‘कोविशील्डची दुसरी मात्रा आणखी विलंबाने’ ही बातमी (लोकसत्ता, १४ मे) वाचली. कोव्हिशिल्डचा वापर प्रथम सुरू झाला तेव्हा दुसऱ्या मात्रेचा जो कालावधी ठरविण्यात आला तो निश्चित करण्यासाठी काही शास्त्रीय आधार केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे असणार. सुरुवातीचा २८ दिवसांचा कालावधी वाढवताना संशोधनाअंती निघालेल्या निष्कर्षांचा हवाला देण्यात आला होता. त्यानुसार दोन मात्रांमधील कालावधी सहा ते आठ आठवडे करण्यात आला. आता आणखी कोणते नवे संशोधन केले गेले, की ज्याआधारे दोन मात्रांमधील कालावधीत बदल करण्यात आला? वाढीव कालावधीनंतर घेतलेली लशीची दुसरी मात्रा जर परिणामकारक ठरणार असेल, तर मग आतापर्यंत ज्या लाभार्थींनी लशीची दुसरी मात्रा २८ दिवस तसेच सहा ते आठ आठवड्यांच्या अंतराने घेतली, त्यांना या लशीचा संपूर्ण लाभ मिळणार नाही का? दोन मात्रांमधील कालावधीत वाढ करण्याचे राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गटाने ब्रिटनमध्ये आढळलेल्या पुराव्यांच्या आधारे सुचवले असल्याचे बातमीत म्हटले आहे. म्हणजे भारतात याचे संशोधन झालेले नाही हे स्पष्ट होते. ब्रिटनमध्ये आढळलेले पुरावे कोणत्या निकषांवर केलेल्या संशोधनात आढळले, याची माहिती भारतीय नागरिकांना आरोग्य मंत्रालयाने द्यायला हवी. तीन महिन्यांच्या कालावधीत दोन मात्रा घेण्याच्या अंतरात तीनदा बदल केलेला आहे. असा बदल केल्याने काय खरे मानायचे हेच कळत नाही. दुसरे म्हणजे, शास्त्रज्ञांच्या मते कोणत्याही औषधाची परिणामकारकता व्यक्तींच्या ‘जीन’मधील संरचना व आनुवंशिक भिन्नता यांवर अवलंबून असते. याचाच अर्थ औषधी द्रव्याची कार्यक्षमता ठरवताना व्यक्तीची वांशिक भिन्नता महत्त्वाची असते. असे असताना ब्रिटनमधील निष्कर्ष भारतात लागू ठरतात का, हा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. तेव्हा लशीचा अपुरा पुरवठा असल्यामुळे असा निर्णय घेतला गेला आहे का, की खरेच संशोधनाअंती प्राप्त निष्कर्षावर तो आधारित आहे, हे आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट करायला हवे. - रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम (जि. ठाणे) टाळेबंदीचे विकेंद्रीकरण व्हावे. ‘बंदी आवडो लागली.’ हा अग्रलेख (१४ मे) वाचला. करोनाची दुसरी लाट महाराष्ट्रात सुरू झाल्यानंतर राज्य सरकारने १५ एप्रिलला राज्यभर कडक निर्बंधवजा टाळेबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्या लाटेपेक्षा दुसरी लाट अधिक व्यापक असणार हे तोपर्यंत स्पष्ट झाले होते. राज्यातील उपलब्ध वैद्यकीय सुविधा अपुरी पडण्याची शक्यता असल्याने अखेरचा पर्याय म्हणून सरकारने टाळेबंदी लागू केली. परंतु एक महिन्याच्या कालावधीनंतर आज परिस्थिती वेगळी आहे. राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांनी करोना रुग्णसंख्येबाबत शिखर अवस्था गाठून आता उताराच्या दिशेने सुरुवात केली आहे. १५ दिवसांपूर्वी दर दिवशी ११ हजारांच्या पुढे होणारी मुंबईतील रुग्णवाढ आज प्रतिदिन दोन हजारांच्या खाली आली आहे. पुणे शहरातही दररोज आठ हजारांच्या आसपास होणारी रुग्णवाढ आता दोन हजारांच्या आसपास आली आहे. अशा परिस्थितीत इथे खरोखरच १५ दिवसांच्या सरसकट टाळेबंदीची गरज आहे का, याचा विचार व्हायला हवा होता. कडक टाळेबंदीने हातावरील पोट असणाऱ्या वर्गाचे हाल झाले आहेत. शेतीमालाचे भावही पडले आहेत. व्यापारी वर्ग चिंतेत आहे. सरकारला केवळ रुग्णसंख्या कमी करण्यावर समाधान मानून चालणार नाही, या लोकांच्या पोटापाण्याबाबतही विचार करावा लागणार आहे. त्यामुळे आता सरकारने राज्यभर सरसकट टाळेबंदी न करता तिचे विकेंद्रीकरण करावयास हवे. ज्या भागातील रुग्णसंख्या कमी झाली आहे, तिथे आता टप्प्याटप्प्याने ‘अनलॉक’ करायला हवे. जिथे रुग्णसंख्येने शिखर अवस्था गाठली नाही किंवा जिथे ती अजूनही पठार अवस्थेत आहे, तिथे काही काळासाठी टाळेबंदी सुरू राहू शकते. परंतु संपूर्ण राज्यभर १५ दिवसांसाठी सरसकट टाळेबंदी लागू करणे म्हणजे ‘रोग रेड्याला आणि इंजेक्शन पखालीला’ अशी अवस्था ठरेल. - अमर जगताप, इंदापूर (जि. पुणे) सरकार पुन:पुन्हा त्याच चुका का करते? ‘बंदी आवडो लागली.’ या अग्रलेखात (१४ मे) म्हटल्याप्रमाणे सर्वच मंत्र्यांना बंदी आवडू लागलीही असेल, कारण त्यांना जीवनावश्यक गोष्टींची खरेदी करण्यासाठी बाजारात गर्दीत जावे लागत नाही! एक महिना कडक टाळेबंदी लादूनही करोनाचा फैलाव नियंत्रणात आलेला नाही, यावरून ती किती निरुपयोगी असते हे सिद्ध होते. अर्थात, सार्वत्रिक लसीकरणाचा उपाय योजणे सरकारच्या आवाक्याबाहेर असल्याने आपण काही तरी करतो आहोत हे दाखवण्यासाठी टाळेबंदी! दुकाने फक्त चार तास उघडी ठेवण्याच्या निर्बंधामुळे तेथे झुंबड उडते आणि त्यामुळे करोनाचा फैलाव होण्याचीच शक्यता वाढून निर्बंधांचा हेतूच निष्फळ होतो, हे अगदी उघड कटू सत्य आहे. दुकाने दिवसभर उघडी ठेवल्यास ग्राहक गर्दी न करता शिस्त पाळतात, हा अनुभव गतवर्षी घेतलेला असूनही सरकार पुन:पुन्हा त्याच त्याच चुका करते, याला काय म्हणावे? - सुहास वसंत सहस्राबुद्धे, पुणे मनोरुग्ण होण्याचा धोका. राज्य सरकारने एक महिना महाराष्ट्रात लॉक डाऊन लादून आता आणखी पंधरा दिवस त्यात वाढ केली. या काळात करोना बाधितांची संख्या घटली म्हणून राज्य सरकार स्वत:च स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहे. यासाठी प्रधानसेवकांनी महाराष्ट्राचे उदाहरण देऊन हरभऱ्याच्या झाडावर चढवून दिले आहे आणि स्वत:च्या नैतिक जबाबदारीतून अंग काढून घेतले आहे. पण लोकांचे काय? वारंवार लॉक डाऊन करून लोकांना घरीच बसविले तर सर्व समाज मनोरुग्ण नक्कीच बनणार आहे. त्या वेळी करोना परवडला पण मानसिक रुग्ण नको असे म्हणण्याची पाळी सरकारवर येईल. - अ‍ॅड. शैलेंद्र गायकवाड, ठाणे अशा ‘प्रसिद्धी’स पायबंद घालणे आवश्यक ‘उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सहा कोटींचा प्रसिद्धी आदेश रद्द’ या मथळ्याखालील बातमी (लोकसत्ता, १४ मे) वाचली. जागरूक (!) विरोधी पक्ष असल्याने उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा हा प्रयत्न फसला. केंद्र सरकारने २०१४ पासून मार्च २०२० पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक, छापील प्रसार व समाजमाध्यमांवर सुमारे ६,७०० कोटी रु. खर्च केल्याचे समजते. गेल्या काही वर्षांत विविध राज्यांनी यावर केलेल्या खर्चाची आकडेवारी जितकी भयावह आहे, तितकीच पुढील काळात प्रसारमाध्यमे ‘प्रचार’माध्यमे बनण्याची शक्यता अधोरेखित करणारी आहे. यास वेळीच पायबंद आवश्यक आहे. - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई) loksatta@expressindia.com
