कर्नाटकात झालेल्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेस- धर्मनिरपेक्ष जनता दल युतीने भाजपला चांगलाच धक्का दिला. त्यामुळे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत समविचारी विरोधी पक्षांची आघाडी झाली तर निवडणुका जिंकणे सत्ताधाऱ्यांसाठी किचकट जाणार, हे स्पष्ट झाले. गेल्या एक-दीड वर्षांत ज्या ज्या वेळेस समविचारी पक्षाची आघाडी झाली त्या त्या वेळेस भाजपला अडचणीचा सामना करावा लागला. महाराष्ट्रातही चित्र काही वेगळे नाही. मराठा, धनगर आरक्षण प्रश्न सोडविण्यात सरकारला आलेले अपयश, शेतकऱ्यांची सरकारवर असलेली नाराजी पाहता महाराष्ट्रात भाजपला एकहाती सत्ता स्थापन करणे सद्य:स्थितीत तरी अशक्यच वाटत आहे. आणि जर काँग्रेस व राष्ट्रवादीने एकत्रित निवडणुका लढवल्या (त्याची जास्त शक्यता आहे) तर भाजपच्या अडचणीत आणखीच वाढ होईल. भविष्यात सत्ता टिकवायची असेल तर भाजपला मित्रपक्षाची साथ मिळायला पाहिजे. त्यामुळे भविष्यात शिवसेनेची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. भाजपला २०१९ च्या निवडणुकीत विजय संपादन करायचा असेल तर महाराष्ट्रात तरी शिवसेनेशिवाय पर्याय नाही. - संकेत राजेभोसले, शेवगाव (अहमदनगर) विधिमंडळ अधिवेशन फक्त नऊ दिवस? महाराष्ट्राच्या जनतेचे प्रश्न, समस्या, अन्याय, विकासाच्या मागण्या विधिमंडळात आमदारांच्या मार्फत मांडल्या जाणे हा या राज्यातील नागरिकांना लोकशाहीने दिलेला हक्क आहे. परंतु हा हक्क डावलला जात आहे. दरवर्षी १०० दिवस विधिमंडळाचे कामकाज चालले पाहिजे. ते सरासरी ६० दिवससुद्धा चालत नाही. मग लोकांच्या हक्कांची पूर्तता होणार कशी? येत्या १९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणारे विधिमंडळाचे अधिवेशन फक्त नऊ दिवस चालणार आहे. वास्तविक, ते किमान ३० दिवस तरी चालले पाहिजे. जनतेचे मूलभूत हक्क डावलून लोकशाही नियंत्रित केली जात आहे. - जयप्रकाश नारकर, पाचल (ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी) विरोध नामांतराला नसून त्याच्या हेतूला आहे! ‘फैजाबादचे नामांतर अयोध्या’ ही बातमी वाचली. उत्तर प्रदेश सरकारने जो नामांतराचा जो सपाटा लावला आहे त्यामध्ये एका विशिष्ट धर्माबद्दल हेतुपुरस्सर जे घडत आहे ते खरोखरच आपल्या ‘सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी लोकशाही गणराज्य’ म्हणवणाऱ्या देशाच्या राज्यघटनेला पूरक आहे का? अशा घटना केवळ मात्र धर्मनिरपेक्ष राज्याला तडा जाण्याचे कारण निर्माण होत आहे (नामांतरे ही केवळ कोणा विशिष्ट बहुसंख्याक धर्माबद्दल नसावीत). यात कुठलीही शंका नाही की, आपण आपल्या देशाचा ऐतिहासिक वारसा जपला पाहिजे; पण त्यासाठी असे सरकारी पातळीवरून निर्णय राबवणे लोकशाही समाजवादाला पूरक नव्हे. इतिहासामध्ये जरी मुस्लीम राजवटीने नामांतर घडवून स्वत:च्या धार्मिक वारसा जपण्यासाठी कृत्य केलेही असेल, त्याचा हेतूदेखील इतरांना आपल्या आधिपत्याखाली ठेवून सत्ता गाजवण्याचा होता.. आजचे सत्ताधारी तसे चालतील का? आज परिस्थिती वेगळी आहे. आज पुरातन काळ नसून आधुनिक युग आहे ज्यामध्ये लोकशाहीला विशेष महत्त्व आहे. मग ‘इतिहासात चुका घडल्या त्यांना सुधारण्यासाठी’ आपण असली पावले उचलत असू तर हेदेखील धार्मिक आधिपत्य गाजवण्याचे राजकारण नव्हे का? गतकालीन मुस्लीम राजवटीला लोकशाही तर मुळीच अपेक्षित नव्हती. त्यांना केवळ सत्ता अबाधित ठेवायची होती. मग आज आपल्याला काय अपेक्षित आहे- लोकशाही की धार्मिक आधिपत्य? योग्य निवड करून मगच आपले निर्णय आणि कृत्य असावे. शेवटी एवढेच की, विरोध नामांतराला नसून त्याच्या हेतूला आहे, याचादेखील विचार करावा, हीच तूर्तास अपेक्षा. - अविनाश विलासराव येडे, परभणी ‘युनिकनेस’ आणि त्यावर आधारित खोटेपणा ‘विरोध-विकास-वाद’ या सदरातील राजीव साने यांचा ‘इहवाद्यांना िहदुत्व का चालते?’ हा लेख (७ नोव्हें.) वाचला. इतर धर्मसंकल्पनांच्या तुलनेत िहदू ही धर्मसंकल्पना जास्त लवचीक आहे हा मुद्दा समजला. कर्मविपाकसिद्धांत हा िहदू धर्माचा युनिकनेस आहे; पण त्याबरोबरच तो पुरोहितशाहीने स्वतच्या फायद्यासाठी केलेला बेमालूम खोटारडेपणा आहे हा मुद्दा स्पष्टपणे लिहिला असता तर बरे झाले असते. लेखाच्या शेवटचा परिच्छेद वाचल्यावर या लेखाला हे िहदुत्ववादी ‘आंत्रपुच्छ’ का जोडण्यात आले असावे असा प्रश्न पडला. - अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर, पुणे ‘अधिक श्रम’ = सजीवांचे मरण ‘पाणीबाणीचे वास्तव’ हा १ नोव्हेंबरचा आणि ‘विनाशकारी डोळेझाक’ हा ३ नोव्हेंबरचा संपादकीय लेख वाचला. ‘जेथे अन्न आहे तेथे जा आणि खा’ एवढेच श्रम निसर्गात बसतात. मानवाचे अधिक श्रम इतर सजीवांकरिता हानिकारक ठरतात. मानवाकडील पसा आणि इतर सर्व साठवलेल्या वस्तू, घर/ इमारती हे सर्व अधिक श्रम आहेत. ‘अमर्याद आयुष्य मिळण्याकरिता अमर्याद विकास’- शेवटी हा उद्देश निसर्ग सफल होऊ देत नाही. मर्यादा ओलांडली की त्याचे उलटे परिणाम भोगावे लागतात. अबुजमाडच्या जंगलातील (३ नोव्हेंबरचा ‘बुकमार्क’ पानावरील लेख ) लोक मर्यादा ओलांडत नाहीत. जेवढी श्रीमंती तेवढे अधिक श्रम आणि तेवढी निसर्गाची जास्त हानी. श्रीमंतीपासून लोकांना दूर ठेवणे अवघड आहे. ‘श्रीमंतीकरिता अधिक श्रम’ हा तर सर्वाचा जीवनाचा उद्देश झालेला आहे. तर मग सजीवांचे मरण कसे टाळणार? - मधुकर वालचाळे, खारघर (नवी मुंबई) हा अधिक्षेप नव्हे काय? राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांना सिंचन घोटाळाप्रकरणी लवकरच अटक होऊ शकते, अशा आशयाचे विधान भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी नुकतेच केले. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने पक्षकार्य आणि पक्षसंघटना या संदर्भात कार्य करणे आणि त्याबद्दलची जबाबदारी उचलणे हे त्या पदावरील व्यक्तीचे मुख्य कर्तव्य असते. पक्षाची धोरणे जनतेपर्यंत पोहोचवणे ही जबाबदारीसुद्धा घ्यावी लागते. पण प्रचलित कायद्याप्रमाणे सरकार चालवणे हे शासनाचे काम असते. तिथे पक्षसंघटनेला स्थान नसते. एखाद्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणे हे शासनाचे काम आहे. त्याविषयी कोणतेही भाष्य करणे हे पक्षसंघटनेच्या म्हणजे पर्यायाने पक्षाध्यक्षाच्या अधिकारात बसत नाही. माझ्या मते असे भाष्य सरकारी कामात अधिक्षेप ठरतो. सवंग लोकप्रियतेसाठी केलेले असे विधान म्हणजे मर्यादाभंगाचा प्रकार आहे. पक्ष आणि सरकार या दोन भिन्न संस्था असून त्यांचे कार्यक्षेत्रही भिन्न आहे. सध्याचे सरकार हे अनेक पक्षांच्या आघाडीचे सरकार आहे. एकाच पक्षाचे सरकार असले तरीसुद्धा सरकारी कारभारात त्या पक्षसंघटनेचा असा अधिक्षेप चालणार नाही. सर्व राजकीय पक्षांनी आणि जनतेनेसुद्धा हे लक्षात घेतले पाहिजे. - अरिवद वैद्य, सोलापूर आधुनिक नीरो आणि पुतळेबाजीचे फिडल ‘पटेलांच्या पुतळ्यासाठी सीएसआरमधून निधी कसा दिला?’ हे पत्र (लोकमानस, ५ नोव्हें.) वाचले. याबाबत ‘कॅग’ या आपल्या लेखापरीक्षण करणाऱ्या सर्वोच्च संस्थेने ७ ऑगस्ट २०१८ ला संसदेला एक अहवाल सादर केला आहे. २०१३ च्या कंपनी कायद्यातल्या शेडय़ूल ७ च्या तरतुदींनुसार देशाच्या कला आणि संस्कृतीच्या वारशाचं जतन करण्यासाठी ‘कंपन्यांची सामाजिक जबाबदारी’ (सीएसआर) म्हणून देणगी देता येते; पण पटेलांच्या पुतळ्याचा प्रकल्प यात बसत नसल्याने या प्रकारच्या मदतीला सीएसआर म्हणता येत नाही, अशी टीका कॅगने केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या दुभत्या गाईंचा वापर करून शासनाने हा निधी जमा केला आहे. या संदर्भात सरदार सरोवराच्या आजूबाजूच्या २२ गावांतल्या सरपंचांनी २९ ऑक्टोबरला- म्हणजे पुतळ्याच्या अनावरणाच्या दोन दिवस आधी - मोदींना उद्देशून एक खुलं पत्र लिहिलं आहे. एकूणच नर्मदा प्रकल्पाविषयी गावकऱ्यांच्या भावना त्यात व्यक्त झाल्या आहेत. त्यातला मजकूर पाहावा. हे सरपंच म्हणतात- ही जंगलं, नद्या, धबधबे, जमिनी यांवर आमचं पिढय़ान्पिढय़ा पालनपोषण झालं आहे. एकीकडे यातली प्रत्येक गोष्ट नष्ट होत चालली आहे, तर दुसरीकडे पटेलांच्या पुतळ्याचा अनावरण समारंभ होत आहे. हे सारं कुणाचा मृत्यू साजरा करण्यासारखं आहे असं तुम्हाला वाटत नाही काय? आम्हाला तरी तसं वाटतंय. जर सरदार पटेलांनी अशा तऱ्हेने नैसर्गिक संसाधनं नष्ट होताना आणि त्याच वेळी आमच्यावर अन्याय होताना पाहिलं असतं तर त्यांना रडू कोसळलं असतं. आम्ही जेव्हा आमच्या अडचणी आणि मुद्दे मांडत असतो तेव्हा पोलीस आमच्या मागे लागतात आणि तुम्ही तर आमची गाऱ्हाणी कधी ऐकूनच घेत नाही. हे का? ३१ ऑक्टोबरला तुम्ही या पुतळ्याच्या उद्घाटनासाठी याल; पण त्या वेळी आम्ही तुमचं स्वागत करणार नाही हे अतीव खेदाने आम्ही सांगू इच्छितो. एकीकडे या पुतळ्यासारख्या प्रकल्पांवर जनतेच्या कष्टाचा पसा उधळला जात आहे आणि दुसरीकडे हा परिसर शाळा, इस्पितळं आणि पिण्याचं पाणी यांसारख्या मूलभूत गरजांपासून अद्याप वंचित राहिलेला आहे. सीएसआरच्या तरतुदींनुसार ग्रामीण विकासांसाठी असा निधी वापरता येतो. यासाठी ओएनजीसीने ५० कोटी रुपयांची देणगी दिली होती. नर्मदेच्या तीरावरच्या विकासाच्या कामांसाठी आपण ही रक्कम आपण देत असल्याचं सांगून तिचं समर्थन केलं होतं. मग तरीही नर्मदा प्रकल्पाच्या आजूबाजूच्या गावकऱ्यांना असं पत्र लिहावंसं का वाटत असावं? या निधीचं काय झालं? तापमान बदलामुळे आगामी संकटं वेगाने समोर येताना दिसत आहेत. त्यासाठी प न् प वाचवण्याची गरज आहे. मात्र आपले आधुनिक नीरो पुतळेबाजीचं फिडल वाजवण्यात मग्न आहेत. या करंटेपणाला काय म्हणावं? - अशोक राजवाडे, मुंबई loksatta@expressindia.com
