19 December 2018

News Flash

शेतकरीविरोधी धोरणे अगोदर बदला

भारतात इंधनात इथेनॉलचे प्रमाण वाढवल्यास इंधनावर होणारा खर्च वाचून परकीय चलनात बचत होईल.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

‘साखर अति झाली’ या रमेश पाध्ये यांच्या लेखामध्ये (१७ मे) उसाची शेती देशातून हद्दपार करण्याचा प्रयत्न सुरू करावा, असे मत त्यांनी मांडले. आज इतर कुठल्याही पिकाऐवजी उसाचे पीक आर्थिकदृष्टय़ा फायदेशीर ठरत असताना शेतकऱ्यांना असले सल्ले देणे उचित ठरत नाही. पाण्याचा अपव्यय होतो म्हणून आज किती तरी शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पाणीबचतीसाठी प्रयत्न करताना दिसतात.  ऊस पिकासाठी ठिबक वापरण्याचे प्रमाण वाढत आहे.

अतिरिक्त साखर असताना तिच्या निर्यातीसाठी प्रयत्न न करता उलट गरज नसताना मागील आठवडय़ात सरकारने पाकिस्तानमधून सुमारे ३००० टन साखर आयात केली. शेतकरी तसेच साखर कारखानदारांना अडचणीत आणण्यास हातभार लावला. दर वर्षी शासनाच्या असल्या अयोग्य धोरणामुळे शेतकरी देशोधडीला लागताना दिसत आहे. मागील वर्षी शेतकऱ्यांना तूर लावण्यासाठी प्रोत्साहन दिले; पण झाले काय? शासनाच्या चुकीच्या धोरणांचा परिणाम शेतकऱ्यांना मारक ठरतो आहे. ही धोरणे बदलली पाहिजेत. ब्राझिलसारख्या देशात  ३०% इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल वापरले जाते. हेच प्रमाण भारतात आहे १०%. साखर कारखान्यांमधून इथेनॉलचेही उत्पादन मोठय़ा प्रमाणावर होत असते. भारतात इंधनात इथेनॉलचे प्रमाण वाढवल्यास इंधनावर होणारा खर्च वाचून परकीय चलनात बचत होईल. तसेच कारखान्यांना व शेतकऱ्यांनाही त्याचा लाभ होईल.

      – नीलेश पवार, पुरंदर

भाजपने संधी गमावली..

‘ही संधी साधाच’ हा अग्रलेख आणि ‘सत्ताखेच जोरात’ बातमी (१७ मे) वाचली. आपण इतरांपेक्षा वेगळे आहोत आणि सत्तेसाठी हपापलेले नाहीत हे दाखवण्याची संधी कर्नाटकने भाजपला दिली ती दवडता कामा नये, अशी भावना अग्रलेखात व्यक्त केली आहे; परंतु आपण इतरांपेक्षा वेगळे नाहीतच, किंबहुना इतर आमच्या पासंगालादेखील पुरणार नाहीत एवढे स्वार्थी, मतलबी, भ्रष्ट, असहिष्णू.. आहोत हे दाखवण्याचा चंगच भाजपने चार वर्षांच्या सत्ताकाळात बांधला. कर्नाटकात सर्वात मोठा पक्ष असल्याने आपणांस सत्तास्थापनेसाठी बोलवावे ही भूमिका घेताना गोवा, मणिपूर, मेघालयात बहुमत असणाऱ्या निवडणुकोत्तर आघाडीस सत्ता स्थापण्याची संधी मिळणे लोकशाहीसाठी आवश्यक असल्याची आपली भूमिका हा पक्ष विसरून गेला. लोकशाही रक्षणासाठी हा पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात गेला तेव्हा न्यायालयाने ती भूमिका मान्य केली. सत्तेसाठी आपलीच भूमिका आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल याची प्रतारणा हा पक्ष करतो आहे. बहुमत मिळवण्यासाठी आमदारांना प्रत्येकी शंभर कोटींची लालूच दाखवली जात असल्याचा आरोप कुमारस्वामी यांनी केला आहे. आपले सरकार वाचवण्यासाठी मनमोहन सिंग यांनी खासदारांना दिलेले पैसे भाजपाईंनी चक्क संसदेत आणले होते तेव्हा लोकशाहीचे वस्त्रहरण केले जात असल्याबाबतच्या थयथयाटाचा त्यांना आता सोयीस्कर विसर पडला आहे. आपण इतरांपेक्षा वेगळे असल्याचे दाखवण्याची २०१९ पूर्वीची शेवटची संधी भाजपने गमावली आहे.

 – राजकुमार कदम, बीड

सत्ताग्रहणाचे सोयीचे नियम

‘ही संधी साधाच’ हा अग्रलेख (१७ मे) वाचला. भाजपच्या राजकीय अध:पतनाला सुरुवात तर झाली. आतापर्यंत सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीला कायम उपस्थित असणारे मोदी येडियुरप्पांच्या शपथविधीला मात्र उपस्थित नव्हते यातच सर्व आले.कर्नाटकात शंभरवर चार जादा आमदार निवडून आले, अन्यथा आंधळा धृतराष्ट्र राज्यपाल आणि त्याचे शंभर पुत्र (आमदार) हे समीकरण चपखल बसले असते. काँग्रेस बहुमताच्या जवळपासपण आली नाही हे फार छान झाले. अर्थात मतांची टक्केवारी वाढली याचे श्रेय राहुल यांनाच आहे; पण ‘जिथे आम्ही ताकदवान तिथे एकटय़ाने व जिथे अशक्त आहोत तिथे एकत्र येऊन निवडणुका’ अशा काँग्रेसच्या स्वार्थी खेळीला आता ब्रेक बसेल. कारण मोदी-शहा निवडणूक लढवताना कुठलाच विधिनिषेध बाळगत नाहीत, तर निवडणुकीनंतर आपल्या सोयीचे सत्ताग्रहणाचे नियम तयार करतात, हे गोवा, मणिपूर, मेघालय आणि आता कर्नाटक निवडणुकीनंतर  लक्षात आले आहे.

– सुहास शिवलकर, पुणे

आयुर्वेद टिकून आहे तो लोकाश्रयावरच..

‘आयुर्वेद : विज्ञान की भाकडकथा?’ हा रवींद्र रुक्मिणी पंढरीनाथ यांचा लेख (१२ मे) वाचला. या लेखात आधुनिक चिकित्सा पद्धती अ‍ॅलोपथी आणि आपल्या देशाची प्राचीन चिकित्सा पद्धती आयुर्वेद यांची तुलना करून आयुर्वेदाच्या शास्त्र असण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. लेखात उपस्थित केलेल्या आक्षेपांची उत्तरे जोवर आयुर्वेद समर्थकांकडून मिळत नाहीत तोवर एकविसाव्या शतकात आयुर्वेदाची उपयुक्तता सिद्ध होणार नाही, असा अचाट दावा केला आहे. आयुर्वेदाचा पदवीधर या नात्याने याला उत्तर देताना याची असलेली दुसरी बाजू मांडली जाणे अत्यंत अत्यावश्यक ठरते.

लेखकाने आयुर्वेद पुरस्कर्त्यांच्या दृष्टीने आयुर्वेद म्हणजे परिपूर्ण आरोग्य विज्ञान, असा दावा केला आहे. एक तर, असा दावा कोणी, आयुर्वेद पुरस्कर्ते करीत असतील असे वाटत नाही, परंतु कोणी करीत असतील तर त्याच्याशी बहुतांश आयुर्वेद पुरस्कर्ते सहमत होणार नाहीत. त्यामुळेच  आयुर्वेदाचे बहुतांश पदवीधर आयुर्वेदिक औषधांसोबत जरूर तेथे अ‍ॅलोपथी औषधे देताना दिसतात. त्याशिवाय एक अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे १२ वी सायन्सनंतर, आयुर्वेदाच्या, साडेपाच वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमात अ‍ॅलोपथीच्या आवश्यक त्या सर्व विषयांचा समावेश केला गेलेला आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्यात, कायद्याने आम्हाला आयुर्वेदिक औषधांसोबत अ‍ॅलोपथीच्या औषधांचा वापर करण्याची रीतसर परवानगी दिली गेली आहे याकडे लेखकाचे लक्ष वेधू इच्छितो. त्यामुळे यात अनैतिक, बेकायदेशीर वगैरे वगैरे काही नाही.

पहिल्या रांगेतील बुद्धिमान विद्यार्थी आयुर्वेदाऐवजी अ‍ॅलोपथीकडे का वळतात, असा वास्तववादी प्रश्न लेखात उपस्थित केला गेला आहे. दुर्दैवाने आयुर्वेद पदवीधारकांना सरकारदरबारी मिळत असलेली सापत्नभावाची वागणूक हे यामागचे एक प्रमुख कारण आहे. शासकीय नोकरीत सर्व पदवीधारकांना (कला, वाणिज्य आणि विज्ञान) समकक्ष समजले जात असताना, आरोग्य विभागात मात्र अ‍ॅलोपथी पदवीधर वर्ग-२ तर आयुर्वेद पदवीधरांना वर्ग-३ चा दर्जा दिला जातो. त्यांना पदोन्नतीसाठीही डावलले जाते. सापत्नभाव वागणुकीची ही वानगीदाखल उदाहरणे पुरेशी आहेत.

पुंसवन विधी कोणतेही संशोधन न करता सरसकट नाकारणाऱ्यांना विज्ञानवादी म्हणावे अथवा नाही याचा निर्णय ज्याचा त्यांनी घ्यावा.

आधुनिक सर्जरीच्या पुस्तकात, आदराने सर्वप्रथम सुश्रूताचा केलेला उल्लेख त्यांची महती सांगण्यासाठी पुरेसा ठरत नाही का?

आता गेल्या अनेक शतकांत आयुर्वेदात नवा विचार, नवे संशोधन का झाले नाही? या विषयाकडे वळू या. मात्र सुरुवातीलाच लेखकाने यासाठी इतिहासात डोकावण्याची गरज अधोरेखित करून भारतीयांच्या इतिहास जपण्याच्या परंपरेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यामुळे लेखकाला मान्य होईल असे ब्रिटनच्या ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’मध्ये, २ फेब्रुवारी १८३५ रोजी मेकॉले यांनी आपले सर्वेक्षण सादर केले. त्यात सुरुवातीला आपण संपूर्ण भारतभर फिरलो, परंतु मला एकही भिकारी अथवा बेरोजगार आढळून आला नाही. भारताच्या सुरत शहराच्या समृद्धीपुढे महत्त्वाच्या युरोपियन शहरांची एकत्रित समृद्धीसुद्धा फिकी पडेल असे वर्णन केले आहे व ही समृद्धी भारतीय गुरुकुलांमधून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणामुळे आहे. भारतीयांना दीर्घकाळ गुलामगिरीत ठेवण्यासाठी ही शिक्षणपद्धती, कायद्याने बंद करण्याची शिफारस केली. ती मानण्यात आली व १८४० पासून भारतीय गुरुकुल शिक्षणपद्धती बेकायदा ठरवून ती बंद पाडली व संपवली. या चर्चेत कॅप्टन कूट यांनी भाग घेतला व बेळगाव येथील वैद्याने, हैदर अली या नवाबाने युद्धात कापलेले आपले नाक, शस्त्रक्रियेद्वारा पहिल्यासारखे ठीक केले असा गौरवपूर्ण उल्लेख केला. यावरून एके काळी आयुर्वेद अत्यंत विकसित शास्त्र होते, पण त्याचे ज्ञान मेकॉलेने लादलेल्या शिक्षणपद्धतीत लुप्त झाले, हे स्पष्ट व्हावे. ती कसर अ‍ॅलोपथीच्या शिक्षणाने भरून काढून हळूहळू आयुर्वेदाची झालेली हानी भरून काढण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. यासाठी सर्वाधिक गरज आहे ती राजाश्रयाची. प्रस्तुत लेखात आयुर्वेदाला लोकाश्रय का मिळत नाही, असा लेखकाचा प्रश्न आहे. त्याच्याशी कोणीही सहमत होणार नाही. कारण ‘आजीबाईचा बटवा’ या स्वरूपात तो आजही घराघरांत आढळून येतो. आयुर्वेदाला लोकाश्रय नसता तर आज स्थापत्य आदी अन्य भारतीय शास्त्रे, ज्याच्याद्वारे भव्य मंदिरे, गड, किल्ले बांधले गेले ते ज्ञान पूर्णत: नष्ट झाले. तसे न होता आयुर्वेद टिकून राहिला आहे तो या लोकाश्रयावरच.

 -डॉ. मिलिंद मधुकर कुलकर्णी, रत्नागिरी

हमीभावाची चर्चा २४ पिके/धान्य यापुरती मर्यादित हवी

राजीव साने यांनी आपल्या लेखात (‘कॉस्ट + ५०% : फसवे आश्वासन’, ९ मे) काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. शेतमालाची किंमत आणि वितरण हे प्रश्न हे मुख्यत: सरकारी कोते धोरण आणि शेतकरी संघटना यांचा धरसोडपणा यामुळे जटिल बनले यात दुमत असण्याचे काही कारण नाही; पण यावर चर्चा करताना साने काही दिशाभूल करणारे विवेचन करतात.

१) हमीभावाबद्दल लिहिताना साने चक्क ‘स्वामिनाथन घोटाळा’ म्हणून त्याची भलामण करतात आणि स्वामिनाथन हे अर्थतज्ज्ञ नाहीत, असे सांगतात. खरे तर हा मूळ मुद्दय़ाला बगल देण्याचा प्रयत्न आहे.

२) साने हे ‘लॉजिक’च्या नावाखाली असे सांगतात की, ‘शेतीचे राष्ट्रीय उत्पन्नातले योगदान १६% आहे’ आणि पुढे भीती दाखवतात की, उत्पादन खर्च अधिक ५०% नफा द्यावा लागला तर २४% राष्ट्रीय उत्पन्न द्यावे लागेल! सकृद्दर्शनी हे आकडे भयावह आहेत; पण हा सगळा प्रयत्न हमीभावाला विरोध करण्यासाठी आणि वाचकांची दिशाभूल करण्यासाठी उभा केलेला बागुलबुवा वाटतो. ते कसे ते पाहू या. शेती क्षेत्राचे राष्ट्रीय उत्पन्नातले योगदान १६% आहे. यात केवळ पिके येतात का? नाही. या १६% मध्ये शेती व लाकूडतोड, जंगल संवर्धन आणि मासेमारी हे सगळे समाविष्ट आहे. निव्वळ शेतीमध्ये ज्या पिकांसाठी हमीभावाची शिफारस होते आहे त्यांचा वाटा नेमका किती याचे मूल्यमापन टाळले. खरे तर हमीभावाची पूर्ण चर्चा ही २४ पिके/धान्य यापुरती मर्यादित हवी. याचे कारण अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने ही पिके सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा भाग आहेत आणि आपण कितीही मुक्त बाजारपेठेच्या गप्पा ठोकल्या तरी यावर सरकारचे नियंत्रण राहणे क्रमप्राप्त आहे.

हमीभावाच्या अनुषंगाने साने अजून एक बागुलबुवा उभा करतात. तो असा की, हमीभावामुळे शेतकरी उत्पादन खर्च फुगवून सांगेल (‘खर्चा बढाके लेव’). यातून असे ध्वनित होते की, प्रथम शेतकरी सर्व खर्च सांगतात आणि नंतर हमीभाव ठरवला जातो. वस्तुस्थिती नेमकी उलटी आहे. पेरणीआधी हमीभाव सांगितला जातो, मग पिके घेतली जातात. असे असताना शेती करताना स्वाभाविक प्रयत्न हा खर्च वाचवण्याकडेच होणार आहे! त्यामुळे सरकार उत्पादकता वाढवण्याचे अधिकाधिक मार्ग या दिशेने नक्कीच राबवू शकते.

३) शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चच भरून निघत नाही ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारत नाही. तरीदेखील साने म्हणतात, ‘जर ना नफा ना तोटा मानले तर शेतीतील उत्पादन खर्चच भरून निघतो आहे’! तो कसा हे स्पष्ट होत नाही. असे असते तर ना शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असत्या ना शेतमाल रस्त्यावर सोडला असता.

४) नवरत्न पेट्रोलियम कंपन्यांना कॉस्ट + ५% दिले जातात; पण या कंपन्यांमधील कामगार वर्ग यांचे वेतन काही कंपनीच्या नफ्यावर ठरत नाही. त्यांचा वेतन आयोग असतो, महागाई भत्ता असतो, भविष्य निर्वाह निधी असतो. आता हे किती योग्य यावर मतमतांतरे असू शकतात, पण त्याचा शेतीबरोबर संबंध जोडणे योग्य नाही. आपण विसरतो आहोत की, स्वामिनाथन अहवाल २००६ मध्ये येऊन आजही अनिश्चितता आहे. याउलट नोकरदारांमध्ये सहावा आणि सातवा वेतन आयोग आला आणि लागूदेखील झाला!

५) हमीभावाचे कॉस्ट + ५०% सूत्र काहीसे तांत्रिक आहे. असे कायम सूत्र वापरणे काहीसे अयोग्य वाटते; पण सरसकट हमीभाव नाकारणे हे त्याहून चूक आहे. स्वामिनाथन आयोग फक्त हमीभावाबद्दल नसून त्यातील जमीन धारणा, सिंचन, विमा यावरही महत्त्वाचे भाष्य करतो. या पाश्र्वभूमीवर हमीभावाकडे पाहायला हवे. हमीभाव ठरवण्यासाठी Commission on Agricultural Costs and Prices (CACP) ला स्वायत्त संस्थेचा दर्जा द्यावा, अशी आयोगाची सूचना आहेच. सरकार ७० हजार कोटींची कर्जमाफी करते, पण २० हजार कोटी हमीभावासाठी हात मागे घेते हे स्वामिनाथन यांचे भाष्य या संदर्भात अत्यंत मार्मिक आहे. धनदांडग्यांचे बँकिंग घोटाळे तर वेगळेच.

शेतकरी वर्ग एकजिनसी नाही हे सत्य आहे आणि ही एकजिनसीता राज्याराज्यांमध्ये वेगळे रूप धारण करते (उदा. बंगाल आणि आंध्र). पण हेदेखील सत्य आहे की, हमीभाव हा काही एकमेव मार्ग नाही. स्वामिनाथन आयोग हा अधिक व्यापक आहे. इतर सुधार सोडून, ५०% बद्दल अधिक कडवेपणा कधी आला असेल तर तो २०१४ निवडणूक प्रचारामध्ये! त्यानंतर सत्तेमध्ये आल्यावर ज्या पद्धतीने घूमजाव करण्यात आले त्यामुळे खरे तर या वादाला अधिक तोंड फुटले. खरा ‘घोटाळा’ कुठे असेल तर तो येथे आहे.

– डॉ. राकेश ग. मोटे, पवई (मुंबई)

‘नैतिकता’ संपवली

कर्नाटक विधानसभा निवडणूक निकालानंतर, सत्तास्थापनेचा जो खेळ चालू झाला आहे, तो खरोखरच लोकशाहीमध्ये अशोभनीय आहे. येडियुरप्पा यांना बहुमत नसताना सरकार स्थापन करण्यासाठी राज्यपालांनी सांगितले आणि सकाळी लगेच शपथविधी उरकण्यात आला. यापेक्षा वेगळे काही घडेल अशी शक्यताच नव्हती. काँग्रेस किंवा नैतिकतेच्या गप्पा मारणाऱ्या भाजपनेसुद्धा, सत्ताप्राप्तीसाठी आम्ही कुठल्याही थराला जाऊ  शकतो, हेच दाखवून दिले आहे. सत्तेसाठी नीतिमत्ता, नियम, चारित्र्य, प्रामाणिकपणा, सगळं काही गेलं तरी चालेल; पण सत्ता हवीच. एकूणच या सत्ताकारणापायी जवळपास सगळ्याच नेत्यांनी ‘नीतिमत्ता’ संपवली आहे.

– अनंत बोरसे, शहापूर

लोकशाहीसाठी गंभीर धोका

‘ही संधी साधाच’ या अग्रलेखात (१७ मे) भाजपने अनेक गोष्टी सिद्ध करण्यासाठी सत्तेस्थापनेपासून दूर राहण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे, परंतु त्यांची सत्तेची भूक आणि सत्तास्थापनेचा वेग पाहता ते होणे नाही. वाजपेयी-अडवाणी आणि मोदी-शहा यांच्या भाजपमध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. नैतिकता आणि प्रसंगी घटनात्मक तरतुदी पायदळी तुडवत गोवा, मणिपूर आणि मेघालय येथे भाजपने सरकार स्थापन केले. कर्नाटकात यापेक्षा वेगळे घडणार नव्हतेच.

अग्रलेखात नकळतपणे साम्यवादी पक्षांनाही इतरांबरोबर राजकीय अनैतिकतेसाठी दोषी ठरवले आहे. केरळमधील २०११ मधील निवडणुकीत काँग्रेसप्रणीत आघाडीला माकपप्रणीत आघाडीपेक्षा केवळ दोन जागा अधिक मिळाल्या होत्या. तरीही डाव्या आघाडीने जनमताचा आदर करत विरोधात बसण्याचे तत्काळ जाहीर केले होते. पुढील पाच वर्षे काँग्रेस सरकार सत्तेवर होते. डाव्या पक्षांचे लोकप्रतिनिधी आपले मानधन पक्षाकडे जमा करतात आणि पक्ष त्यांना आवश्यक रक्कम खर्चासाठी देतात. त्यांच्यापैकी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांच्या संपत्तीत अचानक आणि भरमसाट वाढ झालेली दिसत नाही. भारतात पंतप्रधानपद नाकारण्यात आल्याची दोनच उदाहरणे आहेत. एक ज्योती बसू आणि सोनिया गांधी. त्याची कारणे वेगवेगळी होती. एक ऐतिहासिक घोडचूक, तर दुसरी त्यागाची कृती अशी त्यांची नोंद झाली.

राजकीय पक्षांची विश्वासार्हता कमालीची खालावत असताना आणि घटनात्मक संस्था, माध्यमे आणि न्यायपालिका यांच्या विश्वासार्हतेला लागलेली ओहोटी विचारात घेता लोकशाहीला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे असे वाटते.

 वसंत नलावडे, सातारा

आयाराम गयारामांना धडा शिकवणे गरजेचे

निवडणुकीनंतर येणाऱ्या त्रिशंकू परिस्थितीचा फायदा घेणारे, मतदारांना कस्पटासमान मानणारे, पैशाचे लालची अशा आयाराम गयारामांना धडा शिकवण्याची वेळ आली आहे. सध्याचा पक्षांतर कायदा कमकुवत आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने सर्व पक्षांच्या हिताचा  कठोर कायदा करावा. त्या कायद्यात कोणतीही पळवाट राहणार नाही, कायदा वाकवता येणार नाही अशा तरतुदी कराव्यात. तोपर्यंत सध्या तरी या घोडेबाजारातील घोडय़ांवर आयकर विभागाने नजर ठेवावी. त्यांची सध्याची आर्थिक परिस्थिती व नंतरची परिस्थितीवर ‘लक्ष’ ठेवून ती उजेडात आणावी. यानेसुद्धा त्यांच्यावर बराच वचक बसेल.

श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)

अभिमानास्पद कामगिरी

जगातल्या अनेकांना खडतर व महागातले प्रशिक्षण घेऊनही चढाई करण्यास अवघड असलेला एव्हरेस्ट सर करता येत नाही. अशा परिस्थितीत अल्पकालिक प्रशिक्षण घेऊन अंगभूतच असणारी चिकाटी आणि आत्मविश्वास या जोरावर चंद्रपूरमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांनी एव्हरेस्टला गवसणी घातली ही निश्चितच अभिमानास्पद कामगिरी आहे.

झोपडपट्टी, ग्रामीण व आदिवासी भागांतील अशा अनेक मुलांमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील अंगभूतच असलेले टॅलेंट आज खितपत पडलेले आहे. नाशिकच्या कविता राऊत यांचेही उदाहरण याबाबतीत सांगता येईल. यासाठी  योजना आहेत,  फक्त भ्रष्टाचार व प्रशासनिक पातळीवरील अंमलबजावणीतील उदासीनता कमी झाली पाहिजे.

– विशाल स. भोसले, रा. पेरीड, ता. शाहूवाडी (कोल्हापूर)

First Published on May 18, 2018 4:34 am

Web Title: letters from readers readers opinion readers letters 7