‘कसे आणि कधी’ हा अग्रलेख (३ फेब्रु.) वाचला. गुजरातच्या निवडणूक निकालानंतर राज्यकर्त्यांमधे नक्कीच ‘चिंतन’ बैठका घेऊन जनतेच्या प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घ्यावी लागत आहे. त्यामुळेच गेली तीन-चार वर्षे ग्रामीण भागातील जनता आणि विशेषत: शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात दुर्लक्ष करणाऱ्या शासनाने मात्र आता शेतकऱ्यांना दीडपट भाव देऊ असे अर्थसंकल्पात जाहीर केले. तसेच १० कोटी गरिबांना पाच लाख रुपयांचा विमा संरक्षण देण्याचेही जाहीर केले. पण हे सगळं करण्यासाठी पैशाची तरतूद किंवा उपलब्धता कशी होणार हे काही स्पष्ट केले नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा सावळागोंधळ सात-आठ महिन्यांपासून सुरू आहेच. तातडीने १० हजारांची मदत मोठय़ा आवेशात जाहीर झाली आणि तेवढय़ाच वेगात लुप्त झाली. केवळ लोकप्रिय घोषणा आणि कोटीकोटींच्या आकडेवारीने निवडणुका जिंकता येतील, या भ्रमात राहू नका. जनता आता खुळी राहिलेली नाही. फील गुड, इंडिया शायनिंग अशा घोषणांचे काय झाले याचा अनुभव भाजपने घेतला आहेच. जेव्हा सर्वसामान्यांना त्यांच्या रोजच्या जीवनात सुसह्य़ता येईल तेव्हा नक्कीच जनता त्या पक्षाच्या पाठीशी राहील, मग तो कुठलाही राजकीय पक्ष असो. - अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे) काजूबिया उत्पादकांच्या हिताकडे दुर्लक्षच केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या काजूबियांवर आयातशुल्क पाच टक्क्यांवरून अडीच टक्के केले आहे. आयातशुल्कात कपात केल्यामुळे परदेशातून जास्त आयात होईल व देशातील बाजारात काजूबियांचे दर कोसळतील. परिणामी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ांतील काजूबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना कमी दराने काजूबिया विकाव्या लागतील व त्यांचे नुकसान होईल. पारंपरिक भात, नाचणी ही कोकणातील शेती तोटय़ाची आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी चार पैसे अधिक हाती येतील या आशेने आंबा व काजू लागवड मोठय़ा प्रमाणावर केली आहे. अशा परिस्थितीत काजूबियांना येत्या हंगामात कमी दर मिळाला तर काजू उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी असा मुद्दा मांडला की काजूप्रक्रिया करणाऱ्या कारखान्यांना कमी दरात काजूबिया उपलब्ध होण्यासाठी आयातशुल्क कमी केले आहे. एकतर काजूबी प्रक्रिया कारखान्यांवर उपजीविका करणाऱ्यांची संख्या कमी तर काजूबिया उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे. त्यामुळे, काजूबिया उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार आधी झाला पाहिजे. दुसरा मुद्दा असा की काजुगर, बदाम वगैरे सुकामेव्याचे दर बाजारात वाढले तरी श्रीमंत लोक खरेदी करतातच. कारखान्यांना जरी काजूबिया चढय़ा दराने खरेदी कराव्या लागल्या तरी काजुगर विक्रीची किंमत जास्त ठेवणे कारखान्यांना शक्य होईल. - मुकुंद गोंधळेकर, रत्नागिरी करदात्या मतदारांना गृहीत धरू नका! जेटली यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प इतरांसाठी कितीही चांगला असला, तरीही सर्वसामान्य नोकरदारांसाठी नेहमीप्रमाणेच ‘अनर्थसंकल्प’ ठरला आहे. सध्याच्या महागाईच्या काळात नोकरदारांचा सरकारने काहीही विचार केला नाही हेही स्पष्ट दिसते आहे. आपल्या कष्टाच्या कमाईमधून लागू असलेला कर त्यांच्या पगारातूनच कापला जातो. आभाळ आलेले दिसत असताना पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या माणसाच्या डोक्यावर पावसाच्या थेंबांऐवजी आकाशातून एक धोंडा पडावा आणि त्याचा कपाळमोक्ष व्हावा अशीच करदात्यांची अवस्था झालेली आहे. इथून पुढे मध्यमवर्गीय जनता तसेच प्रामाणिक करदात्या मतदारांना गृहीत धरण्याची चूक भाजपने करू नये असे त्यांना सांगावेसे वाटते. - शिवराम गोपाळ वैद्य, पुणे भाजपची न दिसणारी लूट! संघातली मंडळी कायम एक वाक्य प्रत्येकाच्या तोंडावर फेकत असतात ते म्हणजे, ‘काँग्रेसच्या तुलनेत मोदी सरकारने एकही घोटाळा गेल्या तीन वर्षांत केला नाही.’ होय, खरं आहे. आणि त्याचं कारण काँग्रेसने जे घाऊक रूपात (बोफोर्स, तेल, कोळसा, जमिनी इ.) घोटाळे केले ते दिसण्यात आले. दुसरीकडे भाजपने बडय़ा उद्योगपतींना भरमसाट सूट देऊन सामान्य नागरिकांच्या खिशात हात घालत किरकोळ स्वरूपाची लूट चालवली. उदा सिलेंडर, डिझेल, पेट्रोल, कडधान्य, भाज्या, स्वच्छता कर, रेल्वे प्रवास आरक्षण, स्थगिती शुल्क किंवा साधे फलाटाचे तिकीट. ही किरकोळ वसुली असल्यामुळे लोकांच्या पटकन लक्षात येत नाही. - रणजित आजगांवकर, दादर (मुंबई) अपघातग्रस्तांना आर्थिक मदतीचे निकष कोणते? काही दिवसांपूर्वी दोन मोटार अपघातांत १३ आणि ६ असे १९ लोक मरण पावले. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अपघातातील १३ मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी ५ लाखांची मदत जाहीर केली. दुसऱ्या ६ मृतांच्या अपघातातील मृतांना अशी मदत जाहीर झाली नाही. मदत देण्याला काही नियम, काही तत्त्वे नाहीत का? पूर, भूकंप वगैरे झाल्यावरसुद्धा जेव्हा सरकार मदत देते तेव्हा लोकांचे किती नुकसान झाले यांचा अंदाज घेतला जातो. मानवी चुका असताना इथे खाडकन प्रत्येक कुटुंबाला पाच लाख दिले जातात. पुण्यात गेल्या वर्षी ४ हजारांवर लोक वाहन अपघातात मरण पावले. त्यांनी प्रत्येकी ५ लाख मिळविण्यासाठी एकाच वेळी मरायला हवे होते का? त्यांची कुटुंबे निराधार होत नाहीत का? दुसरी गोष्ट मानवी चुकांमुळे घडणाऱ्या अपघातांना करदाते आणि सरकार कसे जबाबदार असते? यात्रेला जाणारी मंडळी स्वस्त भाडोत्री गाडी ठरवतात. त्या गाडीच्या चालकाकडे परवाना असतो की नाही हेही कोणी तपासत नाही. चालक दारू पितात याला जबाबदार करदाता? हातभट्टीची दारू पिऊन मेलेल्या लोकांच्या नातलगांना करदात्यांच्या पैशातून का मदत दिली जाते? कुणाच्या जखमेवर मीठ चोळायचे नाही, पण हे थांबायला हवे. - सविता भोसले, पुणे कोर्टाने दंड सरकारला नव्हे, अधिकाऱ्यांना करावा ‘वहनयोग्यता प्रमाणपत्र घोटाळा : याचिकाकर्त्यांला एक लाख द्यावेच लागतील, सरकारला न्यायालयाने बजावले’ ही बातमी (३ फेब्रु.) वाचली. सरकारकडे येणारा पैसा हा नागरिकांचाच कराच्या स्वरूपात येणारा पैसा असतो. थोडक्यात, न्यायालयाने ज्यांच्या भल्यासाठी निर्णय दिला त्यांनाच अप्रत्यक्षपणे दंड भरावा लागणार. न्यायालयाला दंड करावयाचाच होता तर तो ज्या अधिकाऱ्यांनी वहनयोग्यता प्रमाणपत्र देण्यात कुचराई केली किंवा चुकीच्या पद्धतीने व वाहनांची प्रत्यक्षात तपासणी न करता वहनयोग्यता प्रमाणपत्र दिले त्यांना शिक्षा द्यायला हवी. सरकार ही संस्था आहे. तिला कितीही दंड केला तरी फरक पडणार नाही. त्या संस्थेत काम करणाऱ्यांना जर शिक्षा दिली तर ती परिणामकारक व भविष्यात प्रतिबंधक ठरेल. - रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई) विशिष्ट शाळेचा आग्रह पालकांनी सोडावा ‘प्रवेशासाठी पालकांचीही ‘शाळा’’ हे वृत्त (४ फेब्रु.) वाचले. आताआतापर्यंत घराजवळच्या शाळेत प्रवेश घेणे अगदी सहजपणे व्हायचे, पण गेल्या दोन दशकांत विशिष्ट शाळेतच आपल्याला पाल्याला प्रवेश मिळावा अशी पालकांची मानसिकता झाली. त्यामुळे प्रवेश मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना तयार करायचे आणि आता पालकांनाही तयार करायचे कारखाने सुरू झाले आहेत. हा सर्वच प्रकार भयावह असून तो थांबण्यासाठी शाळांनीच पुढाकार घेण्याची गरज आहे. तसेच विशिष्ट शाळेतच पाल्यांना प्रवेश मिळावा, हा आग्रह आता सुशिक्षित पालकांनी तरी सोडावा आणि शाळाप्रवेशाचा हा ‘फार्स’ बंद करण्यात पुढाकार घ्यावा. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) अज्ञानाचा प्रसार डिसेंबर महिन्यात थंडी अधिक होती, तेव्हाची एक बातमी, ‘‘थंडीपासून संरक्षण व्हावे म्हणून देवाला लोकरीचा गरम स्वेटर आणि कानटोपी घातली.’’ त्याच वर्षीच्या मे महिन्यात टीव्हीवर एका खेडुताची मुलाखत झाली. तो सांगत होता- ‘‘उन्हाळ्यात देवीला पंख्याने वारा घालायचे सेवाकार्य आमच्या घराण्याकडे गेली पाच वर्षे आहे. आम्हाला याचा अभिमान वाटतो. वर्षांतून तीन महिने रोज पाच तास मी देवीला वारा घालतो.’’ काही दिवसांपूर्वीची बातमी : ‘‘पंढरपूरच्या रखुमाईला सकाळी ११ वाजता नैवेद्य दाखविला जातो. कालचा नैवेद्य साडेबारा वाजता गेला. म्हणजे देवीला दीड तास उपाशी ठेवले. देवस्थान कमिटी याची चौकशी करील व संबंधितांना योग्य ती शिक्षा होईल, असे एका सदस्याने संगितले.’’ गणेश जन्म सोहळा (२२ जाने.) माघी चतुर्थी : महिलांनी बालगणेश मूर्ती पाळण्यात घातली. अंगाई गीत म्हटले. या सोहळ्याला महिला मोठय़ा संख्येने उपस्थित होत्या. खग्रास चंद्रग्रहणाच्या काळात (३० जाने.) शिर्डीचे साईबाबा मंदिर चार तास बंद ठेवले. तसेच शनिशिंगणापूर, तिरुपती बालाजी ही मंदिरेही बंद होती. ग्रहणानंतर देवांना स्नान घातले. मग मंदिरे उघडली. .. अशा अवैज्ञानिक, हास्यास्पद गोष्टी घडत आहेत. यामागे एक सूत्र असावे. देवस्थान कमिटय़ा, पुरोहितवर्ग या हितसंबंधीयांचा काही हेतू आहे. समाजात अधिकाधिक अज्ञान पसरवत राहायचे. जेवढे अज्ञान अधिक तेवढय़ा श्रद्धाळू दर्शनार्थीच्या रांगा मोठय़ा. पेटीत दान भरपूर. अभिषेक, एकादष्णी करणाऱ्यांची संख्या मोठी. हे सारे नियोजनपूर्वक चालू आहे. ते थांबले पाहिजे. अन्यथा श्रद्धाळू भाविक अज्ञानाच्या गर्तेत खितपत पडतील. - प्रा. य. ना. वालावलकर
