News Flash

घटनाकारांना अभिप्रेत समाज निर्माण झाला का?

धर्मनिरपेक्ष शब्द हा सर्वात चुकीच्या पद्धतीने वापरला आहे

देशात काय चाललंय? कोणी म्हणतात, की ज्यांनी संविधान बनवण्यात भाग घेतला नाही ते संविधानावर चर्चा करतात हेच हास्यास्पद आहे. कोणी म्हणतात, धर्मनिरपेक्ष शब्द हा सर्वात चुकीच्या पद्धतीने वापरला आहे, ते पण संविधानावर वैचारिक चर्चा होणे गरजेचे असताना. काँग्रेस पक्ष कधीपर्यंत स्वातंत्र्यलढय़ात आमच्या नेत्यांनी योगदान दिले आहे या एका मुद्दय़ावर सत्तेची भीक मागणार आहे? त्यांच्या सध्याच्या नेतृत्वामध्ये काही करून दाखवण्याची धमक आहे की नाही? तत्कालीन परिस्थितीचा विचार केला तर असे लक्षात येते की, एकजुटीने स्वातंत्र्यलढा देण्याची गरज होती म्हणून काँग्रेसला सर्वानी स्वीकारले होते. आणि समजा आमच्या पूर्वजांनी संविधान निर्माणामध्ये नसेल घेतला सहभाग तर मग आम्हाला नाही का अधिकार त्यावर बोलण्याचा? का ती फक्त काँग्रेसच्या ‘वैचारिक’ घराण्याची मक्तेदारी आहे?

मला समजत नाही की देशाचे पंतप्रधान म्हणतात, ‘सब का साथ, सब का विकास’. अगदी समाजवादी शब्दाला अभिप्रेत अर्थ असणारी घोषणा. मग त्यांच्या स्वपक्षीयांना समाजवादी शब्दाची इतकी अ‍ॅलर्जी का? तसेच देशाचे गृहमंत्री म्हणतात की, धर्मनिरपेक्षता हा शब्द चुकीच्या पद्धतीने वापरला जातो. बरं ठीक आहे असे क्षणभर मान्य केलेदेखील, तर त्यांनी सांगावे की योग्य पद्धतीने कसा वापरावा? कारण सत्तारूढ पक्षाचे काम असते प्रश्न सोडवण्याचे, निर्माण करण्याचे नव्हे. पण जास्त काळ विरोधी पक्ष म्हणून काम केल्यामुळे त्यांना फक्त प्रश्न निर्माण करण्याची सवय झाली आहे असे वाटते. खरंच संविधानकर्त्यांना अभिप्रेत समाज निर्माण करण्यात आपण किती यशस्वी झालो का? खरंच देशात सामाजिक न्याय, समता निर्माण झाली का? सामाजिक, आíथक व राजकीय न्याय प्रस्थापित करण्यात किती यशस्वी ठरलो? हे सोडून आमचे नेते एकमेकांचे हेवेदावे काढण्यात मग्न आहेत. सर्वसामान्यांचा विचार करण्याची तसदी ते कधी घेतील का? भारतीय संविधानावर विश्वास असणाऱ्या सामान्य माणसाला अजूनही प्रश्न विचारण्याचा अधिकार असावा असे मी मानतो म्हणून हा पत्रप्रपंच.
– ज्ञानेश्वर जाधव, रांजणगाव (औरंगाबाद)

मोदींचे न्यूयॉर्कमधील भाषण आठवा..

असहिष्णुता वादावरील सुरू असलेला वाद आता यापुढे कोणते वळण घेणार हे सांगणे कठीण आहे. पत्नीने व्यक्त केलेल्या भावना जाहीरपणे मांडल्यामुळे आमिर खानला ‘राष्ट्रप्रेमीं’च्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे; परंतु मुळात आपला देश (जन्मभूमी) सोडून जाण्याचा विचार एखाद्याच्या मनात का रुजतो यावर प्रतिवाद न करता मूळ वाद राष्ट्रप्रेमाच्या निमित्ताने वैयक्तिक टीकेवर घसरतो. काही प्रसंगी स्वत:च्या प्रतिमेला उजाळा कसा मिळेल याकडेही पहिले जाते. पंतप्रधान मोदी त्यांच्या पहिल्यावहिल्या अमेरिका भेटीवर गेले होते. तेव्हा तेथील अनिवासी भारतीयांसमोर भाषण करताना पूर्वी दरिद्री भारतात जन्म घेणे पाप होते, हे एका अनिवासी भारतीयाने खासगीत केलेले विधान मेडिसन पार्क, न्यूयॉर्क येथे मोदी यांनी आपल्या भाषणात आवर्जून सांगितले होते. तेव्हा आपल्याकडे भारताची लाज वेशीवर टांगल्याने राष्ट्राचा अपमान झाल्याची भावना आजच्या राष्ट्रप्रेमींच्या मनांत उत्पन्न झाली होती का?
– श्रीराम गुलगुंद, कांदिवली (मुंबई)

अनीतीचे राजकारण

सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, वेतनवाढ देतच असते. ही सततची प्रक्रिया आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे- बाजारात सहन न होण्याइतकी, खिशाला न परवडणारी भाववाढ झाली आहे आणि म्हणून आम्हाला आणखी पगारवाढ पाहिजे. या वेळी पगारवाढ देणारे मायबाप(?) सरकार व हे पगारवाढ घेणारे कर्मचारी/ सेवानिवृत्त सोयीस्करपणे विसरतात, की त्यांच्यापेक्षा किती तरी पटीने समाज भारतात आहे की, त्यांना पगारच नाही की पेन्शनही नाही. त्यांनी काय करावे? सरकार बाजारातील भाववाढ कमी करू शकत नाही व फक्त स्वत:च्या कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवत असते. असे अनीतीचे राजकारण कुठपर्यंत करणार? याला आळा घातला गेला पाहिजे, नाही तर अराजक दृष्टिपथात आहे.
– गोपाळ द. संत, पुणे
असहिष्णुता की महागाई?

असहिष्णुता या विषयावर माध्यमात भडिमार चालू आहे. सहज घरी येणारी मोलकरीण, पेपरवाला, दूधवाला, वॉचमन, इस्त्रीवाला यांना विचारले, असहिष्णुता देशात चालू आहे याबद्दल तुम्हाला काय वाटते? तुमचे काय म्हणणे आहे? त्यावर सगळ्यांनी ओठ उपडा करून खांदे उडवले. सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर एकच म्हणणे दिसत होते. भरपूर महागाई वाढली आहे, तेव्हा आमचा पगार वाढवा. मग मला वाटते, असंख्य सामान्य माणसांना असहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता, पंथनिरपेक्षता वगरे विषयांवर अजिबात रस नसेल, तर संसदेच्या सभागृहात एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करून गोंधळ का घालतात? संसदेच्या अधिवेशनावर कोटय़वधी रुपये सरकार का खर्च करीत आहे?
– श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)

टपाल खाते आधुनिक कधी होणार?

काही वर्षांपूर्वी पोस्टल एलआयसीच्या अधिकारी शाळेत आल्या होत्या. एलआयसीपेक्षा आमची योजना कशी चांगली आहे, याची त्यांनी भलामण केली. अनेक सहकाऱ्यांनी घेतल्याने मीही दोन पॉलिसी घेतल्या. त्यांची सेवा बघून आता डोक्यावर हात मारण्यापलीकडे काहीही करणे शक्य नाही. जी महिला अधिकारी शाळेत आली होती ती पुन्हा कधीही भेटली नाही. अडचणी विचारणे तर दूरच, मोबाइलवर फोन केला की तेवढय़ापुरती माहिती मिळते. माझी एक पॉलिसी ही मनी बॅक प्रकारातील असून दोन वेळा माझेच पैसे मला मिळण्यासाठी खूप यातायात करावी लागली. ठाणे मुख्य कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे कैफियत मांडली, पण त्याचा उपयोग होईल असे वाटत नाही. टपाल खात्यातील कर्मचाऱ्यांचा अनुभव लक्षात घेऊन मी अनेकांना पोस्टल एलआयसीच्या भानगडीत अजिबात पडू नका, असा स्पष्ट सल्ला दिला.
एलआयसीचा कारभार खरेच चांगला व ग्राहकाभिमुख आहे. पॉलिसीची रक्कम देय झाली की, ते अगोदर पत्र पाठवतात. सर्व कागदपत्रे दिल्यानंतर थेट बँक खात्यात रक्कम जमा केली जाते. टपाल खात्याला असे करणे का जमत नाही? खासगी बँका आल्यानंतर सरकारी बँकांच्या कारभारात बरीच सुधारणा झाली, पण टपाल खाते मात्र बाबा आदमच्याच काळातील यंत्रणा चालवत आहे. गेली अनेक वर्षे सरकारचेही या विभागाकडे लक्ष असल्याचे दिसत नाही. माझा प्रश्न एवढाच आहे की, टपाल खाते कधी आधुनिक होणार? ग्राहकांना चांगली सेवा मिळत नसल्याने खात्याचे खूप नुकसान होत आहे.
– कविता कुलकर्णी, भांडुप (मुंबई)

पाकसमवेत क्रिकेट नकोच
भारत-पाकिस्तान मालिका श्रीलंकेत खेळण्यास केंद्र सरकारने परवानगी देऊ नये. भारताविरुद्ध सतत आगळीक करणाऱ्यांसोबत कसले सौजन्य दाखवता? पाकिस्तान हा दहशतवादाला खतपाणी घालणारा देश असल्याने त्यांच्यासोबत क्रिकेट खेळू नये. बीसीसीआयला पसा मिळविण्यासाठी अन्य भरपूर पर्याय आहेत. मुंबई हल्ल्याच्या स्मृतिदिनी शहिदांना आदरांजली वाहिली जात असताना त्याच दिवशी ही मालिका खेळण्यास परवानगी द्यावी, हे दुर्दैवी आहे.
– विवेक तवटे, कळवा

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 28, 2015 1:23 am

Web Title: letter to editor 95
टॅग : Letter
Next Stories
1 वाढीव चटईक्षेत्रापुरता ‘विकास’ राहू नये..
2 केजरीवालांनी या प्रश्नांचीही उत्तरे द्यावीत
3 तो विचार किरण रावचा!
Just Now!
X