‘ना ‘देना’ ना लेना’ हे संपादकीय वाचले. (१५ मे) देशातल्या वर्तमान घटनाक्रमांत जे काही घडते आहे त्यात हे अघटित असे काहीच नाही. सारे काही स्वाभाविक निसर्गनियमांनुसार घडते आहे. देशाचा जो कथित विकास सुरू आहे तो फक्त उद्योगपती करीत आहेत. त्यांनी तो करीत राहावा आणि त्याबरोबर आपलाही विकास व्हावा याकरिता सरकारी बँका त्यांना तारतम्य न बाळगता भरमसाट कर्ज देत आहेत. उद्योगपतीने ते कर्ज बुडवले तरी सरकार त्यांचे लाड करणे सोडत नाही, कारण या उद्योगपतींकडून त्यांच्या पक्षाला गलेलठ्ठ देणग्या मिळतात. या सरकारने या अर्थसंकल्पात उद्योगपतींकडून राजकीय पक्षनिधीला मिळणाऱ्या देणग्या नियंत्रणमुक्त, अमर्याद आणि पूर्णत: गोपनीय केल्या आहेत. गेल्या फक्त एका वर्षांत (२०१६-१७) भाजपला १०३४ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत. (ही रक्कम दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या काँग्रेसला मिळालेल्या देणग्यांच्या पाचपट आहे. आणि यादीत शेवटच्या क्रमांकावर असलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या पाचशे पट आहे.) सात राष्ट्रीय पक्षांचे मिळून एकूण वार्षिक उत्पन्न २०१६-१७ मध्ये एक हजार ५५७ कोटी रुपये आहे. या रकमेचा मूळ स्रोत हा राष्ट्रीयीकृत बँकांची बुडीत कर्जरक्कम हाच असून त्यातूनच झिरपलेली ही रक्कम आहे. याच संपत्तीचा वापर करून राजकारण्यांकडून निवडणूक प्रचारातून लोकांची दिशाभूल करण्यात येते आणि संमोहित केलेल्या मतदारांकरवी सत्तासुंदरीला वश करणे त्यांना शक्य होते. सरकारकडे सध्या देशभर विविध निवडणुका लढवण्याखेरीज दुसरे काही विशेष काम शिल्लक राहिलेले नाही. सरकारच्या कामांपैकी बहुतेक सर्व कामे देशाचा झटपट विकास व्हावा या सद्हेतूने खासगी ठेकेदारांकडे सोपवली आहेत. कर्जबुडवे उद्योगपती मोठे होतात, त्याचे उद्योग सुखरूप असतात. देशाची तथाकथित प्रगती होत राहते. घोर लागला आहे तो बँकांना आणि त्या बँकांचे ठेवीदार असलेल्या कष्टकरी सर्वसामान्य माणसाला. स्वच्छ भारताच्या सांप्रत अर्थकारणाचा हा स्वाभाविक सारांश आहे. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली बँकांना मोठय़ा कर्जवसुलीचे वावडे ‘ना ‘देना’ ना लेना’ हे संपादकीय (१५ मे) योग्य शब्दात सरकारी बँकांचे वास्तव सामोरे आणणारे आहे. सरकारी बँकांमधून कर्ज घेणे हे परत करण्यासाठी नसतेच असा काहीसा समज उद्योजकांचा असतो. अशा प्रकारेचे विजय मल्या, नीरव मोदी अशी कर्ज बुडवून परदेशी जाऊन बसले आहेत. मुळात सामान्य कर्जदाराला धारेवर धरणाऱ्या सरकारी बँका या उद्योजकांना मात्र पााठीशी घालतात त्यामुळेच एनपीए वाढत जातात. बँका नीट चालण्यासाठी कर्जाची वसुली अतिशय महत्त्वाची असते पण सातत्याने सरकारी अर्थसाहाय्याची छत्रछाया मिळाल्याने या बँकांना मोठय़ा कर्जवसुलीचे महत्त्व कळतच नाही हे खरे दुख आहे. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव, मुंबई सरकारी हस्तक्षेपाची परिणती देशाची बँकिंग व्यवस्था गंभीर अडचणीत आहे याविषयी जवळपास एकमत आहे. सार्वजनिक बँका तोटय़ात आहेत आणि खासगीकरण हा त्यावरील रामबाण उपाय असल्याची मांडणी केली जात होती. परंतु आयसीआयसीआय बँकेने तो गैरसमज दूर केला. काही सार्वजनिक बँका बुडीत कर्जामुळे डबघाईला आल्या आहेत ते कथित अकार्यक्षमतेपेक्षा सरकारी हस्तक्षेपामुळे. तसे तर बँकाच नव्हे तर पूर्ण सार्वजनिक आर्थिक क्षेत्राला सरकारी हस्तक्षेपाने दुरवस्थेला पोहोचवले. खरे तर या उद्योगांना कार्यकारी स्वायत्ततेची तरतूद आहे पण त्यांच्या चेअरमन, व्यवस्थापकीय संचालक अशा उच्चपदावरील नेमणुका सरकार करते. त्यामुळे सत्ताधारी व्यक्तींची मर्जी सांभाळत निर्णय घेणे अपरिहार्य होते. आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे लेखापरीक्षण, दरवर्षी किमान तीन प्रकारची ऑडिट होतात तरीही हे घोटाळे कसे लक्षात येत नाहीत, येथेही ‘ना ‘देना’ ना लेना’ या अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे ‘साहाय्य आणि काणाडोळा’ यांचा प्रभाव असावा. - वसंत नलावडे, सातारा अतिआत्मविश्वासाचा तडाखा कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीचे निकाल अपेक्षेप्रमाणे भाजपच्या बाजूनेच लागले. काँग्रेस पक्षाचा पराभवही अपेक्षेप्रमाणे झाला. चार वर्षांपासून गलितगात्र झालेला हा पक्ष स्वत:ला सावरण्याऐवजी संकटाच्या भोवऱ्यात सापडत गेल्याचे स्पष्ट झाले. ‘मी पंतप्रधान होऊ शकेन’, असे विधान कर्नाटक राज्याच्या निवडणुकीच्या प्रचार काळात विनाकारण करीत वृथा आत्मविश्वासाचे उपहासात्मक प्रदर्शन जगासमोर मांडण्याऐवजी राहुल गांधी रास्त व खऱ्या आत्मविश्वासाने कर्नाटक जनतेसमोर गेले असते तर वेगळे चित्र दिसले असते. कदाचित येडीयुरप्पांना कर्नाटकी रागही ऐकावा लागला असता. -डॉ. श्रीकांत परळकर, दादर, मुंबई आता भाजप श्रेष्ठींची कसोटी नुकत्याच पार पडलेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे निकाल पाहता राज्यात भाजपचे शासन येणार हे निश्चित आहे. या निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यान भाजपला केवळ बहुमत मिळणार नसून आपणच राज्याचे मुख्यमंत्री होणार, असे येडीयुरप्पा यांनी लिहून दाखवण्याची तयारी दाखवली. यापूर्वी भ्रष्ट असल्याचे चौकशीअंती निष्पन्न होताच भाजपमधून हकालपट्टी झालेल्या येडीयुरप्पा यांना आता मुख्यमंत्रिपद बहाल करून पक्ष पारदर्शी कसा आहे हे कर्नाटकीय जनतेला दाखवून देण्याचे कसब आता भाजपचे पक्षश्रेष्ठी कसे पणाला लावतात ते आता पाहायचे. - मुरली पाठक, विले पाल्रे (पूर्व), मुंबई घराणेशाहीसाठी घटनादुरुस्तीची गरज! पलूस विधानसभा मतदारसंघातून भाजपने ही माघार घेतल्याने काँग्रेसचे विश्वजीत कदम बिनविरोध विजयी होतील. कदम यांना शिवसेना आणि नंतर भाजपने सहानुभूती म्हणून पािठबा दिला. चंद्रकांत पाटील यांनी ही भूमिका मांडली. जर मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला पािठबा देऊन सहानुभूती द्यायची होती तर पालघरमध्ये शिवसेनेच्या चिंतामण वनगा यांच्या मुलालाही भाजपने पािठबा द्यायला हवा. सहानुभूतीत भेदभाव का करता? कोणताही लोकप्रतिनीधी मृत झाला की हमखास त्या कुटुंबातील व्यक्तीला उमेदवारी दिली जाते. त्यातल्या अनेक व्यक्तींना कधी कधी राजकारणाचा अजिबात अनुभव नसतो पण केवळ सहानुभूती मिळण्यासाठी उमेदवारी दिली जाते. वास्तविक त्या नेत्यासोबत ज्या कार्यकर्त्यांने अनेक वर्षे काम केलेले असते अशा कार्यकर्त्यांला उमेदवारी द्यायला हवी. पण तसे न करता पुन्हा घराणेशाही मजबूत केली जाते. घराणेशाहीतून जनतेची सुटका नेत्याच्या मृत्यूनंतरही होत नाही आणि विशेष म्हणजे जे ज्येष्ठ कार्यकत्रे असतात त्यांनाही हे खटकत नाही. तेच रात्रीतून भय्यासाहेब, ताईसाहेब यांनाच संधी मिळायला पाहिजे, असे बोलायला सुरुवात करतात. महाराष्ट्राचे राजकारण या घराणेशाहीतून मुक्त होणे हे खूप महत्त्वाचे आहे. कारण विशिष्ट घराण्यात सत्ता फिरत राहून नवी सरंजामदारी निर्माण होते आहे. इंदिरा गांधींच्या मृत्यूनंतर काही तासांत राजीव गांधींच्या निवडीने राष्ट्रीय पातळीवर हे घडताना पाहिले. आणि राज्याराज्यांत तर हे घडतेच आहे. हेच सहानुभूतीच्या नावाखाली जर सर्व पक्षांना करायचे असेल तर एक तातडीची घटनादुरुस्ती करून टाका आणि आमदार-खासदार यांच्या मृत्यूनंतर रिक्त जागेवर त्याची पत्नी, पती किंवा मुले यांना लगेच ते पद देऊन राष्ट्रीय सहानुभूती व्यक्त केली जाईल, अशी तरतूद करा! असे केले तर निवडणुकांचा खर्च तरी वाचेल!! -हेरंब कुलकर्णी, अकोले, अहमदनगर दुभत्या गाईच्या लाथा गोड ! .. तर अपक्ष लढून राष्ट्रवादीच्या आमदारांची पुंगी वाजवू-उदयनराजे ही बातमी वाचून अजिबात आश्चर्य वाटले नाही. उदयनराजेंचा स्वभाव पाहता त्यांच्याकडून यापेक्षा वेगळी काही अपेक्षा बाळगता येणार नाही. प्रश्न आहे तो शरद पवारांसारख्या सुसंस्कृत नेतृत्वाने अशा माणसाला जवळ का करावे? जिभेला हाड नसलेला, दबंगगिरी करणारा हा नेता साताऱ्याच्या जनतेला भावतो आणि तो निवडून येऊ शकतो म्हणूनच राष्ट्रवादी काँग्रेस त्यांच्यापुढे अगतिक झालेली आहे. उदयनराजे जरी वरकरणी शरद पवारांबद्दल आदरभाव दाखवीत असले तरी त्यांची सगळी वक्तव्ये ही शरद पवारांचा अपमान करणारी, त्यांना आव्हान देणारीच आहेत. शरद पवारांनी त्यांची खिल्ली उडविताच त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांचीच भेट घेऊन चर्चा करणे म्हणजे तर आपण राष्ट्रवादीला केव्हाही सोडचिठ्ठी देऊ शकतो, असा इशाराच म्हणावा लागेल. मुख्यमंत्र्यांनीही उदयनराजेंशी चर्चा करून त्यांच्यासाठी भाजपची दारे उघडी असल्याचे संकेत दिले आहेत. उदयनराजेंसारख्या निवडून येण्याची क्षमता असलेल्या कोणत्याही नेत्याचे स्वागत करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष आसुसलेले असतात. त्यांना सांभाळण्यासाठी वाट्टेल तो अपमान सहन करण्याची पक्षांची तयारी असते. यालाच म्हणतात, ‘दुभत्या गाईच्या लाथा गोड !’ -मुकुंद परदेशी, धुळे अशा विधानांकडे दुर्लक्ष नको अपक्ष लढून राष्ट्रवादीच्या आमदारांची पुंगी वाजवू या बातमीतील उदयनराजेंची विधाने वाचून लोकशाहीची किती आवश्यकता आहे हे स्पष्ट होते. सध्याच्या परिस्थितीत राज्यघटना बदलण्याचे षड्यंत्र, लोकशाही संपवून हुकूमशाही आणण्याचे प्रयत्न अशा विधानांना फुकाची ओरड न समजता न्यायपूर्ण समाजासाठी जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असे बिरुद असलेल्या भारतीय लोकशाहीचे रक्षण व समृद्धीकरण करणे हे आपले कर्तव्यच समजायला हवे. - विशाल सहदेव भोसले, शाहूवाडी
