‘निर्मळ आभास निराभास..’ हे शनिवारचे संपादकीय (१४ नोव्हें.) वाचले. समाजमाध्यमांना ‘आभासी’ हे सर्रास लावले जाणारे विशेषण गरलागू आहे असे मला वाटते. तंत्रज्ञानाच्या साह्य़ाने साधलेला संपर्क आणि संवाद हा आभासी नसतो. तो ‘प्रत्यक्ष’ नसला तरी ‘वास्तव’ असतो. जागेपणी किंवा निद्रिस्त अवस्थेत स्वप्न पाहणे, इतकेच काय पण एखादी कथा, कादंबरी, चित्रपट, नाटक याचा आस्वाद घेणे याला ‘आभासी जगात संचार’ असे म्हणता येईल. कारण त्यात कल्पनाशक्तीने चित्र उभे केले जाते. त्याला वास्तवाचा आधार नसतो. छायाचित्रकाराने कॅमेऱ्याचा वापर करून घेतलेली प्रतिमा हीदेखील प्रत्यक्ष (वास्तव प्रतिमा) असते. मात्र तीच प्रतिमा जरी एखाद्या चित्रकाराने स्मृती आणि कल्पना यांचा वापर करून चितारली असेल तरीही ती प्रतिमा वास्तवच असेल. विज्ञानात खरी प्रतिमा (फीं’ केंॠी) आणि भ्रामक प्रतिमा (श्ी१३४ं’ केंॠी) अशा दोन भिन्न संकल्पना आहेत. भ्रामक प्रतिमा डोळ्यांना दिसली तरी कॅमेऱ्यात पकडता येत नाही. प्रत्यक्ष वास्तवाचा खोटा आभास निर्माण करणे आणि त्याला कल्पनेनुसार सचेतना देणे (अनिमेट करणे) यालाच आभासी असे म्हणता येईल. अर्थात प्रत्यक्ष अनुभव आणि असा तंत्रज्ञानाचा वापर करून वास्तवाचा घेतलेला अनुभव यातला फरक हा खऱ्या सोन्याचे दागिने आणि खोटय़ा सोन्याचे (पण खरेखुरेच) दागिने (इमिटेशन ज्वेलरी) यातल्या फरकासारखा म्हणता येईल. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली सरकारचेही मुलांकडे दुर्लक्षच ‘विल्यमच्या ‘हॅम्लेज’चं आनंदस्मरण’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, १४ नोव्हें.) वाचला. आपल्या देशामध्ये साहित्य, चित्रपट, इत्यादी क्षेत्रांमध्ये लहान मुलांचे योग्य रीतीने मनोरंजन होईल अशी निर्मिती करण्यात उदासीनता दिसून येते. गेल्या काही वर्षांत मुलांसाठी विविध दूरचित्रवाहिन्या आल्या; परंतु तेथील कार्यक्रम निकृष्ट दर्जाचे असतात. सार्वजनिक उद्याने आणि मदानांवर अतिक्रमण झाल्यामुळे शारीरिक स्वास्थ्याला आवश्यक असणारे खेळ खेळण्यासदेखील मर्यादा आली आहे. अठरा वर्षांखालील मुलांचा व्होट बँक म्हणून वापर करता येत नसल्यामुळे विविध राजकीय पक्षांनी आणि सरकारने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण अवलंबलेले आहे असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये. - केतन र. मेहेर, विरार यात कोणता शहाणपणा? टिपू सुलतान धर्माध होता की धर्मनिरपेक्ष यावर ‘लोकमानस’मधील पत्रे वाचली. पत्रलेखकांनी काही पुरावे सादर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याबाबतचे ऐतिहासिक सत्य महत्त्वाचे असेलही, पण सामान्य माणसाला एवढे पुरेसे आहे की जयंती साजरी करणारे टिपू ‘धर्मनिरपेक्ष’ होता असे मानून साजरी करत आहेत, ‘धर्माध’ होता म्हणून नव्हे. मग त्यावरून उगाचच वाद निर्माण करून आपापसांत वैमनस्य कशासाठी? एकाने टिपूची तुलना शिवरायांशी केली. मग दुसऱ्याने ‘माझ्या गल्लीत येऊन दाखव..’ अशी धमकी द्यायची. यात कुठला शहाणपणा आहे? - अविनाश ताडफळे, विलेपाल्रे (मुंबई) दाखल्यावरील जातीचा विटाळ असमर्थनीय ‘जात टिकवायची नि विषमता संपवायची?’ हे पत्र (लोकमानस, १८ नोव्हें.) वाचले. दाखल्यावरील जातीचा विटाळ होऊ लागला आहे. कारण त्यामुळे अस्पृश्य जातींना नोकऱ्यात, शैक्षणिक जागा मिळू लागल्या. अस्पृश्य जातीची मुले समतेच्या दिशेने प्रगती करू लागली. दाखल्यावर जात नव्हती तेव्हा अस्पृश्यता होती. दाखल्यावर जात आली आणि अस्पृश्यतेला बंदी आली. राज्यघटनेमुळे अस्पृश्य जातीची अनेक मुले परंपरागत व्यवसायापासून दूर झाली हे सत्य स्वीकारा. ज्यांना दाखल्यावरील जातीचा विटाळ वाटतो ते जातीभेदाचे, अस्पृश्यतेचे समर्थक आहेत. - युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे पांढऱ्या कापडाला लागणाऱ्या रंगाचे ‘कुतूहल’ स्वयंपाकगृह, वाहन प्रवास, शाळा, ऑफिस, सौंदर्यप्रसाधने यापकी काहीही असो, सामान्य विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांची गाठ-भेट सर्वसामान्यांच्या नित्य जीवनात कळत नकळत कुठल्या तरी वळणावर सहजगत्या पडतच असते. त्याविषयी वाचकांची कुतूहलपूर्ण जागृती निर्माण करण्याचे, मनातील शंकांचे निरसन सोप्या रीतीने करण्याचे मोलाचे कार्य मराठी विज्ञान परिषद ‘लोकसत्ता’तील ‘कुतूहल’ सदराच्या माध्यमातून नित्यपणे करीत असते यात तिळमात्र शंका नाही. १६ नोव्हेंबरच्या ‘कुतूहल’मध्ये ‘कपडय़ांची काळजी’बद्दल माहिती देताना त्यामागील शास्त्रीय कारणे सोप्या पद्धतीने सांगितली आहेत. ती वाचताना एक जुनी शंका मनात पुन्हा डोकावली. व्यावसायिकपणे रंगीत केलेले कापड पाण्यात भिजवल्यावर त्या कापडाचा रंग जाऊन पाण्याला तो रंग येतो. थोडक्यात मुद्दाम रंगवलेल्या कापडाचा रंग काही विशेष न करता सहजपणे जातो. परंतु अनवधानाने आपण त्यासोबत पांढरे कापड भिजवले तर ते कापडही अगदी सहजपणे त्या रंगाचे होते. परंतु त्या पांढऱ्या कापडावरील रंग धुतला जात नाही, तो कायम राहतो. या समस्येबद्दल माझ्याप्रमाणे अनेक वाचकांना कुतूहल असेल! - डॉ. श्रीकांत परळकर, दादर (मुंबई) अन्नाची नासाडी थांबवणे गरजेचे काही दिवसांपूर्वी एक बातमी वाचली होती. त्यात माटुंगा येथील एका हॉटेलमधील एका अनोख्या पोस्टरचा फोटोही होता. त्यात असे लिहिले होते, ‘पदार्थाबरोबर देण्यात येणारे सांबार जे गिऱ्हाईक टाकून उठेल, त्यास १३ रुपये दंड आकारण्यात येईल’. या हॉटेलमालकाचे किंवा ज्याला ही कल्पना सुचली त्याचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. डाळींचे भाव प्रमाणाबाहेर वाढले असताना, असा बेफिकीरपणा योग्य नाहीच. काही दिवसांपूर्वी पुणे येथील उपाहारगृहात असाच स्तुत्य उपक्रम पाहण्यात आला. येथेही असाच एक फलक लावण्यात आला होता. ‘ग्राहकांनी कृपया कुठलाही पदार्थ टाकू नये. घेतलेले पदार्थ पूर्ण खाऊन ज्याची थाळी स्वच्छ दिसेल अशा ग्राहकाला बिलात १० टक्के सूट मिळेल.’ या रेस्टॉरंटचेदेखील कौतुक व्हायला हवे. अनेक ठिकाणी पाणी देताना पेला भरून दिला जातो. एवढे पाणी ग्राहकाला लागते का? त्याच पाण्याची बचत योग्य प्रकारे होऊ शकते असे मला वाटते. मोठमोठय़ा रेस्टॉरंटमधून जे अन्न वाया जाते त्याची विल्हेवाट कशी लावावी, हा मोठा प्रश्न आहे. शिर्डीसारख्या संस्थानात भक्तमंडळी प्रसाद म्हणून प्रसादालयात जेवायला जातात. तेथे जेवण वाढणारे लोक अत्यंत बेजबाबदारपणे जेवणाचे वाटप करतात व भक्तगणदेखील ताटावर अन्न टाकून उठतात. ही अन्नाची नासाडी थांबण्यासाठी संबंधित क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनी उपाय शोधला पाहिजे. - प्रा. सुरेश काशिनाथ राऊत, दादर (मुंबई)
