News Flash

नव्या मंत्रिमंडळाकडून अपेक्षाही अधिक..

भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केल्याने मंत्रिमंडळाची ताकद वाढली आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

नरेंद्र मोदी यांनी सलग दुसऱ्यांदा भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. काही जुन्या मंत्र्यांसह नव्या चेहऱ्यांनीही शपथ ग्रहण केली. भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केल्याने मंत्रिमंडळाची ताकद वाढली आहे. तसेच मित्रपक्षांच्या एकेका खासदाराला पहिल्या टप्प्यात मंत्रिपद दिले गेले आहे. देशात पुन्हा एकदा मतदारांनी मोदी सरकारवर विश्वास दाखवल्याने नव्या मंत्रिमंडळाकडून अपेक्षाही वाढल्या आहेत. दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी कंबर कसावी लागेल. मागे सत्तेत असताना ज्या चुका झाल्या होत्या, त्या आता सुधारल्या पाहिजेत. प्रथम देशातील दुष्काळाची दाहकता कमी करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. गरिबी, वाढती महागाई, भ्रष्टाचार कमी करण्यातील अपयश, रोजगार, शेतमालाला हमीभाव, महिलांची सुरक्षा, वृद्धांच्या समस्या, शेजारी राष्ट्रांवर वचक अशा संवेदनशील प्रश्नांवर लक्ष देऊन ते सोडवावे लागतील. विशेषत: आर्थिक समस्या सोडवण्यासाठी मोदी सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

– विवेक तवटे, कळवा

अ-‘पवित्र’ भरती : नेमका दोष कुणाचा?

‘शिक्षक रुजू होण्याचा मुहूर्त हुकणार?’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३१ मे) वाचली अन् पुन्हा ‘पवित्र’ पोर्टलच्या ‘अपवित्र’ हालचालींचा प्रत्यय आला! याचे कारण, सन २०१७च्या डिसेंबरात घेतलेल्या शिक्षक अभियोग्यता परीक्षेच्या (टीएआयटी) आधारावर ही भरती होणार(?) आहे. सुरुवातीला संचमान्यतेचा अडथळा, त्यानंतर जाहिरातीचा, त्यासाठी बेमुदत उपोषण करावे लागले, त्यानंतर रिक्त पदांपैकी १० ते २० टक्के जागांवरच भरती होणार असल्याने त्याचा गोंधळ वेगळाच! (त्याविषयीची बहुधा अंतिम सुनावणी येत्या ५ जून रोजी न्यायालयात होऊ शकते). हे सर्व होऊनही भरतीसाठी काय पात्रता नियम हवेत, याचा अभ्यास(?) सुरू! शेवटी तेसुद्धा वादग्रस्त (त्याविषयीच्या याचिकाही न्यायालयापुढे प्रलंबित). यावरील लक्ष हटवण्यासाठी उमेदवारांना अर्जात (फॉर्ममध्ये) दुरुस्ती करण्यासाठी मुदतवाढ दिली जाते ती तब्बल चार महिने!

बरे हे सारे मार्गी लागले तरी लगेच ‘पवित्र’च्या संकेतस्थळाचा अडथळा. हे संकेतस्थळ कसे हाताळायचे, प्राधान्यक्रम कसे द्यायचे, यासाठी मार्गदर्शनपर(!) व्हिडीओ याच संकेतस्थळावर अपलोड केलेला आहे, तोही तब्बल एक तासाचा! यांनी व्हिडीओ तयार करायला जेवढा वेळ घालवला तेवढा संकेतस्थळावरच्या तांत्रिक अडचणी कशा दूर करायच्या, यासाठी घालवला असता तर किती बरे झाले असते! असेही नाही की, संकेतस्थळ तयार करणारी कंपनी साधीसुधी आहे, ‘एनआयसी’ (नॅशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटर, पुणे) या नावाजलेल्या उपक्रमाने हे संकेतस्थळ तयार केले आहे. मग तांत्रिक अडचणी येतातच कशा?

मग शेवटी प्रश्न विचारावासा वाटतो, नेमका दोष कुणाचा? अधिकाऱ्यांच्या गलथान कारभाराचा की राजकीय अनास्थेचा?

 – गिरीष रामकृष्ण औटी, मानवत (परभणी)

महाराष्ट्राला आणखी मंत्रिपदांची आशा

‘महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला आठ मंत्रिपदे’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३१ मे) वाचली. गेल्या वेळेपेक्षा फक्त एक मंत्रिपद अधिक मिळाले ही बाब नक्कीच महाराष्ट्रासाठी समाधानकारक आहे. त्यातही चार कॅबिनेट मंत्रिपदे, तर उर्वरित चार राज्यमंत्रिपदे आलेली आहेत. तसे पाहिले तर अनेक अनुभवी, हुशार, शैक्षणिक पात्रतायोग्य असलेले खासदार महाराष्ट्रातून निवडून आलेले आहेत. त्यांच्या अनुभवाचा फायदा नक्कीच होऊ शकतो. संधी असेल तेव्हा नव्या सरकारने यांचा समावेश मंत्रिमंडळात करावा ही अपेक्षा.

– देवयानी कदम, पुणे

आठ कशी? सातच!

मंत्रिमंडळात समावेश झालेल्यांपैकी व्ही. मुरलीधरन् हे महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर गेले असले तरी, प्रकाश जावडेकर हे मध्य प्रदेशातून राज्यसभा सदस्य झाले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला सातच मंत्रिपदे आहेत, आठ नव्हे.

– शुभा परांजपे, पुणे

 

ममता नकोत, म्हणून काहीही?

‘विचारसरणी खुंटीला!’ हा अन्वयार्थ (३० मे) वाचला. देशात १९९० नंतर उजवी विचारसरणी डोके वर काढू लागल्यावर डावे आणि काँग्रेस परस्परांच्या जवळ आले. धार्मिक आधारावरील राजकारणाला विरोध हा उभयतांमधील समान धागा होता. त्यामुळे भाजप आणि डावे पक्ष उघडपणे तर सोडा पण पडद्याआडून परस्परांना मदत करतील, असे कोणाला स्वप्नातही वाटले नव्हते. पण सध्या राजकारणात काहीच अशक्य नसते. राजकीय स्वार्थाकरिता राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी विचारसरणी किंवा पक्षाची ध्येयधोरणे सारेच खुंटीला टांगले आहे. लोकसभा निवडणुकीत डाव्या पक्षांचे अस्तित्व नगण्य होते, पण ममता बॅनर्जी यांना विरोध म्हणून डाव्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी ठिकठिकाणी भाजपला मदत केल्याचे चित्र समोर आले आहे. हे कमी की काय, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या एका आमदाराने मंगळवारी भाजपमध्ये प्रवेश केला. ममता नकोत म्हणून भाजपला मदत करताना डाव्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची विचारसरणी कुठे गेली, हा खरा प्रश्न.

– डॉ. राजीव जोशी, नेरळ.

शिक्षण सर्वाना मोफतच हवे..

‘आरक्षणाला पर्याय शिक्षणक्रांती’ हा मधू कांबळे यांचा लेख (समाजमंथन, ३० मे) वाचला. लेखात सांगितल्याप्रमाणे सर्व जाती, धर्म, पंथातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण हे मोफत व्हायलाच हवे; कारण बिगरआरक्षित वर्गातील सर्वच श्रीमंत असतात असा अर्थ होत नाही त्याचप्रमाणे आरक्षित वर्गातील प्रत्येक जण गरीब असाही अर्थ होत नाही. बिगरआरक्षित गरीब विद्यार्थ्यांना चांगले गुण (आरक्षित वर्गातील मुलांपेक्षा जास्त) असूनदेखील त्यांना प्रवेश घेण्यासाठी धडपड करावी लागते. त्यामुळे सदर मुलांसोबत नकळत भेदभाव होतो. म्हणून सर्वाना मोफत आणि दर्जेदार शिक्षण हा लेखातील तिसरा पर्याय अत्यंत रास्त ठरतो. असे झाले असता किमान शिक्षणातील भेदभाव कमी होईल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.

– गोदावरी देवकाते, नाशिक.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 1, 2019 3:14 am

Web Title: letters from readers comments from readers opinions from readers
Next Stories
1 पदपथांवर शेतकरीच विक्री करतील का?
2 ‘वाघिणीचे दूध’ ठीक, पण रतीब नको!
3 तिसऱ्या शक्तीच्या उदयाची नांदी
Just Now!
X