‘यशाचे मृगजळ.. निष्पाप पाडसे’ हा लेख (युवा स्पंदने, २७ जून) वाचला. ‘लातूर पॅटर्न’ हे केवळ राज्याच्याच नव्हे, तर देशाच्या शैक्षणिक इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिले जावे असे हे नाव. मात्र एकेकाळी चांगल्या कारणांसाठी ओळखले जाणारे लातूर आता शिक्षणसम्राटांचा मुखवटा घातलेल्या गुंडांमुळेही चच्रेत येऊ लागले आहे. हा बदल अर्थातच, गेल्या काही वर्षांतील ‘शैक्षणिक यशा’मुळे घडला आहे. एकेकाळी शिक्षणाची पंढरी असणारे लातूर शहर आज शिक्षणक्षेत्रातल्या वाढत्या गुन्हेगारीमुळे चर्चेत असते. शिक्षण ही एक ‘सेवा’ न राहता तो एक ‘व्यवसाय’ बनला, तिथून या गोष्टींची सुरुवात झाली. लातूरमध्ये असणारा ‘उद्योग भवन’ परिसर हा खासगी शिकवणीचालकांच्या ‘धंद्याचा अड्डा’ बनला. या धंद्यातील तीव्र स्पर्धेमुळे यातही राजकारण सुरू झाले. शहरातील नामांकित महाविद्यालयांचे प्राध्यापक पैसे देऊन फोडणे, त्यांना आपल्या शिकवणीमध्ये शिकवायला ठेवून त्यांची पोस्टरबाजी करणे आणि त्यातून पालक व विद्यार्थ्यांना आकर्षित करून भरमसाट पसा कमावणे, ही तर नित्याचीच बाब झाली आहे. आज लातूरच्या कोणत्याही छोटय़ा-मोठय़ा चौकात पाहिले असता, खासगी क्लासेस्वाल्यांच्या पोस्टर्समुळे शहराचे झालेले विद्रुपीकरणही दिसत राहते. खासगी क्लासेस्वाल्यांचे जे पेव फुटले, त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा खालावतो आहे. गुन्हेगारीच्या विविध घटनांमुळे शिक्षणासारखे पवित्र क्षेत्र कलंकित होत आहे. लातूरच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील या गुन्हेगारी प्रवृत्तींना वेळीच आवर न घातल्यास ‘लातूर पॅटर्न’चा ‘मुळशी पॅटर्न’ होण्यास वेळ लागणार नाही. - सुहास क्षीरसागर, लातूर आई-वडीलच ‘स्पर्धेच्या मानसिकतेचे बळी’ ‘यशाचे मृगजळ.. निष्पाप पाडसे’ या लेखात प्रदीप नणंदकर यांनी समस्येचे सखोलपणे विश्लेषण केले आहे. ‘अपेक्षांचे नव्या पिढीवर लादले जाणारे ओझे’ आणि त्यामुळे येणारी निराशा हे आत्महत्येमागचे प्रमुख कारण आहे असे वाटते. आयुष्यात नेमके सुख कशात आहे, हे मुळात आपणा सर्वाना समजलेले दिसत नाही. त्यामुळे प्रथमत: आई-वडीलच वाढलेल्या स्पर्धेच्या मानसिकतेचे बळी ठरतात आणि त्याचा परिणाम मुलांवर होतो. पण असे चित्र भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत भयावह आहे. त्यामुळे सर्व स्तरांतून त्याविषयी पावले उचलली जाणे गरजेचे आहे. - किरण जगताप, सातारा ‘महाविद्यालय प्रवेशा’हून आयुष्य खूप मोठे! पाडसाला मृगजळामागे दौडत ठेवण्यास पालकही जबाबदार आहेत. ठरावीक, सर्वात नावाजलेल्या ठिकाणीच प्रवेश मिळाला पाहिजे यासाठी मुलांच्या भावनेचा, मनाचा, क्षमतेचा कसलाही विचार न करता आपल्या अपेक्षांचे ओझे पालक मुलांवर टाकतात. शेवटी महाविद्यालय किंवा शिकवणी वर्ग कोणताही असो; मेहनत, अभ्यास तर स्वत:लाच करावा लागतो हे पालकही विसरत आहेत. पालक आणि विद्यार्थी हे विसरत आहेत, की एखाद्या महाविद्यालयात जर दहावीत ९५ टक्केच्या पुढे गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश देतात, तर मग त्या महाविद्यालयातील सर्वच विद्यार्थ्यांनी बारावीत किमान ९० टक्के तरी गुण घ्यायला पाहिजेत. मग का तेथील सर्व विद्यार्थ्यांना असे सारखे गुण मिळत नाहीत? प्रवेश दिलेले सर्वच विद्यार्थी ९५ टक्के मिळवणारे- म्हणजे ‘हुशार’ होते, मग त्यांची ‘गुणवत्ता’ ढासळली का? गुणवत्ता ही विद्यार्थ्यांना स्वत:च जपायची असते आणि त्यासाठी विशिष्ट महाविद्यालयाची गरज नाही हे विद्यार्थी मित्रांनी ध्यानात घ्यावे आणि आत्महत्येसारखे पाऊल उचलू नये. विशिष्ट महाविद्यालयातच प्रवेश मिळवणे हेच आयुष्य नाही; आयुष्य खूप मोठे आहे आणि ते जगण्यासाठी खूप वेगवेगळ्या संधी उपलब्ध आहेत. - वासुदेव पाटील, हाडगा (लातूर) हा शिक्षणाला शापच! ‘यशाचे मृगजळ.. निष्पाप पाडसे’ हा लेख वाचला. ‘लातूर पॅटर्न’मुळे निर्माण होणारी स्पर्धा हे शिक्षण नसून शिक्षणाला शाप आहे, हे माझे मत अधिक पक्के झाले. एक नियम आहे की, ‘प्रत्येक जुजबी पद्धत वाईट परिणाम देते व प्रत्येक सारासार पद्धत चांगले निर्णय देते.’ हेच दहावीच्या गुणांबाबत झाले आहे. गुणांचा फुगवटा वाईट परिणाम देणारच. सांख्यिकीच्या निकषांनुसार ‘परीक्षा’ म्हणजे, जिथे ५० ते ६५ टक्क्यांदरम्यान निकाल लागेल अशी व्यवस्था किंवा पद्धत. त्याच्या वर निकाल गेले, की दुष्परिणाम दिसणारच! - देवेंद्र तांदळे, लातूर ‘यश’ महत्त्वाचे की गुणवत्ता? ‘यशाचे मृगजळ.. निष्पाप पाडसे’ हा युवा स्पंदने सदरातील प्रदीप नणंदकर लिखित लेख (२७ जून) वाचला. कळंब तालुक्यातील जी घटना घडली ती चिंता वाटण्याजोगीच आहे. या शिक्षणाच्या बाजारू व्यवस्थेने तरुण विद्यार्थ्यांना केवळ गुणांच्या जंत्रीत मापणे म्हणजे दगडाला शेंदूर फासण्यासारखेच आहे. स्वत:स जागरूक म्हणवून घेणारा पालक वर्ग या अतिमहत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे कानाडोळा करतो, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. भरमसाट गुणांनी उत्तीर्ण होणारा तरुण वर्ग आयुष्याच्या परीक्षेत टिकेलच, याची शाश्वती नाही. बाजारातील जाहिरातबाजीमुळे जे ‘यश’ म्हणून बिंबवले जाते, ते मोडीत काढले पाहिजे आणि मेहनत, जिद्द, चिकाटी, गुणवत्ता यांच्या बळावर जाऊ तेथे पाय रोवणाऱ्या डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांचा आदर्श घेणे गरजेचे आहे. - राहुल धनवडे, लोणी (स.), ता. आष्टी, बीड समाजाने सामंजस्य जपले पाहिजे पश्चिम बंगालमध्ये हावडा-बालीखाल मार्गावर नमाजला विरोध करण्यासाठी भररस्त्यात ‘हनुमान चालिसा’ पठण करण्यात आले. तर कोलकाता येथील पार्क सर्कल परिसरात ‘जय श्रीराम’ म्हणण्यास नकार दिला म्हणून एका मदरसा शिक्षकाला धावत्या लोकल ट्रेनमधून ढकलून दिल्याची घटना घडली. त्याआधी झारखंडमधील सरायकेला- खरसावाँ जिल्ह्य़ात २४ वर्षीय तरुणाला ‘जय श्रीराम’ आणि ‘जय हनुमान’ म्हणण्यास भाग पाडण्यात आल्यावर केलेल्या मारहाणीनंतरही पोलिसांनी त्याला वेळीच वैद्यकीय उपचार न दिल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. एकीकडे हे, तर दुसरीकडे अयोध्यामध्ये गोसाईगंज गावातील हिंदूंनी सव्वा गुंठा जमीन मुस्लिमांच्या दफनभूमीसाठी दान केल्याची बातमीही ताजी आहे. हिंदू-मुस्लीम समाजांच्या संबधांबाबतीत वेगवेगळ्या घटना घडल्याने त्यांच्या नात्याची वीण सुटत तर नाही ना, असा प्रश्न पडतो. या घटना छोटय़ा आहेत; पण त्यातून धार्मिक गटांना भडकवण्याचे प्रकार सुरू असल्याने जाणकारांनी समजात सलोखा जपावा. समाजाने अहंकारात न राहता सामंजस्याने राहावे. विश्वास, आदर, सामंजस्य व समन्वयामुळे समाज टिकून राहील. मत्सर, द्वेष, निंदा या गोष्टी टाळाव्यात. - विवेक तवटे, कळवा, ठाणे प्राप्तिकरासाठी ‘श्रीमंत’ अन् आरक्षणासाठी ‘दुर्बल’ ‘प्राप्तिकरदात्यांच्या माफक अपेक्षा’ हा अ‍ॅड्. कांतिलाल तातेड यांचा लेख (२५ जून) वाचला. अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकात १९६० ते १९९८ या ३८ वर्षांत २००० अंशाने (प्रतिवर्ष सरासरी ५२ अंश) वाढ झालेली होती. परंतु एप्रिल २०१४ ते मार्च २०१९ या केवळ पाच वर्षांमध्ये १५२९.३३ इतकी वाढ (प्रतिवर्ष सरासरी ३०६ अंश) महागाई निर्देशांकात झालेली आहे. म्हणजे मोदी सरकारच्या काळात महागाईवृद्धीचा वेग सहापट वाढला. एप्रिल १९९६ पूर्वी लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवाराने करावयाच्या खर्चाची कमाल मर्यादा ही साडेचार लाख रुपये होती; ती मार्च २०१४ मध्ये सरकारने ७० लाख रुपये (म्हणजेच १४.५६ पट वाढ) केली. त्यामुळेच दहा लाखांपेक्षा कमी मालमत्ता असलेले ९९.७ टक्के उमेदवार निवडणूक हरतात. महाराष्ट्रातले भाजप-शिवसेनेचे अनुक्रमे ८८ टक्के आणि शंभर टक्के निर्वाचित उमेदवार हे कोटय़धीश आहेत! वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख ते आठ लाख या मर्यादेत असणारा भारतातील उच्चवर्गीय प्राप्तिकर भरण्यासाठी ‘श्रीमंत’ ठरतो व तोच वर्ग आरक्षणासाठी आर्थिकदृष्टय़ा ‘दुर्बल’ ठरतो. हे किती हास्यास्पद आहे! - प्रबोध तांबडे, ठाणे विनोबा आणि ‘अनुशासन-पर्व’ २७ जूनच्या ‘लोकमानस’मधील मिलिंद कोर्लेकर यांचे ‘‘अनुशासनपर्व’ हेच ‘शहाणपण’’ हे पत्र वाचले. आणीबाणीला विनोबांनी ‘अनुशासनपर्व’ म्हटले असे पत्रलेखक म्हणतात; त्याविषयी.. ६ जुलै १९७५ रोजी काँग्रेसचे मंत्री वसंत साठे दुपारी विनोबांच्या भेटीला पवनार (वर्धा) येथे आश्रमात आले. त्यावेळी विनोबांचे वर्षभराचे मौन सुरू होते. वसंत साठे यांनी विनोबांना लिहून दिले, ‘या नव्या पर्वानंतर मुद्दाम आपल्याला भेटायला आलो आहे.’ विनोबांनी तो कागद घेऊन ‘या नव्या पर्वानंतर’ हे शब्द अधोरेखित करून लिहिले- ‘अनुशासन-पर्व?’ अनुशासनपर्वसमोर पूर्ण विराम नव्हता, तर प्रश्नचिन्ह होते. त्या दिवसांत इंदिराजी आपल्या भाषणात ‘अनुशासन’ हा शब्द वारंवार वापरत. विनोबांनी हे प्रश्नचिन्ह त्या अर्थाने टाकले होते, की तो उपहास होता? एक मात्र निश्चित, की विनोबांनी आणीबाणीला ‘अनुशासन पर्व’ म्हटले नव्हते. मात्र, त्याच रात्री आकाशवाणीवर वसंत साठे यांच्या नावे घोषित करण्यात आले- ‘विनोबांनी आणीबाणीला ‘अनुशासन पर्व’ म्हटले!’ ही सारी वसंत साठे या धूर्त मंत्र्याची करामत होती. पण जेव्हा केव्हा इंदिराजी विनोबांच्या भेटीला आल्या, तेव्हा विनोबांनी त्यांना आणीबाणी हटविण्यास सांगितले. जयप्रकाश नारायण १४ मार्च १९७५ रोजी विनोबांच्या भेटीला आले. विनोबांचे वर्षभराचे मौन सुरू होते. पण मौन तोडून विनोबा जयप्रकाशजींना म्हणाले, ‘एका बाजूला चीन पाकिस्तानला मदत करतो आहे. दुसऱ्या बाजूने अमेरिका पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रे पुरवीत आहे. आपण जागतिक परिस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे. या दृष्टीने देश दुबळा न होवो म्हणून देशाच्या हितासाठी राजसत्तेच्या विरोधात चाललेले आंदोलन बंद केले पाहिजे. असे केले तर बाबाची (विनोबांची) पूर्ण सहानुभूती आणि मदत तुम्हाला मिळेल.’ जयप्रकाश नारायण, जनसंघ आणि रा. स्व. संघाचे सहकार्य आंदोलनासठी घेतले जात होते. विनोबा रा. स्व. संघाच्या विरोधात गांधीहत्येपासूनच होते. १५ मार्च १९४८ च्या ‘सवरेदय’ स्थापनेच्या भाषणात विनोबा म्हणाले, ‘रा. स्व. संघ ही जमात फक्त दंगाधोपा करणारी नाही, ती फक्त उपद्रववाद्यांची जमात नाही; तर ती फॅसिस्ट फिलॉसॉफरांची जमात आहे.’ आणीबाणीच्या काळात २४ फेब्रुवारी १९७६ रोजी इंदिराजी विनोबांच्या भेटीला आल्या. विनोबा त्यांना आणीबाणी उठविण्याविषयी बोलले. इंदिराजी म्हणाल्या, ‘आंदोलनवाले (जयप्रकाशजी) रा. स्व. संघाची साथ सोडत नाहीत आणि जोपर्यंत ते संघाला प्रोत्साहन देत आहेत, तोपर्यंत स्थिती तशीच राहील.’ आज ज्या विचारसरणीचे सरकार आले आहे, ते पाहता विनोबा आणि इंदिराजी दूरदर्शी होते असेच म्हणावे लागेल! - वि. प्र. दिवाण, विनोबा आश्रम, गागोदे मोहन रानडेंचा महाराष्ट्राने आता तरी गौरव करावा ‘व्यक्तिवेध’मधील (२६ जून) मोहन रानडे यांच्यावरील स्फुट वाचले. मोहन रानडे यांचे मूळ नाव मनोहर आपटे. सांगली हे त्यांचे जन्मगाव. गोवा मुक्तिसंग्रामात भाग घेताना त्यांनी ‘मोहन रानडे’ हे नाव धारण केले. त्यांना पोर्तुगालच्या कारागृहातून सोडविण्यासाठी महाराष्ट्रातील अनेक मान्यवरांनी प्रयत्न केले. परंतु महाराष्ट्र सरकारकडून त्यांच्या प्रयत्नांना पुरेसे पाठबळ मिळाले नाही. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि पोप पॉल यांच्या मध्यस्थीनंतर त्यांची पोर्तुगाल सरकारने मुक्तता केली. त्यांना भारत सरकारने २००१ साली पद्मश्री देऊन सन्मानित केले. त्यांच्या जन्मभूमीत- म्हणजेच महाराष्ट्रात त्यांची सरकारकडून पुरेशी दखल घेतली गेली नाही, हे महाराष्ट्रीयांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. आता तरी त्यांच्या गोवा मुक्तिसंग्रामातील योगदानाबद्दल महाराष्ट्र सरकार त्यांचा मरणोपरांत गौरव करेल, अशी अपेक्षा आहे. - रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई) शेतकरी संघटनेचा मार्ग पर्यावरणीय हानीकडे दुर्लक्ष करणारा शेतकरी संघटनेच्या अजित नरदे यांनी सुरक्षित अन्नासंबंधी काम करत असलेले कार्यकर्ते कशा प्रकारे लोकांची दिशाभूल करत आहेत आणि जीएम (जनुकीय परिवर्तित) बियाण्यांच्या सुरक्षेबद्दल लिहिलेल्या लेखातून (‘बीटी वांग्याचे वादळ’, रविवार विशेष, ९ जून) माझ्या किंवा माझ्यासारख्या लोकांवर केलेले आरोप अगदीच हास्यास्पद आहेत. नरदे यांचे म्हणणे असे की, जीएम बियाण्यांच्या विरोधकांना परदेशी संस्थांकडून भरपूर पैसे मिळतात. नरदेंनी हे आरोप सिद्ध करून दाखवावेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आमच्यामागे कीटकनाशक कंपन्यांचा हात आहे. परंतु त्यांना हे माहीत नसावे, की सर्वोच्च न्यायालयात जवळपास १०० कीटकनाशकांवर बंदी आणण्यासंबंधी आम्हीच दाद मागितली आहे. जीएम बियाणे आणि कीटकनाशक बनविण्याऱ्या कंपन्या एकच आहेत, हे नरदेंना ठाऊक असेल; पण त्यांना ते बाहेर का सांगायचे नाही, हे समजण्यास मार्ग नाही. ज्या सेंद्रिय शेतीच्या समर्थकांना नरदे खलनायक बनवू पाहत आहेत, त्यांत डाव्या, उजव्या विचारधारेतील लोक, सामाजिक कार्यकत्रे, पर्यावरणवादी, गांधीवादी, सर्वोदयवादीसुद्धा आहेत. काही तरी भयंकर असेल, तेव्हाच विविध क्षेत्रांतील लोक जीएम तंत्रज्ञानाचा विरोध करत आहेत, हे वेगळे सांगायला नको. नरदेंच्या आरोपानुसार, आम्ही नवीन तंत्रज्ञानाच्या विरोधात आहोत. पण त्यांना हे माहीत नसेल, की आम्ही पर्यावरणस्नेही तंत्रज्ञान घेऊन शेतकऱ्यांसोबत काम करतो. याउलट नरदे शेतकऱ्यांना हानिकारक जीएमच्या जाळ्यात ढकलू पाहत आहेत. जीएमच्या स्वास्थ्य आणि पर्यावरणीय सुरक्षेबाबतीत नरदे यांचे म्हणणे पूर्णपणे खोटे आणि पोकळ आहे; कसे ते पाहू या.. नरदे म्हणतात की, अमेरिकेतील लोक बऱ्याच वर्षांपासून जीएम अन्न खात आहेत आणि त्यांना काहीच झालेले नाही, हा जीएम सुरक्षित असल्याचा पुरावा आहे. भारतातही बरेच लोक जीएम तेल खात आहेत आणि त्यांनाही काहीच झालेले नाही; त्यामुळे जीएम वांगीसुद्धा सुरक्षित आहेत, असा युक्तिवाद नरदे करतात. पण ते एखादा अभ्यास दाखवू शकतात काय, ज्याने हे सिद्ध होईल की भारतातील आणि अमेरिकेतील वाढते विकार हे जीएमशी संबंधित नाहीत? डॉ. नॅन्सी स्वॅन्सन यांनी केलेल्या शोधाभ्यासानुसार, अमेरिकेतील आजारांच्या वाढत्या प्रमाणाचा संबंध जीएम अन्न आणि ग्लायफोसेटच्या वापराशी आहे. ग्लायफोसेटशी संबंधित न्यायालयात सुरू असलेले मोन्सॅन्टो आणि बायरविरुद्धचे दावे हे जगजाहीर आहे. जीएम पिकांमुळे ग्लायफोसेटचा वापर अमेरिकेसारख्या देशात भरपूर वाढला. म्हणजे कंपनीने बियाणे आणि कीटकनाशके दोन्ही विकून भरपूर नफा कमावला. उद्या जेव्हा आपण आजारी पडू, तेव्हा याच कंपन्या आपल्याला औषधे विकून पुन्हा एकदा नफा कमावतील. याप्रकारचे हानिकारक ग्लायफोसेट आणि तणनाशकसहिष्णू जीएम बियाणे नरदे शेतकऱ्यांचा माथी मारू पाहत आहेत. याचा अर्थ त्यांना शेतकऱ्यांचे आरोग्य आणि पर्यावरणाबद्दल काहीही घेणे-देणे नसून, त्यांना फक्त बेकायदेशीर जीएम बियाण्यांचा प्रसार करायचा आहे. नरदे यांच्या म्हणण्यानुसार, सेंद्रिय शेतीचे समर्थक शेतकऱ्यांना नवीन तंत्राज्ञानापासून दूर ठेवतात. पण त्यांना हे ठाऊक आहे का, की आमच्यासारख्या लोकांमुळेच किती तरी शेतकऱ्यांना जीएम बियाणे वा कीटकनाशकाची गरज पडत नाही. बीटी बियाण्यांमुळे ८० टक्के कीटकनाशकांच्या वापरामध्ये घट होईल, असे नरदे म्हणतात. यावरून त्यांचा बीटीबद्दलचा अभ्यास किती उथळ आहे, हे कळून येते. पण बीटी कपाशीच्या वापराच्या १५ वर्षांनंतर कीटकनाशकाचा भारतातील वापर तब्बल ३०० टक्क्यांनी वाढला आहे. कीड आता बीटी आणि कीटकनाशकाला जुमानत नाही. कीडही आता संपूर्ण सहिष्णू झाली आहे. तरीही नरदे यांच्यासारखे लोक बीटी आणि जीएमचा इतका प्रचार का करतात? त्यांचे या जीएम आणि कीटकनाशक कंपन्यांशी साटेलोटे तर नाही? नरदे म्हणतात की, बांगलादेशमधील बीटी वांग्याचा प्रयोग यशस्वी झाला. मग तिकडल्या शेतकऱ्यांनी बीटी वांग्याची लागवड का थांबवली आहे? बियाण्यांचा साठा सरकारी गोदामात का पडून आहे? एकूण वांगी लागवडीत बीटी वांग्याची लागवड फक्त तीन टक्के आहे. बीटी वांग्यावरील बंदीनंतर त्यावर कुठलाच अभ्यास झालेला नाही. अशा परिस्थितीत गेल्या नऊ वर्षांत संबंधित कंपनीने एकही अभ्यास का मांडला नाही, ज्याने बीटी वांगी ही सुरक्षित आहेत हे सिद्ध होईल? ज्या मार्गावर शेतकरी संघटना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना नेऊ पाहत आहे, ती एकांगी वाट आहे. वातावरणातील बदल आणि पर्यावरणाची हानी या वास्तवाला ते दुर्लक्षित करत आहेत. हा मार्ग शेतकऱ्यांना कर्जाच्या न संपणाऱ्या विळख्यात ओढून नेईल. ‘तंत्राज्ञानानेच शेतीची प्रगती होईल’ या एकांगी विचाराने शेतकऱ्यांना आणखी वाईट दिवस येतील. आमची महाराष्ट्रातील आणि बाकी राज्यांतील शेतकऱ्यांना विनंती आहे, की त्यांनी अशा खोटय़ा प्रलोभनास बळी पडू नये. मोठमोठय़ाला कंपन्यांच्या प्रयोगशाळांतून आलेले तंत्रज्ञान आणि त्यांची बाजारातील मक्तेदारी ही आपल्याला त्यांचा गुलाम बनवून सोडेल. त्यामुळे दुसऱ्यांचे बेकायदेशीर बियाणे वापरून आपली स्वायत्तता घालवू नका! - कविता कुरुगंटी, ‘आशा’ संस्था
