News Flash

राजकीय हेतूने प्रेरित याचिका फेटाळणे योग्यच

आपल्याकडील सीबीआय हीच तपास करणारी सर्वोच्च विश्वासार्ह संस्था आज तरी आहे.

सर्वोच्च न्यायालय

दिवंगत न्यायमूर्ती लोया यांच्या संदर्भात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालय विशेषत: न्या. चंद्रचूड यांनी नोंदवलेली निरीक्षणे स्वागतार्ह आणि न्यायाची बूज राखणारी आहेत. याचिकाकर्त्यांनी चौकशीची मागणी केली होती. त्यांना नेमकी कुणी चौकशी करावी हे अपेक्षित होते? आणि अशी चौकशी करूनही तपासी अधिकाऱ्यांनी हेच निष्कर्ष नोंदवले असते तरी त्यांचा लोया यांच्या नैसर्गिक मृत्यूवर विश्वास बसला असता का? की त्या वेळीही तपासी अधिकाऱ्यांनी दबावाखाली काम केले हा त्यांचा आरोप कायम असता, हे प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत.  आपल्याकडील सीबीआय हीच तपास करणारी सर्वोच्च विश्वासार्ह संस्था आज तरी आहे. या संस्थेवर काही प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाने पिंजऱ्यातील पोपट हे शब्द वापरले आहेत. अशा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षण व निर्णयावर जे अविश्वास दाखवत आहेत त्यांनी कोणत्याही तपासी अधिकाऱ्याच्या चौकशी अहवालावर विश्वास दाखवला असता हे संभवत नाही. त्यामुळे या याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित होत्या हे शंभर टक्के सत्य आहे, आणि त्या फेटाळल्या हे योग्यच झाले.

– उमेश मुंडले, वसई

हागणदारीमुक्ती फक्त कागदोपत्रीच

गेल्या तीन वर्षांत चार हजार कोटी रुपये खर्च करून ६० लाखांहून अधिक शौचालयांचे बांधकाम केले. त्यामुळे महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाला आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्याचे वाचून धक्का बसला. फडणवीस यांनी सकाळी लोकलने प्रवास करावा. त्यांचे सर्व गैरसमज क्षणात दूर होतील. मंत्रालयातील अधिकारी एसी केबिनमध्ये बसून माहिती देतील की महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झालाय. पण जरा गावामध्ये सकाळी येऊन बघा म्हणजे वास्तव काय आहे ते कळेल.

माझ्या पाटण तालुका िशगणवाडी गावचेच उदाहरण आहे. गावात शौचालये बांधण्यात आली. पण आता त्यासाठी पाणी जास्त लागते म्हणून गावकरी त्याचा वापर करत नाहीत. कोणतीही योजना १०० टक्के यशस्वी होत नसते. शासनाने निधी दिला आणि लोकांची मनापासून तयारी असली तरच योजना यशस्वी होते. हागणदारीमुक्ती फक्त कागदोपत्री झाली आहे. आमच्या गावात ५ वर्षे झाली नळाला १० मिनिटेही पाणी येत नाही, मग शौचालयाला काय वापरणार असे  गावकरी म्हणतात. अशीच परिस्थिती हजारो गावांची असेल, यात शंका नाही.

– संतोष जगन्नाथ पवार, कुलाबा (मुंबई)

हागणदारीमुक्त नव्हे, शौचालययुक्त महाराष्ट्र!

‘महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त’ अशी घोषणा मुख्यमंत्री यांनी केली. आता मुख्यमंत्र्यांनी हागणदारीमुक्तीची व्याख्या स्पष्ट करावी.

मुळात सरकारने खेडोपाडी ६० लाख रुपये खर्चून शौचालये बांधली, परंतु ती वापरात किती आहेत याचा सव्‍‌र्हे केला का? शौचालये बांधण्याचा निर्णय घेतानाच प्रत्येक गाव, पाडय़ांमध्ये पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली असती तर याचा उपयोग झाला असता. आता पिण्यासाठी व जनावरांसाठीच पाणी नाही तर शौचालयांसाठी कुठून आणायचे? आज मुख्यमंत्री जरी ‘हागणदारीमुक्त’च्या घोषणा करत असले तरी ती फसवी आहे. तुम्ही फक्त ‘शौचालययुक्त’ महाराष्ट्र करू शकला. हागणदारीमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न सत्यात उतरावयाचे असल्यास प्रथम पाणी घरोघरी पोहोचले पाहिजे. पण ते होताना दिसत नाही.

– नवनाथ मोरे, मु. खटकाळे, पो. निमगिरी, ता. जुन्नर (पुणे)

सरकारलाच तपासकार्यात रस नसावा..

दाभोलकर, पानसरे हत्या प्रकरणात तपास करणाऱ्या पथकाने दिलेल्या माहितीमुळे उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याची बातमी (२० एप्रिल) वाचली. मुळातच राज्य सरकारलाच या तपासकार्यात फारसा रसच नाही, असे वाटते. महाराष्ट्र पोलीस दल चांगले आहे तर मग मारेकरी का सापडत नाहीत? म्हणूनच जो काही तपास केला जात आहे तो एक प्रकारचा सरकारी सोपस्कार आहे, असेच म्हणावेसे वाटते. खंडपीठाने विचारल्याप्रमाणे तपास समितीत जर तज्ज्ञ व्यक्तींची मदत घेतली असती आणि जर का सत्य बाहेर आले तर काय? काही राजकीय लोकांची नावे पुढे आली तर त्याचे जे काही परिणाम होतील ते सहन करणे कठीण असल्याने मग समित्या नेमायच्या. वर्षांनुवर्षे अशा प्रकरणांचे गुऱ्हाळ चालू ठेवायचे हा सत्ताधाऱ्यांनी प्रघात पाडून ठेवला आहे. त्यामुळे हे तपासकार्य कोणत्या निष्कर्षांप्रत येते हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.

– राजन पांजरी, जोगेश्वरी (मुंबई)

देशात एकाधिकारशाही रुजण्याचा धोका

मिलिंद मुरुगकर यांचा ‘निरागस, बोलक्या डोळ्यांचा संदेश’ हा लेख (१८ एप्रिल) वाचला. कथुआ व उन्नावच्या घटनेनंतर पंतप्रधानांचे मौन व काही दिवसांनी थातुरमातुर भाष्य करून मौन सोडणे हे काही नवीन नाही. ही तर मोदींची खासियतच म्हणावी लागेल.

गेल्या चार वर्षांत गोरक्षकांकडून झालेले अत्याचार किंवा दलितांवर झालेले हल्ले आठवा. प्रत्येक वेळी जनक्षोभ झाला, वर्तमानपत्रांमध्ये टीका झाली किंवा समाजमाध्यमे तसेच वाहिन्यांमध्ये चर्चा रंगली की प्रत्येकवेळी हीच नीती वापरली गेल्याचे दिसते. याचाच अर्थ पंतप्रधानांचा अप्रत्यक्ष पाठिंबाच अशा घटना घडवणाऱ्यांना असतो. स्वातंत्र्यानंतर अशी वृत्ती कोणत्याही पंतप्रधानांनी जोपासल्याचे उदाहरण नसावे. परंतु खेदाची गोष्ट ही आहे की, अशा व्यक्तीला जाब विचारणारा कोणीही नाही हे निखळ लोकशाहीचे लक्षण नाही. अशामुळे लोकशाही लयास जायला वेळ लागणार नाही व देशात एकाधिकारशाही रुजेल हे मात्र नक्की.

– चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 21, 2018 3:59 am

Web Title: letters from readers readers opinion readers letters 3
Next Stories
1 शेतीच्या परिवर्तनासाठी डॉ. आंबेडकरांच्या सूचना आजही उपयुक्त
2 ही तर सर्वसामान्यांची फसवणूकच..
3 आता प्रशासकीय कारभार सुधारेल?
Just Now!
X