‘‘समृद्धी’च्या निधीटंचाईवर कर्जहमीचा उपाय!’ हे वृत्त (१७ जुलै) वाचले. राज्यावर आधीचा ४.७ लाख कोटींचा कर्जाचा बोजा असताना पुन्हा कर्ज काढण्याचा अट्टहास का, हे कळत नाही. आता विद्यमान सरकारचे मोजके दिवस शिल्लक आहेत. निवडणुकांनंतर कोणाचे सरकार येईल, याची निश्चिती नसताना असे कर्ज काढणे औचित्याला धरून नाही. औचित्याचा मुद्दा एक वेळ बाजूला ठेवला तरी, असे कर्ज काढणे कायदेशीर आहे का, हेही पाहायला हवे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद-२९३ नुसार, राज्याला राज्याच्या एकत्रित निधीच्या प्रतिभूतीवर कर्ज काढता येते. असे कर्ज काढण्यापूर्वी राज्य विधिमंडळाकडून कर्जाची मर्यादा निश्चित करावी लागते. या अनुच्छेदाच्या पोटकलम-३ मध्ये अशीही तरतूद आहे की, भारत सरकारने राज्याला जे कर्ज दिले किंवा ज्याबाबत भारत सरकारने हमी दिली आहे, त्या कर्जाचा कोणताही भाग अजून येणे बाकी असेल तर राज्याला भारत सरकारच्या संमतीशिवाय कोणतेही कर्ज उभारता येणार नाही. आता या अटींची पूर्तता झाली किंवा कसे, हे कळायला मार्ग नाही. सर्वसाधारणपणे अनुच्छेद-२९३च्या तरतुदीनुसार कर्जाची मर्यादा निश्चित करण्याचे, त्याच वेळी भारत सरकारची संमती घेण्याचे सोपस्कार राज्याचे वार्षिक अंदाजपत्रक सादर करण्याआधी केले जातात आणि त्याचा अंतर्भाव अंदाजपत्रकात केला जातो. यास विधिमंडळ रीतसर मान्यता देते. यंदाचा अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर त्यात कर्जाच्या मर्यादेबाबत उल्लेख असल्याचे वाचनात आले नाही. त्यामुळे सरकारने असे केले असण्याची शाश्वती नाही. मर्यादा निश्चित केली असली तर फारच उत्तम. आता मुद्दा राहतो तो कर्जाच्या निकडीचा. निकड कशी वाजवी आहे आणि कर्ज कसे समर्थनीय ठरते, हे सरकारचे मंत्री राज्याचे सकल उत्पन्न व कर्ज यांच्या गुणोत्तराची आकडेवारी सादर करून जनतेला पटवून देण्याचा प्रयत्न करतच असतात. पण प्रश्न असा की- ‘समृद्धी’साठी काढलेले कर्ज भविष्यात महाराष्ट्राला समृद्ध करेल का? महाराष्ट्र समृद्ध व्हावा अशी अपेक्षा राज्याचे नागरिक बाळगून आहेत. - रवींद्र भागवत, सानपाडा (जि. नवी मुंबई) शालेय शिक्षणात आर्थिक बाबतीत आखडता हात ‘उच्च शिक्षणाच्या फेररचनेचे संकल्पचित्र’ हा ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०१९’मधील उच्चशिक्षणाचे उमटणारे प्रतिबिंब मांडणारा लेख (१७ जुलै) वाचला. लेखात म्हटल्याप्रमाणे, ज्या प्रमाणात शैक्षणिक धोरणांच्या आर्थिक बाबींची पूर्तता करण्यात कच खाल्ली जाते, तिथेच त्याच्या अंमलबजावणीचे यशापयश दडलेले आहे. उच्चशिक्षणाकडून अपेक्षित केलेल्या बाबींची पूर्तता व्हायची असेल, तर शालेय शिक्षणासाठी राज्याकडून शाळा आणि शिक्षणावर होणारा खर्च धोरणात्मक तरतुदींप्रमाणे होणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात, २०१२ सालापासून विद्यार्थीहिताचे आहे असे वेतनेत्तर अनुदान शाळांना अद्याप मिळालेले नाही. तेव्हापासूनच शिक्षक, शिक्षण निरीक्षक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी असे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही. शाळा चालवाव्या कशा, या आर्थिक आणि अत्यल्प मनुष्यबळाच्या विवंचनेत शिक्षण संस्था आहेत. शालेय शिक्षण हाच उच्चशिक्षणाचा पाया आहे. त्यात प्रत्यक्ष अध्ययन-अध्यापनाखेरीज असंख्य योजनांवर राजकीय मनीषा बाळगून अनाठायी खर्च केला जातो. शिष्यवृत्ती देण्यात टाळाटाळ केली जाते. शालेय शिक्षणासाठी प्रत्येक आर्थिक बाबीत घेतला जाणारा आखडता हात हा उच्चशिक्षणाचे संकल्पचित्र धूसर करण्यात कळीचा मुद्दा ठरू शकतो. - जयवंत कुलकर्णी, नेरुळ (जि. नवी मुंबई) कुराणप्रती वाटप करण्यास सांगणे हे घटनाबाह्य़ भारत हा सर्वधर्मसमभाव मानणारा देश आहे आणि देशातील सांविधानिक संस्था व आस्थापने ही धर्मनिरपेक्ष तथा तटस्थ असायला हवी ही अपेक्षा. अलीकडेच तबरेज या दुचाकी चोराच्या तथाकथित झुंड-हत्येच्या प्रकरणात काही अतिधर्माभिमानी, कट्टर मानसिकतेच्या मुलांनी या हत्येने आतंकवादास खतपाणी मिळेल, अशा आशयाचे दृक्मुद्रण प्रसारित केले होते आणि त्याला प्रतिउत्तर म्हणून रिचा भारती यांनी समाजमाध्यमावर प्रतिवाद केला होता. या प्रकारात रिचा यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊन त्यांना न्यायालयात सादर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना जामिनासाठी कुराणाच्या पाच प्रती वाटण्याची अट घातली. आरोपीस कुराण वाटावयास लावण्याचा न्यायालयाचा निर्णय भारतातील धर्मनिरपेक्षतेस छेद देणारा आहे. भारतीय दंडसंहितेनुसार, त्यांनी योग्य ती कारवाई करणे अपेक्षित होते; परंतु धर्मनिरपेक्ष न्यायालयाने एका विशिष्ट धर्मग्रंथाच्या प्रती आरोपीस वितरित करावयास लावणे हे घटनाबाह्य़ असून घटनेस ठेच पोहोचवणारे आहे. - महेश भानुदास गोळे, दिघी, पुणे ढाले-ढसाळ वादाची वेदना.. ‘एक ‘राजा’ बंडखोर!’ हा अग्रलेख (१७ जुलै) वाचला. २०१४ साली नामदेव ढसाळ आणि आता राजा ढाले यांचे निधन, म्हणजे एका युगाचा अंतच झाला आहे! आमच्या पिढीला ढाले यांचे कार्य प्रत्यक्ष पाहता आले नाही; पण साहित्यातून, त्यांच्या लेखनातून राजा ढाले काय आहेत, हे कळते. मार्क्‍सवाद की आंबेडकरवाद, यावरून ढसाळ व ढाले यांच्यात मतभेद झाले, तेव्हा आंबेडकरी जनता हळहळली असणार. कारण तो मतभेद अस्वस्थ करणारा आहे. मात्र अन्यायाविरुद्ध उगारलेली विद्रोहाची मूठ शेवटपर्यंत सल न सोडणारा ‘पँथर’चा ‘राजा’ आता आपल्यात नाही. - निहाल कदम, पुणे कार्यगौरव योग्यच; वैचारिक विसंगतीचे काय? ‘एक ‘राजा’ बंडखोर!’ या राजा ढाले यांच्यावरील अग्रलेखात केलेला त्यांच्या कार्याचा गौरव योग्यच आहे. मात्र मृत्युलेखात त्या व्यक्तीच्या विचारांमधली विसंगती दाखवताना लेखणी कचरते, हा सार्वत्रिक अनुभव! ‘पुस्तकावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्यांचा खरा वैचारिक परामर्श घेतला तो राजा ढाले यांनीच’ असे लेखात म्हटले आहे. परंतु विचारस्वातंत्र्याचा असा जोरकस पुरस्कार करणाऱ्या ढाले यांनीच ‘भगवद्गीता’ किंवा ‘सत्यकथा’चे केलेले दहन, ही वैचारिक विसंगती होती. - सत्यरंजन खरे, मुंबई राजा ढाले : दोन निरीक्षणे ‘एक ‘राजा’ बंडखोर!’ हे संपादकीय आणि राजा ढाले यांची मूळ २०१२ साली ‘लोकप्रभा’त प्रसिद्ध झालेल्या मुलाखतीतील संपादित अंश (१७ जुलै) वाचले. त्याबद्दल दोन निरीक्षणे : स्वतच्या नावातून ‘राम’ काढून विद्रोही, बंडखोर होऊ पाहणारे दिवंगत ढाले, ज्यांना मुलाखतीमध्ये ‘बोगस’ म्हणतात- त्या रामदास आठवले यांच्याकडून सत्कार स्वीकारतात, हे कसे काय? म्हणजे ‘वदतो मे जिव्हा नास्ति’ अशातला प्रकार म्हणावा लागेल! मुलाखतीत ढाले ‘दलित साहित्य संपेल’ अशी भाषा करतात; ती किती अज्ञानमूलक व फोल होती, हे सध्याच्या दलित साहित्यवर्धनातून व आवाका पाहता सिद्ध झाले आहे. असो. विचार हे अशाश्वत, अस्थायी, बदलणारे आहेत हाच बोध इथे चपखल लागू आहे. - अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व आता साहित्यिक ‘सामाजिक कार्यकर्ते’ नसतात! ‘एक ‘राजा’ बंडखोर!’ हे संपादकीय वाचले. १९६६ पासून राजा ढाले सामाजिक चळवळीत सक्रिय झाले. सुरुवातीला ‘लिटिल मॅगझीन’च्या माध्यमातून वंचितांचे प्रश्न मांडू लागले. ‘साधना’तील राष्ट्रध्वजासंबंधातील त्यांच्या लेखावरून वादंग झाला, खटला उभा राहिला. पण ढाले डगमगले नाहीत. ‘फासावर लटकावले तरी चालेल, पण माफी मागणार नाही’ असा करारीपणा त्यांनी दाखवला. या लेखामुळेच पँथरला उभारी मिळाली. त्याआधीही ते प्रकाशझोतात आले होते, ते ज्येष्ठ साहित्यिका दुर्गा भागवत यांच्यावरील टीकेमुळे. नामदेव ढसाळ यांच्या ‘गोलपीठा’ कवितासंग्रहाचे प्रकाशन होते. त्या वेळी दुर्गा भागवतांनी ढसाळ यांच्या कवितांवर टीकाटिप्पणी केली. त्या टिकेला ढाले यांनी सडेतोड उत्तर दिले. दुर्गा भागवतांनी ढालेंच्या ‘साधना’तील लेखावर एका वृत्तपत्रामध्ये पत्र लिहून सूड उगविला होता. मात्र, ढाले हे कायम ताठ कण्याने उभे राहिले. डॉ. आंबेडकरांचे नाव मराठवाडा विद्यापीठाला देणारी नामांतरवादी चळवळ असो, जोतिराव फुलेंची बदनामी वा ‘रिडल्स ऑफ हिंदुइझम’चा वाद असो, ढाले नेहमीच रस्त्यावर उतरून आपल्या बुद्धिचातुर्याने लढत राहिले. ढाले हे सामाजिक कार्यकत्रेही होते. चळवळ फक्त प्रश्न लिहून संपणार नाही, तर प्रत्यक्षात रस्त्यावर उतरावे लागेल, याची जाण त्यांना होती. त्यासाठी त्यांनी सत्तरच्या दशकात युवा फळी उभी केली. खंत एकाच गोष्टीची वाटते की, सध्या असा साहित्यिक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून पाहायला मिळत नाही. - प्रसाद सुरेश सुजाता पाष्टे, कलिना, मुंबई तोलामोलाच्या गुरू-शिष्य जोडय़ा आता दुर्मीळच! ‘.. मी सत्य हे सांगितलंच पाहिजे’ या शीर्षकाचा लेख (‘रविवार विशेष’, १४ जुलै) वाचला. डेव्हिड लो यांच्या धाडसाचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. प्रख्यात व्यंगचित्रकार आर. के. लक्ष्मण हे डेव्हिड लो यांना आपला आदर्श मानीत असत. त्यांच्यावर लक्ष्मण यांनी ‘बम्पिंग इनटु डेव्हिड लो’ नावाचा एक (नेहमीप्रमाणे) बहारदार लेख लिहिला होता. ‘चार्ली चॅप्लिन चित्रपटक्षेत्रात जेवढा मोठा होता तेवढे लो हे त्यांच्या क्षेत्रात मोठे होते,’ अशा शब्दांत त्यांनी लो यांचा गौरव केला आहे. १९५२ सालच्या डिसेंबर महिन्यात एका सकाळी लक्ष्मण नेहमीप्रमाणे आपल्या कार्यालयात आले, तेव्हा त्यांना धक्काच बसला; कारण खुद्द डेव्हिड लो आपल्या या शिष्योत्तमाची भेट घेण्यासाठी तेथे येऊन बसले होते! त्यानंतर लक्ष्मण यांनी त्यांना घेऊन मुंबईत एक फेरफटका मारला. ‘भारत हा गारुडी लोकांचा देश आहे असे तुम्ही समजू नका’ हे लक्ष्मण यांचे वाक्य संपत नाही तोच, तेथे एक गारुडी कसा अवतरला याचे अतिशय मिश्कील वर्णन त्यांनी या लेखात केले आहे. डेव्हिड लो आणि आर. के. लक्ष्मण अशा तोलामोलाच्या गुरू-शिष्य जोडय़ा आता दुर्मीळच! डॉ. गिरीश पिंपळे, नाशिक
