News Flash

नि:संदिग्ध निष्कर्ष येत नाहीत, तोवर जीएम हा ‘पँडोराज् बॉक्स’च!

जीएम-समर्थकांचा आणखी एक दावा वाढती लोकसंख्या आणि अन्नधान्य अनुपलब्धता यांचा संबंध दाखवतो.

(संग्रहित छायाचित्र)

कविता कुरुगंटी यांच्या २८ जूनच्या ‘लोकमानस’मधील पत्रलेखाचा प्रतिवाद करणारी पत्रे त्यानंतरच्या ‘लोकमानस’मध्ये वाचली. जमिनीवरती कोणतेही काम न करता ‘मोन्सॅन्टो’सारख्या भांडवलवादी कंपन्यांची तळी उचलून धरणाऱ्या काही लोकांनी जनुकीय सुधारित (जीएम) वांग्याच्या (बीटी ब्रिंजल) लागवडीचा आग्रह धरावा, यात आश्चर्य काहीच नाही. मात्र, या बाबतीत कोणताही अभ्यास नसणारा एक वर्ग त्याचे समर्थन करताना पाहून वाईट वाटते. जीएम वाणाच्या समर्थनार्थ केला जाणारा युक्तिवाद असा की, ‘जीएम हे किडीला प्रतिबंध करते आणि त्याच्या वापराने शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढते.’ मात्र, हे दोन्ही दावे निखालस खोटे आहेत.

कीडप्रतिरोधक असल्याचा दावा करत लागवड करण्यात आलेल्या कापसाची सध्याची विदर्भातील अवस्था पाहता जीएमच्या कीडरोधक क्षमतेचा दावा किती पोकळ आहे, याची खात्री पटते. दुसरा मुद्दा, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा. देशी वाणाच्या तुलनेत जीएम बियाण्यांची किंमत, त्यासाठी करावी लागणारी कीटकनाशकाची फवारणी, त्यातून होणारी जमिनीच्या पोताची घसरण आणि त्याचे दूरगामी परिणाम, कीटकनाशकांतील रसायनांमुळे शेतकऱ्यांना होणारे आजार व प्रसंगी मृत्यू.. या

सर्व बाबी लक्षात घेता, शेतकऱ्याच्या कोणत्या उत्पन्नवाढीबाबत जीएम-समर्थक बोलत आहेत?

जीएम हे ‘सरळवाण’ (आलेल्या धान्याच्या बिया पुनर्लागवडीसाठी वापरता येत नाहीत) नाही. त्यामुळे बियाण्यांसाठी शेतकऱ्यांना कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागते. त्याचबरोबर कंपन्या त्या बीजासोबत विशिष्ट खते, रसायने (जी त्यांनीच निर्माण केलेली असतात) यांची शिफारस करतात; अन्यथा पीक कमी येण्याची भीती दाखवतात. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांचे निर्णय घेण्याचे सार्वभौमत्व आणि बीजस्वातंत्र्य नष्ट करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कसे वाढणार आहे? याबाबत जीएम-समर्थकांकडून वापरली जाणारी नेहमीची युक्ती म्हणजे ‘उत्पन्न’ आणि ‘उत्पादन’ या दोन शब्दांची हेतुपूर्वक केली जाणारी गल्लत! जीएमची लागवड करण्यात आली तेव्हा त्यात उत्पादन (प्रॉडक्शन) वाढल्याचे दिसले. मात्र, ते उत्पादन घेण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या साधन-संपत्तीच्या (पैसे, जमिनीची प्रत, निर्णयस्वातंत्र्य, पर्यावरणाचा ऱ्हास) खर्चाचा विचार करता उत्पन्नात कोणतीही वाढ झाली नाही. उलट ते घटले.

जीएम वापरातील तिसरा दावा म्हणजे- या बियाणाच्या वापराचे शरीरावर होणारे दुष्परिणाम दाखवा, असे आव्हान! जीएम कापसावरती पडणाऱ्या किडीने स्वतला अशा पद्धतीने विकसित केले आहे, की आता त्यावरती जीएमच्या कीडविरोधी जनुकांचा काहीही फरक पडत नाही. शेतकरी मात्र कीड मारण्यासाठी अधिकाधिक विषारी द्रव्ये वापरू लागला आहे. त्यामुळे अंगावर खाज येणे, श्वसनाचे विकार, विषबाधा यांसारखे बरेच विकार संभवतात. अधिक उत्पन्न देणाऱ्या पिकांच्या व रासायनिक कीटकनाशकांच्या जोरावर हरितक्रांतीचा डांगोरा पिटणाऱ्या पंजाबातून आज ‘कॅन्सर ट्रेन’ धावत आहे. भारतासह अन्य देशांतही याबाबतचे संशोधन आता चालू आहे. त्यामुळे जोपर्यंत नि:संदिग्ध निर्णयापर्यंत आपण पोहचत नाही, तोपर्यंत जीएम हा ज्यातून अतक्र्य असे काहीही निघू शकते असा ‘पँडोराज् बॉक्स’ असणार आहे.

जीएम-समर्थकांचा आणखी एक दावा वाढती लोकसंख्या आणि अन्नधान्य अनुपलब्धता यांचा संबंध दाखवतो. मुळात दर वर्षी सरकारी गोदामात हजारो क्विंटल धान्य सडत असताना हा प्रश्न उत्पादनाचा आहे की अन्नधान्य वितरणाचा, याचा विचार झाला पाहिजे. वारंवार पडणारे दुष्काळ, सिंचनाचा अभाव, जमिनीचे तुकडेकरण, सदोष पीकपद्धती, लहरी बाजार, सदोष आयात-निर्यात धोरण, नगदी पिकांचा हव्यास असे अनेक मुद्देही या प्रश्नात आहेत. मात्र, मूठभर धनदांडग्या शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनेने व शेतीपूरक उत्पादने विक्री केंद्रे असणाऱ्या दुकानदारांनी परकीय कंपन्यांसोबत हातमिळवणी करत येथील शेतकरीवर्गात संभ्रम निर्माण केला आहे. एकेकाळी कापूसनिर्मितीत आणि प्रक्रियेत अग्रेसर असलेला विदर्भ आज जीएम कापसाच्या मागे लागून शेतकरी आत्महत्यांची राजधानी झाला आहे. यातच ‘उत्पन्न वाढवणाऱ्या’ जीएमच्या अपयशाचे सार आहे.

– कौस्तुभ तिलोत्तमा सोमकांत, लातूर

आता फक्त ‘माझं वावर अन् माझीच पावर’!

‘बीटी वांग्याचे वादळ’ या माझ्या लेखावरील (‘रविवार विशेष’, ९ जून) कविता कुरुगंटी यांचे पत्र (‘लोकमानस’, २८ जून) वाचले. २०१४ साली राहुरी कृषी विद्यापीठात जीएम मक्याचे चाचणी प्रयोग ‘जेनेटिक इंजिनीअरिंग अप्रायजल कमिटी (जी.ई.ए.सी.)’मार्फत सुरू होते. त्यास विरोध करण्यासाठी कुरुगंटी यांनी मोर्चा आयोजित केला होता. शेतकरी संघटनेने जीएम मक्याच्या कायदेशीर चाचणीचे समर्थनार्थ प्रतिमोर्चा काढला होता. ‘ग्रीनपीस’च्या पूर्वपरंपरेप्रमाणे त्यांना मक्याची कायदेशीररीत्या चाललेली चाचणी नासधूस करून थांबवायची होती. पण संघटनेच्या प्रतिमोच्र्यामुळे त्यांचा प्रयत्न फसला. जीएम पिकाच्या जगभर चाललेल्या अनेक चाचण्या ‘ग्रीनपीस’ समर्थकांनी उद्ध्वस्त केल्या म्हणून ते जाहीर फुशारक्या मारत होते. तेच आता, शेतकरी सविनय कायदेभंग करून एचटीबीटी कपाशीची लागवड करतात, याला विरोध करतात, कठोर कारवाईची मागणी करतात.

‘ग्रीनपीस’ला अर्थपाठबळ कोठून मिळते, हे कुरुगंटी यांनी सांगावे. ‘काहीतरी भयंकर असेल, तेव्हाच विविध क्षेत्रांतील लोक जीएम तंत्रज्ञानाला विरोध करत आहेत,’ असे त्या म्हणतात. पण जीएम पीक व अन्नामुळे काही तरी भयंकर घडल्याचे एक तरी उदाहरण त्यांनी द्यावे. केवळ निराधार आणि खोटे आरोप करून समाजात भयगंड निर्माण करणे योग्य नाही. जगभर २४ देशांतील १८.५ कोटी हेक्टर क्षेत्रात जीएम पिकांची शेती केली जाते. जगातील ९५ टक्के लोकांनी कळत-नकळत मागील २० वर्षांत जीएम अन्नाचे सेवन केले आहे. यात एक तरी भयंकर घटना दाखवा.

पेटंटरहित स्वस्त कीटकनाशकांवर बंदी घालण्यास लावून नवीन पेटंट असलेल्या महाग कीटकनाशकांच्या विक्रीचा मार्ग मोकळा करण्याचे एनजीओंचे कारस्थान शेतकऱ्यांना माहीत आहे. ‘एंडोसल्फन बंदी’ हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. कीटकनाशकांबाबत निराधार भीती पसरवण्यास आमचा विरोध आहे. जीएममुळे कीटकनाशकांचा वापर कमी होत असेल, तर आम्ही त्याचेही स्वागत करतो. जीएम तंत्रज्ञानात काम करणाऱ्या काही मोजक्या कंपन्या कीटकनाशकेही विकतात, हे खरे आहे. त्यांचा जीएमला विरोध नाही. कारण कीटकनाशकांचा खप कमी झाला तरी ते जीएम तंत्रज्ञानातील विक्रीवर तगू शकतात. पण मोठय़ा प्रमाणात केवळ कीटकनाशकेच उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. त्यांचा याला विरोध असणे अत्यंत स्वाभाविक आहे. पण त्यांचा ‘कीटकनाशकविरहित पर्यावरणस्नेही विषयुक्त सेंद्रिय नैसर्गिक शेती’ला विरोध नाही! याचे कारण ही चळवळ धादांत खोटी आहे, याची त्यांना कल्पना आहे. मागील ४० वर्षांत खूप गवगवा होऊनही जगातील एक टक्के शेतीसुद्धा सेंद्रिय झाली नाही. सेंद्रिय असल्याचा दावा करून भरमसाट दराने शहरी श्रीमंतांना फसवणारे भामटे मात्र निर्माण झाले.

‘जीएम अन्न असुरक्षित आहे’ असा आरोप करणाऱ्यांनी ते सिद्ध केले पाहिजे; ती आमची जबाबदारी नाही. समाजातील सर्व आजारांना जीएमशी जोडणे योग्य नाही. डॉ. नॅन्सी स्वॅन्सन यांचा तथाकथित शोधाभ्यास मान्य झाला असता, तर जगभर जीएमबंदी आली असती! याउलट, अनेक देशांतील जबाबदार तज्ज्ञांच्या नियंत्रक संस्थांनी जीएम सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. ग्लायफॉसेट प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यावरील अंतिम निकालाची वाट पाहणे योग्य होईल. पण आजही जगभर वापरले जाणारे पेटंट नसलेले, अत्यंत स्वस्त आणि पर्यावरणस्नेही तणनाशक म्हणून ग्लायफॉसेट ओळखले जाते.

मागील पाच वर्षांत बंदी असल्यानेच बेकायदेशीर बियाण्यांचा व्यापार फोफावला आहे. बंदी उठवून वैध व्यापर सुरू व्हावा, ही आमची मागणी आहे. कीटकनाशक न वापरता वांग्याची शेती जीएम-विरोधकांनी करून दाखवावी, असे आमचे आव्हान आहे. ‘बीटी कपाशीत कीटकनाशकांचा वापर ३०० टक्के वाढला’ हे कुरुगंटी यांचे विधान धादांत खोटे आहे. ‘बांगलादेशात बीटी वांग्याचा प्रयोग थांबला’ हे म्हणणेही असत्य आहे. तेथे बीटी केवळ चार वाणांत असून ते १८ टक्के क्षेत्रात आणि एकूण उत्पादनात ३५ ते ४० टक्के आहे. या यशामुळेच बांगलादेश अन्य जीएम पिकांना मान्यता देत आहे. मोठय़ा कंपन्यांच्या तंत्रज्ञानाने दिलेल्या सुविधा आणि वस्तू शहरी लोकांनी वापरल्या तर ते गुलाम होत नाहीत; पण शेतकऱ्यांनी वापरल्या तर ते ठरतात, ही दांभिकता झाली. जीएम तंत्रज्ञानाला विरोध करणाऱ्यांचा चरितार्थ शेतीवर अवलंबून नाही. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या जीवाशी खेळणे बंद करावे. शेतकरी सार्वभौम आणि स्वतंत्र आहे. आता फक्त ‘माझं वावर अन् माझीच पावर’!

– अजित नरदे, शेतकरी संघटना

आरक्षणाचा ‘नव-राजकीय मार्ग’ केव्हाही सोपाच!

‘आजारनिर्मिती’ हे संपादकीय (४ जुलै) वाचले. उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने अन्य मागास जातींच्या (ओबीसी) वर्गातील १७ जातींचा अनुसूचित जातींच्या वर्गात (एससी) समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे अन्य मागास घटकांतील आरक्षणासंबंधित स्पर्धा कमी होणार असली, तरी ती अनुसूचित जातींमध्ये वाढणार आहे. तसेच अनुसूचित जातींना आरक्षण देण्याबाबत लावलेला ‘सामाजिक शोषण’ हा मुख्य निकष आता आरक्षणासंबंधी मांडणी करताना राजकीय पक्ष विचारात घेत नसल्याचे दिसते. म्हणूनच प्रति महिना सुमारे ६७ हजार रुपये (वार्षिक आठ लाख रुपये) उत्पन्न असणाऱ्यांना ‘आर्थिक दुर्बल’ म्हणून दहा टक्के आरक्षण देण्यासारखा अनाकलनीय निर्णय घेतला जातो. राजकारणी लोक ‘आरक्षण’ या सामाजिक पातळीवर दूरगामी परिणाम करू शकणाऱ्या विषयाकडे ‘राजकीय लाभ’ या लघुदृष्टीनेच पाहत असल्याचे दिसते. शैक्षणिक पातळीवर आरक्षण विषय कालबाह्य़ ठरवायचा असेल, तर सर्वच समाज घटकांना दर्जेदार शिक्षण मोफत देण्याचे कार्य सरकारने हाती घ्यावे. पण यासाठी एकूण अर्थसंकल्पात घसघशीत तरतूद शैक्षणिक धोरणासाठी करावी लागणार. तसेच नोकऱ्यांचा सरकारी पातळीवरचा अनुशेष भरण्याबरोबरच, देशात नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी आर्थिक सुधारणा कराव्या लागणार. मात्र यात सरकार अपयशी ठरत असताना, आरक्षणाचा ‘नव-राजकीय मार्ग’ केव्हाही सोपाच आणि म्हणूनच हरेक राजकीय पक्ष तो अवलंबताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे, ज्यांनी सतत आरक्षणाला विरोध करत समान नागरी कायद्यासाठी आग्रह धरला आणि त्यासाठी आपले बौद्धिक आजन्म खर्ची घातले, अशा विचारधाराही आरक्षण देण्याने होणाऱ्या आपल्या राजकीय फायद्याच्या मोहातून स्वत:ला अलिप्त ठेवू शकत नाहीत.

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

आरक्षण : गुणवत्तामारक

‘आजारनिर्मिती’ हा आरक्षणासंदर्भातील अग्रलेख वाचला. मतांचा गठ्ठा कसा जास्त पक्का करता येईल, याकडील राजकारण्यांच्या वाटचालीचा अंदाज येण्यासाठी अभ्यासक असण्याची गरज नाही. सरकार कुठलेही असो, सामाजिक संतुलन साधण्याचा प्रयत्न मतांच्या गोळाबेरजेसाठी टाळला जातो. आरक्षण आणि गुणवत्ता या दोन बाबी एकदम विरोधी टोकाच्या आहेत. आरक्षणाचा वाढता आकडा हा गुणवत्ता आणि अंतिमत: देशाच्या विकासासाठी

मारक ठरेल.

– संजय तुकाराम विघ्ने, बीड

आरक्षण ही जमेची बाजू!

लोकसभेच्या निवडणुकीआधी २१ विरोधी पक्षांनी ऐक्य करून भाजपला शह देण्याचा विडा उचलला होता. पण बालाकोटच्या हल्ल्यामुळे जनतेने मोदींना उचलून धरले. आता महाराष्ट्रात ऑक्टोबरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. सध्या तरी विरोधकांकडे म्हणावे तसे मुद्दे नाहीत. पण फडणवीस सरकारसाठी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण ही मोठी जमेची बाजू आहे. त्याचा निवडणुकीत कोणास फायदा होणार, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही!

– अजित परमानंद शेटय़े, डोंबिवली पूर्व

सरकार बदलले, पण कामाची पद्धत तीच

‘चिपळूणमध्ये धरण फुटून हाहाकार!’ ही बातमी (४ जुलै) वाचली. त्याच वेळेस मंत्रिमहोदय गिरीश महाजन यांनी सदर दुर्घटनेची ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली आहे. तसेच मृतांच्या नातेवाईकांना पाच लाख रुपयांची मदतही जाहीर केली गेली. मात्र, आतापर्यंत झालेल्या किती दुर्घटनांची चौकशी पूर्ण झाली आणि किती संबंधित अधिकाऱ्यांना शिक्षा झाली, हे एकदा शासनाने जाहीर करावे. केवळ छापील उत्तर यापलीकडे या विधानाला अर्थ नाही. खरेच चौकशी करायची असेल तर तुकाराम मुंढे यांच्यासारखा कर्तव्यदक्ष अधिकारी चौकशीसाठी नेमावा आणि वेळेत चौकशी पूर्ण करावी. मदतीविषयी बोलायचे, तर एखाद्या घरातील सर्वच मृत्युमुखी पडतात आणि ज्यांना मदत मिळणार ते खरेच त्या कुटुंबाचे काळजीवाहू होते का, हे कसे ठरविणार? रस्ता असो की धरण, शासकीय अधिकारी चालढकल करतात. त्यामागे त्यांचाही काही तरी नाइलाज असावा. एकूण सर्वच गौडबंगाल! मी मारल्यासारखे करतो अन् तू रडल्यासारखे कर, बाकी काही नाही! खरेच जर सरकार कार्यक्षम आहे, तर कागदी घोडे किती दिवस नाचवणार? भर रस्त्यात गुडघाभर चिखल-मातीचा खड्डा असून त्याबद्दल अनेक तक्रारी करूनही महापालिका दखल घेत नाही, यामागचे राजकारण लोकांना कळायला हवे. सरकार बदलले, पण कामाची पद्धत तीच असेल, तर नागरिकांनी दाद कुठे मागावी?

– राजाराम चव्हाण, कल्याण

कुठे गेले ते जनतेचे कैवारी?

कुठे गेले ते जनतेचे कैवारी (सरकार), कुठे गेले ते विरोधक, ज्यांना फार जनतेचा कळवळा आहे असे भासवतात. यांना जर खरेच आमची काळजी असती, तर त्यांनी उगाच वेगळ्याच प्रश्नासाठी सभागृह बंद पाडले नसते. आत्ताच दोन दिवसांपूर्वी चिपळूण तालुक्यात तिवरे धरण फुटले आणि १८ जणांचा बळी गेला, त्यात त्या बिचाऱ्यांची काय चूक होती? कोणाच्या तरी नाकत्रेपणा किंवा बेजबाबदारपणामुळे हे निष्पाप जीव प्राणाला मुकले. आता त्यांच्या माघारी त्यांच्या कुटुंबाचे काय, त्यांच्या मुलांचे काय? सरकार काही मदत जाहीर करेल, पण तेवढय़ाने त्यांचे प्रश्न सुटतील का? आत्ता कोणी बोलणार नाही, आवाज काढणार नाही; कारण धरण विरोधकांच्या काळातील आणि फुटले विद्यमान सरकारच्या काळात. त्यामुळे दोघांचेही ‘एकमेकां साह्य़ करू, अवघे धरू सुपंथ’! नुसते एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून आणि आवाज दाबून काही होत नसते. अशाने ते आम्हाला थोडे दिवस वेडय़ात काढू शकतील, पण कायमचे नाही.

– लक्ष्मण ज्ञानदेव पौळ, बार्शी, सोलापूर

तिवरे गाव नव्या उमेदीने उभे राहावे

रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील चिपळूणमध्ये तिवरे धरण फुटल्याने चिपळूणच्या इतिहासातील ती काळरात्र ठरली. चिपळूणनजीक असलेले तिवरे धरण फुटून १८ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले. अजूनही काही जण बेपत्ता आहेत. या धरणाच्या जवळ असलेल्या हसत्याखेळत्या गावांमध्ये एका रात्रीत होत्याचे नव्हते झाले. या घटनेने २०१४ मधील पुणे जिल्ह्य़ातील माळीण गाव दुर्घटनेची आठवण झाली. ते गावसुद्धा नाहीसे झाले होते. तिवरे आणि बाजूच्या गावांतील लोकांनी स्वप्नातदेखील विचार केला नसेल, की आपण ज्या निसर्गाच्या कुशीत राहतो, तेथेच मरणकळा अनुभवावयास मिळतील. या घटनेमुळे स्थानिकांमध्ये संतापाची लाट उसळणे स्वाभाविक आहे.

तिवरे धरण २० वर्षांपूर्वी बांधले गेले होते. या धरणामुळे जवळपास सात गावांचा पाण्याचा प्रश्न सुटला होता. पण या धरणाला अलीकडेच गळती लागली होती आणि याबाबत स्थानिकांनी लेखी तक्रारीही केल्या होत्या; परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. थातुरमातुर डागडुजी करून दिली गेली असे गृहीत धरले, तर डागडुजीचे काम म्हणजे केवळ मलमपट्टी झाली असेल. परंतु झालेल्या कामाची पाहणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी केली असेल तर दुरुस्तीबद्दल जराही शंका का आली नाही? पावसामुळे ही घटना घडली असती तर एक वेळ क्षम्य ठरले असते, पण या दुर्घटनेस अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा कारणीभूत आहे. कारण अशा घटनांना केवळ निसर्गच जबाबदार असतो असे नाही, तर त्या मानवनिर्मित असतात.

तेव्हा सरकारने या दुर्घटनेस जबाबदार असतील त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. तसेच राज्यात अशी भीषण संकटे येऊनही सरकार, प्रशासन यांना जाग येत नाही. या घटनेची चौकशी सुरू होईलही; मात्र यामुळे जी जीवितहानी झाली ती कधीही भरून येणार नाही. या घटनेच्या वेदना विसरून तिवरे गाव आणि बाजूच्या गावांना पुन्हा नव्या उमेदीने उभे केले पाहिजे.

– सुनील कुवरे, शिवडी, मुंबई

आता तरी जागे व्हावे!

‘चिपळूणमध्ये धरण फुटून हाहाकार!’ ही बातमी वाचली. दर वर्षीच पावसाळ्यात अस्मानी संकटांमुळे हजारो निरपराध नागरिकांचे बळी जात आहेत. कधी नदीवरील पूल वाहून जातात, कधी इमारती पडतात तर कधी धरणे फुटतात. पण ही खरोखरच अस्मानी संकटे आहेत काय? या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल. स्थानिकांनी धरणगळतीविषयी वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाने त्यांची दखल न घेणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. याची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांना कठोर शिक्षा व्हायला हवी. कोणत्याही दुर्घटनेनंतर सरकार मदत जाहीर करते आणि अधिकारी एकमेकांकडे बोटे दाखवून मोकळे होतात. आता तरी सरकारने जागे व्हावे आणि प्रशासनाला कामाला लावून अशा घटना पुन्हा उद्भवणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी.

– हरिदास रतन डफळ, धामारी, जि. पुणे

जपानचा आदर्श घ्यावा

महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस आणि मालाड व तिवरे धरण दुर्घटनेने हाहाकार माजवला. तर तिकडे जपानच्या क्युशु बेटाला भूस्खलन आणि पुराचा धोका निर्माण झाल्यामुळे प्रशासनाने तेथील दहा लाखांहून अधिक लोकांना सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तेथील फायर अ‍ॅण्ड डिझास्टर मॅनेजमेंट एजन्सीने दिलेले ‘निर्देश’ हे सूचनांपेक्षा अधिक ‘सक्ती’चे असतात. मदत व बचाव मोहिमांसाठी १४ हजार लोकांना राखीव ठेवण्यात आले आहे. असे नियोजन आपल्याकडे बघायला मिळणार का?

– श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर, मुंबई

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 5, 2019 1:02 am

Web Title: letters from readers zws 70
Next Stories
1 .. तोवर भिंती खचतच राहणार
2 बरीच किंमत मोजावी लागणार आहे..
3 अन्य ‘काँग्रेस’ना सोबत घ्यावे
Just Now!
X