राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अलीकडेच सांगितले की, शेतकऱ्यांना सवलतीत म्हणजे ८५ पसे प्रति युनिट या अल्पदराने वीजपुरवठा केला जातो. तरीही शेतकरी वीज बिले भरत नाहीत. चाळीस लाख वीज पंपांना सवलतीपोटी सरकारला वर्षांला आठ हजार कोटी रुपये मोजावे लागतात. तरीही अकरा हजार कोटी रुपये थकबाकी आहे. त्यामुळे सरकारने ब्रिटनहून नवीन तंत्रज्ञान मागवून ते शेतीपंपांसाठी बसवून वीज बिल न भरणाऱ्या शेतीपंपांची वीज आपोआप खंडित व्हावी, असा विचार सुरू आहे. या बातमीखालीच दुसरी बातमी ‘पोलिसांची सर्रास वीजचोरी’ अशी आहे! आणखी एक बातमी अशी आहे की, जायकवाडी धरणातून हजारो शेतीपंपांनी अनधिकृतपणे पाण्याचा उपसा होत आहे. वीज वितरणासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेने, ऊर्जामंत्री सांगतात त्याप्रमाणे पंपांचा वीजपुरवठा खंडित होऊ शकत नाही. आजही अनेक ठिकाणी आकडे टाकून वीजवापर केला जातो. ऊर्जामंत्र्यांना अपेक्षित असलेली वीज बिल वसुली लोकसहभागातून होऊ शकते. ही बाब महावितरण कंपनीच्या ‘अक्षय प्रकाश योजने’ने सिद्ध केलेली आहे. मुळात शेतकरी वीज बिले का भरत नाहीत याचा विचार होणे गरजेचे आहे. ‘शेतीपंपांना वीज बिल माफी’ची प्रथम घोषणा झाली तेव्हा कोणत्याही शेतकऱ्याची तशी मागणी नव्हती. ‘शेतीपंपांना माफक दराने सुरळीत वीजपुरवठा व्हावा’ अशी सर्व शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती. जेव्हा प्रत्यक्षात माफी केली तेव्हा बिल भरलेल्या व कधीही थकबाकीत नसलेल्या शेतकऱ्यांना काहीही दिलासा दिला नाही. यामुळे नियमित बिल भरणाऱ्यांचे प्रमाण कमी कमी होत गेले. दुसरी बाब म्हणजे शेतीपंपांना मासिक बिल न देता तिमाही बिल दिले जाते. ते मासिक केल्यास वसुलीचे प्रमाण वाढते, असे सिद्ध झाले आहे. माझ्या वीज वितरणाबाबतच्या ४६ वर्षांच्या अनुभवाने असे खात्रीने सांगतो की, लोकसहभागातून शेतीपंपांना सुविहित वीजपुरवठा करून वीज बिल वसुलीचे प्रमाण ९० टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकतो. मंत्रिमहोदयांना विनंती आहे की, या पर्यायाचा सकारात्मकरीत्या विचार करून अंतिम निर्णय घ्यावा. - अरिवद गडाख (निवृत्त मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, नाशिक) जात : दाखल्यामुळे की लग्नामुळे? ‘जात टिकवायची नि विषमता संपवायची ?’ हे पत्र (१८ नोव्हें.) वाचले. जातीच्या दाखल्यावरील जातीचा उल्लेख काढून त्या जातसमूहाचा उल्लेख करावा ही सूचना भारतीय समाजजीवनाविषयी अज्ञानातून असावी. आताच अनेक प्रगत जाती केवळ नामसादृश्यामुळे अनु. जाती-जमातीचे फायदे उकळताना दिसत आहेत. केवळ ‘मागासलेली माणसे’ असा उल्लेख केल्यास अनेक प्रगत जाती त्याचा गरफायदा घेतील. महत्त्वाचे म्हणजे, जातीच्या दाखल्यामुळे जातीव्यवस्था टिकून आहे, असे म्हणणे हाच विपर्यास आहे. जातीव्यवस्था टिकून रहाण्याचे कारण सजातीय विवाह हेच आहे. त्यामागला वंशश्रेष्ठत्वाचा अहंकार व वंशशुध्दीचा आग्रह या दोन्ही गोष्टी कालबाह्य, समताद्रोही व अवैज्ञानिक आहेत. कोणत्याही विवाहविषयक जाहिरातीत जातीचा उल्लेख स्पष्ट असतो. विवक्षित जातींना स्पष्ट नकारसुद्धा असतो. शासनाने अशा जाहिरातींस बंदी घालणे गरजेचे आहे. - दिनकर र. जाधव, मिरारोड संशय पेरण्यापेक्षा आधी संकेतस्थळे रोखावी ‘यवतमाळ, औरंगाबादमधील मुस्लीम तरुणांच्या जिहादी संकेतस्थळांना वारंवार भेटी’ या बातमीत (लोकसत्ता, १७ नोव्हेंबर) असे म्हटले आहे की, कल्याणच्या घटनेनंतर पोलीस सायबर कक्ष या जिहादी संकेतस्थळांवर पाळत ठेवत असून यवतमाळ, औरंगाबाद या शहरांतील लक्षणीय मुस्लीम युवक या संकेतस्थळांना वारंवार भेटी देत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. विशेष म्हणजे ‘एटीएसच्या एका अधिकाऱ्याने असे सांगितले की, औरंगाबाद, यवतमाळ येथील मुस्लीम युवकांना ‘आयसिस’च्या संकेतस्थळांचे खास आकर्षण आहे,’ अशीही नोंद बातमीत आहे. या एका बातमीचे जो तो आपापल्या परीने अर्थ काढेल.. राजकीय, सामाजिक, आíथक, धार्मिक अशा विभिन्न अंगांनी प्रत्येक वाचक या बातमीचा निष्कर्ष काढेल. त्यांपैकी सर्वात जास्त असे समजतील की, राज्यात यवतमाळ, औरंगाबाद येथील प्रत्येक मुस्लीम युवक हा ‘दहशतवादी संघटनेच्या संपर्कात’ आहे. त्याचा परिणाम काय होईल याचे अनुमान मुंबईत, पुण्यात घडलेल्या काही घटनांमधून आपण लावू शकतो. मुंबईत एका मुस्लीम तरुणाला फक्त मुस्लीम असल्यामुळे नोकरी मिळत नाही, एका मुस्लीम युवतीला फक्त मुस्लीम असल्यामुळे फ्लॅट नाकारला जातो, तर पुण्यात (हडपसर) सरळ दहशतवादी म्हणून इंजिनीयर असलेल्या मुलाला ठार केले जाते.. या बातम्या गेल्या दोन वर्षांत घडलेल्या घटनांच्या आहेत. एका संदिग्ध बातमीतून, ‘यवतमाळ येथील असल्यामुळे दिल्ली येथे मुस्लीम युवकास नोकरी नाकारली’, ‘औरंगाबाद येथील असल्यामुळे ठाण्यातील गृहनिर्माण सोसायटीत मुस्लीम जोडप्यास घर नाकारले’ असे परिणाम ‘लोकसत्ता’ला हवे आहेत का? कुणीही मुस्लीम तरुणांकडे एका संशयाने बघतात, त्याला नाना प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात, त्याला अपमानास्पद वागणूक दिली जाते, चांगले शैक्षणिक प्रमाणपत्र असूनही मुस्लीम युवकांना डावलले जाते, हे थांबवण्याच्या प्रयत्नांत ‘लोकसत्ता’ने कमी पडू नये. एकीकडे ‘लोकसत्ता’ असहिष्णू वातावरणाबद्दल अतुल कुलकर्णीसारख्या विचारी कलावंताचे लेख छापतो, सदसद्विवेक गहाण ठेवून स्वार्थासाठी सामाजिक सलोखा बिघडवणाऱ्या लोकांचा समाचार घेतो; तर दुसरीकडे ‘जिहादी संकेतस्थळांना वारंवार भेटी’सारखे मथळे दिले जातात.. याला काय म्हणावे? ज्या एटीएसच्या अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने ही बातमी दिली गेली, त्यांना माझे काही प्रश्न आहेत : १) ज्या प्रकारे भारत सरकारने पोर्न साइटवर बंदी घातली आहे, तशीच बंदी या (जिहादी, देशद्रोही) संकेतस्थळांवर का नाही? देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत घातक असणाऱ्या अशा वेबसाइट ‘ब्लॉक’ करण्याची तरतूद कायद्यात नाही की तसे अधिकार यंत्रणांना नाहीत? २) या संकेतस्थळांना जे मुस्लीम युवक भेट देतात, ते खरोखरीच मुस्लीम आहेत की बनावट ‘आयडी’द्वारे भलतेच कुणी वारंवार भेट देत आहेत? ३) जरी एखाद्याने अशा आक्षेपार्ह स्थळावर काही अभिप्राय अथवा समाजमाध्यमांवर काही आक्षेपार्ह मजकूर लिहिला नाही, तरीही त्याचा तपास करून पोलीस विभागाला त्या संकेतस्थळावरील भेटीचे स्पष्टीकरण जाणण्याचे अधिकार आहेत का? ४) ज्या इंटरनेट कॅफेतून या भेटी दिल्या जातात, त्यांची विचारपूस तर एटीएस करू शकते ना? यामुळे निदान निरपराध असलेल्या व फक्त मुस्लीम म्हणून नागवल्या गेलेल्या सुशिक्षित युवकांना तरी अशा बिनबुडाच्या, काल्पनिक आरोपापासून मुक्ती मिळू शकते. कुणा एका व्यक्तीच्या चुकीमुळे संपूर्ण समाजाला आरोपीच्या िपजऱ्यात उभे करून सरळ त्यांना दहशतवादी ठरवू पाहायचे, त्यांना संशयित घोषित करायचे.. हे संविधानाच्या विरोधात नाही का? - फ़िरोज़्‍ा शाह, मेहकर (जि. बुलढाणा) विकासाची उंची वाढण्याऐवजी परीघ वाढवा शेतकऱ्याला उखडून टाका, कुळांना बेघर करा, शेती नफ्यातला धंदा नाही म्हणून ती मुळापासून उखडून त्या जागी उद्योग वसवा, शहरे वाढवा, बकाल नागरीकरण होऊ द्या, आणि नंतर त्यांना न परवडणारे स्मार्ट सिटीचे गाजर दाखवा.. ( संदर्भ: ‘कूळ आणि मूळ’, अग्रलेख - १९नोव्हें.). टायर १, टायर २, शहरात किती फ्लॅटस् न विकलेल्या स्थितीत रिकामे आहेत, मुंबई,पुणे येथे किती नवीन उद्योग सुरू झाले, या गावांमध्ये उंचच-उंच वाढणाऱ्या इमारतींना पाणी ग्रामीण भागाने किती काळ दुष्काळ सहन करत द्यायचं? सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शेतजमिनीचा वापर कृषी उत्पादनाऐवजी घरे बांधायला करायचा आणि शेतमाल आयात करायचा, हे कोणते धोरण? ‘मल्टिप्लेक्स’ थिएटरमध्ये मक्याच्या लाह्या ७० ते रुपये १२० पर्यंत विकल्या जातात; त्यात पिकविणाऱ्या शेतकऱ्याला किती पसे मिळतात? मूल्यवर्धनात मूळ शेतकऱ्याच्या हातात फक्त तोटा शिल्लक राहतो, हीच का जागतिकीकरणाच्या, उदारीकरणाच्या आणि खासगीकरणाच्या धोरणाची यशस्विता? शेतकरीही शेवटी आत्महत्या करण्याऐवजी जमीन (काळी आई) विकायला तयार होतो आणि नाइलाजाने शहरात मोलमजुरी करायला येतो. ग्रामीण भागाचे नागरीकरण व्हावे; पण ते शेती आणि शेती आधारित विकासाला केंद्रस्थानी मानून. ग्रामीण भागात शहरांसारख्या सोयीसुविधांचा (रस्ते, वीज पाणी, आरोग्य, शिक्षण) विकास खासगी उद्योजकांकडून सरकारने करून घ्यावा आणि त्याबदल्यात खासगी उद्योजकांना शहरी भागात उद्योग सेवांसाठी परवानगी द्यावी. विकासाची उंची वाढण्याऐवजी परीघ वाढवावा. नियोजनाची उद्दिष्टे दीर्घकालीन असावीत. ती सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन ठरवावीत, आणि ती पिरामिडच्या तळापासून विकेंद्रित पद्धतीने ठरवावीत. आजही अनेक टायर-२ शहरांमध्ये अनेक मोठय़ा उद्योगसमूहांनी शेकडो एकर जमिनी घेऊन ठेवल्या आहेत, त्यांचा नेमका काय वापर सुरू आहे याचे ऑडिट होऊन धोरणात बदल अपेक्षित आहेत. केवळ शेती आणि शेतकरी विस्थापित करून विकास न साधता शेती आधारित एकत्रित ग्रामीण विकास हा प्रमुख उद्देश असावा. -शिशिर सिंदेकर, नासिक. एवढे गांभीर्यही न पाळण्याइतके आपण का बदललो? कुपवाडा जिल्ह्यात दहशतवादय़ांशी लढताना वीरमरण आलेल्या कर्नल संतोष महाडिक यांच्यावर गुरुवारी लष्करी इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. सातारा जिल्ह्यातील पोगरवाडी या गावी महाडिक यांच्या अंत्यसंस्काराचे थेट प्रसारण करून चित्रवाणी वाहिन्यांनी या वीराच्या अंत्यसंस्काराचा टीआरपीच्या मोहाने थेट ‘इव्हेंट’ केला. या थेट प्रसारणामुळे तिथल्या परिस्थितीचा अनुभव घेत असताना, लोकसहभागात गांभीर्याचा अभाव जाणवला. महाराष्ट्र राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री एकनाथ िशदे व खासदार उदयनराजे भोसले उपस्थित असलेल्या या प्रसंगी लष्कराकडून कर्नल संतोष महाडिक यांना मानवंदना देण्यात येत असताना ‘भारतमाता की जय’ व ‘पाकिस्तान मुर्दाबाद’च्या घोषणा दिल्या गेल्या. हे आपल्या संस्कृतीचे द्योतक नक्कीच नव्हे. सामान्य माणसाच्या अंत्ययात्रेतसुद्धा सहभागी मंडळी गंभीर असतात. इथे कर्नल संतोष महाडिक यांचा मुलगा अग्निसंस्कार करत असल्याचे चित्रण अनेकजण मोबाइल मध्ये कैद करताना दिसत होते. अंत्यसंस्कारांचे- त्यातही हौतात्म्यानंतरच्या निरोपाचे- गांभीर्य न पाळण्याइतका हा बदल नक्की का घडला याचा सर्वानीच विचार करावा. या वेळी जून २००० मधील अशाच एका प्रसंगाचे स्मरण झाले. काश्मीर मधील पूंछ भागात वीरमरण आलेल्या मेजर प्रदीप ताथवडे यांचा अंत्यसंस्कार पुण्यात झाला. त्यांचे शव त्यांच्या कोथरूड भागातील निवासस्थानी ठेवले होते. अंत्यदर्शनाच्या वेळी एका वीराच्या अंत्ययात्रेचे गांभीर्य होते. एरवी सार्वजनिक ठिकाणी शिस्तीचा अभाव असणाऱ्या पुणेकरांनी एका वीराला साजेसा निरोप दिला. हा कुठल्याही सार्वजनिक शिस्तीचे पालन न करणाऱ्या पुणेकरांचा हा अनुभव, १५ वर्षांनंतर दुसऱ्या एका वीराच्या अंत्यसंस्कारप्रसंगी नक्कीच वाखाणावासा वाटला. समाजाच्या आवडीनिवडी कालानुरूप बदलतात हे मान्य करूनही एखाद्या गंभीर प्रसंगी कसे वागू नये याचा वस्तुपाठ असावा इतका बदल समाजवर्तणुकीत पडला, हे नक्की कशाचे द्योतक आहे? याचा समाजशास्त्रज्ञ ऊहापोह करतील का? - वसंत कुळकर्णी जर्मनीचे उदाहरण येथे रुजेल का? ‘जुन्याच व्यवस्थेत ‘नवे धोरण’’ हा एच. एम. देसरडा यांचा लेख (१८ नोव्हें.) वाचला. ‘पदवीधर निरक्षरांची पदास’ उर्फ ‘शैक्षणिक दृष्टय़ा पात्र’ पण ‘व्यावसायिक पात्रतेत अपात्र’ तरुणांची फौज .. हे निरीक्षण आणि ‘शिक्षणाचे प्रयोजन मानवाला जगण्याची निकोप दृष्टी व मूल्ये प्रदान करणे आणि चरितार्थासाठी आवश्यक ते कौशल्य व हुन्नर देणे हे आहे ’ हे विधान महत्त्वाचे आहे. यासंदर्भात, ‘संस्कृती: जर्मन भाषिकांची’ या अविनाश बिनीवाले लिखित पुस्तकातील काही भाग उद्धृत करण्यासारखा आहे : जर्मनीत आठवीपर्यंतचे शिक्षण अनिवार्य आहे. पण उच्च शिक्षणाचा अधिकार फक्त हुशार विद्यार्थ्यांना. इतरांनी धंदेशिक्षण घ्यावे. तसा त्यांना अधिकार आहे व शासन त्याना त्यात मदतही करते. त्यामुळेच विज्ञान, उद्योग, नोबेल पारितोषिके यात तो देश अग्रभागी दिसतो. (आजचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी अभियांत्रिकी शिक्षण ‘ज्ञानेश्वर विद्यापीठा’तून घेतले, त्यास मान्यता नाही, पण निरक्षर पदवीधर होण्यापेक्षा ते कितीतरी चांगले!)तेव्हा आपल्या लोकसंख्या नि मानसिकता याचा विचार करून त्यापकी काय स्वीकारता येईल, ते बघितले जावे/अंमलात आणले जावे. - श्रीधर गांगल, ठाणे ‘गुणवत्ता नाही’ हा सूर अयोग्य ‘जुन्याच व्यवस्थेत ‘नवे धोरण’’ या लेखात प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी शिक्षण क्षेत्राची सद्यस्थिती सांगताना केवळ अध्यापक-प्राध्यापकांच्या पगाराचे आकडे अभ्यासलेले दिसतात. पण सन २००० नंतर सुरू झाले कायम विनाअनुदान, शिक्षण सेवक योजना, स्वयं अर्थसहायित शाळा या धोरणांच्या शिक्षणक्षेत्रावरील परिणामांचा अभ्यास लेखकांनी आधी करावा. सन २००४ नंतर शिक्षणसंस्थांना वेतनेतर अनुदान बंद करण्यात आले आहे. वीज/पाण्याची बिले व्यावसायिक दराने भरावी लागतात. सन २००५ नंतर शिक्षकेतर कर्मचारी भरती बंद असून गेली तीन वर्षे शिक्षकभरतीही बंद आहे. केवळ ‘पैसा खर्च होत आहे, पण गुणवत्ता नाही’ असा लेखातील सूर त्यामुळे अनाठायी ठरतो. शिक्षण म्हणजे गुंतवणूक, ती कमी करून कोणतेही राज्य पुढे जाऊ शकणार नाही. ‘शिक्षक- प्राध्यापक- संस्थाचालक यांची युती’ असे लेखातील सब घोडे बाराटक्के मत चुकीचे आहे. महाराष्ट्रात आज जी काही शैक्षणिक प्रगती झाली आहे त्याचे ९० टक्के श्रेय खासगी शिक्षणसंस्थांना जाते. राज्यातील ९५ टक्के शिक्षक/ प्राध्यापक प्रामाणिकपणे काम करत आहेत, म्हणूनच शैक्षणिक गुणवत्ता टिकून आहे. - सुभाष मोरे (प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य) जन्मगावी, जन्मस्थानाचीही उपेक्षाच.. आयुष्याच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत फक्त आणि फक्त अखंड भारतासाठी, मातृभूमीच्या स्वातंत्र्यासाठी अतोनात हाल सोसले, आपला देह मातृभूमीसाठी झिजवला त्या विनायक दामोदर सावरकर यांच्या जन्मगावी म्हणजेच नाशिक जवळील भगूर या गावी जाण्याचा नुकताच योग आला. या गावी या महान वीराचा एका छोट्याशा वाडय़ात २८ मे १८८३ रोजी जन्म झाला. सध्या या वाडय़ाचे नूतनीकरणाचे काम अतिशय धीम्या गतीने चालू आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्व विभागाकडे हि वस्तू सुपूर्द केली आहे. तसा बाहेर बोर्ड दिसतो. वाड्याच्या अवतीभवती अनेक अनधिकृत बांधकामाचा विळखा पडला आहे. भगूर एसटी स्टॅण्डपासून त्यांच्या घरापर्यंत जाण्यासाठीचा रस्ता अतिशय चिंचोळा आणि गलिच्छ आहे. नूतनीकरणाचे काम रेंगाळले आहे. घर पाहण्यास मज्जाव केला जातो. कोणी काही सांगते सरकारकडून पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे विलंब लागत आहे. सावरकरांचे एकूणच विचार हे काळाच्या खूप पुढे होते. त्यावेळी त्यांची आपण उपेक्षा केली. आता या वास्तूची अशीच जर हेळसांड होत असेल तर यास जबाबदार कोण ? प्रत्येक निवडणुकीमध्ये घोडाबाजार खेळण्यासाठी सरकारकडे, सत्ताधीशांकडे प्रचंड निधी उपलब्ध असतो. तो पाण्यासारखा खर्च करतात. मात्र अश्या पवित्र कामासाठी सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते, उपेक्षा केली जाते. - रामदास खरे, ठाणे. निकालांना इतका विलंब होतो, तर ‘डिजिटल इंडिया’चा घोष निर्थक! महाराष्ट्रात प्रतिष्ठेचे मानले जाणाऱ्या मुंबई विद्यापीठाच्या कारभाराची झळ लागते आहे, म्हणून हे पत्र. तृतीय वर्ष बीएससी ( पुर्नमूल्यांकन) चे निकाल लागले असतानाही अजून त्यांची गुणपत्रिका मिळालेली नाही. पुर्नमूल्यांकनासाठी आधीच झालेल्या दिरंगाई मुळे विद्यार्थ्यांना एका सत्राला प्रवेशच मिळाला नाही त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक, आíथक व मानसिक नुकसान झाले आहे. ही दिरंगाई सुरूच आहे आणि अन्य काही विद्यार्थ्यांचे तर पुनर्मूल्यांकनाचे निकालच जाहीर झालेले नाहीत. या विद्यापीठात पुर्नमूल्यांकनानंतर काही विद्यार्थ्यांचे तर २० वा ४० गुणही वाढले आहेत, म्हणजे अशा विद्यार्थ्यांना वर्ष वाया घालवावे लागले, हे गंभीर आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी विद्यापीठाला काहीच देणे घेणे नाही? विद्यापीठाच्या विविध विभागांचा आपापसात ताळमेळ नाही हे वेळोवेळी स्पष्टच होत आहे. मग नुसता ‘डिजिटल इंडिया’ राग आवळून उपयोग काय ? ‘डिजिटल इंडिया’चा फक्त घोष करून ‘अ‍ॅप’ वगरे काढण्यापेक्षा प्रथम या विषयांकडे लक्ष द्यावे ही कळकळीची विनंती , जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे त्यांच्या आयुष्याच्या या महत्वाच्या टप्प्यात विनाकारण शैक्षणिक, आíथक व मानसिक नुकसान होऊ नये. - प्रशांत ज्ञा. गवस, मुंबई 'jjआफ्रिका नव्हे, ‘नाम’ परिषद मोठी ‘सिंहांची डरकाळी’ या अग्रलेखात (२ नोव्हें.) उल्लेख आहे- ‘यापूर्वी खरोखरच भारतात अशी आंतरराष्ट्रीय महापरिषद कधीही झाली नव्हती. १९८३ साली इंदिरा गांधी सरकारने आयोजित केलेली राष्ट्रकुल परिषद ही आजवरची सर्वात मोठी परिषद. पण त्या परिषदेतही ३९ राष्ट्रांचे नेते सहभागी झाले होते. मोदी सरकारने तो विक्रम मोडला आहे.’ परंतु प्रस्तुत उल्लेखात अनेक तांत्रिक चुका आहेत. ७ ते १२ मार्च १९८३ या काळात दिल्ली येथील विज्ञान भवनात अलिप्त राष्ट्र चळवळीतील राष्ट्रप्रमुखांची सातवी परिषद (नाम समिट) झाली होती. या परिषदेला शंभरहून अधिक राष्ट्रप्रमुख आणि १४० देशांची प्रतिनिधी मंडळे हजर होती. त्यामुळे आफ्रिका परिषदेने पूर्वीचा विक्रम मोडल्याचा उल्लेख चुकीचा ठरतो. ‘नाम’ परिषदेतचा अधिकृत अहवाल इंटरनेटवर,, येथे उपलब्ध आहे. त्यात कोणत्या देशांनी भाग घेतला त्याची यादीही उपलब्ध आहे. तसेच ‘द राऊंड टेबल : द कॉमनवेल्थ जर्नल ऑफ इंटरनॅशनल अफेअर्स’च्या एका अंकातही (खंड ७२ / अंक २८७ / १९८३) या परिषदेचे सेक्रेटरी जनरल नटवर सिंग यांनी प्रसिद्ध केलेला अहवाल आहे, त्यातही सर्व माहिती देण्यात आली आहे. अग्रलेखात उल्लेख केलेली राष्ट्रकुल राष्ट्रप्रमुखांची परिषद (चोगम समिट) १९८३ सालीच २३ ते २५ नोव्हेंबर या काळात झाली आणि त्यालाही ४१ सरकारांचे प्रमुख हजर होते. - मििलद कोकजे, मुलुंड (मुंबई)
