12 November 2019

News Flash

गोडसर देशी प्रतिशब्दाने भय कमी होईल का?

झुंडबळी या प्रकाराचा जन्म कुठे झाला, हा संशोधनाचा विषय असू शकतो; परंतु हा प्रकार भारताला नवा नाही.

(संग्रहित छायाचित्र)

‘संघ आणि स्वदेशी’ या अग्रलेखात (१० ऑक्टोबर) सरसंघचालकांच्या बौद्धिकाचे संयत शब्दांत केलेले विश्लेषण वाचले. या बाबतीत पुढील काही मुद्दे विचारात घेणे आवश्यक आहे :

(१) ‘लिंचिंग’ या शब्दाचा वापर करण्यामागे षड्यंत्र आहे व हिंदू समाजाला बदनाम करून अल्पसंख्याकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केले जात आहे, हे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे वक्तव्य अत्यंत हास्यास्पद व तर्कहीन आहे. अल्पसंख्याकांमध्ये जे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे, ते त्यांच्यावर हिंदुत्ववादी म्हणवणाऱ्या हिंसक झुंडींनी वेळोवेळी केलेल्या प्राणघातक हल्ल्यांमुळे व त्यास मिळणाऱ्या समर्थनामुळे झाले आहे. ‘लिंचिंग’ हा शब्द न वापरता दुसरा काही गोडसर देशी शब्द वापरल्यास अल्पसंख्याकांतील भीतीचे वातावरण कमी होईल, असा भागवत यांचा समज आहे काय? तसे असेल तर त्यांनी नवीन गोड प्रतिशब्द तरी सुचवायचा होता, की ज्यामुळे अल्पसंख्याक समाज कितीही लिंचिंगसदृश हल्ले झाले तरी निर्भय व आनंदी होईल. परंतु शब्दांचा असा खेळ करून लिंचिंगपीडितांच्या जखमेवर सरसंघचालक मीठच चोळत आहेत असे नाइलाजाने म्हणावे लागते.

(२) झुंडबळी या प्रकाराचा जन्म कुठे झाला, हा संशोधनाचा विषय असू शकतो; परंतु हा प्रकार भारताला नवा नाही. गेल्या पाच-सहा वर्षांत ‘धार्मिक’ आधारावरील झुंडबळी प्रकार वाढले असले, तरी त्याआधी अनुसूचित जातींच्या लोकांवर झुंडहल्ले होत असत/ अजूनही होतात.

(३) ‘लिंचिंग’वर शब्दच्छल करण्यापेक्षा त्यावर उपाय अमलात आणून, हल्लेखोरांना तात्काळ शासन होईल याची खात्री करून घेऊन, त्यांना व त्यांच्या समर्थकांना ‘हिंदुत्वद्रोही’ घोषित करणे व कायदा हातात घेणाऱ्यांना वेगळे पाडणे सरसंघचालकांना सहज शक्य आहे. तसे केल्यास हिंदू धर्माची बदनामी टळेल व अल्पसंख्याकांच्या मनातील भीतीसुद्धा दूर होईल.

– उत्तम जोगदंड, कल्याण 

अमानवीय कृतींची जबाबदारी झटकता येणार नाही

‘संघ आणि स्वदेशी’ हे संपादकीय वाचले. ‘झुंडबळी’ हा शब्द भारतीय नसला, तरी ते देशातील ढळढळीत वास्तव आहे. कोणतीही संस्कृती आणि संवेदनशील मन अशा क्रूर कृतींचे समर्थन करू शकत नाही. ज्या पिढीने फाळणीच्या भळभळत्या जखमा शरीर-मनावर झेलल्या, ज्या शिखांनी १९८४ मध्ये, काश्मिरी पंडितांनी १९९१ मध्ये व मुस्लिमांनी गुजरात दंगलीच्या यातना भोगल्या, तेही झुंडशाहीचे बळी होते. अमानवीय कृतींची जबाबदारी ती संकल्पना केवळ भारतीय नसल्यामुळे झटकता येत नाही. काही कोटी भारतीय जगभरात स्थायिक झाले आहेत व तेथे ते अल्पसंख्य आहेत. त्यांपैकी काही तेथील झुंडशाहीचे किंवा वांशिक द्वेषाचे बळी पडले.

अर्थव्यवस्थेबाबत भाष्य करताना आपल्या कृषिप्रधान देशाच्या शेती क्षेत्रातील अरिष्ट आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यांविषयी मत व्यक्त करणे योग्य ठरले असते. बेरोजगारी, आर्थिक विषमता व ढासळती अर्थव्यवस्था या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे अराजकाला निमंत्रण ठरेल. सरसंघचालक यांनी राजकीय नेते आणि पक्ष यांच्या वेगाने घसरत असलेल्या नैतिक मूल्यांवर भाष्य केले असते, तर ते समयोचित ठरले असते.

– अ‍ॅड्. वसंत नलावडे, सातारा

जबाबदारीची जाणीव करून देणे राजद्रोह नव्हे

देशातील अप्रिय, घृणास्पद, समाजघातक व देशाची प्रतिमा मलिन करणाऱ्या झुंडबळींसारख्या कृत्यांविरोधात देशप्रमुखांचे लक्ष वेधण्यासाठी व त्यात सुधार घडवून आणण्यासाठी पत्राद्वारे पंतप्रधानांस कळविले, हा काय गंभीर गुन्हा ठरतो? कायदा बनविण्याचा अधिकार नागरिकांस नाही, तर तो संसदेस आहे आणि तो कसा असावा, हे सुचविण्याचा अधिकारदेखील नागरिकांस नसेल, तर यास परिपूर्ण लोकशाही म्हणता येणार नाही. मुळात आपले मत स्पष्टपणे व्यक्त करण्याचा अधिकार घटनेतील अनुच्छेद-१९ देते. त्यानुसार प्रत्येकास मतस्वातंत्र्य व भाषणस्वातंत्र्याचा अधिकार आहे.

खरे तर, स्वातंत्र्य म्हणजे व्यक्त होण्याची मुक्तता असणे. कुठलीही संवेदना व्यक्त करताना त्यावर बंधन नसणे म्हणजे स्वातंत्र्य! त्यामुळे देशातील सद्य:परिस्थिती वर्णन करणाऱ्यांवर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल होत असेल, तर निश्चितच ही बाब लोकशाहीस बाधक व देशातील एकाधिकारशाहीला झुकते माप प्रदान करणारी ठरते. ब्रिटिश राजवटीने एतद्देशीय लोकांचा आवाज दाबण्यासाठी निर्माण केलेले राजद्रोहाचे कलम स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये भारतीयांच्याच विरुद्ध वापरले जाणे हीसुद्धा एक अशोभनीय बाब आहे. त्यामुळे त्यात सुधार करणे वा ते रद्दबातल करणे आवश्यक आहे. ४९ नामवंतांच्या पत्राने देशात कुठल्याही प्रकारची अशांतता निर्माण झालेली निदर्शनास येत नाही आणि सरकारला त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देण्याखेरीज इतर कोणताही हेतू यातून स्पष्ट होत नाही. राहिला मुद्दा पंतप्रधानांच्या अवमानाचा; तर ‘प्रधानसेवक’ मोदींनी अशा सूचनांचा आदरच करायला हवा.

– गणेश त्रिंबक जमाले, बीड

प्रखर दिव्याखालील गडद अंधार!

‘संघ आणि स्वदेशी’ या अग्रलेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे ‘धर्म परंपरांना बौद्धिक आव्हान देणाऱ्या चार्वाकांना दार्शनिक दर्जा हिंदू धर्माने दिला’ याचा पूर्णपणे विसर पडलेल्या सरसंघचालकांचे वक्तव्य त्यांना ‘मॉब लिंचिंग’ या शब्दप्रयोगाबद्दल आक्षेप आहे की त्या प्रकारच्या कृतीबद्दल, हे स्पष्ट होत नाही. धर्माचे नको तितके अवडंबर माजलेल्या वर्तमानात थोडेसे डोळे उघडे ठेवले तरी भारतातील अलीकडील झुंडशाहीच्या घटना अमानुष आहेत आणि त्या थांबवण्यासाठी सध्याचे कायदे, प्रशासन व न्यायव्यवस्था अपुरे पडत आहेत, हे लक्षात येईल. अमेरिकेला लाजेने मान खाली घालायला लावतील अशा घटना अमेरिकेत १८७७ ते १९५० पर्यंतच्या कालखंडात घडल्या. तरीसुद्धा या अमानुषतेला पुढची पिढी विसरू नये यासाठी अलाबामा राज्यात माँटगोमोरी येथे ‘लिंचिंग म्युझियम’ उभे असून रोज हजारो जण त्यास भेट देतात. तसेच जर्मनीतही नाझी हत्याकांडातील घटनांना जिवंत करणारे ‘होलोकास्ट म्युझियम’ आहे. सुसंकृत समाजव्यवस्थेने काय करू नये, याची ते आठवण करून देत असतात. या संग्रहालयांमुळे त्या देशांची बदनामी झाली, अशी तिथे कुणीही आरडाओरड करत नाही.

परंतु हिंदू धर्माच्या प्रखर दिव्याखाली किती अंधार आहे, याची आठवणसुद्धा धर्माभिमान्यांना नकोशी आहे. म्हणूनच हिंदू धर्माला बदनाम करण्याच्या हेतूनेच या प्रकारांचा बभ्रा होतो, असे त्यांना म्हणावेसे वाटत असावे. परंतु अलीकडील काही घटनांचा आढावा घेतल्यास हा अंधार किती गडद आहे याची नक्कीच कल्पना येईल. कुठल्या ना कुठल्या तरी निमित्ताने झुंडीच्या रोषाला बळी गेलेली अनेक उदाहरणे आहेत. संस्कृतीचे रक्षक मात्र याकडे जाणूनबुजून काणाडोळा करत आहेत. एवढेच नव्हे, तर असे काही घडलेच नाही असे हमी देणारे वक्तव्य देत विश्वामित्री पवित्रा घेत आहेत.

त्यामुळे आपल्याला नको असलेल्या जाती-धर्माच्या लोकांचा बळी घेतला तरी त्याचे वैषम्य वाटू नये, याचीच फार चिंता वाटते.

 – प्रभाकर नानावटी, पुणे

भारतीय व (अ)भारतीय

कोणती गोष्ट भारतीय आहे आणि कोणती भारतीय नाही, याचा संदर्भ असलेल्या मोहन भागवतांच्या विजयादशमीच्या भाषणाबद्दलची बातमी (९ ऑक्टोबर) वाचली. इथे खास भारतीय परंपरेतली सतीची चाल हा शास्त्रसंमत ‘मॉब लिंचिंग’चा प्रकार भागवत यांनी नजरेआड केलेला दिसतो. इथे तर त्या बिचाऱ्या स्त्रीचा काहीही दोष नसतानाही तिला चितेवर चढावे लागत असे. ती जात नसेल तर तिला लोक काठय़ांनी ढोसून वर चढवीत, गुंगीची औषधे पाजत, तिच्या किंकाळ्या ऐकू येऊ  नयेत म्हणून मोठय़ाने ढोल बडवायला लावत. सती गेलेल्या स्त्रीचे देवीप्रमाणे गौरवीकरण केले जाई. हा प्रकार बंद होण्यासाठी अकबर, पेशवे या सर्वानी प्रयत्न केले; पण शास्त्री-पंडितांचा सती प्रथेला पाठिंबा होता. त्यामुळे शासनांचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले. पुढे राजा राममोहन रॉय यांच्या प्रयत्नांनी लॉर्ड बेंटिन्कने त्याविरोधी कायदा केला.

– अशोक राजवाडे, मुंबई

जहाल उपाययोजनांतही पळवाटा

देविदास तुळजापूरकर यांचा ‘‘दिवाळखोरी कायद्या’ची दिवाळखोरी!’ हा लेख (९ ऑक्टोबर) वाचला. बँकांची कर्जे थकीत राहू नयेत यासाठी फौजदारी कारवाई किंवा राजकारणबंदी या उपाययोजना वरवर चांगल्या आणि जहाल वाटत असल्या, तरी त्यातही पळवाटा खूप आहेत.

थकीत कर्जे दडवून ठेवणे, वसुली न करणे किंवा त्यावर पाणी सोडण्याचा निर्णय घेणाऱ्यांवरही फौजदारी खटले का भरू नयेत? एक तर वसुली न होण्याजोगे तारण घेऊन कर्जे मंजूर कशी होऊ शकतात, हा गहन प्रश्न आहे. तो राजकारणी आणि सरकारी अधिकारी यांचा हस्तक्षेप थांबविल्याशिवाय सुटणार नाही. तसेच कर्ज-उद्दिष्ट समोर ठेवून येनकेनप्रकारेण ताळेबंद वाढवायचा, अशी सक्तीही होता कामा नये.

लोकांचे पैसे स्वत:कडे घेऊनही त्यांनाच पुन्हा भुर्दंड भरावा लागू नये यासाठी उपाय योजता आले पाहिजेत, असे वाटते. एकीकडे कर्जावर पाणी सोडायचे आणि दुसरीकडे सामान्य ठेवीदारांच्या पशावर डोळा ठेवून बँका वाचवू पाहणाऱ्या सरकारी योजनांची दिशाच चुकीची ठरू पाहते आहे, अशी परिस्थिती आहे.

– अवि राजहंस, डोंबिवली

स्वत:च्या अस्तित्वासाठी तरी निसर्गाला जपावे

‘ते झाड  तोडले  कोणी?’ हे संपादकीय आणि ‘लाल अस्त्रे, निळे आकाश ’ हा अजेय लेले यांचा लेख (८ ऑक्टोबर) या दोहोंतील चच्रेचा विषय आहे- ‘सामान्य विकासा’च्या नावावर  पर्यावरणाची छेडछाड करणाऱ्या राजसत्तेच्या कृती. पर्यावरणाच्या जागतिक समस्येवर सर्वतोपरी उपाय, निर्बंध आवश्यक आणि अपरिहार्य आहेत. या दोन्ही लेखांद्वारे अधोरेखित झालेला मुद्दा- माणूसच माणसाच्या जीवावर उठला आहे, हेही मान्य. परंतु आज सात ते आठ अब्जांच्या जवळपास असलेल्या जागतिक लोकसंख्येत दिवसागणिक हजारोंनी भर पडत आहे. साधारणपणे मानवाच्या प्रगतीचा काळ सुरू झाल्यापासून लोकसंख्या व निसर्गाचे गणित चुकत गेले. औद्योगिक क्रांती, शहरीकरण, विज्ञान-तंत्रज्ञानातील प्रगती यांमुळे  सुखसुविधा वाढल्या, तसेच आयुष्यमान वाढले. त्याचा फटका बसला/ बसतो आहे तो वने आणि वन्यजीव, नैसर्गिक साधनसंपत्तीला. लोकसंख्येच्या अन्न, वस्त्र, निवारा यासंबंधीच्या  गरजा कशातून भागविणार? अनियंत्रित  लोकसंख्यावाढ ही समस्या गंभीर आहे. त्यामुळे आहे त्या लोकसंख्येने स्वतच्या अस्तित्वासाठी तरी निसर्गाची सर्वतोपरी काळजी घेण्याला पर्याय नाहीच.

– अनिल ओढेकर, नाशिक

कायद्यांची सक्तीने अंमलबजावणी व्हावी

‘संघ आणि स्वदेशी’ या अग्रलेखाचे स्वागतच करायला हवे. परंतु सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या भाषणावर भाष्य करताना अग्रलेखात काही मुद्दे योग्य प्रकारे लक्षात घेतले नाहीत असे वाटते. ते असे :

(१) अग्रलेखात ‘लिंचिंग’वर भाष्य करताना जी अपेक्षा व्यक्त केली आहे, त्याबाबत सरसंघचालकांनी जे मत व्यक्त केलेले आहे ते पुरेसे बोलके आहे. त्यात सरसंघचालक स्पष्टपणे म्हणतात, ‘भडक भाषा तसेच कृती यांपासून आम्ही दूरच राहिले पाहिजे. परस्परांमध्ये भांडणे लावून स्वार्थाची भाकरी भाजणाऱ्या तथाकथित नेत्यांच्या कच्छपी आपण लागता कामा नये. अशा घटनांचा कडक बंदोबस्त करण्यासाठी पुरेसे कायदे आहेत, त्यांची सक्तीने अंमलबजावणी झाली पाहिजे.’

(२) स्वदेशीबाबत अग्रलेखात उपस्थित केलेला मुद्दा लक्षात घेण्यायोग्य आहे. पण संघाची अपेक्षा आहे की, आयात केलेल्या वस्तूंचा दर्जाही लक्षात घेतलाच पाहिजे; केवळ ती वस्तू स्वस्त आहे म्हणून घेऊ नये. म्हणजेच स्वदेशी वस्तूंचा विचार व्हावा.. एकंदरीत संघाचे मत ग्राह्य़ होत चालले आहे!

– श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली पूर्व

राज्यावरील वाढलेल्या कर्जाचा लाभ कोणाला?

‘कुठे  नेऊन ठेवली कृषिधोरणे?’ हा राजेंद्र सालदार यांचा लेख (१० ऑक्टोबर) वाचला. अलीकडे मुख्यमंत्री फडणवीस महाराष्ट्राच्या विकासावर बोलतात. शेतीत महाराष्ट्र बाकी राज्यांच्या तुलनेत कसा पुढे जातोय, हे वेळोवेळी सांगण्याचा प्रयत्न करतात; पण शेतीचे उत्पन्न ४४ टक्क्यांनी घटले आहे. कापूस, धान्य, डाळींचे उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली आहे. हे सांगायचे, ते जाणीवपूर्वक टाळतात. खरे तर गुजरातच्या विकासाचे प्रारूप देशभर राबविण्याची ग्वाही जेव्हा नरेंद्र मोदी देशाला देत होते, तेव्हाही महाराष्ट्र उद्योग आणि शेतीत पुढे होताच. उलट राज्यावरील अर्थभार वाढवणाऱ्या करसवलती न देण्याचे शहाणपणही महाराष्ट्राने दाखवले होते. पण आजची वस्तुस्थिती अशी आहे की, गुजरातच्या दाव्यांपुढे प्रतिदावे करण्यात महाराष्ट्र कमी पडला. काँग्रेस सरकार असताना अडीच लाख कोटींचे कर्ज राज्य सरकारवर होते. आता हे कर्ज चार लाख १३ हजार कोटी आहे. मग हे वाढीव कर्ज कोणासाठी खर्च केले? सामान्य माणसाला आणि शेतकऱ्यांना त्यातून काय मिळाले? यातून शहरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्था यात तफावत वाढण्यापल्याड काहीही घडलेले नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्था शेतीभोवती फिरत असल्याने शेतकऱ्यांचे यातून नुकसानच झाले. महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा आलेख यापुढेही उंचावत ठेवायचा असेल, तर विकासाच्या खऱ्याखुऱ्या संकल्पनांना पुढे न्यायला हवे.

– अविनाश गंगाई कळकेकर, कंधार (नांदेड)

शेतकरी दुर्लक्षितच..

‘कुठे नेऊन ठेवली कृषिधोरणे?’ हा लेख वाचला. विद्यमान सरकारनेही शेतकरी घटक दुर्लक्षितच ठेवला, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. शेतमालाला शासनदरबारी भाव मिळत नाही आणि निसर्गाचीही साथ लाभत नाही. कांदा, सोयाबीन, कापूस अशा सर्वच पिकांचे उत्पादन घेऊन जर त्यास कवडीमोल भावाने विकायची वेळ शेतकऱ्यांवर येत असेल, तर त्यांच्या शेती करण्याला काही अर्थ राहणार नाही. शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत बिकट व दयनीय झाली आहे. कारण ओला दुष्काळही परवडत नाही अन् कोरडाही. शेतकऱ्यांना वाली कोण, या प्रश्नाचे उत्तर किती दिवस अनुत्तरित राहणार आहे?

– अमोल आढळकर, हिंगोली

अशाने मुले शाळेत टिकणार कशी?

‘दुसरीचा अभ्यास शिकवायचा कसा?’ हे वृत्त (८ ऑक्टोबर) वाचले. दुसरीची पाठय़पुस्तके यंदा बदलली आहेत आणि प्रशिक्षण नाही म्हणून शिक्षक गोंधळून गेले आहेत. दुर्दैव म्हणजे, हीच आपल्या शिक्षणाची शोकांतिका आहे. मुलांना शिकविणारे शिक्षक संभ्रमात पडतातच कसे? मुलांना ज्यांनी जाणले आहे, लहानग्यांचे भावविश्व न्याहाळले आहे, मुलांवर ज्या शिक्षकांचे प्रेम आहे, ते सरकारी प्रक्रिया, प्रशिक्षण, वरिष्ठांचे आदेश यांवर अवलंबून राहूच शकणार नाहीत. मुलांचे अंतरंग जाणून शिक्षकांनी त्यांचे ज्ञान मुलांवर उधळायचे असते. मुले त्यातील जे कण कण गोळा करतात, ते त्यांच्या जन्मभर पचनी पडते. मुलांच्यात कोणत्या क्षमता विकसित व्हाव्यात, ते कोण ठरवू शकणार? जे शिकायचे, ते मुले शिकतच असतात. त्यांना योग्य मार्गावर आणणे हे शिक्षकांचे काम. प्राथमिक स्तरावर शिक्षकांनी आईच्या भूमिकेतून विद्यार्थ्यांना शिकवायचे असते. तज्ज्ञ, पद्धती, प्रशिक्षण यांची गरजच काय आहे? पाठय़पुस्तकांवर पूर्णपणे अवलंबून राहून मुलांना आपण कैदी बनवत आहोत. सरकारला मुलांना शिकू द्यायचे नाही, हेच यातून स्पष्ट होते. सरकारी निधी कमी-जास्तचा गोंधळ वर्षांनुवर्षे चालू राहणारच. त्यासाठी शिक्षकांनी व शाळेने मुलांचे नुकसान होऊ  देऊ  नये. शाळेत पालक मुलांना मोठय़ा आशेवर सोडतात. पण क्षुल्लक कारणांसाठी मुलांचे शाळेत नुकसान होत असेल, तर ती शाळेत टिकणार कशी?

– मंजूषा जाधव, खार (मुंबई)

फुलण्याआधीच कोमेजणे

‘लहान मुलेही नराश्याच्या फेऱ्यात’ हा जागतिक मानसिक आरोग्य दिनानिमित्त दिलेला इशारा (लोकसत्ता, १० ऑक्टोबर) पालकांनी वेळीच लक्षात घ्यावा. मुलांना नर्सरीपासून शिकवणीच्या विळख्यात अडकवणारे, आवडीनिवडींपासून दूर ठेवणारे पालक त्यांना ‘स्वत:सारखे’ वागू देत नाहीत. मग ही मुले फुलण्याआधीच कोमेजून जातात आणि संगणक-मोबाइलवरील गेम किंवा अविश्वसनीय कथानकांनी भरलेल्या पुस्तकांत डोके खुपसतात. पालकांचे मार्गदर्शन म्हणजे स्वत:च्या महत्त्वाकांक्षा मुलांवर लादणे नव्हे; तर मुलांमधील सुप्त गुण ओळखून त्यांना ‘त्यांच्या मनासारखे’ वागू, वाढू द्यावे!

– सूर्यकांत भोसले, मुलुंड (मुंबई)

‘राफेल’ कुठल्या धर्माचे नसून भारत देशाचे आहे!

प. नेहरूंच्या विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोनामुळे वैज्ञानिक क्षेत्रात देशाची आत्मविश्वासाने प्रगतीपथावर वाटचाल सुरू झाली. इस्रोच्या नेत्रदीपक कामगिरीमुळे जगाला भारताच्या लष्करी ताकदीची कल्पना आली. सामान्यजनांचे जाऊ  द्या, पण सत्ताधाऱ्यांसह सगळेच राजकारणी अंधश्रद्धा हा जीवनाचा अविभाज्य भाग असल्यासारखे वागताना पाहून वाईट वाटते. कालचक्राच्या गणतीतल्या वेळ आणि दिवसाला शुभ-अशुभाचे शिक्के मारून निवडणुकीचे अर्ज भरण्यामधील तत्त्व(ज्ञान) कळत नाही. या साऱ्या दैववादावर कळस चढवला तो देशाच्या संरक्षणमंत्र्यांनी. फ्रान्समध्ये जाऊन शत्रूला धडकी भरेल असा प्रभावी मारा करू शकणारे राफेल हे लढाऊ  विमान त्यांनी ताब्यात घेतले. त्यावेळी काही धार्मिक विधी त्यांनी पार पाडले. खरे तर हे विमान कोणत्या धर्माचे नसून भारत देशाचे आहे. या विधींमुळे विमानाची शत्रूवर मारा करण्याची शक्ती वाढणार असेल, तर त्याचा पुरावा सादर केला जावा. विमानाची माऱ्यातली आधुनिकता व वैमानिकाचे मनोबल हे महत्त्वाचे, की ओम अक्षर आणि रसाळ लिंबू महत्त्वाचे? राफेलमधून शत्रूवर वर्षांव कसला करायचा आहे? तोफ गोळ्यांचा की मंतरलेल्या लिंबांचा?

– शरद बापट, पुणे

विवेकानंद काय म्हणाले?

गांधीहत्येनंतर पश्चिम महाराष्ट्रात ब्राह्मणांची केवळ घरेच जाळली नाहीत, तर काही ठिकाणी ब्राह्मणांना ठेचून, जाळून मारल्याचे पुरावे शासकीय नोंदींत आहेत. खैरलांजी तर अगदी अलीकडे घडलेय. पूर्वी काय होत होते, ते विवेकानंदांनी सांगितले आहे. ‘विवेकानंद ग्रंथावली’च्या चौथ्या खंडात पृष्ठ-४७ वर ते येते. विवेकानंद म्हणाले : ‘बौद्ध धर्म भारतातून चीन, जपान, कोरिया येथे पोहोचला; मात्र सनातन धर्माने त्याची नावनिशाणीसुद्धा या देशात बाकी ठेवली नाही. शंकराचार्यानी वादात हरवून किती तरी बौद्ध श्रमणांना जाळून मारले.’

– दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा

First Published on October 11, 2019 4:43 am

Web Title: letters from readers readers opinion readers comments zws 70 2