‘आजार आणि औषध’ हे संपादकीय (१९ फेब्रुवारी) पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतीच्या कारणांकडे नेमकेपणाने लक्ष वेधणारे आहे. अर्थात, ही बाब आता सर्वश्रुत आहे की, शंभर रुपये लिटर या विक्री दरामध्ये मूळ आयात खर्चाच्या दुप्पट कर भार आहे. खरे तर मोदी सरकारच्या मागील सातेक वर्षांत मनमोहन सिंग सरकारच्या तुलनेत निम्म्या दराने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल मिळत आहे. पाऊसपाण्याची अनुकूलता व शेती उत्पादनात वाढ आणि इंधन आयातीवरचा भार लक्षणीय प्रमाणात घटणे या अत्यंत जमेच्या आर्थिक बाजू आहेत. प्रचलित आर्थिक व्यवहारात याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मात्र, पेट्रोलियम पदार्थांवर आधारित ऊर्जा, वाहतूक, शेती व आद्योगिक उत्पादन पद्धतीला स्वस्त-स्वच्छ-स्वावलंबी पर्याय सत्वर अमलात आणणे हाच कायमस्वरूपी उपाय आहे. हे खरे आहे की, १९५० च्या दशकात जेव्हा भारताने राष्ट्रीय विकास प्रक्रियेला सुरुवात केली तेव्हा जे प्रचलित प्रभावशाली वाढवृद्धी प्रारूप भांडवलशाही व तत्कालीन साम्यवादी देशांत होते, तेच भारतासह बहुसंख्य तिसऱ्या जगातील देशांनी अवलंबले. नेहरू-मालवीय यांनी देशभक्तीच्या उदात्त जाणिवेने हे केले. तथापि, विकासाचे हे प्रारूप व त्यासाठी पायाभूत संरचनांची उभारणी यांच्या प्रतिकूल पर्यावरणीय परिणामांकडे दुर्लक्ष झाले. १९७० च्या दशकानंतर जगात याची चर्चा सुरू झाली. पुढच्या दोन दशकांत जीवाश्म इंधनाच्या (फॉसिल फ्युएल) वापरात होणाऱ्या प्रचंड वाढीमुळे तापमानवाढ (कर्बोत्सर्जनामुळे) होऊन हवामान बदलाचे धोके प्रगट होऊ लागले. मात्र, औद्योगिकीकरण-शहरीकरण-आधुनिकीकरणाचे जे प्रारूप अवलंबले गेले ते पृथ्वीच्या व मानवाच्या अस्तित्व व सुरक्षेला धोकादायक आहे. याचे भान राखून खनिज इंधनाऐवजी शाश्वत व अक्षय ऊर्जेसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यास प्राधान्यक्रम देऊनच स्वस्त ऊर्जा सर्वत्र उपलब्ध होईल. खरे तर आजघडीला सौरऊर्जा, पवनऊर्जा ही आर्थिकदृष्ट्याही अधिक लाभदायी आहे. म्हणूनच सरकारने पेट्रोल-डिझेल-वायू यांना करउत्पन्नाचे साधन न बनवता शक्य तितक्या जलद वेगाने नूतनीकृत ऊर्जेसाठी गुंतवणूक करावी. १०-१५ लाख कोटी रुपये कच्च्या तेलाच्या आयातीवर खर्च करण्याऐवजी प्रचलित वीज व वाहतुकीच्या निर्मिती व वापर पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्यास धोरण अग्रक्रम द्यावा. ही जबाबदारी आज सत्तापदी असलेल्या सर्वोच्च नेत्याचीच आहे, ही बाब वादातीत! - प्रा. एच. एम. देसरडा, औरंगाबाद अत्याचाऱ्यांना याची जाण ठेवावीच लागेल! ‘समतेची सवय’ हे शनिवारचे संपादकीय (२० फेब्रुवारी) योग्य शब्दांत एम. जे. अकबर वि. प्रिया रामाणी खटल्यातील निकालावर सविस्तर भाष्य करणारे आहे. एखाद्या व्यक्तीने आपल्या पदाचा उपयोग करून महिलेवर लैंगिक अत्याचार केला तर त्याचा सर्वंकष परिणाम त्या महिलेवर आयुष्यभर राहतो; पण ती गप्प बसते, कारण तिच्या बाजूने कोणी उभे राहील याची तिला खात्री नसते. काळजात लपविलेली ही जखम ‘मी टू’ हॅशटॅगमुळे उघडी करण्याचे बळ अनेकींना मिळाले, त्यातल्या प्रिया रामाणी एक. त्यांच्या ट्वीटनंतर मोहोळ उठले आणि शेवटी एम. जे. अकबर यांनी मानहानीचा खटला भरला. पण रामाणी यांनी दबावाखाली येणे नाकारले. वैयक्तिक प्रतिष्ठेपेक्षा स्त्रीवर झालेल्या अत्याचाराची जखम मोठी असून ती त्याबद्दल कधीही बोलू शकते, असा निकाल या खटल्यात दिला आहे. त्यामुळे उद्या सर्वच अत्याचारपीडित महिला बोलत्या होतील असे नाही; पण त्या बोलू शकतात व न्यायालय त्यांचा सहानुभूतीने विचार करू शकते, याची जाण अत्याचार करणाऱ्यांंना ठेवावीच लागेल. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) पण ‘मी टू’ चळवळीचे पुढे काय झाले? ‘समतेची सवय’ हा अग्रलेख (२० फेब्रुवारी) वाचला. प्रिया रामाणी प्रकरणात अत्याचाराविरोधात स्त्रीच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या हक्काला बळकटी दिली गेली हे योग्यच झाले. हे सर्व होत असताना, अजूनही काही क्षेत्रांत स्त्रियांना डावलले जाते किंवा कमी लेखले जाते. क्रीडाक्षेत्रातील कमी बक्षीस रकमेपासून ते उद्योगधंद्यांतील (घराणेशाहीमुळे मिळालेल्या अत्युच्च स्थानाचा अपवाद वगळता) योग्यता असूनही स्त्रियांचे दुय्यम स्थान समतेच्या कसोटीवर नापास होताना दिसते. स्त्री-पुरुष समानता हा एक औपचाराचा व नुसत्या चर्चेच्या फेऱ्या घडवण्याचा भाग झाला आहे असे वाटते. विकसित ते विकसनशील अशा सर्व देशांत ‘मी टू’ चळवळीचे पुढे नक्की काय झाले याचे उत्तरच जगभर स्त्री-पुरुष समानता खरेच आहे का, हे दर्शवते! - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे ‘बहुमतकेंद्रित लोकशाही’चा अडथळा. ‘समतेची सवय’ हे संपादकीय (२० फेब्रुवारी) वाचले. लिंगभेद, वर्णभेद आणि वर्गभेद हे वैश्विक भेद. त्यांवर मात करून समाजात समतोल साधणे हे आधुनिक संस्कृती-सभ्यतांचे ध्येय आहे, हे अगदी योग्य. पण अशी समताधिष्ठित लोकशाही पेलण्याची वैचारिक क्षमता नसलेल्या समाजाला लोकशाहीद्वारे ‘बहु’मताच्या बळावर मिळालेले निर्णयस्वातंत्र्य हे लिंग, वर्ण आणि वर्ग या निकषांवर दुर्बल ठरणाऱ्या ‘अल्प’संख्याकांसाठी घातक ठरते हेच दिसून येते. समाजासाठी अभिप्रेत असलेल्या समतेच्या उदात्त आणि सर्वसमावेशकतेकडे होणाऱ्या वाटचालीला हाच अडथळा त्रासदायक ठरतो. साम्यवादी तत्त्वज्ञान हेच यासाठी आदर्शवत आहे. पण आपल्याकडे ‘साम्यवाद’ या शब्दाचीच ‘अ‍ॅलर्जी’ असल्याचे चित्र दिसते. एक वेळ कम्युनिस्ट (साम्यवादी) पक्षाला विरोध असू शकतो. पण ‘साम्यवादा’ला का असावा? ‘साम्यवाद’ हे एक सामाजिक तत्त्वज्ञान आहे, जे मनुष्यबळ आणि नैसर्गिक संसाधनांपासून संपत्तीची निर्मिती कशी होते, या संपत्तीचे विषम वाटप कसे होते ते सांगते. लिंग-जात-धर्म-वर्णनिरपेक्ष दृष्टिकोनातून प्रगती साधण्याला प्राधान्य असलेल्या, सर्वसमावेशक, न्याय्य आणि विवेकनिष्ठ अशा तत्त्वज्ञानाला विरोध का होतो? - प्रमोद तावडे, डोंबिवली (जि. ठाणे) अभिव्यक्तीवर नियंत्रण हा लोकशाही मूल्यांना धक्का ‘तर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर नियंत्रण आणावे - श्रीधरन’ ही बातमी (२० फेब्रुवारी) वाचली. श्रीधरन यांच्या मते स्वदेशाविरोधात गैरवापर होत असल्यास अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर नियंत्रण आणले पाहिजे. सर्वप्रथम लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे भारतीय घटनेने भारतीय नागरिकांना देऊ केलेले आहे. २१ व्या शतकात या अधिकाराचे अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. म्हणून लोकशाही देशात राहणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाकडून तो काढून घेण्याचा अधिकार मूल्यत: सध्या तरी कोणाकडेही नाही. तसेच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर नियंत्रण म्हणजे नक्की काय, याचेही स्पष्टीकारण श्रीधरन यांनी द्यावे. नियंत्रण या शब्दाखाली काय काय शिजवले जाणार हेदेखील त्यांनी स्पष्ट करावे. तसेच देशहिताचे काय आणि देशविरोधी काय, हे ठरवणार कोण? सध्याच्या सरकारसाठी तसे हे काम अगदी सोपे आहे म्हणा! कारण आजवरचा अनुभव पाहता, जे सरकारविरोधी ते देशविरोधी आणि सरकारच्या ‘हो’ला ‘हो’ देणारे ते देशप्रेमी, अशी व्याख्या सरकारने आधीच करून ठेवलेली दिसते. परंतु अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर नियंत्रण ठेवायचे (एक प्रकारे बंधनच) म्हणजे लोकशाहीच्या मूल्यांनाच धक्का लागणार हे कोणाही बुद्धिजीवी व्यक्तीला सांगायची गरज नाही. म्हणून श्रीधरन यांचे हे वक्तव्य ‘भाजपप्रवेशाच्या उत्साहात केलेले वक्तव्य’ असे ग्राह््य धरणे लोकशाहीसाठीच हिताचे! - जयेश भाग्यश्री भगवान घोडविंदे, शहापूर (जि. ठाणे) मोदीच खरे रत्नपारखी! ‘नरेंद्र मोदींनीच अब्दुल कलामांना राष्ट्रपती केले! - चंद्रकांत पाटील यांचे अजब विधान’ ही बातमी (लोकसत्ता, २१ फेब्रुवारी) वाचली. पण या त्रिकालाबाधित सत्य विधानाला अजब कसे म्हणता येईल? जी ‘रत्नपारखी नजर’ फक्त आणि फक्त नरेंद्र मोदी यांच्याकडेच आहे, होती आणि राहणार आहे तिचे श्रेय इतरांना देऊन कसे चालेल? ते तर मोदींनाच द्यायला हवे आणि चंद्रकांत पाटलांनी तेच तर केले! असतील त्या वेळी अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान, असतील तेही थोडेफार हुशार, इतर पक्षांकडेही असतील छटाक-अर्धा छटाक बुद्धिमत्ता असलेली माणसे, पण म्हणून का ते मोदींची बरोबरी करू शकतात का? ‘नाली के पानीमेंसे निकलनेवाली गॅस!’ आणि ‘पकोड़े तलना भी तो रोज़गारही है!’ असे म्हणणारी अगाध बुद्धिमत्ता आहे का कोणाकडे? नक्कीच मोदींच्या या अगाध बुद्धिमत्तेचा आदर करून अटलबिहारी वाजपेयींनी आणि इतर पक्षांनी मोदींच्या सल्ल्यानुसारच अब्दुल कलामांना राष्ट्रपती केले असावे! इतरांना कलामांमध्ये फक्त एक मुस्लीम दिसत असताना फक्त आणि फक्त ‘रत्नपारखी’ मोदींनाच त्यांच्यातला एक कर्तृत्ववान संशोधक दिसला, हे कलामांचे आणि या देशाचे भाग्यच म्हणायला हवे. कलाम खरोखरच नशीबवान म्हणायला हवेत की त्यांनी मोदीनामक महात्म्याचा अवतार असताना या देशात जन्म घेतला, अन्यथा एक हिरा कोळसा म्हणूनच जगला असता आणि कोळसा म्हणूनच संपला असता! - मुकुंद परदेशी, धुळे ते ‘विष्णू’ नव्हेत, तर पंचकृष्णातले एक कृष्ण! ‘लोकसत्ता’तील (१८ फेब्रुवारी) शब्दकोडे क्र. ३४९ मध्ये ‘विष्णू, महानुभाव पंथातील एक’ असे शोधसूत्र देण्यात आले होते. त्याचे प्रकाशित उत्तर (१९ फेब्रुवारी) ‘चक्रधर’ असे दिले आहे. वास्तविक श्रीचक्रधरस्वामी विष्णू नसून पंचकृष्णातले एक कृष्ण आहेत. ते ‘महानुभाव पंथातील एक’ नसून त्या पंथाचे संस्थापक आहेत. - प्रा. विजय काचरे, कोथरूड (जि. पुणे) loksatta@expressindia.com
