‘कन्नड कोंडी’ या अग्रलेखात (१६ मे) कर्नाटक निवडणुकीचे विश्लेषण अचूक केलेले आहे. संसदीय लोकशाहीप्रणालीत निवडणूक निकाल हा सत्ताधाऱ्यांसाठी आरसा असतो आणि त्या आरशात आपल्या लोकप्रियतेचे म्हणा किंवा आपण लोकांसाठी केलेली कामे आणि आखलेली धोरणे आणि त्या अनुषंगाने घेतलेले निर्णय लोकांना किती आवडले याचे स्पष्ट प्रतिबिंब दिसत असते. कर्नाटक राज्याच्या निवडणूक निकालात सत्ताधारी काँग्रेसचे स्पष्ट प्रतिबिंब उमटले आहे असे म्हणता येईल. निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता देण्याचा सिद्धरामय्या यांनी जो खोटा खेळ केला तो लिंगायत समाजाने हा खेळ हाणून पाडला. ‘जनता दल सेक्युलर’ यांच्याशी काँग्रेसने निवडणूकपूर्व युती केली असती तर चित्र उलटे दिसले असते, असे जे काही जण म्हणत आहेत तसे काही झाले असते असे वाटत नाही, दोघेही एकमेकांविरुद्ध लढले असते आणि त्याचा फायदा अर्थातच ‘भाजप’ला झाला असता. सिद्धरामय्या यांनी कुमारस्वामी यांच्याबरोबर निवडणूकपूर्व आघाडी होऊ दिली नाही ते कुमारस्वामी यांच्या पथ्यावरच पडले आहे. अन्यथा कुमारस्वामी यांना ज्या ४० जागा मिळाल्या आहेत त्यासुद्धा मिळाल्या नसत्या. काँग्रेसबरोबर निवडणुकीनंतरच्या आघाडीचा प्रस्ताव मान्य करून कुमारस्वामी यांनी सिद्धरामय्या यांना धोबीपछाड दिली आहे. काँग्रेस आणि ‘जेडीएस’ यांच्या निवडणुकोत्तर आघाडीने सरकार स्थापनेच्या चालवलेल्या प्रयत्नावर ‘भाजप’ने आता टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपने मणिपूर, मिझोराम आणि गोव्याच्या सहाणेवर उगाळलेल्या सत्तेच्या चंदनाचा टीका काँग्रेस आता लावत आहे त्यात काय चूक आहे? अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण कौल मान्य करणे योग्य ‘कन्नड कोंडी’ हा अग्रलेख (१६ मे) वाचला. काँग्रेसमुक्त देश करण्याच्या दृष्टीने भाजपची रणनीती नक्कीच यशस्वी होत आहे हे कर्नाटकच्या निकालावरून दिसून येत आहे. या वेळेस भाजपचे एकहाती सत्तेचे स्वप्न काहीसे विरले असले तरी हातातोंडाशी आलेला घास ते सहजासहजी सोडणार नाहीत आणि तोडाफोडीचे राजकारण हा पूर्वापार चालत आलेला इतिहास आहे. भाजपला मिळालेल्या मताची टक्केवारी, ईव्हीएम मशीनमधील गडबड असे बिनबुडाचे आरोप करण्यापेक्षा वस्तुस्थिती आणि जनतेचा कौल मान्य करून खुल्या दिलाने निकाल स्वीकारणे हे परिपक्वतेचे लक्षण असते. पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, मुंबई एकीकरण समितीतील बेबनाव बेळगावमध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समितीतील बेकीमुळे कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत सीमाभागातील मराठी मतदारांचे प्राबल्य असलेल्या चार मतदारसंघांत समितीच्या सर्व उमेदवारांचा दारुण पराभव झाला. एके काळी कर्नाटक विधानसभेत म.ए. समितीचे पाच आमदार असायचे! मात्र आता समितीतील बेकी आणि नेत्यांचे वैयक्तिक अहंकार यांमुळे मराठी उमेदवार एकमेकांविरुद्ध लढले आणि त्यामुळे त्यांच्यापैकी एकालाही विधानसभा दिसू शकली नाही. समितीच्या उद्दिष्टापेक्षा वैयक्तिक अहंकार महत्त्वाचे ठरल्याने असे घडले. जर समितीचे चार-पाच उमेदवार निवडून आले असते तर सत्तास्थापनेत त्यांच्या भूमिकेला किती महत्त्व आले असते! मराठी मतांतील फूट पाहून अमराठी नेत्यांना आनंदाच्या उकळ्या फुटतात हे आम्हांला समजते, ते समितीच्या नेत्यांना का कळत नाही? ..मुंबईत शिवसेना-मनसेचे सध्या तेच चालू आहे! अविनाश वाघ, पुणे ईव्हीएमवर खापर कशासाठी? विरोधकांमध्ये एक लघुत्तम साधारण विभाजक असा आहे की त्यांचा निवडणुकीत विजय झाला तर ‘लोकशाहीचा विजय’ अशी गर्जना आणि पराभव झाला तर ‘ईव्हीएम यंत्र हॅक झाले’ असे आरोप होतात. अशा आरोपांमधून आपले अज्ञान प्रकट होते याचे त्यांना भान राहिले नाही. सध्याच्या प्रगत तंत्राप्रमाणे या यंत्रात व्हीव्हीपीएटी नावाची नवीन यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. त्यामुळे मतदाराला आपण कोणाला मत देतो ते कळते. त्याने कळ दाबताच एक कागद बाहेर येतो त्यावर मतदाराने कोणाला मत दिले ते दाखवले जाते व तो कागद परत यंत्रात जातो. या यंत्रणेमुळे ईव्हीएम यंत्रात कोणाला हेराफेरी करायला वावच शिल्लक राहत नाही. पण उद्धव ठाकरे यांनी, भाजपने कागदी मतदान पत्रिका वापराव्यात असा खोचक सल्ला दिला. असाच अज्ञानमूलक सल्ला त्यांनी अलीकडे दिला होता. नाणार प्रकल्प विदर्भात न्या, असे त्यांनी महाराष्ट्र सरकारला सांगितले तेव्हा अशा प्रकल्पासाठी जवळ समुद्र असावा लागतो हे ज्ञान मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर त्यांचे डोळे उघडले. दुसरीकडे राज ठाकरे यांनी ‘हा ईव्हीएम यंत्राचा विजय आहे’ असे वक्तव्य केले. त्यांनी खासगीत मत व्यक्त केले असते तर प्रश्न नव्हता. पण दोघांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपले अज्ञान जाहीररीत्या प्रकट केले. काँग्रेसला या प्रगत तंत्राची माहिती असल्यामुळे तिने असा आरोप केला नाही. आपल्या नाकत्रेपणावर पांघरूण घालण्यासाठी ईव्हीएमवर खापर किती दिवस फोडणार? अरिवद दि. तापकिरे, कांदिवली, मुंबई आर्थिक समस्यांची अन्य कारणे समजावून घ्या ‘बँका अशा बुडतच जाणार’ हे पत्र वाचले. (१६ मे) देशातील उद्योगपती सरकारी बँकांकडून कर्ज घेतात, ते बुडविण्यासाठीच हा डाव्यांचा आवडता प्रचार. उद्योगपतींविषयी असलेला सुप्त आकस आणि असूयेमुळे तो सर्वसामान्य जनतेनेही स्वीकारलेला. पण हे देशाच्या औद्योगिक वाढीस मारक आहे. हेतुपुरस्सर कर्ज बुडविणारे आणि अर्थकारणाशी निगडित विविध आपत्तींमुळे कर्ज फेडण्यास अक्षम ठरणारे यात भेद करणे आवश्यक आहे. देशातील सरकारी बँकांचे थकीत कर्जाचे प्रमाण का वाढले याचे अत्यंत वस्तुनिष्ठ विश्लेषण रघुराम राजन यांनी केले आहे. ते पाहिल्यानंतर सरकारी बँकेतील थकीत कर्जाविषयीचे आपले ज्ञान राहूच द्या पण माहिती किती तोकडी आहे याची जाणीव होते. २०१० साली स्टेट बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष प्रतीप चौधरी यांनीसुद्धा सरकारच्या धोरणलकव्यामुळे बँकांच्या थकीत कर्जात प्रचंड वाढ होईल, असा इशारा दिला होता. तेव्हा आर्थिक क्षेत्रातील समस्यांकडे शुद्ध आर्थिक दृष्टिकोनातूनच पाहायला हवे. पूर्वग्रह आणि विशिष्ट विचारसरणीच्या नजरेतून पाहता कामा नये. अनिल मुसळे, ठाणे ही कर्जेदेखील बुडीत खातीच! ‘ना ‘देना’ ना लेना’ या अग्रलेखात (१५ मे) देना बँकेवर निर्बंध घातल्याचे व एकही नवीन कर्ज द्यायला बंदी असल्याचे म्हटले आहे. पण कर्जबंदी ही सरसकट नसते. शेतीकर्ज, छोटे व्यापारी आणि उद्योजक, सगळ्या सरकारी योजना, शिक्षण वगैरेसाठी कर्ज द्यायची मुभा असते. आणि ही कर्जही मोठय़ा प्रमाणात बुडतातच. बँका समाजकल्याण खात आहेत, असं समजून कर्जाच्या नावे पैसे वाटले जातात. दुर्दैवाने याच्यावर कुठलाही इलाज नाही सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व, मुंबई बाजार शोषणमुक्त होईल किरकोळ व्यापारात जगात आघाडीवर असलेली बहुराष्ट्रीय कंपनी वॉलमार्टचे भारतातील आगमन ही आपल्याकडच्या उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यासाठी चांगली बातमी होय. बाजारावर व्यापारी, साठेबाज यांचेच नियंत्रण आहे. परंपरागत बाजारपेठा व्यापारी, साठेबाज यांच्या ताब्यातून भारतीय बाजार मुक्त होणार नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांची आणि ग्राहकांचीही लूट थांबणार नाही. शोषणयुक्त असलेल्या बाजारपेठेच्या संरचनेतून काही प्रमाणात का होईना उत्पादकांसाठी आणि ग्राहकांसाठी चांगले दिवस येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. संदीप वरकड, नाशिक फाळणीला एकटे बॅ. जीना जबाबदार? प्रताप भानू मेहता यांनी ‘पुरे झाला नायक-खलनायकांचा खेळ) या लेखात (१३ मे) देशाच्या फाळणीबाबत आणि त्यानंतर झालेला उद्वेग व हिंदुत्ववादी लोकांनी चालविलेल्या हिडीस प्रकारावर चांगलाच प्रकाश टाकलेला आहे. देशाची फाळणी होण्यास बॅ. जीना व तत्सम मुस्लीम पुढाऱ्यांबरोबर हिंदुत्ववादी संघटना आणि पुढाऱ्यांचाही फार मोठा हात होता. याबद्दल कोणाचेही दुमत नाही. विशेषत: फाळणीसाठी जास्त पािठबा देणाऱ्यांमध्ये लाला लजपतराय, बॅ. सावरकर आणि वल्लभभाई पटेल या नेत्यांचाही सहभाग होता हे कटुसत्य आहे. बॅ. जीनांच्या महत्त्वाकांक्षी भूमिकेमुळे त्यांना बाजूला सारण्यासाठी फाळणीचा पर्याय निर्माण करण्यात आला आणि त्यातूनच फाळणीचे बीज पेरले गेले. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आझाद, वल्लभभाई पटेल, सुभाषचंद्र बोस, लोकमान्य टिळक आणि इतर अनेक नेत्यांबरोबर बॅ. जीनांचे योगदानही तेवढेच महत्त्वाचे होते हे नाकारता येणार नाही. लोकमान्य टिळकांच्या खटल्यामध्ये बॅ. जीनांनी पराकाष्ठा करून त्यांचा यशस्वीपणे बचाव केला. त्याशिवाय त्यांच्या आचार व विचारामध्ये सर्वधर्मसमभाव होता. या संदर्भात त्यांनी पाकिस्तानच्या पार्लमेंटमध्ये केलेले पहिले भाषण नक्कीच उद्बोधक ठरेल. मुंबई हायकोर्टाच्या म्युझियममध्ये महात्मा गांधी, डॉ. आंबेडकरांच्या तलचित्रासोबत बॅ. जीनांचे तैलचित्रही आहे. सदरहू म्युझियमचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. गांधीजींनी जीनांना कायदे ही उपाधी देऊन त्यांचा गौरव केला. मग गांधीजींचा त्याबाबत धिक्कार केला गेला का? कोणत्याही परिस्थितीत जातीयवाद व धर्माच्या नावावर वितंडवाद माजवणे योग्य नाही. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन फाळणीच्या नावाने बॅ. जीनांचा धिक्कार करणे वा त्याचे भांडवल करणे कितपत उचित आहे याचा विचार सर्वानीच करणे आवश्यक ठरेल. -अ‍ॅड. शफी काझी, माहीम पश्चिम
