मंगळवारी उत्साहात सगळीकडे दसरा साजरा झाला. दसऱ्याच्या दिवशी महाराष्ट्रात दसरा (राजकीय) मेळाव्यांचे आयोजन अनेक वर्षांपासून करण्यात येते. परंतु नुकतीच निवडणुकीची घोषणा झाली असल्याने या वेळी त्यास राजकीय पाश्र्वभूमी होती. असे म्हटले जात होते की, भाजप या वेळेस अनुच्छेद-३७० चा मुद्दा उपस्थित करून त्यावर प्रचार केंद्रित करेल. आणि झालेही तसेच. सकाळी सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी अनुच्छेद-३७० रद्द केल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन केले. तसेच सावरगाव येथे झालेल्या मेळाव्यात पंकजा मुंडे यांनीसुद्धा याच विषयाला हात घातला. त्याचीच री अमित शहांनी ओढली. यावरून भाजपची प्रचाराची दिशा स्पष्ट होते. अनुच्छेद-३७० याच मुद्दय़ावर प्रचार केंद्रित करण्याचा भाजपचा प्रयत्न दिसतो. - शिवम शेळके, माटुंगा (मुंबई) राज्यातील प्रश्नांना महत्त्व मिळणार का? विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील प्रश्नांना महत्त्व मिळणे गरजेचे असते. आज राज्यासमोर बेरोजगारी, महागाई, वाढती वाहतूक कोंडी, खड्डेग्रस्त शहरे, आर्थिक मंदी अशा अनेक समस्या आ वासून उभ्या आहेत. त्यात राज्याच्या डोक्यावर ४.८० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. मात्र राज्यातील गंभीर प्रश्नांकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करून भाजपने अनुच्छेद-३७० हा प्रचाराचा मुद्दा बनवला आहे. विधानसभा निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी भाजप त्याचा वापर करत आहे. ही राज्यातील मतदारांची फसवणूक आहे. भाजप प्रत्येक निवडणुकीत भावनिक मुद्दे पुढे करूनच निवडणूक लढविताना दिसतो. परंतु भावनिक गोष्टींवरच जर लोक मतदान करत राहिले, तर भविष्यात याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल. - राजा मयेकर, लोअर परळ (मुंबई) सरकार दिवाळखोरीत निघाले आहे काय? ‘‘बीपीसीएल’चे खासगीकरण!’ हे वृत्त (८ ऑक्टोबर) वाचले. सप्टेंबर २०१७ मध्ये ‘महारत्न’ दर्जा मिळालेल्या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात बीपीसीएल या कंपनीतील सरकारची भागीदारी (५३.२९ टक्के) विकून गंगाजळी उभारण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे कळते. देशातील मंदीवर लगाम कसण्यासाठी(?) सरकारचे हे पाऊल कितपत योग्य असेल, हे भविष्यात दिसून येईलच; पण इंधन व्यवसायातून सरकारला सर्वाधिक महसूल ज्या कंपनीकडून मिळतो, त्याच कंपनीचे खासगीकरण? सरकारचा हा निर्णय सोन्याची अंडी देणाऱ्या कोंबडीला कापण्यासारखाच तर नाही ना? यावरून हे सरकार दिवाळखोरीत तर निघाले नाही ना, याचा विचार करावा लागेल. - मुकेश झरेकर, जालना झाडांप्रमाणे सामान्य माणूसही सोशीक ‘ते झाड तोडले कोणी?’ या संपादकीयात (८ ऑक्टोबर) दाखवलेले सामान्य नागरिक आणि झाडे यांच्यातील साधर्म्य खूपच भावले. संपादकीयात शेवटी- झाडांप्रमाणे मतेही ‘पडू’ आणि ‘पाडू’ शकतात, असा इशारा दिला आहे. परंतु तसे घडेल असे नजीकच्या भविष्यात वाटत नाही. याचे कारण झाडांप्रमाणे सामान्य माणूसही सोशीक असतो. त्यामुळे ‘आरे’ला ‘का रे’ असे प्रत्युत्तर तो लगेच देणार नाही. शासनाचे शंभर अपराध घडण्याची तो वाट पाहील. अर्थात, घडा भरायला नक्की आकडा किती लागतो, हे सांगणे शक्य नसले तरी केव्हा तरी तो भरतोच आणि भरण्याच्या वेगावर त्याची वेळ अवलंबून असते एवढे मात्र नक्की! एखाद्या सरकारला साठ वर्षे लागतील, तर एखाद्याला दहा-पंधरा वर्षेही पुरेशी होतील! - डॉ. उमेश करंबेळकर, सातारा ही तत्परता खेडेगावांतील रस्त्यांबाबत दाखवावी मेट्रोचे कारशेड व्हावे यासाठी झटपट अंमलबजावणी करणाऱ्या शासनाने ती तत्परता खेडेगावांतील जाण्या-येण्याच्या रस्त्यांसाठीही दाखवावी. शहरांतील आणि खेडय़ांतील मतदारांच्या मताचे मूल्य समान आहे. परंतु ज्या मूलभूत गरजांपासून ग्रामीण मतदार वंचित आहे, त्याकडे पुरेपूर दुर्लक्ष करायचे आणि शहरी मतदारांची मते आपल्या टोपलीत पाडण्यासाठी झटपट निर्णय घ्यायचे, हे योग्य नव्हे. - सागर भरत माने, गुरसाळेकर (जि. सोलापूर) भाषा वृक्षलागवडीची, कृती वृक्षकत्तलीची आधुनिक मानवाच्या गरजांच्या हव्यासापोटी पर्यावरण, जैवविविधतेची राखरांगोळी होत आहे. एकीकडे राज्य सरकार करोडो वृक्षलागवडीची भाषा करते आणि दुसरीकडे वृक्षकत्तल करते आहे. पर्यावरण रक्षणाविषयी कायदे आहेत; पण ते कागदावरच आहेत की काय, असा प्रश्न पडतो. - ज्योती दिलीप गावित, विसरवाडी (ता. नवापूर, जि. नंदुरबार) ..मग वन्यजीवांना दोष देण्यात अर्थ आहे का? ‘आरेतील बिबटय़ांच्या अधिवासाबाबत कार्यवाही करा! - केंद्रीय वन मंत्रालयाचे राज्याच्या वनविभागास पत्र’ ही बातमी (९ ऑक्टोबर) वाचली. आरेतील मोठय़ा प्रमाणातील वृक्षतोडीस असलेला पर्यावरणवादी व वृक्षप्रेमींचा विरोध डावलून, उच्च न्यायालयाने परवानगी देताच प्रशासनाने पोलिसांच्या मदतीने एका रात्रीत २७०० पैकी २१४१ झाडे कापली. या वृक्षतोडीमुळे तसेच वनेतर कामे व बांधकामांमुळे आरेतील प्राणी-पक्ष्यांच्या प्रजातींना धोका निर्माण झाला आहे. संरक्षित वनापासून १० किमी परिसरात कोणतेही काम करण्यासाठी आवश्यक असलेली परवानगी संबंधित राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडून घेतली जाणे गरजेचे असल्याने; जर ती घेतली नसल्यास आरेतील वृक्षतोडीस विरोध करणाऱ्यांवर ज्या तत्परतेने गुन्हे नोंदवले आहेत, त्याच कार्यतत्परतेने गुन्हे नोंदवणे गरजेचे आहे. अनेकदा न्यायालय समाजहिताच्या दृष्टीने एखाद्या प्रसंगी शासनाला निर्देश देते आणि त्या निर्देशानुसार अंमलबजावणीची अपेक्षा असते. मात्र कधीही इतक्या तडकाफडकी अंमलबजावणी झाल्याचे दिसले नाही. आरेतील बांधकामे व मेट्रो कारशेडमुळे मोठय़ा प्रमाणात झालेल्या वृक्षतोडीमुळे बिबटय़ासारख्या वन्यजीवांचे मानवी वस्तीत घुसून हल्ले होण्याचे प्रमाण वाढल्यास वन्यजीवांना दोष देण्यात काय अर्थ? आपणच त्यांना मानवी वस्तीत येण्याची वाट मोकळी करून दिली आहे. मुरलीधर हरिश्चंद्र धंबा, डोंबिवली पश्चिम ‘विकासा’साठीच झाडे तोडली, हे तेव्हाच पटेल.. मेट्रोच्या कारशेडसाठी वृक्षतोडीवरून मुंबईत आंदोलन सुरू असल्याने वृक्षतोडीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष पीठाने तात्पुरती स्थगिती दिली. ज्या वेगात वृक्षतोड केली, त्याच वेगात वृक्षलागवड का होत नाही? त्याउलट, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (डीएमआरसी) वृक्षतोडही टाळली आणि पाच लाख ३५ हजार १५० वृक्षांचे रोपण करून त्यांच्या देखभालीची जबाबदारीही घेतली आहे. त्याप्रमाणे आपल्या मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसी) एका झाडाच्या बदल्यात १० झाडे लावून ती जगवावीत, वाढवावीत. तरच विकासासाठीच झाडे तोडली, यावर पर्यावरणप्रेमींचा विश्वास बसेल. विकासासाठी वृक्षतोड करावी, पण त्या यंत्रणेने त्या बदल्यात वृक्षारोपण करून देखभाल केली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयात आरे हे ‘जंगल’ आहे की नाही, याबाबतचा खटला प्रलंबित आहे आणि आरे ‘इको-सेन्सेटिव्ह झोन’ आहे की नाही, याबाबतही अजून राष्ट्रीय हरित लवादाने निकाल दिलेला नाही. या दोन्ही बाबींबद्दल केव्हा निकाल जाहीर होणार? विवेक तवटे, कळवा (ठाणे) झाडे वाचवणे हे ‘मूलभूत कर्तव्य’च! ‘ते झाड तोडले कोणी?’ हा अग्रलेख वाचला. भारतीय नागरिकांना जसे मूलभूत अधिकार या संविधानाने दिलेले आहेत, तसेच काही मूलभूत कर्तव्येदेखील सांगितली आहेत. संविधानातील अनुच्छेद- ५१(अ) मध्ये सर्व भारतीयांसाठी मूलभूत कर्तव्ये दिलेली आहेत. त्यातीलच एक : ‘वने, सरोवरे, नद्या व वन्यजीवसृष्टी यांसह नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करून त्यात सुधारणा करणे आणि प्राणिमात्राबद्दल दयाबुद्धी बाळगणे.’ त्यामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचे भान राज्यकर्त्यांकडेही असायला हवे. खरे म्हणजे, प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात शिक्षण, रोजगार, आरोग्य आदी मुद्दय़ांबरोबरच पर्यावरण हाही मुद्दा असायलाच हवा. एवढी गंभीरता हे राज्यकर्ते दाखवतील का, हा मोठा प्रश्नच आहे. - संतोष स. वाघमारे, नांदेड मराठी मनाला पडणारे साधे, सरळ प्रश्न.. ‘एक रुपयात आरोग्य तपासणी, दहा रुपयांत जेवण!’ ही बातमी (९ ऑक्टोबर) वाचली. शिवसेनेच्या या घोषणेने तमिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता यांच्या ‘अम्मा कॅन्टीन’ची आठवण झाली. फरक इतकाच की, तमिळनाडूच्या त्या मुख्यमंत्र्यांची तमिळ भाषिक अस्मिता ही किती प्रखर होती, याचा लोकसभेने वेळोवेळी अनुभव घेतला होता. मात्र, इथे शिवसेनेची मराठी भाषिक अस्मिता संपूर्ण महाराष्ट्रात तर सोडाच; परंतु त्यांच्या जन्म व कर्मभूमी मुंबईत किती तकलादू आहे, याची प्रचीती मुंबईतील मराठी भाषक अनुभवत आहेतच! अम्मा कॅन्टीन हे तमिळ भाषेचा अभिमान असणारे तमिळच चालवत आहेत. इथे शिवसेनापुरस्कृत किती झुणका भाकर केंद्रांची मालकी मराठी माणसांकडे होती? शिवसेनेच्या ताब्यातील मुंबई महापालिका मराठी शाळांची दुर्दशा कशी केली गेली? अशा मराठी मनांतील अनेक साध्या, सरळ प्रश्नांची उत्तरे शिवसेना देईल काय? मुंबईतील मराठी भाषकांचे स्थान टिकून राहावे म्हणून शिवसेनेने नक्की काय काय केले, याची छोटीशी तरी यादी मराठी जनतेला मिळेल काय? दहा रुपयांची थाळी विकण्याआधी मराठी विक्रेत्यांना ती विक्री फायदेशीर कशी होईल, हे मतदारांना सांगितले तर योग्य होईल. अन्यथा तो शिवसेनेचा ‘चुनावी जुमला’च ठरेल! - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
