‘शेतकरी आठवडा बाजार यापुढे पदपथांवर’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३० मे) वाचली. सरकारचा नवा आदेश अजबच म्हणावा लागेल. पदपथ नेमके कशासाठी असतात? – पायी चालणारे नागरिक वगळता इतरांसाठी पदपथ असतात, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. नाही तरी फेरीवाल्यांनी पदपथ व्यापलेले आहेतच त्यात या बाजारांची भर पडेल एवढेच. पदपथांवर भाजी विकणारे शेतकरीच असतीलच याची खात्री कशी कोण व कशी करणार? नवी मुंबई परिसरातील अनुभव असा आहे की, जे शेतकरी संस्थांच्या पाटय़ा लावून पदपथांवर भाजी विकतात ते स्थानिक लोक असतात आणि वाशीच्या ‘एपीएमसी’तून भाजी आणून शेतकरी संस्थांच्या नावाने सर्रास भाजी विकतात. सरकारला शेतकऱ्यांना खरोखरीच लाभ मिळवून द्यायचा असेल तर असे फतवे काढण्याऐवजी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांची अडवणूक न होता त्यांच्या मालाला रास्त भाव मिळेल याकडे लक्ष पुरवावे.

– रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई)

एका योजनेच्या बोजवाऱ्यानंतर आणखी एक !

शेतकऱ्यांनी माल थेट शहरांत नेऊन विकावा, अशी ‘अनुमती’ सरकारने तीन-चार वर्षांपूर्वीच दिली असली, तरी माल कुठे विकावा याबाबत कधीही स्पष्टता नव्हती. या शेतकऱ्यांना पिण्याचे पाणी आणि नैसर्गिक विधी यासाठीसुद्धा जागा नव्हत्या. विश्रांती कुठे घायची, मुक्काम करायची वेळ आली तर कुठे जावे, शिल्लक असलेला माल कुठे ठेवायचा अशा अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. परिणामी योजनेचा बोजवारा उडाला. त्याचा फायदा वेगळ्याच लोकांनी उठवला आणि नवीन दलाल निर्माण झाले.

आता ‘पदपथावर बसून शेतकऱ्यांनी माल विकावा’ असा निर्णय घेण्यात आला. सर्वच शहरांत, मोक्याच्या पदपथांवर व्यवसाय करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांची संघटित साखळीच असावी असे चित्र दिसते. पदपथ पादचाऱ्यांकरिता, चालण्यासाठी मोकळे करण्यासाठी पालिका सतत कारवाई करते, मात्र त्यात कधी यश येत नाही. पण कुठला ना कुठला राजकीय पक्ष किंवा नेता तेथे अडचण निर्माण करतो. नवीन शासन निर्णयाचा फायदा घेऊन तीच मंडळी पुन्हा पदपथ बळकावतील शेतकरी पुन्हा उपऱ्यासारखा काठावर उभा राहील.

– डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर

महामार्गालगत विक्री-केंद्रे उभारावीत

महामार्ग  आणि मुख्य रस्त्यांलगत शेतमाल विक्रीची केंद्रे उभारल्यास ग्राहकांना दर्जेदार भाजीपाला, धान्य व फळे मिळतील व ग्रामीण भागातील होतकरू युवकांना रोजगार मिळू शकेल. शहरी भागांत पदपथांवर शेतकरी आठवडा बाजार मुभा आता मिळाली त्याच धर्तीवर ‘हायवे आठवडी बाजार’ सुरू करावा. त्यासाठी गरजूंना सोयी सुविधा पुरवाव्यात. आजही रस्त्यांलगत काही गावांत असे असंघटित बाजार पाहायला मिळतात.   मेथी,पळवड,मिरची,कारले दोडके,गवार असा विविध  दर्जेदार, ताजा भाजीपाला ग्राहकांना  उपलब्ध  होईल. वास्तविक, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना अधिकार देऊन प्रत्येक तालुक्यात असे बाजार विकसित करायला हवेत. पण जाणिवा हरवून बसलेल्या धोरणकर्त्यांना आणि ‘कार्यकर्त्यां’ना कुणी सांगावे?

– प्रा. शिवराम साखळे, सिल्लोड (औरंगाबाद)

शिक्षण-धोरणातही ‘पौगंडावस्था’

राज्यातील शिक्षणासंबंधातील महत्त्वाच्या विषयाला ऐरणीवर आणणारा ‘बारावीचा पोपट’ हा अग्रलेख (३० मे) वाचला. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची आणि तेथील प्रवेशाची हाताळणी ज्या अव्यावसायिक पद्धतीने होते त्याला तोड नाही. ‘दहावी वा बारावीनंतर छोटेमोठे व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकून विद्यार्थ्यांनी कामधंदा सुरू करावा म्हणजे पुढील अभ्यासक्रमांवरील ताण कमी होईल’ या अपेक्षेला आता पूर्ण हरताळ फासला गेला आहे. जास्तीत जास्त विद्यार्थी भरपूर गुण देऊन शक्य तितक्या लवकर (रासायनिक पद्धतीने पिकवून हापूस आंबे मार्च महिन्यातच बाजारात आणावेत तसे) महागडय़ा आणि प्रदीर्घ व्यावसायिक शिक्षणात कसे आणले जातील, आणि त्यातून संबंधित कॉलेजांचे उखळ कसे पांढरे होईल, हाच विचार नंतर प्रामुख्याने पुढे आला.

‘लोकसंख्येचा लाभांश’ (डेमोग्राफिक डिव्हिडंड) मिळवण्याच्या दृष्टीने शैक्षणिक आयुष्यातील या दोन वर्षांचे महत्त्व खरे तर अनन्यसाधारण असते/असायला हवे. ‘धड ना शाळा, धड ना महाविद्यालय’ असा हा काळ  आयुष्यातही पौगंडावस्थेचाच असतो. त्या अवस्थेतील वैचारिक गोंधळासारखाच धोरणात्मक घोळ भारतासारख्या तरुण लोकसंख्येच्या देशातील शासनाच्या व्यावसायिक शिक्षणविषयक धोरणातही दिसावा यासारखे दुसरे दुर्दैव नाही.

-प्रसाद दीक्षित, ठाणे</strong>

तिशीपर्यंत शिकतच राहणाऱ्या पिढीची फसगत..

‘बारावीचा पोपट’ या अग्रलेखाने १० + २ + ३ या व्यवस्थेवर मर्मग्राही बोट ठेवले आहे. परंतु, आज इंजिनीअरिंग क्षेत्रातदेखील एकेकाळी पदविका उत्तीर्ण होऊन शासनदरबारी अथवा खासगी कंपन्यांत सुखनैव सामावले जाण्याची उदाहरणे असताना स्नातक अथवा अनुस्नातक विद्यार्थी आजच्या काळात ‘कालबाह्य़’ झाल्याच्या चर्चा त्या-त्या क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांकडूनच ऐकायला मिळतात. शिक्षण तिशीपर्यंत घेण्याची टूम वाढत चाललेली आहे. ‘मुलगा/मुलगी शिकत आहे’ यातच पालक समाधानी असतात असे चित्र समाजात दिसते. परंतु पदव्युत्तर शिक्षणासाठी आज विद्यार्थ्यांचे प्रभावी नोकरी रोजगाराच्या संधी अभावी शिक्षणाचे वय आणि अवाढव्य खर्च वाढत नेण्याचे पातकही सध्याच्या व्यवस्थेत पाहायला मिळते. राज्याचे व देशातील तथाकथित शिक्षण सम्राट (ज्यांनी राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात राहून स्वत:ची तुंबडी भरून घेतली), त्यांच्या संस्थांच्या डोलाऱ्यातून देशाच्या तरुण पिढीचा उपयोग देशाच्या विकासात करून घेण्यासाठी काहीही प्रागतिक, संवेदनशील, प्रामाणिक प्रयत्न होताना दिसत नाही. हेच शिक्षणसम्राट एखाद्या पदवीधर लायक उमेदवाराला नोकरीत सामावून घेण्यासाठी काही लाख रुपये मागताना जागोजागी दिसतील. तेव्हा यांच्याकडून काहीही ठोस उपाययोजना देशाच्या मनुष्यबळ विकासासाठी होईल हे मानणे म्हणजे रेडय़ाकडून दुधाची अपेक्षा करण्यासारखे आहे.

पदवीनंतरही अनेक अभ्यासक्रम करतच राहणाऱ्या या तरुण पिढीपुढे व्यवस्थेने खरोखरच काळोखाची पेरणी केलेली दिसते. त्यात दहावी वा बारावी अनुत्तीर्ण वर्ग हा पडेल ते काम करून स्वत:चे गुजराण करण्याच्या मागे आहे. ‘भारत देश हा येत्या काळात तरुणांचा देश असेल आणि तो देशाला जागतिक शक्ती बनवेल’ अशी स्वप्नांची गाजरे सत्ताधाऱ्यांकडून दाखवली जातात, ती समाजाला पटल्याचे अगदी गेल्या आठवडय़ातही दिसलेच. परंतु अनुभव असा आहे की कौशल्यविकास हा देखावा झालेला आहे. संवेदनशील विचारवंतांनी वेळीच यावर ठोस उपाययोजना केली नाही तर होतकरू मुलांचे, तरुण पिढीतील बहुसंख्यांचे, पर्यायाने देशाचे मातेरे होईल हे सांगण्यासाठी भविष्यवेत्त्याची गरज नसावी. प्रशिक्षण असूनही कौशल्य नसल्याने पदवी, पदविका आणि पदव्युत्तर गुणपत्रिकांच्या भेंडोळ्यांचे ओझे अंगावर वागवून हताशपणे दारोदारी फिरत आहे, मधल्या काळात पदव्यांच्या योग्यतेपेक्षा किती तरी कमी वकुबाची कामे स्वीकारत आहे, हे चित्र सर्वासमोर आहे. त्यामुळे बारावीचा पोपट हा शिक्षणक्रमात क्रमाक्रमाने पंचविशीपर्यंत आज ताणला गेलेला आहे. तिशी-पस्तीशी ओलांडूनही अपेक्षाभंग, निराशा तरुणांच्या वाटय़ास येत आहे. उपायांची सुरुवात म्हणून, अग्रलेखातील सूचनेवर सखोल चिंतन होणे आवश्यक आहे.तरुणाईला परीक्षार्थी न करता त्यांचा कौशल्यविकास होण्यासाठी शासनाला बाध्य करण्याचे काम हाती घेण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत प्रगत, विचारशील भारतीयांनी वेळीच हस्तक्षेप करून प्रयत्न करावेत; तरुणाईला दिलासा मिळावा.

– किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व

तणाव काठावरच्यांचा आणि उंचावरच्यांचाही

‘बारावीचा पोपट’ हे संपादकीय वाचले. यंदाच्या निकालात झालेल्या अधोगतीमुळे वाईटही वाटलेच. दरवर्षीच, दहावी- बारावीत काठावर पास होणाऱ्यांची संख्या वाढताना दिसते. किंवा राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमात चांगले गुण मिळूनही राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवेश परीक्षांत अपयशाची शिकार व्हावे लागते.

या परिथितीला विविध घटक कारणीभूत आहेत. उदाहरणार्थ (१) राज्य मंडळ (बालभारती)चा अभ्यासक्रम हा राष्ट्रीय (एनसीईआरटी) पातळीच्या अभ्यासक्रमाशी विसंगत असतो. (२) अभ्यासाचे वाहक जे ‘शिक्षक’, तेही अनेक ठिकाणी उपलब्ध नसतात आणि असलेच तर, शिक्षकांकडून अभ्यासाचे स्वरूप आणि व्याप्ती पटवून देण्याचे प्रयत्न कमीच होतात. (३) राज्यकर्त्यांचे शिक्षण विभागाकडे ‘विशेष लक्ष’ नसणे, अर्थसंकल्पातील तरतूदही कमी असणे.

देशातील तरुण पिढी हे देशाचे भविष्य आहे, तिच्या जडणघडणीत जर इतके कच्चे दुवे असतील तर वाढ खुंटणारच. अशा पद्धतीच्या निकालांमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना ताणतणाव, निराशा अशा भयानक आजारांना सामोरे जावे लागते. देशात सुशिक्षित बेरोजगारीचे प्रमाण वाढतच जाते. त्यामुळे ‘दहा + दोन + तीन = किती?’  हा प्रश्न अनेक तरुणांना छळतो आहे!

– सौरभ बंडूअप्पा अवतारे,जिंतूर(जि. परभणी)

महिलांचा राजकारणातील सहभाग वाढावा..

यंदाच्या (२०१९) लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया संपून नवीन सरकार स्थापनही झाले. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना अमेठी मतदारसंघातून पराभूत केल्याने स्मृती इराणी या महिला खासदार विशेष आकर्षण ठरल्या. या लोकसभा निवडणुकीत एकंदर ७१६ महिला उमेदवार होत्या, त्यापैकी ७८ महिला विजयी झाल्या. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ६२ महिला सदस्य निवडून आल्या होत्या. पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत महिला खासदारांचे प्रमाण १४ टक्के होते.

अमेरिकेत १४४ वर्षांच्या लढय़ानंतर  महिलांना मताधिकार मिळाला, ब्रिटनमध्येही महिलांना यासाठी आंदोलन करावे लागले. स्वित्र्झलडमध्ये तर तो १९७४ साली मिळाला. महिलांना मताधिकार देण्यात भारतीय संवैधानिक लोकशाही या देशांपेक्षा प्रगत असूनही, आजतागायत भारतात फक्त एक महिला पंतप्रधान व एक महिला राष्ट्रपती झाल्या. विधानसभा, जिल्हा परिषद स्तरावर महिलांचे प्रतिनिधित्व जेमतेमच होते. पंचायत स्तरावर ५० टक्के महिला आरक्षण २००९ पासून लागू झाले. मात्र विधानसभा व लोकसभेत महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक वर्षांनुवर्षे प्रलंबित आहे. आरक्षणाखेरीज महिलांचा सहभाग वाढविला जाऊ शकतो काय?

राजकारणाकडे महिलांसाठी करिअर म्हणून बघितले जात नाही. त्याकरिता हल्लीची असुरक्षित सामाजिक परिस्थितीही कारणीभूत आहे. नेतेपदी महिला जरी विराजमान असली तरीही कार्यकत्रे मुख्यत्वे पुरुषच असतात. असल्या परिस्थितीत घरची मंडळी कचरते. आता तर आंतरजालावरील समाजमाध्यमीय जल्पक प्रचंड वेगाने अफवा पसरविण्यात, बदनामी करण्यात तरबेज आहेत. चारित्र्यहननाची भीती, हे कारण महिलांच्या राजकारणातील अल्प सहभागामागे असावे का?

आजपर्यंत माहेर वा सासरहून वारसाहक्काने किंवा कला क्षेत्रातील प्रसिद्धीच्या जोरावर राजकीय क्षेत्रात आलेल्या महिला मुख्यत्वे आढळतात. या दोन्हीचा आधार नसताना स्वबळावर राजकीय कारकीर्द गाजविणाऱ्या स्त्रिया अत्यल्प आहेत. महिलांनी नोकरीप्रमाणे राजकारणाकडे एक करिअर म्हणून बघायला हवे. बॉक्सिंग, कुस्ती (रेसलिंग) या खेळांना जशी पुरुषांप्रमाणे महिलांचा खेळ म्हणून मान्यता मिळाली त्याचप्रमाणे राजकारणाचाही महिलांचे करिअर म्हणून स्वीकार समाजाने करावा.

राजकारणात कारकीर्द करायची असल्यास, सक्षम नेतृत्व, निर्णयक्षमता, सामाजिक समस्यांची जाणीव, वक्तृत्व हे गुण हवेत. संविधानाचा गाढा अभ्यास असावयास हवा. प्रगतिशील व समानतेची मानसिकता हवी. हे सगळे साधण्याकरिता घरच्या मंडळीचे प्रोत्साहन व खंबीर पाठिंबा हवा. प्रत्येक परिस्थितीत न डगमगता तिचा सामना करण्याचा आत्मविश्वास हवा.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, राजकारणात कशासाठी यायचे याची जाण आणि तो उद्देश पूर्ण करण्याची जिद्द असेल तर महिलांचा राजकारणातील सहभाग नक्की वाढेल.

-स्वप्ना अनिल वानखडे, वर्धा.

स्पर्धा परीक्षांतील अनिश्चितता विविध कारणांनी वाढते आहे..

‘स्पर्धा परीक्षा.. अस्थिर श्वास’ हा लेख (युवा स्पंदने, ३० मे) वाचला. गावाकडे पोटाला चिमटा घेऊन पैसे पाठवणारे पालक मुलाच्या अधिकारी होण्याची वाट पाहत असतात. प्रामाणिकपणे अभ्यास करूनही निकाल येत नाही तेव्हा मुलांना नराश्य येते. एखादा मित्र जर परीक्षा पास होऊन नोकरीला लागला तरी मनालाच प्रश्न पडायला लागतो, ‘आपलं आयुष्य नेमक कुठे जात आहे?’ गावाकडे आल्यावर दहा लोक एकच प्रश्न विचारतात ‘चिटकला का नाही कुठे?’ गावात फिरतानासुद्धा अपराधीपणाची भावना मुलांमध्ये येते. प्रश्न विचारणाऱ्यांना स्पर्धा परीक्षेची पद्धत माहिती नसते, अशा लोकांना परिस्थितीची जाणीव करून देणेसुद्धा कठीण असते.

सध्या तर निकाल लागूनही परिस्थिती भीषण आहे. कारण मागच्या वर्षी ३१ मे रोजी राज्यसेवेचा अंतिम निकाल लागला होता. वर्ग एक व वर्ग दोनची एकूण ३७७ पदे भरली गेली; परंतु एक वर्ष झाले तरी या यशस्वी उमेदवारांना अजूनही सरकारने सेवेत रुजू करून घेतले नाही. कारण आरक्षणाच्या प्रश्नासंदर्भात एकूण जागांपैकी १६ जागांवर आक्षेप घेऊन त्याविरुध्द कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यासाठी बाकीचे ३६१ उमेदवार वेठीस धरले गेले आहेत. आज डेप्युटी कलेक्टर ‘झालेल्या’ मुलाला आर्थिक परिस्थितीअभावी मित्रांकडून उसने पैसे घेऊन दिवस काढावे लागत आहेत. यापेक्षा विदारक परिस्थिती काय असू शकते? २०१७ साली परीक्षा दिलेल्या या उमेदवारांनी एक पद हाती असताना पुन्हा २०१८ ची परीक्षा दिली. ३७७ पैकी साधारण ४० उमेदवारांनी पुन्हा २०१८ च्या परीक्षेत पदे मिळवली. २०१७ आणि २०१८ च्या एकूण ५०० अधिकाऱ्यांना अद्यापही सेवेत रुजू करून घेतले नाही. ही पदे मिळवलेले काही उमेदवार याही वर्षी पुन्हा राज्यसेवा परीक्षा देणार! म्हणजे एकच उमेदवार तीन-तीन पदे मिळवत आहे; परंतु शेवटी तो कोणते तरी एकच पद घेणार. म्हणजे इतर दोन पदे रिक्तच राहणार किंवा प्रतीक्षा यादीतून भरली जाणार. या प्रक्रियेत किती काळ निघून जाईल माहीत नाही.(एकच उमेदवार एक पद मिळाल्यावर केवळ पुढे लेखक म्हणून उदयास येण्यासाठी एमपीएससी मार्फत चार-पाच पदे काढतो, हाही इतिहास ताजाच आहे!).

स्पर्धा परीक्षा दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. विदर्भ-मराठवाडय़ातील शेती पाणी नसल्यामुळे करणे अशक्य आहे. शेती केली तर लग्नासाठी मुलगी मिळणे कठीण. या भागात औद्योगिकीकरण नसल्यामुळे रोजगार नाही. उद्योग स्थापन करण्याएवढी धमक आपल्यात विकसित झालेली नाही. मग पर्याय एकच राहतो तो म्हणजे एमपीएससी करा. स्पर्धा परीक्षेच्या क्षेत्रात एकदा गेल्यावर मुलगा चक्रव्यूहाप्रमाणे अडकतो. आत जाणे माहिती आहे; पण बाहेर निघण मुश्कील. आयुष्यातील उमेदीची बरीच वर्षे वाया गेल्यासारखी असतात. वय वाढलेले स्वतलाच कळत नाही. त्यात सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे कधी जागा भरल्या जात नाहीत तर कधी जागांत कपात केली जाते. त्यामुळे नोकरभरतीच्या जाहिरातीकडे डोळे लावून बसणाऱ्या उमेदवारांच्या पदरी एका टप्प्यावर प्रचंड नराश्य येते. म्हणून ‘प्लॅन बी’ (पर्याय)  ठेवणे केव्हाही चांगले. पर्याय असेल तर कुणीही आत्मविश्वासाने कोणत्याही प्रसंगाला सामोरा जाऊ शकतो. म्हणून स्पर्धेत उतरतानाच या गोष्टींची काळजी घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. पालकांनीही आपला पाल्य या क्षेत्रात पाठवण्याअगोदर हे अनिश्चिततेचे क्षेत्र आहे याची जाणीव ठेवूनच पावले उचलणे गरजेचे आहे.

– सज्जन बिभीषण यादव, उस्मानाबाद</strong>

पदवीआधीच क्लास?

‘स्पर्धा परीक्षा.. अस्थिर श्वास’ हा लेख (३० मे) वाचला. हे सारे खरोखरच जाहीररीत्या लिहायची गरज निर्माण झाली आहे. असा समज निर्माण झाला आहे की, बारावी झालो की स्पर्धा परीक्षा करावी. म्हणजे डिग्री हातात आल्या आल्या पहिल्या प्रयत्नात अधिकारी (हा गैरसमज क्लासवाल्यांनी पसरवला आहे बहुधा). पण मुलांनी विचार करायला हवा की, ‘एमपीएससी’ने परीक्षेसाठी पदवी हा निकष का ठेवलेला आहे. ‘स्पोर्ट्स’मध्ये विशेष प्रावीण्य मिळवणाऱ्यांना लोकसेवा आयोग प्राधान्य देतो, तेव्हा त्याकडे तरी या मुलांनी लक्ष द्यावे!

-योगेश वाघ, पुणे

‘स्वप्ने पहा,स्वप्ने जगा..’ हे ऐकायला खूप चांगले!

‘स्पर्धा परीक्षा.. अस्थिर श्वास’ हा ग.बा. पोकळे यांचा लेख (युवा स्पंदने, ३० मे) स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थाना वास्तवाची जाणीव करून देणारा आहे.

साधारण २००७-०८पासून महाराष्ट्रात स्पर्धा परीक्षेकडे वळणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा कल वाढला आणि आज प्रत्येक शहरात, विशेषत: पुण्यात, काही लाख विद्यार्थी या परीक्षेची तयारी करत आहेत. बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेतून यश मिळवले, आज ते चांगल्या पदावर काम करतात. समाजात त्यांनी वेगळे वलय निर्माण केले,  पण त्यांनी मिळवलेल्या यशाच्या वेळी होती त्यापेक्षा स्पर्धा आता गर्दीची झाली आहे. या परीक्षांत यश मिळवणे कठीण होत चालले आहे. स्पर्धा परीक्षा व्यतिरिक्त इतर बरीच पर्याय उपलब्ध आहेत ते निवडायला हवेत.

‘स्पर्धा परीक्षा देऊन अधिकारी व्हायचं’ अशी स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी हे समजून घ्यायला हवे की, ‘स्वप्ने पहा, स्वप्ने जगा..’ हे ऐकायला खूप चांगले वाटते; पण एकच स्वप्न लाखो जणांनी पाहिले आणि त्या स्वप्नांची वाटचाल एकाच मार्गावर सुरू झाली तर ते स्वप्नच राहात नाही. ती एक स्पर्धा होते. या स्पर्धेच्या वादळात फसलेल्या नौका किनाऱ्याला कधी परततील कोण जाणे. पण परतेपर्यंत वेळ तर निघून जाऊ नये !

– प्रा.अविनाश कळकेकर, कंधार (नांदेड)

एकदोन प्रयत्न पुरेत.

‘स्पर्धा परीक्षा.. अस्थिर श्वास’ या लेखातील अस्थिर श्वासाचा प्रसंग वाचताना लेखकाची मित्राविषयी तळमळ दिसून आली, परंतु ‘४१ गुण मिळतील’ या तपशिलात चूक झाली आहे.

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा एकूण ४०० गुणांची असल्याने खुल्या प्रवर्गासाठी किमान १९७ गुण आवश्यक असतातच. चुकीची माहिती योग्य मानली जाऊ नये.

एकंदरीत, स्पर्धा परीक्षा ही एक परीक्षा म्हणूनच विद्यार्थ्यांनी पहावी. एक-दोन प्रयत्न केले तरी हरकत नाही पंरतु सहा, आठ वर्षे महागात पडतात.

– सूरज व्यंकट कांबळे, पुणे