07 December 2019

News Flash

अस्तित्वात असलेल्या पक्षांतरबंदी कायद्याचे काय?

अस्तित्वात असलेला कायदा बदलणे हा अधिकार संसद आणि विधानसभा यांनाच आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

‘सर्वोच्च स्वातंत्र्य?’ हा संपादकीय लेख (१८ जुलै) वाचला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हंगामी निर्णयामुळे आपल्या लोकशाहीस नवा पलू सद्य:परिस्थितीत मिळेल असे वाटत नाही. बहुतेक पक्षांतरे ही सत्तेत सहभागी होण्यासाठीच झालेली आहेत. सध्या तर पक्षांतर्गत लोकशाहीचीही वानवा असल्याने लोकप्रतिनिधी आपल्या पक्षनेतृत्वाच्या विरोधात मतप्रदर्शनही करू शकत नाहीत. तत्त्वाधारित राजकारणाऐवजी केवळ संख्याबळ वाढवण्याच्या राजकीय वातावरणात लोकप्रतिनिधी धोरणात्मक निर्णयाविरुद्ध भूमिका घेऊन पक्षाला विरोध करतील, हे शक्य वाटत नाही. अशा प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी पक्षांतरबंदी कायद्याची निर्मिती करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने फुटीर लोकप्रतिनिधींना सभागृहात उपस्थित वा अनुपस्थित राहण्याचे दिलेले स्वातंत्र्य हे या कायद्यातील उद्दिष्टांच्या विरोधी ठरते. अस्तित्वात असलेला कायदा बदलणे हा अधिकार संसद आणि विधानसभा यांनाच आहे; या कार्यक्षेत्रात न्यायपालिकेने हस्तक्षेप करू नये असा संकेत आहे. त्याचेही उल्लंघन या हंगामी निर्णयामुळे झाले की काय अशी शंका येते.

लोकप्रतिनिधीगृहांचे अध्यक्ष आणि राज्यपाल ही पदे पक्षीय बांधिलकीच्या पलीकडची असणे अपेक्षित असताना अनेकदा ते राजकारणात हस्तक्षेपाचे साधन ठरले. अपवाद म्हणजे (दिवंगत) सोमनाथ चटर्जी यांनी अणुकरारावरील विधेयकप्रसंगी पक्षाच्या धोरणाविरुद्ध जात ‘लोकसभा अध्यक्ष हे पक्षाचे नसून सभागृहाचे अध्यक्ष असतात’ अशी भूमिका घेतली होती. त्याची राजकीय किंमत मोजूनही तत्त्वाशी बांधिलकी चटर्जीनी आजन्म जपली. मात्र सद्य:स्थितीत लोकशाहीचा नवा पलू लाभणे दूर, उलटपक्षी घोडेबाजार तेजीत येण्याची शक्यता अधिक!

– अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

स्वातंत्र्य हवे? मग स्वतंत्रपणे निवडून तरी या!

‘सर्वोच्च स्वातंत्र्य?’ (१८ जुलै) हा अग्रलेख पटला नाही. एखादा आमदार ज्या पक्षाकडून निवडून येतो त्यासाठी त्या पक्षाने बरेच प्रयत्न केलेले असतात. अनेकदा त्या पक्षाच्या नावावर तो उमेदवार निवडून येत असतो. तेव्हा अशा आमदाराने पक्षादेश झुगारून आचरण करणे हे अनुचित वाटते. त्याने वाटल्यास राजीनामा देऊन स्वतंत्र निवडणूक लढवावी आणि निवडून आल्यास हवे त्या पक्षाला साथ द्यावी.

– अशोक औंधे, मुंबई

सभापतींच्या निवड पद्धतीचाही फेरविचार हवा

‘सर्वोच्च स्वातंत्र्य?’ (१८ जुलै) या संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे सभापतींच्या अधिकारांबाबत पुनर्वचिार व्हायला हवा. मुळात विधानसभा वा लोकसभेच्या सभापतींनी तटस्थ राहून सभागृह चालवणे अभिप्रेत असते, परंतु गेल्या काही वर्षांपासून सत्ताधारी पक्षाच्या सभागृहातील ‘फ्लॅगबेअरर’चा पेशा या सांविधानिक पदाने स्वीकारलेला दिसतो. कर्नाटक हे याचे ताजे उदाहरण! विरोधी पक्षांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेल्या सद्य:स्थितीत सभापतींचा दृष्टिकोण न्याय्य, निष्पक्ष असणे महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच भविष्यात लोकप्रतिनिधींतून सभापती निवडण्याऐवजी ‘सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयाकडून नामनिर्देशित व्यक्तीचीच निवड करणारा कायदा’ विचाराधीन घ्यायला हवा.

– अनुप जावळे, मुरुड (जि. लातूर)

लोकप्रतिनिधींना विचारांशी देणे-घेणे असते का?

सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकच्या राजकीय नाटय़ावर घेतलेल्या हंगामी निर्णयामुळे ‘लोकशाहीस नवा पलू मिळेल’ असे वाटत असले (संदर्भ : संपादकीय, १८ जुलै) तरीही, विचाराची गळचेपी एवढय़ा लवकर थांबणार नाही. कारण ‘लोकप्रतिनिधी’ म्हणवणारे, जनतेच्या नव्हे तर स्व:ताच्या (आर्थिक) भल्यासाठी पक्ष बदलतात. राहिला प्रश्न लोकप्रतिनिधींना पक्षादेश व्यवस्थेतून स्वातंत्र्य मिळाल्याने लोकशाहीचे भले होण्याचा. परंतु आपल्याकडे पक्षांतरबंदी कायदा व त्यातील बदलानंतरही परिस्थिती तितकीशी बदललेली नाही. याचे कारण लोकप्रतिनिधींना पक्षाच्या विचारप्रणालीशी काही देणेघेणे नसते (काही अपवाद वगळता), त्यामुळे असे लोकप्रतिनिधी स्वातंत्र्य मिळूनही कसे निर्णय घेतील? एखादे महत्त्वाचे विधेयक की ज्यांचा सर्वसामान्य जनतेशी थेट संबंध आहे ते मंजुरीसाठी आल्यावर लोकप्रतिनिधी तटस्थ राहतात की वेगळाच निर्णय घेतात, हे पाहावे लागेल.

त्याचबरोबर सभागृहाच्या सभापतींच्या अधिकारांचे पुनर्विलोकन होणेही तितकेच गरजेचे आहे. सरन्यायाधीशांनीच तशी गरज व्यक्त केल्याने येत्या काळात त्याबद्दलही निर्णय होईल अशी अपेक्षा आहेच. सरकार कुणाचे जरी असले तरी लोकशाही टिकली पाहिजे हे ठीक; परंतु सध्यातरी कर्नाटकच्या बाबतीत तसे चित्र दिसत नाही आणि हाच लोकशाहीला खरा धोका आहे, त्यामुळे सर्वोच्च स्वातंत्र्य नक्की कसले?

– अरविंद रंगनाथ कड, पारनेर (जि. अहमदनगर)

.. मग सरकारनेच टोलवसुली करावी

‘टोल भरावाच लागेल!’ असे ठाम प्रतिपादन नितीन गडकरींनी लोकसभेत केल्याचे वृत्त (१७ जुलै) वाचले. रस्ते दर्जेदार हवे असतील तर भविष्यात टोल भरणे क्रमप्राप्त आहे, हे देशातील नागरिकांनीही गृहीत धरलेले आहे. परंतु प्रश्न हा टोलबाबतचा नसून ‘अपारदर्शक टोलवसुली व टोलवसुलीतील घोटय़ाळाचा’ आहे.

गडकरी म्हणतात, सरकारकडे पैसे नाहीत आणि टोलवसुलीतून प्राप्त पशातूनच ग्रामीण भागात व देशात रस्त्यांचे जाळे तयार केले जाऊ शकते; हेही मान्य. वास्तवात वर्तमान टोलवसुली पद्धत न्यायपूर्ण नक्कीच नाही. प्रति वर्षी वाहनांची संख्या वाढूनदेखील टोलवसुलीचा कालावधी वाढवला जात आहे. त्यामुळे पारदर्शकता आणण्याबरोबरच टोलवसुली सरकारच करणार, अशी ठाम भूमिका घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ‘कृतिशील सुशासन व पारदर्शकतेची’ नागरिकांना अपेक्षा आहे. पाश्चात्त्य देशांत टोलवसुली ही ‘रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेन्टिफिकेशन’ अर्थात आरएफआयडी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने केली जाते. या पद्धतीत रोकडरहित व्यवहार होत असल्याने भ्रष्टाचाराची जननी असणारे रोखीचे व्यवहार आपसूक बाद होतात. तसेच मानवी हस्तक्षेपामुळे होणारा विलंब टळतो आणि टोलनाक्यांवरील वाहतूककोंडीही टाळता येते. त्यामुळे देशात सर्वत्र या पद्धतीने ‘सरकारी टोलवसुली’चे धोरण राबवायला हवे.

– सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर

ही तर ‘काँग्रेसयुक्त’ संख्याबळाची सूज

‘‘काँग्रेसमुक्त महाराष्ट्र’ हेच पहिले ध्येय !’ हे भाजपचे नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष व महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे विधान (लोकसत्ता, १७ जुलै) वाचले. ‘आगामी विधानसभा निवडणुकीत ‘काँग्रेसमुक्त’ महाराष्ट्र हे आपले ध्येय आहे’ आणि  ‘इतर पक्षांतील नेत्यांना भाजपमध्ये आणण्याचे काम करू’ अशी दोन्ही विधाने पाटील यांनी केली आहेत! कदाचित यातील विसंगती त्यांच्या लक्षात आलेली दिसत नाही.

जर खरोखर ‘काँग्रेसमुक्त महाराष्ट्र’ करायचा असेल, तर इतर पक्षांतील नेत्यांना (त्यात काँग्रेसचेही आले) भाजपमध्ये प्रवेश देऊन (त्यातही फक्त निवडून यायची क्षमता (?) आहे त्यांनाच) पाटील यांचे ‘काँग्रेसमुक्त महाराष्ट्र’चे स्वप्न साकार होईल? कारण पाटील यांनी स्पष्टपणे म्हटलेले नाही की, आम्ही काँग्रेसच्या नेत्यांना भाजप प्रवेश देणार नाही. अशाने भाजप सत्तेसाठी आवश्यक असणाऱ्या ‘संख्याबळाची’ तरतूद जरूर करेल. पण त्याला खऱ्या अर्थाने ‘काँग्रेसमुक्त महाराष्ट्र’ म्हणता येणार नाही; प्रचलित शब्द वापरायचा तर ‘काँग्रेसयुक्त भाजप’ असे म्हणावे लागेल. कारण मुळातच दुसऱ्या पक्षातून व वेगळ्या ‘संस्कृती’तून आलेले हे नेते, भविष्यात सत्तेची ‘दिशा’ फिरली की हेसुद्धा आपल्या मूळ पक्षाच्या वा त्या वेळी जो सत्तेत असेल त्याच्या वळचणीला जातील.

त्यामुळे ज्या वेळी खऱ्या अर्थाने जेव्हा मूळ भाजपचे म्हणून असलेले कार्यकत्रे (कदाचित ज्यांची निवडून येण्याची क्षमता, म्हणजेच आर्थिक ताकद नसेल), ज्यांनी पक्षासाठी वर्षांनुवर्षे खस्ता खाल्ल्या, त्यांना भाजप निवडून आणू शकेल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने ‘काँग्रेसमुक्त महाराष्ट्र’

झाला असे म्हणता येईल.  तोपर्यंत भाजपच्या या वाढीला तात्पुरती आलेली ‘सूज’ म्हणणेच योग्य होईल. परंतु हे साध्य करायचे तर सत्ता हस्तगत करणे कठीण होईल. त्यामुळेच मग, आपल्या

या अनैतिक वागण्याला ‘निवडून येण्याची क्षमता’ हा गोंडस मुलामा देऊन, भाजप इतर पक्षांतील नेत्यांना पक्षात प्रवेश देत आहे. भाजप नेते, स्वतच्या समाधानासाठी, यालाच ‘काँग्रेसमुक्त महाराष्ट्र’  म्हणत असले, तरी जनता नक्कीच म्हणणार नाही. आणि भाजपचे सच्चे कार्यकत्रे तर नाहीच नाही!

– मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व

‘किनारा नियंत्रणा’कडे दुर्लक्षामुळे नामुष्की

सरकारने पुढे रेटलेला मुंबई सागरी किनारा प्रकल्प हा उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून तो बासनात गुंडाळून ठेवण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. हा प्रकल्प साकारताना पर्यावरणाच्या दृष्टीने साधकबाधक विचार केलेला नव्हता; किंबहुना स्वतच निर्माण केलेल्या पर्यावरण परिणाम परीक्षण नियमावलीचा भंग केला गेला, तसेच सीआरझेड (किनारा नियंत्रण नियमावली) कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या परवानग्याही चुकीच्या पद्धतीने म्हणजे प्रभावक्षेत्राचा सखोल अभ्यास न करताच दिल्या गेल्या, असे न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले आहे.. मग सरकारी तंत्रज्ञ आणि अधिकाऱ्यांना त्यांचा पगार नक्की कशासाठी मिळतो, हा मूलभूत प्रश्न इथे विचारावासा वाटतो. थोडक्यात, हा किनारा मार्ग प्रकल्प म्हणजे सरकारने केलेला एक घोटाळाच आहे असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. इथे असेही नमूद करावेसे वाटते की, एवढय़ा मोठय़ा स्तरावरचा प्रकल्प विधानसभेत मंजूर करताना विरोधक त्याचा अभ्यास करतात का? राज्य सरकारच्या पर्यावरण खात्याने तरी या प्रकल्पामध्ये खरोखरच लक्ष घातले का? या प्रकरणाची संपूर्ण शहानिशा होईल तेव्हा होईल; पण घडल्या प्रकाराने सरकारची मोठय़ा प्रमाणात नामुष्की झालेली आहे.

– उमेश मिटकर, बोरिवली पूर्व (मुंबई)

.. तर धार्मिक कडवेपणा वाढण्याचा धोका

सरकारी शिक्षण संस्थांना कुराणाच्या प्रती भेट देण्याचा आदेश रांची न्यायालयाने फेसबुकवर विद्वेषमूलक नोंद लिहिल्याचा आरोप असलेल्या रांची येथील रिचा भारती / पटेल यांना दिला, हे धक्कादायक आहे.

एक तर सदसद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य (फ्रीडम ऑफ कॉन्शस) किंवा स्वतच्या आवडीच्या धर्माचा प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य संविधानाच्या अनुच्छेद- २५ अन्वये प्रत्येक नागरिकास दिले आहे. त्यामुळे वेगळ्याच धर्माचा प्रसार करण्याचे बंधन संविधानाची पायमल्ली करणारे वाटते. दुसऱ्या धर्माबाबत विद्वेष पसरवू नये असे बंधन असले तरी दुसऱ्या धर्माचा प्रसार करण्यास भाग पाडणे हेसुद्धा अवैध वाटते.

तसेच ‘धार्मिक शिक्षण देता येणार नाही’ असे बंधन सरकारी शिक्षण संस्थांवर संविधानाच्या अनुच्छेद- २८ मध्ये घातलेले आहे. त्यामुळे कुराणाच्या प्रतींचा या शिक्षणसंस्था कसा उपयोग करणार, हा प्रश्न आहे.

तिसरे असे की, संविधानाच्या अनुच्छेद- ५१ ए (एच)नुसार ‘वैज्ञानिक मनोवृत्ती वृद्धिंगत करण्याचे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे’. आणि ही जबाबदारी केवळ सर्वसामान्य नागरिकच नव्हे, तर न्यायसंस्थेसह लोकशाहीच्या चारही स्तंभांवर तितकीच लागू आहे. कोणत्याही धर्माला उत्तेजन देण्यास भाग पाडणे ही धर्मनिरपेक्षतेच्या पायावर आघात तसेच या मूलभूत कर्तव्याचे उल्लंघनही आहे.

त्यामुळेच ‘कुराणाच्या प्रतींचे वाटप करायला सांगणे हा माझ्या मूलभूत अधिकाराचा भंग’ हे रिचा पटेल यांचे म्हणणे रास्त वाटते. ‘िहदू संघटना आणि स्थानिक भाजप नेत्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली’ हे बघता, या निर्णयातून धार्मिक कडवेपणा वाढण्याचा धोका संभवतो.

– राजीव जोशी, नेरळ

‘राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ’ इतिहास शिकविणार की इतिहास ‘घडविणार’?

‘राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ’ विषयीची चर्चा राज्यस्तरावरच नव्हे राष्ट्रीय स्तरावर होऊ लागली, याचे एकमेव कारण म्हणजे बी.ए.च्या द्वितीय वर्षांच्या इतिहास विषयाच्या अभ्यासक्रमात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा इतिहास शिकवला जाणार आहे. हा बदल ‘बी.ए. भाग दोन’च्या इतिहास विषयाच्या अभ्यासक्रमात नुकताच झाला असून हा अभ्यासक्रम ‘१८८५ ते १९४७ या कालखंडातील भारताचा इतिहास’ यापुरता मर्यादित आहे. या अभ्यासक्रमातील जुने प्रकरण वगळून त्या ठिकाणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची राष्ट्र निर्मितीतील भूमिका सांगणारे प्रकरण समाविष्ट करण्यात आले आहे. विरोधकांनी विरोध करून विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना निवेदन दिले आणि काही दिवसांनी विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वाराजवळ त्यांच्या पुतळ्याचे दहन केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची राष्ट्र निर्माणातील भूमिका तर सोडाच त्यांची स्वातंत्र्य आंदोलनातील भूमिका देखील नेहमी विवादात असणारी आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संध स्थापन करणारे हेडगेवार आणि त्यांच्या पश्चात त्यांचे उत्तराधिकारी असलेले गोळवलकर गुरुजी यांनी देशातील फक्त िहदूंचा विचार १९४७ पर्यंत केला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने कधीच स्वातंत्र्य लढय़ात भाग घेतलेला नाही आणि त्यात भाग घेणाऱ्यांची (१९४७ पूर्वी) शाब्दिक अवहेलना केली. एवढेच नव्हे तर स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात सहभागी होऊ पाहणाऱ्या आपल्याच स्वयंसेवकांना रोखून धरले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा नेहमीच भारतीय ध्वजाच्या म्हणजेच तिरंग्याच्या विरोधात राहिला आहे आणि भारतीय संविधान तर त्यांना नकोसे आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेपासून संविधानाच्या निर्मितीच्या विरोधात उभा राहिलेला आहे. याचा पुरावा आपणास संविधान तयार होत असताना झालेल्या चच्रेत दिसून येतो. ४ जानेवारी १९४९ ला भारतीय संविधानाच्या मसुद्यातील अनुच्छेद- ६७ वर चर्चा सुरू असताना संविधान सभेचे उपाध्यक्ष डॉ. एच. सी. मुखर्जी यांनी सभागृहाला माहिती दिली की, ‘आरएसएसच्या काही लोकांनी संविधान सभेच्या दर्शक गॅलरीमध्ये शिरून गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना रोखण्यात आले.’

अशी विचरसरणी १९४७ सालापर्यंत जोपासणारे संघटन खरेच राष्ट्र निर्माण करणारे असू शकेल का, याचा थोडाफार अभ्यास इतिहास विषयक मंडळाने करायला पाहिजे होता आणि मगच १८८५ ते १९४७ या कालखंडाच्या इतिहासात या प्रकरणाचा समावेश करायचा की नाही, याचा निर्णय होणे उचित होते. मात्र विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी विराजमान असलेल्या डॉ. काणे यांनी एक अजब तर्क मांडून या विषयावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या मतानुसार, ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाविषयी २००३ पासून पदव्युत्तरच्या इतिहास या विषयात देखील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबद्दल शिकवले जात आहे. त्यावर आजपर्यंत आक्षेप घेतला नाही, मग आताच का? आणि आम्ही पदव्युत्तरच्या अभ्यासक्रमात सामील असणाऱ्या विषयाची तोंडओळख व्हावी म्हणून हे प्रकरण यात सामील केले आहे.’ त्यांचा हा तर्क न पटणारा आहे; कारण ते ज्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाबाबत बोलत आहेत तो विषय मुळात भारताच्या इतिहासाचा नव्हे तर विदर्भाच्या इतिहासातील एक प्रकरण म्हणून शिकविण्यात येत आहे आणि विदर्भातील या विवादास्पद संघटनेची माहिती भारताच्या १८८५ ते १९४७ च्या इतिहासात ‘राष्ट्र निर्माणातील स्थान’ शिकवताना कशी काय देणार? कुलगुरूंनी ‘तोंड ओळख व्हावी म्हणून त्याचे लघुस्वरूप बी.ए.च्या अभ्यासक्रमात सामील केले गेले,’ असेही म्हटले आहे. परंतु पदवी अभ्यासक्रमात सामील असणाऱ्या प्रत्येक मुद्दय़ाला प्राध्यापकाने त्याचे विस्तृत विश्लेषण करून शिकवावे लागत असते. पदवीच्या अभ्यासक्रमात हा विषय शिकवला जाणार आहे म्हणजे निश्चितच प्राध्यापकांना त्या प्रकरणाचे विश्लेषण देऊनच हा विषय शिकवावा लागणार आहे. जर एखाद्या विद्यार्थ्यांने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भूमिकेबद्दल उलटसुलट प्रश्न विचारले, तर प्राध्यापक त्याची उत्तरे कशी देणार किंवा ती उत्तरे देत असताना कोणत्या साहित्याचा आधार घेणार हा देखील एक प्रश्न आहे.

‘देशातील इतर विद्यापीठांनी हा प्रकार आधीच सुरू केला आहे, तर आम्ही केले त्यात इतका वाद का करावा’, असाही बचावात्मक पवित्रा याप्रकरणी घेण्यात येतो. परंतु ‘इतरांनी शिकवला म्हणून आम्हीही शिकवले तर हरकत काय?’ हाच तर्क वापरून, ‘जर देशातील बहुसंख्य विद्यापीठांनी असला प्रकार केलेला नाही तर तुम्हीच हा आग्रह का करता?’ असा उलट प्रश्न विचारल्यास नागपूर विद्यापीठाकडे काय उत्तर आहे? विद्यापीठाने आणखी एक बचावात्मक पवित्रा घेतला आहे की, ‘विद्यापीठाच्या अभ्यास मंडळाने हा निर्णय घेतला आहे आणि हे मंडळ स्वतंत्र आहे.’ पण अधिक खोलात गेल्यास माहिती मिळते की २०१७ च्या नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार विविध समित्यांवर ७० टक्के सदस्य नियुक्त करण्याचा अधिकार हा कुलगुरूंना आहे आणि बाकी ३० टक्केच सदस्य निवडून आलेले असतात. हा अभ्यासक्रम आपल्याद्वारा नियुक्त केलेल्या सदस्यांनी तयार केला असल्यामुळे त्यास अप्रत्यक्षपणे आपणही जबाबदार असू हे कळू नये म्हणून हा बचावात्मक पवित्रा घेतलेला दिसून येतो.

देशातील शिक्षण संस्थांमध्ये जर अशा प्रकारचे धडे वा इतिहास शिकवला जात असेल आणि त्याच्या समर्थनासाठी इतके तर्कहीन खुलासे केले जात असतील, तर ते इतिहास शिकविण्याचे नव्हे तर ‘इतिहास घडविण्याचे’च कार्य म्हणावे लागेल!

 – अमित इंदुरकर, भिवापूर (जि. नागपूर)

भात उसासारखा नाही!

‘सुधारणांचा दुष्काळ कायम’ या राजेंद्र सालदार यांच्या लेखात (१८ जुलै) ‘भात आणि उसाला इतर पिकांच्या तुलनेत कित्येक पट अधिक पाणी लागते’ हे विधान अशास्त्रीय आहे. भात या पिकाला जास्त पाणी लागत नाही; तर जास्त पाऊस असलेल्या प्रदेशात जिथे जमिनीवर/ जमिनीत पाणी दीर्घकाळ साठून राहते तिथेही ते पीक तग धरू शकते आणि तिथे इतर पिके पावसाळ्यात तरी घेता येत नाहीत (उदा.- कोकण). भात पीक पाण्यात काही काळ पूर्ण बुडून राहिले तरी मरत नाही, इतर पिके मात्र सतत पाऊस असेल व जमिनीतील पाण्याचा निचरा झाला नाही तर मरतात. ओला दुष्काळ त्यामुळे पडतो. ऊस बारमाही पीक असल्याने त्याला लागणाऱ्या पाण्याची तुलना चार ते पाच महिने आयुष्य असणाऱ्या पिकाशी करणे अयोग्य होईल. बारा महिन्यांत उसाऐवजी इतर तीन पिके घेतल्यास त्यांची पाण्याची एकत्रित गरज आणि उसाची पाण्याची गरज याची तुलना केल्यावर ते लक्षात येईल. फक्त पाण्याची कमतरता असलेल्या भागांत ऊस घेणे चुकीचे आहे.

– सुखदेव काळे, दापोली (जि. रत्नागिरी)

First Published on July 19, 2019 1:05 am

Web Title: letters from loksatta readers loksatta readers opinion zws 70
Just Now!
X