅकेजेस वाटत फिरू लागले. बाहेरील जगाला आपण किती संवेदनशील आहोत हे दाखवताना, देशातील मुस्लीम व दलितांसारख्या संवेदनशील मुद्दय़ांवर त्यांनी मौन बाळगणेच पसंत केले. इतकेच काय, तर त्यांचे इतर सहकारी या विषयांवर बेताल वक्तव्ये करत असताना त्यांनी त्याकडेही कानाडोळा केला. जनतेच्या प्रचंड अपेक्षांचे ओझे मोदी केवळ एकटेच उचलू शकत नाहीत. त्यांना इतरांचीही साथ लागणारच, पण मोदी मात्र हे मानण्यास तयार दिसत नाहीत. लोकसभेच्या वेळी दिलेल्या अनेक आश्वासनांचा भाजपला जरी विसर पडला असला, तरी जनता मात्र ते विसरलेली नाही. काळ्या पशाचा मुद्दा असो वा महागाई कमी करण्याचा, ते पूर्ण करणे तर सोडाच, पण त्या दिशेने पावले पडलेलीसुद्धा दिसत नाहीत. याउलट गोहत्या, वाढलेली असहिष्णुता याभोवतीच सरकार फिरत राहिले. स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत अभियानसारख्या मोठय़ा योजनांची घोषणा तर सरकारने केली, पण अंमलबजावणीचे काय? ती कशी करणार? पसा कुठून आणणार? याचे उत्तर सरकारकडे नाही. उलट या योजनांसाठी जनतेकडूनच आणखी कर वसूल करण्यात येणार आहे. आधीच महागाईने जनता पिचून गेली आहे. आणखी किती दिवस हे असेच चालणार? बिहारच्या पराभवातून बोध घेऊन सरकारने आíथक व प्रशासकीय सुधारणांकडे वेळीच लक्ष न दिल्यास पुढील काळात होणाऱ्या उत्तर प्रदेशसारख्या निवडणुकीतदेखील पक्षाला पराभवाची फळे चाखावी लागतील. विनोद थोरात, जुन्नर सोने : तिथे आणि इथे ‘अर्थवृत्तांत’ (९ नोव्हें.) मधील ‘स्वर्णिम भारत योजना’ हा लेख वाचला. सोने आयातीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडणारा ताण हलका करण्यासाठी या योजनेचे महत्त्व त्यात विशद करण्यात आले आहे. या संदर्भात भारतीय आणि अमेरिकन मानसिकता पुरेशी बोलकी ठरावी.. १९३० सालच्या कुप्रसिद्ध महामंदीला तोंड देण्यासाठी तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष रुझवेल्ट यांनी अध्यादेश काढून जनतेला सोने खरेदी करण्यास प्रतिबंध केलाच; परंतु घरातील सोनेसाठा अमेरिकन सरकारला बाजारभावाने विकण्यास सांगितले. याची अंमलबजावणी होण्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूदही केली; पण अमेरिकन नागरिकांनी त्याला राष्ट्रीय भावनेतून सकारात्मक प्रतिसाद दिला. याउलट, आपल्या अर्थव्यवस्थेवर पडणारा ताण हलका करण्यासाठी मोरारजी देसाई हे केंद्रीय अर्थमंत्री असताना १९६८ साली सुवर्ण नियंत्रण कायदा आणून जनतेची सुवर्णखरेदी तसेच सुवर्णकार व परवानाधारक व्यापारी यांच्याकडील सुवर्णसाठा यांच्यावर काही बंधने घालण्यात आली; पण लोकांनी याला प्रतिसाद देण्याऐवजी सोन्याची मागणी तशीच राहिली, उलट सोन्याची चोरटी आयात फार मोठय़ा प्रमाणात सुरू झाली. करचुकवेगिरी आणि काळ्या पशाला ऊत आला. या सर्वामुळे अर्थव्यवस्थेची इतकी घसरण झाली की, आपण १९९० च्या आíथक संकटापाशी येऊन ठेपलो. अनिल मुसळे, ठाणे पश्चिम शंकानिरसन नाहीच, उलट चिखलफेक! ‘अप्रासंगिक’ या सदरातील ‘मग्रुरीची आत्मरती’ (८ नोव्हेंबर) हा संजीव खांडेकर यांचा लेख वाचला. पुरस्कारवापसीचे अिहसक आंदोलन हे समर्पक वाटते; कारण साहित्यिक, कलावंत, शास्त्रज्ञ, इतिहासतज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ यांनी आपल्या पुरस्कारवापसीतून देशातील असहिष्णुतेविरुद्ध अिहसक आंदोलनाची सुरुवात केली आहे. बिहार निवडणुकीच्या सुरुवातीपासूनच मतांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी देशात असहिष्णुतेच्या वातावरणनिर्मितीचा जो प्रयत्न केला गेला, त्याला तेथील जनतेने तशीच चपराक लगावली. सत्ताधारी पक्षांनी या पुरस्कार परत देणाऱ्या कलावंत व विचारवंतांच्या शंकेचे निरसन करायचे सोडून त्यांच्यावरच चिखलफेक केली, पण चिखलफेकीचे िशतोडे हे स्वतवरच पडणार आहेत, याचा विचार करण्यात सत्ताधारी पक्षाचे नेते अपयशी ठरले आणि आपल्या वायफळ बोलण्यातून आपली समर्थता सिद्ध करीत बसले. सत्ताधारी पक्षाने आता आत्मपरीक्षण करून देशात शांतता नांदावी व असहिष्णुतेमुळे झालेल्या दूषित वातावरणामुळे समाजात पडलेली फूट भरून निघावी, हीच इच्छा! वंदन बळवंत थिटे, उस्मानाबाद ..कार्यकर्त्यांची तरी? ‘.. पुढे अंत तो दैन्यवाणा’ हा अग्रलेख (९ नोव्हें.) वाचला. पक्षीय अभिनिवेश दूर ठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून निदान पक्ष-कार्यकर्त्यांची तरी माफी मागावी. एकंदरीत जे झाले ते बरेच झाले असे म्हणता येईल व यापुढे असल्या चुका भाजप कडून होणार नाहीत याची दाखल घेतली तर अजून वेळ गेली नाही कारण भ्रष्टाचारी लालूंमुळे कोणाचेच भले होणार नाही हे सत्य आहे. श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली
