News Flash

शिस्तबद्धपणे केलेली कोणतीही गुंतवणूक लाभदायकच

गुंतवणूक केवळ स्थिर परतावा देणारी व सुरक्षितच नव्हे तर सर्वोच्च तरलता (लिक्विडिटी) असणारीही आहे.

‘बँकेत एफडी, नकोच रे बाबा!’ हा लेख (अर्थवृत्तान्त, १६ नोव्हें.) वाचला. वाढती महागाई मुदत ठेवींवरील परतावा खाऊन टाकते हे मान्य. पण याचा अर्थ अशी गुंतवणूक नकोच असा होत नाही. आज गुंतवणुकीच्या तसेच बचतीच्या विविध साधनांचा विचार केला, तर मुदत ठेवींमधील गुंतवणूक केवळ स्थिर परतावा देणारी व सुरक्षितच नव्हे तर सर्वोच्च तरलता (लिक्विडिटी) असणारीही आहे. इतकी तरलता अन्य कोणत्याही साधनामध्ये नाही.
लेखकाने जी दोन उदाहरणे दिली आहेत, त्यातील पहिले म्हणजे कारचे. सुमारे तीन वर्षांनंतर कार विकत घ्यायची असेल, तर त्यासाठी सर्व रक्कम मुदत ठेवीत ठेवण्याऐवजी प्राधान्यक्रमाने येणाऱ्या इतर गोष्टींकडे ती वळवावी आणि तीन वर्षांनंतर कारचा अंदाजे भाव किती असू शकेल, याचा अंदाज बांधून त्याप्रमाणे मासिक बचतीची सोय असलेले रिकिरग खाते उघडावे. आवश्यकता भासल्यास ही बचत मोडता येते किंवा त्यावर कर्जही घेता येते.
दुसरे उदाहरण दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे. म्युच्युअल फंडाचा एसआयपी हा पर्याय नक्कीच चांगला आहे व मीही त्याचा उत्तम लाभ घेतला आहे. पण गुंतवणुकीच्या पारंपरिक साधनांमध्ये शिस्तबद्ध पद्धतीने केलेली गुंतवणूकसुद्धा निवृत्तीनंतर चांगल्या प्रकारे उपयोगी पडते, हा माझा स्वानुभव आहे. एकच छोटेसे उदाहरण देतो. नोकरीत असताना मी व माझी पत्नी नियमितपणे पोस्टाच्या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रात दरमहा ठरावीक रक्कम गुंतवत होतो. मुदतपूर्तीनंतर मिळालेली रक्कम परत त्याच पद्धतीने गुंतवत होतो. अशा तऱ्हेने हे चक्र निवृत्तीपर्यंत सुरळीतपणे चालू राहिले.
आता निवृत्त झाल्यानंतर आम्ही ही रक्कम परत घ्यायला सुरुवात केली आहे, त्यामुळे दर महिन्याला एक ठरावीक उत्पन्न मिळू लागले आहे. त्यामुळे मुदत ठेव नकोच, असे म्हणण्यापेक्षा आपली जीवनशैली, आपले वय, या बाबी लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे सरमिसळ गुंतवणूक करावी असे मला वाटते.
– अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई)

जात टिकवायची नि विषमता संपवायची?
‘वस्ती’ मात्र, आहे तेथेच!’ हा लेख (सह्याद्रीचे वारे, १७ नोव्हें.) वाचून काही विचार नोंदवावेसे वाटले. जोपर्यंत दाखल्यावर जातीचा उल्लेख राहील, तोपर्यंत जातीय विषमता कायम राहणार यात काही दुमत नाही. जातीय आरक्षणामुळे विषमता नष्ट होईल असे जर वाटत असेल तर ते रॉकेलने आग विझवल्यासारखे होईल. सर्व सरकारी दस्तऐवजांमधून ‘जाती’चा रकाना काढून टाकला तर सगळेच प्रश्न मिटतील. जे लोक आíथक, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेले आहेत त्यांची ओळखही जातीने न करता फक्त ‘मागासलेली माणसं’ अशीच करावी. मग त्यांची कोणतीही जात असो. अशा लोकांच्या विकासासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कामाला कमी लेखण्याची वृत्ती. एकीकडे कोणतेही काम लहान नसते, ही शिकवण द्यायची आणि दुसरीकडे व्यक्तीच्या कामावरून सामाजिक विषमता पसरवायची. जशी माणसाची ओळख त्याच्या जातीने करणे चुकीचे आहे तसेच त्याची ओळख त्याच्या कामावरून करणेसुद्धा चुकीचेच आहे. नाही तर एखादा सफाई कामगाराचा मुलगा पुढे कलेक्टर जरी झाला तरी त्याची ओळख एक ‘सफाई कामगाराचा मुलगा’ अशीच राहील. मग त्याने त्या (नव्या) जातीचा अभिमान बाळगायचा की संकोच?
माणसाची ओळख ही माणूस म्हणूनच केली पाहिजे. तरच सर्व प्रकारची विषमता संपुष्टात येईल. परंतु आम्हाला दाखल्यावरची जात टिकवायचीही आहे आणि विषमताही संपवायची आहे. हे मात्र हास्यास्पद आहे.
डॉ. हृषीकेश कवचट, बीड

विद्यार्थी नको, स्पर्धेत उतरणारी यंत्रे हवीत..
शाळेचे आठ तास करण्याच्या प्रस्तावित धोरणाबाबत सध्या जोरदार प्रतिक्रिया उमटत आहेत. कोणताही बदल घडवण्यापूर्वी शिक्षण व्यवस्था समजून घ्यायला हवी. पाश्चात्त्यांनी येथील नोकरशाही घडवण्यासाठी आखलेल्या शिक्षण व्यवस्थेचा पायाच मुळात अर्थव्यवस्था आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था आणि नोकरशाही यावर आधारित शिक्षणात काही तास वाढवून इतर गुणांना वाव द्यायचे ठरवले तरी प्रत्यक्षात सर्वागीण विकासाची संधी उपलब्ध करून दिली गेली नाही तर ‘करिअर नेमके कशात करू?’ हा मुलांना नेहमीच पडणारा प्रश्न पुढे त्रासदायक ठरेल.
मुळात अंगभूत गुणांना वाव देण्यासाठी जास्तीचे तास देण्याची गरजच काय? त्याऐवजी आताच्या सहा तासातील काही तास इतर विषयांना राखून ठेवले किंवा आठवडय़ातील एक दिवस अंगभूत गुणांनुसार, आवडीनुसार शिक्षणासाठी राखून ठेवला तरी मुले स्वागत करतील.
मात्र ज्यांना आठ तास शाळेत घालवायचे आहेत त्या शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून हो किंवा नाही अशा दोनच शब्दात मत घेण्याची लोकशाही भूमिका शासन घेईल का? विद्यार्थ्यांची मानसिकता लक्षात घेता त्या वयात घराचीच ओढ अधिक असते. म्हणूनच शेवटचा तास संपल्यावर मुले धावतच बाहेर पडतात. अशा वयात जास्तीत जास्त वेळ कुटुंबापासून दूर ठेवून आपल्याला विद्यार्थी नव्हे तर स्पध्रेत उतरणारी नवी यंत्रे निर्माण करायची आहेत का?
रवींद्र पेडणेकर, प्रभादेवी (मुंबई)

पण अमेरिकेला वेसण कोण घालणार?
‘पापाचे पालकत्व’ (लोकसत्ता, १७ नोव्हेंबर) हा पॅरिसवरील दहशतवादी हल्ला व आयसिसविरोधातील कारवाई यावर र्सवकष भाष्य करणारा अग्रलेख वाचला. जगातील महासत्ता बनून स्वतच्या अनेक आíथक, राजकीय स्वार्थासाठी व लाभांसाठी, मग तो आखातातील तेलविहिरींवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न असो किंवा दुर्बल, विकसनशील देशांना युद्धछायेत नेऊन स्वतकडील शस्त्रांचा साठा विकण्याचा मुद्दा असो, साम, दाम, दंड, भेद या चाणक्यनीतीमधील साम सोडून सर्व तत्त्वांचा वापर करून संपूर्ण जगाला कह्यात घेण्याच्या ईष्रेने अमेरिका पेटली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बोकाळलेला दहशतवाद हे त्याचेच फलित आहे. विशेषत: महासत्ता असलेल्या सोव्हिएत युनियनची डिसेंबर १९९१ मध्ये शकले पडल्यानंतर गेल्या पंचवीस वर्षांत लाखो निरपराधांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या जागतिक पातळीवरील दहशतवादाने जो काही धुमाकूळ घातला आहे, मग ते इस्रायल-पॅलेस्टाईनचे न संपणारे युद्ध असो, इराक, इराण, सीरिया, लिबिया अशा देशांतील अशांतता असो वा भारत-पाकिस्तानमधील ताणतणाव; यामागे अमेरिकेची स्वार्थाने बरबटलेली दुष्टनीती कारणीभूत आहे. अर्थात ९/११च्या दहशतवादी हल्ल्याच्या या घटनेनंतर तर अमेरिका खूपच चवताळली आहे. जगातील सर्व देशांतील अशांततेतच अमेरिकेचे सुख असल्याने अल कायदा, लष्कर ए तोयबा अशा कैक आणि आता आयसिससारख्या दहशतवादी संघटनांचा उदय होतच राहणार आहे. आयसिसने पॅरिसवर केलेल्या हल्ल्याची फ्रान्सकडून सव्याज परतफेड केली जाईलही. पण दहशतवादाच्या पापांचे मुख्य पालकत्व असलेल्या अमेरिकेला कोण वेसण घालणार, हा खरा प्रश्न आहे.
प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (मुंबई)

मग निषेधाकडे लक्ष कसे जाईल?
राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी, ‘मिळालेल्या पुरस्कारांचा मान राखा, परत करण्याऐवजी चर्चा करा, आवाज उठवा..’ असे आवाहन केले आहे. प्रशासनाचे सर्वोच्च व सुसंस्कृत प्रमुख या नात्याने त्यांचे सांगणे योग्यच आहे. त्यांच्या कार्यकारी मंडळातील सभासदांनी जर हा समजुतीचा राग आळवला असता तर कदाचित वाद इतका चिघळला नसता. प्रत्येक गोष्टीत आधी राजकारण करायचे, दोषारोप करायचे, दडपायचा प्रयत्न करायचा या दृष्टिकोनातून विचार करणाऱ्यांना आवर घालणारा कोणी नसल्यामुळे राष्ट्रपतींना कृती करावी लागली. सद्य:परिस्थितीत नुसता आवाज उठवून निषेधाकडे प्रशासकांचे लक्ष वेधले जाईल का?
रामचंद्र महाडिक, सातारा

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 18, 2015 2:49 am

Web Title: letter to editor 87
Next Stories
1 शिक्षा, प्रत्युत्तर आवश्यक; पण पुरेसे नव्हे
2 दहशतवादी हल्ले आणि मगरीचे अश्रू!
3 टिपू सुलतानची निधर्मी वृत्ती!
Just Now!
X