‘खासगीकरणाला आयडीबीआय कर्मचाऱ्यांचा विरोध’ ही बातमी (२८ नोव्हें.) वाचली. वास्तविक आजच्या सरकारी बँका या मूळ खासगी बँकाच होत्या. चांगले बाळसे धरलेल्या खासगी बँका राष्ट्रीयीकरणाद्वारे सरकारने ताब्यात घेतल्या. म्हणजे सरकार नागोबासारखंच वागलं. तत्कालीन अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांनी बँक राष्ट्रीयीकरणाला विरोध करताना लोकसभेत सांगितले, ‘‘या कृतीमुळे सरकारच्या नोकरशाही यंत्रणेवर प्रचंड ताण येईल आणि मूलभूत प्रश्न तसेच अस्पíशत राहतील. आíथक विकासासाठी आवश्यक भांडवल व्यवस्थापनातच खर्च होईल. नोकरशाही यंत्रणा वाढेल आणि लालफिती वाढतील.’’ (गांधीनंतरचा भारत, गुहा. पृष्ठ : ५१०) जेआरडी टाटांनी राष्ट्रीयीकरणाचे पुढे राजकीयीकरणच होते, असा इशारा त्याच्या पूर्वीच दिला होता. (संदर्भ: टाटायन.) मुख्य म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयानेही राष्ट्रीयीकरणाच्या विरोधात निर्णय दिला होता. पण सरकारने नवा वटहुकूम काढून तो निर्णय निष्फळ ठरविला. आज आयडीबीआय बँकेचे एनपीएचे प्रमाण इतर सरकारी बँकांच्या तुलनेत किती तरी अधिक आहे. अशा वेळी जनतेचा कर रूपातला पसा बँकेत ओतत राहणे कितपत सयुक्तिक आहे? याउलट अर्थव्यवस्थेला लाभदायक असूनही युनियनच्या विचारसरणीत बसत नाही म्हणून केवळ निर्गुतवणुकीला विरोध करायचा का? - अनिल मुसळे, ठाणे सन्मान आणि धिक्कारही! ‘सध्याच्या परिस्थितीत असहिष्णू हा शब्दही अपुरा’ (२९ नोव्हें.) हे अरुंधती रॉय यांचे विचार वाचले. मोदी सरकार ब्राह्मणवाद पसरवत आहे ही टीकाही वाचली. या विदुषीला आम्ही एक प्रामाणिक कार्यकर्ती समजतो. काश्मीरप्रश्नी त्यांनी काढलेल्या उद्गारांमुळे त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोपही झाला तरी आम्ही त्यांच्या चळवळीतील सातत्यपूर्ण सहभागाबद्दल त्यांचा सन्मानच करतो. पण त्यांनी महात्मा फुले यांच्या नावाचा समता पुरस्कार छगन भुजबळ यांच्या हस्ते स्वीकारला म्हणून त्यांचा धिक्कारही करतो. भुजबळ यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. त्यांची काही मालमत्ताही जप्त झाली आहे. अशा वादग्रस्त व्यक्तीकडून पुरस्कार स्वीकारून रॉय यांनी अप्रत्यक्षपणे या भ्रष्टाचाराला समर्थनच दिले आहे. समाजातील शुचिता सांभाळण्याची अपेक्षा अरुंधती रॉय यांनी पूर्ण केली नाही असेच म्हणावे लागेल. -शुभा परांजपे, पुणे कावळ्यांची कावकाव ‘जल्पक नावाचे कावळे’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२७ नोव्हें.) वाचला. विविध समाजमाध्यमांतील झुंडशाही ही लोकशाही असली तरी ती निकोप निश्चितच नाही. आपल्याविरोधी मते मांडणाऱ्यांवर एखाद्या कावळ्यासारखे तुटून पडणे हे फॅसिझमचे लक्षण. ‘हे लिहायला वा बोलायला यांना आताच कसे सुचले? आधी का बोलला नाहीत?’’ मूळ प्रश्नाला बगल देण्याचा हा सोप्पा राजमार्ग. तिकीट तपासनीसाने विनातिकीट प्रवास करताना पकडल्यावर ‘‘यापूर्वी मी अनेक वेळा विनातिकीट प्रवास केला आहे. तेव्हा तुम्ही झोपला होता का?’’ असे विचारण्यासारखे आहे. या आधीचे सोडा. ते नंतर पाहू. आधी सद्य परिस्थितीवर बोला. हेच यावरचे योग्य उत्तर आहे. दाऊदला पकडून शिक्षा केली नाही, मग कसाबला फाशी का? या प्रश्नाइतकाच हा निर्बुद्ध युक्तिवाद आहे. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली दानयज्ञाचे वेगळेपण! ‘सर्वकाय्रेषु सर्वदा’ या उपक्रमांतर्गत ५१ संस्थांचा स्नेहमेळावा व धनादेश वितरण संपन्न होताना संस्थेच्या एका प्रतिनिधीने दिलेली दाद उपक्रमाचे आगळे-वेगळे रूप दाखवते. ‘लोकसत्ता’च्या उपक्रमातून संस्थांना आíथक पाठबळ तर मिळतेच, पण त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे माणसेही संस्थेशी जोडली जातात. ‘लोकसत्ता’चे कौतुक अशासाठी ही की छापून आलेल्या माहितीवर पूर्ण विश्वास ठेवून संस्थाही न पाहता वाचकांनी मदत केली. यातूनच संस्थाचालकांना प्रोत्साहन मिळाले, ऊर्जा मिळाली. एक प्रकारे माहितीच्या विश्वासार्हतेमुळे जणू काही ‘प्रतिष्ठित’ संस्था याचकाच्या (याचक शब्द लिहिताना कसे तरीच वाटते) रूपाने संवेदनशील व्यक्तींना आíथक साहाय्याचे आवाहन करते. संस्थांच्या द्वारे मदतकार्याला हातभार लागावा या उद्देशाने पर्यटन संस्थांना असे आवाहन करावेसे वाटते की अष्टविनायक/अकरा मारुती अशा सहलींच्या धर्तीवर ५१ संस्थांपकी काही संस्थांना वेळ, दिवस ठरवून पर्यटकांची भेट घडवून आणावी. पर्यटनाच्या कार्यक्रमात केवळ संस्थांना भेट असे न योजता अष्टविनायकसदृश पर्यटनांतर्गत संस्थांची भेट ठरवावी. यामुळे संस्थांचे कार्य जनतेला प्रत्यक्ष पाहता येईल व संस्थाचालकांना अधिक ऊर्जा मिळेल. संस्थांचे कार्य पाहून अनेक जण आर्थिक किंवा अन्य प्रकारचीही मदत करतील. कदाचित चांगले कार्यकत्रेही उपलब्ध होतील. -अ‍ॅड. विश्वनाथ शंकर गोखले, पनवेल काशिबाईंचे वंशज भट घराण्यात थोरले बाजीराव पेशवे यांच्या पत्नी काशिबाई यांच्या कल्याणमधील माहेराविषयीची बातमी वाचली. त्यात असा उल्लेख आहे की, ‘बाजीराव मस्तानी’ या हिंदी चित्रपटाविषयी उद्भवलेल्या वादात काशिबाई यांच्या वंशजांनीही (विश्वास जोशी ) उडी घेतली आहे. काशिबाई यांचे माहेर कल्याण येथील जोशी कुटुंबात. विवाहानंतर त्या बाजीराव बल्लाळ भट यांच्या घरी गेल्या व त्याच भट घराण्यात त्यांचा जैविक वंश पुढे वाढला (बाळाजी म्हणजेच नानासाहेब, नारायणराव, सवाई माधवराव वगरे, तसेच रघुनाथराव व त्यांचे पुत्र). त्यामुळे सदर बातमीत उल्लेख केलेले कल्याण येथील विश्वास जोशी हे काशिबाईंचे वंशज नाहीत. काशिबाईंचे माहेर ज्या जोशी कुटुंबात त्या घराण्याचे ते वंशज असतील. तसेच, भारतातील पहिल्या महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी या काशिबाईंच्या वंशज नाहीत. आपल्या समाजातील पितृसत्ताक पद्धतीमुळे वंश, घराणे, वगरे ओळख केवळ पुरुषाच्या आडनावावरून सांगितली जाते. परंतु, जीवशास्त्र विचारात घेतले तर प्रत्येक पुढच्या पिढीत मूळ पुरुषाचा अंश ५० टक्क्यांनी कमी होत जातो. उदाहरणार्थ, ‘क्ष’ पुरुषाच्या मुलग्यात ‘क्ष’चा अंश केवळ ५० टक्के असेल व बाकी अंश ‘क्ष’च्या पत्नीचा असेल. ‘क्ष’चा नातू हा केवळ २५ टक्केच ‘क्ष’ वारस असतो आणि ‘क्ष’चा पणतू हा केवळ साडेबारा टक्केच ‘क्ष’ वारस असतो. या क्रमाने पाहिले तर सुमारे २५० वर्षांनंतरच्या बाराव्या पिढीतील वंशज हा सुमारे ०.०९८ टक्के इतकाच मूळ पुरुषाचा जैविक वारस असतो. म्हणूनच वंश, वारस, वगरे संकल्पनांना किती महत्त्व द्यायचे याचे तारतम्य राखले पाहिजे. - मुकुंद गोंधळेकर दारूबंदी देशभर हवी नितीश कुमार यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर पहिलाच निर्णय दारूबंदीचा घेतला. हा सर्वार्थाने धाडसी निर्णय आहे. दारूमुळे होणारे सामाजिक, शैक्षणिक , राजकीय , शारीरिक आणि नतिक अध:पतन बघता दारूबंदीचा निर्णय हा देशपातळीवर होणे गरजेचे आहे. जसे काही निर्णय हे केंद्राच्या अखत्यारीत असतात त्याप्रमाणे हा निर्णयसुद्धा केंद्राच्या अखत्यारीत असायला हवा, जसा गोवंश हत्याबंदीचा कायदा घटनेतील कलमामुळे देशभर लागू झाला त्याप्रमाणे ’दारूबंदी’ हे कलम घटनेत समाविष्ट करावे आणि त्याची देशभर अंमलबजावणी करावी. - अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण आता खेळ खूप झाले.. ‘हाच खेळ.. किती वेळ’ हा अग्रलेख (२७ नोव्हें.) वाचला. संसदेचे काम चालवीत असताना पक्षीय मतभेद बाजूला सारून देशाच्या हितासाठी आवश्यक असे सर्व विषय चíचले गेले पाहिजेत. सत्ताधाऱ्यांनी आवश्यक ती सर्व विधेयके चच्रेला आणावीत आणि विरोधकांनी त्याला केवळ राजकीय विरोध न करता त्यावर फलदायी चर्चा घडवून आणावी. लोककल्याणाची सर्व विधेयके व निर्णय निकालात काढावेत. बाकी फावल्या वेळेत काय वस्त्रहरण करायचे ते करा, परंतु संसदेचे अधिवेशन जनतेच्या पैशातून चालते. तो वेळ व्यर्थ घालवू नका. निवडणुकांनंतरचा हा खेळ म्हणजे जय-पराजयानंतरचा. यात ना सत्ताधाऱ्यांचा पराभव ना विरोधकांचा विजय. म्हणून आता खेळ खूप झाले. आता गरज आहे ती खिलाडूवृत्ती दाखवण्याची. -धनराज अंधारे, बार्शी (जि. सोलापूर)
