19 November 2019

News Flash

विवाहयोग्य वयात वाढ करावी

भारतात सध्या ६५ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ३५ वर्षांखालील आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

‘लोकसंख्यावाढीचे आव्हान कुणापुढे?’ हा लेख वाचला. ११ जुलै १९८७ रोजी जागतिक लोकसंख्या पाच अब्ज झाली, तेव्हापासून ‘संयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रमा’द्वारे हा दिवस जागतिक लोकसंख्या दिवस म्हणून साजरा केला जाऊ लागला. ज. शं. आपटे यांच्या लेखातील आकडेवारीनुसार सध्या जागतिक लोकसंख्या प्रतिवर्ष १.१४ टक्क्यांनी वाढत आहे असे दिसते. त्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या २०१७ मधील अंदाजानुसार, २०२४च्या सुमारास भारताची लोकसंख्या चीनपेक्षा अधिक होईल, तर २०५० सालानंतर ती घटण्यास सुरुवात होईल आणि सन २१०० पर्यंत भारताची लोकसंख्या १५१ कोटी इतकी राहील.

त्यामुळे सरकारने फक्त कुटुंबनियोजनावर भर देऊन चालणार नाही. त्यासाठी काही कायदे करण्याची गरज आता दिसू लागली आहे. सरकारने मुला-मुलींच्या विवाहयोग्य वयात वाढ करावी, तसेच छोटे कुटुंब असणाऱ्यांसाठी विविध योजना राबवाव्यात. भारतात कुटुंबनियोजन कार्यक्रम राबविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या अंगणवाडी कार्यकर्त्यांना साजेसे वेतन मिळत नाही. तसेच भारतात असलेली पुरुषप्रधान संस्कृती कुटुंबनियोजनास तयार होत नसल्याचे दिसून येते. एकीकडे जागतिक पातळीवर भारत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून मिरवून घेत आहे, तर दुसरीकडे मात्र वाढणारी अतिरिक्त लोकसंख्या आणि दारिद्रय़ आटोक्यात आणण्यात अपयशी ठरत आहे. भारतात सध्या ६५ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ३५ वर्षांखालील आहे. तरुण लोकसंख्येचे हे प्रमाण खरे तर भारतासाठी मोठा ‘लोकसंख्यीय लाभांश’ आहे. या तरुण लोकसंख्येस शिक्षित, प्रशिक्षित आणि आरोग्यवान बनवल्यास ही मोठी संपत्ती ठरू शकेल. त्यांना सरकारने जास्तीत जास्त रोजगार उपलब्ध करून द्यावेत आणि स्वयंरोजगारासाठी साहाय्य करावे.

– मुकेश झरेकर, रांजणगाव (जि. जालना)

एका परिवारात एकच वारसदार हवा

‘लोकसंख्यावाढीचे आव्हान कुणापुढे?’ हा ज. शं. आपटे यांचा लेख (१० जुलै) वाचला. १८५० साली जगाची लोकसंख्या एक अब्ज होती. ती दुप्पट व्हायला पुढची ८० वर्षे लागली. पण पुढे लोकसंख्यावाढ होताना वर्षांचा फरक कमी होत गेला आणि लोकसंख्या विस्फोट जगाला पाहायला मिळाला/ मिळतो आहे. लोकसंख्यावाढीला आळा घालण्याकरिता जनजागृती करण्यासोबतच ‘एक परिवार, एक वारसदार’ यानुसार कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. लिंगभेदभाव न करता मुलगा-मुलगी एकसमान असून त्यांचा दर्जा समान आहे, हे जनमानसावर बिंबवायला हवे. संपूर्ण देशात कुटुंबकल्याण योजना राबवून पुरुषांची कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक आहे.

– दुशांत निमकर, चक फुटाणा (जि. चंद्रपूर)

पुरुषांनी शस्त्रक्रियेसाठी पुढे यावे

‘ही जबाबदारी फक्त स्त्रियांचीच नाही’ हे पत्र (११ जुलै) वाचले आणि त्याआधीचा ‘लोकसंख्यावाढीचे आव्हान कुणापुढे?’ (१० जुलै) हा लेखही.  पत्रातील ‘पुरुष हा भार पेलण्यास सक्षम आहेत, त्यासाठी स्त्रियांकडे बोट दाखवण्याची गरज नाही’ या मताशी मी सहमत नाही. कारण आज एकविसाव्या शतकात, अगदी उच्चशिक्षित जोडप्यांतही, जेव्हा कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रियेचा प्रश्न येतो, तेव्हा पती तो प्रश्न पत्नीवरच ढकलतो, स्त्रीकडेच बोट दाखवतो. खरेतर पुरुषांची नसबंदीची शस्त्रक्रिया अगदी सोपी व बिनत्रासाची आहे. काही दिवस पथ्य पाळावे लागते. या शस्त्रक्रियेनंतर वैवाहिक सुखात अडसर येत नाही. मी स्वत:ची नसबंदी ३५ वर्षांपूर्वी करून घेतली, तेव्हा फक्त दोन दिवस सुट्टी घतली होती आणि थोडे दिवस पथ्य पाळले होते. पुरुषांनीसुद्धा विचार करायला पाहिजे की स्त्रियांना किती त्रास द्यायचा.

– अनिल जांभेकर, मुंबई

प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्वाने अस्थिर सरकारे येतील

‘राजकीय आरक्षण की ‘प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व’’ (११ जुलै) या लेखाचा रोख असा दिसतो की, जातीय राजकारण संपविण्यासाठी प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्वाची निवडणूक पद्धत भारतात लागू करावी. या पद्धतीनुसार पक्षांना झालेल्या मतदान टक्केवारीच्या प्रमाणात त्यांना त्यांचे उमेदवार संसदेत वा विधानसभेत पाठवता येतील. पण याचा परिणाम म्हणजे येथे बहुपक्षीय (आघाडी/ युतीचे) सरकार येण्याचे प्रमाण वाढेल. कारण कुठल्याही पक्षास भारतात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळतील असे वाटत नाही. म्हणजेच संपूर्ण बहुमत कोणत्याही एका पक्षाला नसल्याने अस्थिर सरकारचे प्रमाण वाढेल. दुसरी बाब अशी की, आपल्या मतदारसंघात कामे न झाल्यास दर पाच वर्षांनी तरी, जाब कोणाला विचारायचा? उमेदवारच नसेल तर जाब विचारणे कठीण होऊन बसेल. यावर उपाय म्हणून, आपण युरोपीय देशांप्रमाणे मतदानाची दुहेरी पद्धत वापरू शकतो- ज्यामध्ये मतदार राजकीय पक्ष व उमेदवार दोघांना मतदान करतात. (अर्थातच, ही पद्धत पूर्वीपेक्षा जास्त किचकट असेल; परंतु तीत वरील दोन मुद्दय़ांचे उत्तर मिळेल.) किंवा विधि आयोगाच्या अहवाल क्र. १७० (मे, १९९९) व २५५ (मार्च, २०१५) यांतील शिफारशींप्रमाणे सध्याच्या लोकसभेत २५ टक्के वा १३६ जागा अधिक भराव्या आणि तेथे प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व पद्धतीने निवडणुका घेऊन पाहाव्यात; जेणेकरून आपणास यातील फायदे आणि त्रुटी कळण्यास मदत होईल.

– मोईन अब्दुल रहेमान शेख, दापचरी,(जि. पालघर)

तुमचं ठरलंय, पण आमचं काय?

विधानसभा निवडणुका आणि जागावाटपाच्या चच्रेमध्ये विकासाचा अजेंडा कुठे दिसत नाही. राज्यामध्ये जनहिताचे कित्येक प्रश्न आहेत; पण याकडे दुर्लक्ष करून मुख्यमंत्री तुमचा होणार की आमचा होणार, याच चर्चेला उधाण आले आहे. ‘आमचं ठरलंय!’ असे म्हणत महाराष्ट्रभर मिरवण्यापेक्षा सद्य परिस्थितीवर लक्ष केंद्रित केले तर बरे होईल. कारण महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे सावट आहे. शेतकरीवर्ग अडचणीत आहे. जुलै महिना आला तरी अजून पेरणी करण्याएवढा पाऊस नाही. या प्रश्नी उपाय योजण्याऐवजी जो तो राजकारणाच्या भाकरी भाजण्यात गुंग आहे. शेजारच्या (कर्नाटक) राज्यातील राजकारणात डोके घालण्यापेक्षा आणि तिथल्या बंडखोर आमदारांना मुंबईत आसरा देऊन त्यांच्याकडे लक्ष देण्यापेक्षा स्थानिक प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करावे. कारण सामान्य जनतेसाठी मुख्यमंत्री कोण आणि मंत्री कोण, यापेक्षा त्यांच्या प्रश्नांना कोण न्याय देणार हेच फार महत्त्वाचे असते.

एकीकडे ‘आमचं ठरलंय’ असा घोष करायचा, तर दुसरीकडे माध्यमांना ‘मुख्यमंत्री आमचाच होणार’ असे सांगत नसत्या चर्चाना चालना देण्यापेक्षा समाजकारण व राजकारण यांची सांगड घालावी आणि जनहिताच्या प्रश्नांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा!

– लक्ष्मण ज्ञानदेव पौळ, बार्शी, (जि. सोलापूर)

भारतीयांना ‘कार्यसंस्कृती’कडे वळवण्यासाठी हे स्वप्न ..

‘स्वप्नांच्या वाटेतील सत्य’ या अग्रलेखात भारतीय अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सवर नेण्याची स्वप्ने पाहण्यापूर्वी कोणत्या गोष्टींचा विचार करावा, याचे उत्तम विवेचन केलेले आहे. परंतु हे विवेचन करताना ज्या संख्याशास्त्राचा आधार घेतलेला आहे, त्यावरून काही गैरसमजच पसरण्याची शक्यता आहे. भारतीय नागरिकाचे २०१८ सालातील दरडोई उत्पन्न होते फक्त २०१५ डॉलर्स, इंग्लंडच्या नागरिकाचे ४२,४९१ डॉलर्स आणि अमेरिकी नागरिकाचे ६२,६४१ डॉलर्स इतके प्रचंड. यावरून असा गैरसमज होऊ शकतो, की इंग्लंड-अमेरिकेत गरिबी नाहीच. प्रत्यक्षात त्याही देशांत गरीब, बेरोजगार आहेत.

मग हे आकडे खोटे आहेत का? ‘काही कोटींची अर्थव्यवस्था’ अशी शब्दरचना करण्याऐवजी ‘काही कोटींची उलाढाल’ असे शब्द वापरले, तर समजणे सोपे जाईल. जेवढी उलाढाल जास्त तेवढी काम करणाऱ्यांची कमाई जास्त. मोदी हे अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सची करण्याची स्वप्ने दाखवून भारतीयांना हेच तर सांगत आहेत. अर्थात, ‘बचत हीच कमाई’ हे जीवनसूत्र असलेल्या भारतीयांना एकदम गुंतवणूकस्नेही करणे हेच सरकारपुढचे खरे आव्हान आहे. पहिल्या पाच वर्षांत वाढत्या अर्थव्यवस्थेचे फायदे तळागाळात नेण्यावर भर देऊन मोदींनी तिथवर कार्यसंस्कृती नेली. त्याचे फलस्वरूप म्हणून अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा वेग मंदावलेला दिसला, हे खरे आणि त्यावर गेली पाच वर्षे अनेक अर्थतज्ज्ञांनी भरपूर तोंडसुखही घेतलेले आहे. परंतु त्याचा ग्रामीण जीवनावर झालेला परिणाम निवडणूक निकालात स्पष्ट दिसून आला. मोदींनी भारतीयांना ‘कटोरा’ (अनुदान) संस्कृतीतून बाहेर काढून कार्यसंस्कृतीत (‘मेक इन इंडिया’) आणले. आता ते भारतीयांना भारताची उलाढाल पाच लाख कोटी डॉलर्सची करण्याची स्वप्ने दाखवून भरारी घ्यावयास उद्युक्त करत आहेत, एवढाच त्या स्वप्नाचा अर्थ!

– नरेन्द्र थत्ते, पुणे

‘स्वप्न’ मूठभरांच्या उत्पन्नवाढीसाठीच?

‘स्वप्नांच्या वाटेतील सत्य’ या अग्रलेखात अर्थव्यवस्थेचा एकूण आकार आणि त्याचे परिणाम याचे विवेचन आहे. त्याची तुलना एखाद्या एकत्र कुटुंबाचे उत्पन्न वाढले, पण त्याचा लाभ कुटुंबातील ज्याच्याकडे कारभार त्याला जास्त आणि इतरांपर्यंत कमी याच्याशी करता येईल. आपण आता कुठे नायजेरिया या देशाच्या दरडोई उत्पन्नाबरोबर आलो आहोत. प्रकाश बुरटे यांच्या ‘आर्थिक विषमतेची विक्राळ दरी’ (लोकसत्ता, रविवार विशेष- ७ जुलै)  या उत्पन्नातील तीव्र तफावत दाखवून देणाऱ्या लेखानुसार, भारतात एक टक्के श्रीमंतांकडे ५८ टक्के मालमत्ता होती; ती आता ७३ टक्के झाली. हा वाढीचा दर ३९ टक्के इतका, तर खालच्या आर्थिक स्तरातील उत्पन्न फक्त तीन टक्क्यांनी वाढले. जगात एक टक्के लोकांकडे ४५ टक्के संपत्ती. ही परिस्थिती निराशाजनकच. पंतप्रधानांच्या विधानानुसार, ती परिस्थिती समजावून सांगणारे ‘निराशावादी’ ठरतात हे जास्त निराशाजनक आहे. १.८५ लाख कोटी डॉलर्सवरून २.८७ लाख कोटी डॉलर्स एवढय़ा अर्थव्यवस्था वाढीदरम्यान जर ३९ टक्के वाढ फक्त एक टक्के मूठभरांच्या उत्पन्नात झाली. त्या त्रराशिकाने पाच लाख कोटी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेत या मूठभर एक टक्केंच्या उत्पन्नातील वाढ २२९ टक्के इतकी प्रचंड होईल, तर खालच्या आर्थिक गटाची फक्त १७ टक्के इतकीच उत्पन्नवाढ होईल. तेव्हा वाढ ही सकारात्मक असली, तरी ती किमान समपातळीत होईल याचाही विचार होणे गरजेचे आहे.

– सुखदेव काळे, दापोली, जि. रत्नागिरी

भवितव्याशी खेळ!

‘अंतर्गत गुणदान पुन्हा सुरू होणार!’ हे वृत्त (१० जुलै) वाचले. शिक्षणासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर आपल्या राज्यात धोरणसातत्यच नसावे, हे विचारी जनांस अत्यंत काळजी करायला लावणारे तसेच संतापजनकही आहे. राज्याच्या भावी पिढीचे भविष्य व भवितव्य अशा दरवर्षी बदलणाऱ्या धोरणांमुळे अंधारात लोटले जाते याची संबंधितांना कल्पना तरी आहे का? निर्णय घेतानाच त्याच्या परिणामांची कल्पनाच कशी काय येत नाही?

– समीर सुरेश देशमुख, ठाणे

ज्यांनी बदल घडवायचा, त्यांच्याकडूनच काणाडोळा

‘श्रीमंतांचे दारिद्रय़’ (११ जुलै) या अग्रलेखातील विश्लेषणावरून लक्षात येईल की आपल्या देशात माणसाला जन्मापासूनच चिकटलेली जात ही काही आर्थिक सुबत्तेने जात नाही व जाणारही नाही. तसेच देशाने विज्ञानात, तंत्रज्ञानात कितीही प्रगती केली, आपल्या जीवनात विज्ञानाचा मुक्तपणे कितीही अवलंब केला तरीही ‘जात’ ही अवैज्ञानिक, अमानवी संकल्पना आपण सोडणार नाही. हे गुजरातमधील व कमी-अधिक प्रमाणात देशातील अन्य सर्व राज्यांतील लोकांनी दाखवून दिले आहे. म्हणूनच, ‘यात ज्यांनी बदल घडवायचा, तेच या हिंसाचाराकडे पद्धतशीरपणे काणाडोळा करतात’ हे अग्रलेखातील वाक्य हा प्रश्न अजून जिवंत का आहे याचे उत्तर देते.

या अग्रलेखासोबतच ‘राजकीय आरक्षण की ‘प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व’ ’ हा लेख याच पानावर प्रसिद्ध झाला आहे. या लेखात व लेखमालेत जातीयता वाढण्याचे आरक्षण हेसुद्धा एक कारण आहे हे ठसविण्याचा प्रयत्न वेळोवेळी केला गेला आहे. परंतु या मांडणीला वरील अग्रलेखातील विश्लेषण पूर्णत: मोडीत काढते. तसेच आर्थिक आधारावर आरक्षणाची मागणी करणाऱ्यांचा फुगासुद्धा फोडते आणि आरक्षण हे जातीय आधारावर का आले असावे, त्याच आधारावर असणे का आवश्यक आहे याचेसुद्धा उत्तर देते.

या प्रकरणी राज्य सरकारकडे केंद्र सरकारने डोळे वटारून पाहिले तरी, हे असले प्रकार आपोआप कमी नव्हे तर बंद होतील हे अग्रलेखात व्यक्त केलेले मत योग्य असले तरी केंद्र सरकार मात्र मौन पाळून त्या राज्याला आपला छुपा पािठबा तर देत नाही ना असा संशय येतो. प्रश्नाचे गांभीर्य पाहता, ‘यात ज्यांनी बदल घडवायचा..’ त्या लोकांनी अधिक वेळ न दवडता पुढे येणे देशासाठी खूप आवश्यक आहे.

 – उत्तम जोगदंड, कल्याण

ते भाजपपासून दूर गेलेच नसल्याचे सिद्ध झाले! 

‘श्रीमंतांचे दारिद्रय़’ हे संपादकीय वाचले. या संपादकीयाचीच भाषा वापरून मी असे म्हणेन, की यातील सगळ्या मांडणीला – ‘एका वास्तवाची वेदनादायक किनार’ आहे. माझ्या मते, ते वास्तव म्हणजे भाजपला आताच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मिळालेले भरघोस यश!  ‘दलित आणि अल्पसंख्य यांनी भाजपला किती प्रमाणात मतदान केले, याचा अंदाज बांधणे अव्यवहार्य’ (?!)  – का ? तर त्यातून कदाचित त्यांनी भरीव प्रमाणात मतदान केल्याचे विदारक सत्य बाहेर येऊ शकते, म्हणून?!  भाजप एवढे प्रचंड यश मिळवू शकला, याचा अर्थ दलित व मुस्लीम त्याच्यापासून दूर गेले आहेत, हा सिद्धांतच मुळात खोटा ठरला, हे वास्तव आता तरी स्वीकारायला काय हरकत आहे?

राहिला प्रश्न गुजरातेतील घटनांचा. त्यामध्ये गुजरातेत महाराष्ट्रासारख्या सामाजिक सुधारणा, प्रबोधन झालेले नाही, हे आणि हेच कारण आहे, जे संपादकीयांतही नमूद आहे. त्या घटनांचा संबंध तिथे गेली दोन-तीन दशके भाजपची सत्ता आहे, याच्याशी जोडणे चूक आहे. या संपूर्ण काळात तिथे  काँग्रेसची सत्ता असती, तरी हे सामाजिक अन्यायाचे भीषण प्रकार घडले नसते किंवा कमी घडले असते, असे मानण्याला काहीही आधार नाही.

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

ताकदवान,  मजबूत सरकारचे सामर्थ्य अत्याचार रोखण्याकामी कधी दिसणार?

‘श्रीमंतांचे दारिद्रय़’ हे संपादकीय (११ जुलै) वाचले. दलितांवरील अत्याचारांच्या अनुषंगाने विचार करता देशातील इतर राज्यांत काय परिस्थिती आहे, याचादेखील ऊहापोह करणे क्रमप्राप्त ठरते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजवटीत दलितांवरील तथा अल्पसंख्याक समुदायावरील अत्याचारांच्या-मारहाणींच्या घटनांत ४१ टक्के वाढ झाली आहे, अशी कबुली पहिल्या मोदी सरकरमधील गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी २६ जून २०१७ रोजी संसदेत दिली होती. देशभरात २०१६ मध्ये चाळीस हजारांवर दलित अत्याचार नोंदवले गेले आहेत. यावर कोणी ‘आमच्याच राजवटीत नोंद तरी झाली’ अशी शेखी मिरवेल, पण काही घटनांत (उदाहरणार्थ, ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी ग्रेटर नोएडामध्ये तक्रार दाखल करण्यात आलेल्या दोन महिला व दोन पुरुषांना नग्न करून पोलिसांनी त्यांना पोलीस चौकीबाहेर काढून रस्त्यावर ढकलल्याची घटना, सांगलीत २  नोव्हेंबर २०१७ रोजी पैसे चोरीच्या आरोपावरून अनिकेत कांबळे आणि अमोल भंडारे यांना कोठडीत डांबून मारून जंगलात पोलिसांनी जाळल्याची घटना) पोलीस यंत्रणा दलित अत्याचाराचे (अ‍ॅट्रॉसिटी) गुन्हे नोंदवत नाहीत, अशी माहिती पुढे आली आहे.

स्वत:ला पुरोगामी म्हणवणारे महाराष्ट्र राज्य आणि या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कल्याणार्थ असलेला किमान ५०० कोटी रुपयांचा निधी शेतकरी हित आणि शेतकरी कर्जमाफीसाठी वळविला (‘बुलेट ट्रेन’चा निधी मात्र अबाधित ठेवला)!

दलितांवरील अत्याचारांच्या अनेक घटनांमधून, सवर्णाचा उन्माद आणि उच्चतेची भावना कोणत्या थराला गेली आहे, हे दिसून येते. दलितांच्या लग्नाची वरात मंदिराजवळ आली म्हणून ३० एप्रिल २०१७ रोजी मध्य प्रदेशात सवर्णानी वरातीवर लाठीहल्ला केला. एका १३ वर्षीय बालिकेला मंदिरासमोरील नळावर पाणी पिण्यासाठी पुजाऱ्याने मनाई केली. याचा जाब विचारायला गेलेल्या त्या बालिकेच्या वडिलांना उत्तर प्रदेशातील योगी राज्यातील त्या पुजाऱ्याने त्रिशूळ मारून जखमी केले. २२ फेब्रुवारी २०१७ रोजी झारखंडमध्ये दलितांच्या घरांना आग लागून तीन दलित महिलांना जिवंत जाळले गेले. शेतातील मुळा चोरला म्हणून दलित मुलास गोळी मारण्याचा प्रकार योगी राजवटीत १५ जानेवारी २०१७ रोजी घडला होता.

मोदींनी जे राज्य ‘आदर्श’ केले असे म्हटले जाते, त्याच गुजरातमध्ये ११ जुलै २०१६ रोजी ऊना येथे गाईचे चामडे काढत असताना काही दलित तरुणांना अमानुषपणे मारहाण झाली. या घटनेनंतर गाईचे चामडे काढण्यास नकार दिला म्हणूनदेखील दलितांना मारहाण करण्यात आली. याचे पडसाद राज्यभर उमटल्यानंतर तरी दलित अत्याचार थांबायला हवे होते, पण नाहीच.. उलट याच राज्यात, गरबा पाहिला म्हणून १ ऑक्टोबर २०१७ रोजी जयेश सोळंकी या तरुणाला आपला जीव गमवावा लागला, तर २८ एप्रिल २०१७ रोजी दलित नवरा घोडय़ावर बसला म्हणून मारले गेले.

या सर्व प्रकरणांचे पुढे काय झाले? पुलवामानंतर देशप्रेमाच्या उन्मादात काश्मिरी विद्यार्थ्यांना मारहाण आणि काश्मिरी जनतेवर बहिष्काराच्या घटना घडलेल्या देशवासीयांनी बघितल्या आहेत. कधी धर्म तर कधी जातिभेदाच्या जोखडाखाली घडणाऱ्या या घटना धर्म आणि जात आधारित ध्रुवीकरण करून राजकीय ईप्सित साध्य करण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न नाही ना? अशी शंका उपस्थित होतपर्यंत सरकार या प्रकरणांत असंवेदनशीलपणे वागत असताना दिसत आहे. यातही भाजपशासित राज्यांत धर्माधारित आणि जात-आधारित अत्याचारांच्या घटनांत मोठी वाढ झाली असल्याची आकडेवारी आहे. ताकदवान- मजबूत सरकारने आपली ताकद दाखवत अत्याचाराच्या घटनांतील संबंधितांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे; पण हे होणार कधी?

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

गुजरात ‘श्रीमंत’ राज्य की नुसतेच ‘धनाढय़’?

‘श्रीमंतांचे दारिद्रय़’ (११ जुलै) हा अग्रलेख वाचला. ज्या राज्याची व्यक्ती आपल्या देशाची पंतप्रधान आहे, जी व्यक्ती गुजरातची चार वेळा मुख्यमंत्री होती, त्या व्यक्तीच्या स्वत:च्या राज्यात असे निंदनीय प्रकार घडणे नक्कीच त्यांच्या प्रतिमेला शोभणारे नाही.

गुजरात राज्याने आता तरी आपल्या आर्थिक श्रीमंतीइतकीच सामाजिक श्रीमंतीही आपल्या कृतीतून दाखवून द्यावी.. नाही तर केवळ ‘धनाढय़’ राज्य एवढीच त्याची ओळख राहील.

– विशाल ज्ञानेश्वर बेंगडे, कुरवंडी (ता. आंबेगाव. जि. पुणे)

First Published on July 12, 2019 2:38 am

Web Title: letters from readers loksatta readers opinion zws 70
Just Now!
X