भविष्य अधिक खडतर होऊ द्यायचे नसेल, तर.. ‘नाटकाची भीती कशासाठी?’ हा अग्रलेख (१४ डिसेंबर) वाचला. स्वतच्या राजकीय स्वार्थासाठी प्रसंगी राज्यघटनासुद्धा धाब्यावर बसवण्याची प्रवृत्ती राजकीय पक्षांत आणि समाजात वाढत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या विद्वान व्यक्तीने जगातील सर्व देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करून आपली राज्यघटना लिहिली आणि ‘अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य’सारखे मूलभूत हक्क नागरिकांना दिले. न्यायालयानेही- एखादी कलाकृती गल्लाभरू आणि लोकांना आकर्षित करण्यासाठी न करता, केवळ सौंदर्यशास्त्र आणि कलेचा आविष्कार म्हणून सादर केली असेल तर त्या कलाकाराचा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा हा अधिकार अबाधित राहील, असे निर्णय वेळोवेळी दिले आहेत. एखादा विषय, एखादा प्रश्न निरनिराळ्या व्यासपीठांवरून मांडण्याची प्रत्येक कलाकाराची पद्धत वेगळी असते. त्याची प्रतिभा वेगळी असते. नाटककार नाटकातून तो प्रश्न मांडेल, कवी कवितेमधून त्याची भावना व्यक्त करेल, व्यंगचित्रकार व्यंगचित्राद्वारे विषय मांडेल, चित्रकार त्याच्या चित्रातून मांडेल. या अधिकारावर घाला घालण्याचा आणि हे मूलभूत हक्क गोठवण्याचा अधिकार विध्वंसक वृत्तीच्या लोकांना कोणी दिला? एका रशियन कवीने म्हटले आहे की, लेखकाचा आवाज दडपणे हा एक प्रकारचा रानटीपणा आहे. स्वतंत्र वृत्तीच्या मनावर केलेला तो जीवघेणा प्रहार आहे आणि सध्या या वृत्तीच्या लोकांना उन्माद आलेला आहे. अशा वेळी अमेरिकी कवी-पत्रकार सुझी कासीम यांचे विधान कृतीत आणणे गरजेचे आहे : ‘आपले स्वातंत्र्य नष्ट होत आहे आणि आताच जर तुम्ही कार्यरत होऊन जे काही चुकीचे घडते आहे त्याविरुद्ध उभे ठाकला नाहीत आणि जे काही शक्य आहे ते केले नाही, तर भविष्यात तुमची मुले ते करण्याचा प्रयत्न करतील; पण त्या वेळी ते अधिक जोखमीचे आणि खडतर असेल.’ - अशोक वासुदेव बक्षी, सातारा निर्बंध उठले; पण धोक्याची घंटा वाजली आहे! पुण्यातील फिरोदिया करंडक स्पर्धेमधील आयोजकांनी एकांकिका स्पर्धेसाठी काही विषयांवर बंदी घातली होती, त्यावरून वादंग उठला आणि मग ती बंदी उठवली गेली. यामागे ‘तेच तेच विषय येणार म्हणून’ असे न पटणारे कारण दिले गेले, जे हास्यास्पद होते. परंतु असा विचार येणे ही खरे तर धोक्याची घंटा आहे. अमोल पालेकर म्हणतात त्याप्रमाणे, सेन्सॉर बोर्डच नसावे. कारण सेन्सॉरच्या भीतीने अनेक गोष्टी समाजासमोर येत नाहीत, त्या अव्यक्तच राहतात. आतापर्यंत आपल्या देशात अनेक सरकारे आली-गेली. प्रत्येकाने जेव्हा आपापल्या परीने आपले सेन्सॉर बोर्ड ‘राबवण्याचा’ प्रयत्न केला, तेव्हा त्यास विरोध झाला. अगदी ‘सखाराम बाईंडर’पासून आपण बघत आहोत. त्याआधीही विरोध झाला. यास पर्याय काय, असा विचार मनात आला. एक पर्याय दिसतो तो म्हणजे, ज्याप्रमाणे ‘वेबसीरिज’ होतात, त्याचप्रमाणे ‘वेबनाटके’ किंवा ‘वेबएकांकिका’ होणे आवश्यक आहे. आज किती प्रथितयश कलाकार, लेखक सद्य:परिस्थितीवर भाष्य करताना किंवा व्यक्त होताना दिसतात? फारच कमी. अर्थात हा व्यक्तिगत प्रश्न आहे हे मान्य केले तरी, हे सामाजिक दुर्बलतेचे की सबलतेचे लक्षण आहे? नवीन पिढी हे सेन्सॉर वगैरे मानणारी नाही. ती कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे व्यक्त होत राहते. नव्या तंत्रमाध्यमांत मुक्त अभिव्यक्तीचे लोण इतर भाषांप्रमाणे मराठीमध्येही आले आहे, हे लक्षात घ्यावे. कुठे कुठे अडवाल? तात्पर्य : निर्बंध तात्पुरते उठले, तरी धोक्याची ‘दुसरी घंटा’ वाजली आहे, हे लक्षात ठेवावे. - सतीश चाफेकर, डोंबिवली प्राध्यापक राजकारणापासून दूर राहणेच पसंत करतील ‘महाविद्यालयीन निवडणुका कायमस्वरूपी बंद?’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १५ डिसें.) वाचून मनस्वी आनंद झाला. विद्यापीठे व महाविद्यालये शिक्षण घेण्याचे आणि विद्यार्थ्यांच्या भावी आयुष्याचे द्वार खुले करण्याचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. विद्य्ोच्या पवित्र मंदिरात निवडणुकांमुळे राजकारणाचा शिरकाव होऊन शैक्षणिक वातावरण अधिक गढूळ होण्याची अधिक शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षांत देशातील विविध विद्यापीठांत विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकांमुळे विद्यार्थ्यांत संघर्ष झाले आहेत आणि त्याचे पर्यवसान मारामारी, खून, खटला इत्यादींमध्ये झाले आहे. जेएनयू, हैदराबाद इत्यादी विद्यापीठांत निवडणुकीवेळी उद्भवलेली तणावाची परिस्थिती आणि त्यातून होतकरू, अभ्यासू विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर होत असलेला आघात पाहता, निवडणुका घेणे ही जटिल समस्या बनली आहे. महाविद्यालयातील अध्यापकांनी अध्यापनाचे व संशोधनाचे काम करण्याऐवजी त्यांना निवडणूक कामात गुंतवून ठेवणे चुकीचे ठरणार असून बहुतांशी प्राध्यापक राजकारणापासून दूरच राहणे पसंत करतील. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा, २०१६ च्या कलम ९९ मध्ये विद्यार्थी परिषदेच्या लोकशाही मार्गाने निवडणुका घेण्याच्या तरतुदीमुळे अभ्यासू व होतकरू विद्यार्थी आणि अध्यापन व संशोधनाचे काम करणारे प्राध्यापक यांच्यात नाराजीचा सूर दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीन सरकारने या तरतुदीत सुधारणा करून महाविद्यालयीन निवडणुका कायमस्वरूपी बंद कराव्यात, अशी रास्त अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, प्रचलित कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे गुणवत्तेवर आधारित वर्ग प्रतिनिधीची व त्यातून विद्यार्थी संसदेच्या सचिवाची निवड करणेच योग्य राहील. - प्रा. डी. एन. मोरे, नांदेड नव्या नागरिकत्व कायद्याने परराष्ट्र संबंध बिघडतील ‘असंतोषाचे लोण उत्तर भारतात’ ही बातमी (लोकसत्ता, १४ डिसेंबर) वाचली. नागरिकत्व कायद्यात केवळ बिगरमुस्लीम निर्वासितांना भारतीय नागरिक मानले गेले. पण संविधानामधील कलम १४ सर्व लोकांना समानतेचे अधिकार तर्कसंगत उद्दिष्टांवर देण्याचे मान्य करते. इथे विद्यमान सरकारचा तर्क कमी पडला, कारण ‘गैरमुस्लीम धर्म’ या तर्काने बाकीचे धर्म डावलले गेले आणि त्यातही या तर्काने श्रीलंकेच्या तमीळ लोकांना, भूतानमधील हिंदूना, तसेच बांगलादेशमधील नास्तिक यांनादेखील सामील करावयास हवे होते. जर खरोखरच छळग्रस्त अल्पसंख्याकांना दत्तक घ्यायचे असेल, तर केवळ विशिष्ट देशांमधीलच अल्पसंख्याकांची चिंता सरकारने केली नसती. सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यास संमती दिल्यास ‘घटनात्मक नैतिकते’चा अंत होईल. या कायद्यामुळे आपले परराष्ट्र संबंधदेखील (उदा. बांगलादेश, भूतान, श्रीलंका) धोक्यात येऊ शकतात. चीनने आधीपासूनच खोल खिशामुळे त्यापैकी बऱ्याच जणांना आपल्या जाळ्यात पकडले आहे. आर्थिक दृष्टीने या विषयाकडे पाहिले, तर कशा प्रकारे लोकसंख्यात्मक लाभांश हा लोकसंख्यात्मक आपत्तीत बदलला जाऊ शकतो, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. त्यामुळे याचा फायदा नक्की कोणाला, हा प्रश्न पडतो. - मनोहर हनुमंत भोसले, मुंबई हे वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या विपरीतच.. ‘समाजाचे देणे लागतो याची जाणीव शास्त्रज्ञांनी ठेवावी’ असे आवाहन जागतिक कीर्तीचे शास्त्रज्ञ जयंत नारळीकर यांनी ब्राह्मण सेवा मंडळाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात केले. या कार्यक्रमात नारळीकरांना ‘ब्रह्मभूषण’ असा जातीयवादी पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला. याबद्दलची बातमी (लोकसत्ता, १५ डिसेंबर) वाचून सखेद आश्चर्य वाटले. निदान नारळीकरांसारख्या जागतिक कीर्तीच्या शास्त्रज्ञाने एका विशिष्ट जातीच्या नावाने दिला जाणारा सन्मान स्वीकारण्यासाठी जाणे योग्य नव्हते. प्रसिद्ध माणसांच्या अशा वर्तणुकी जातिअंताच्या लढय़ाला खो देत असतात, हे त्यांना कळत नाही असे म्हणणे धारिष्टय़ाचे होईल. इतरवेळी पुरोगामीपणाचा बुरखा पांघरून ‘मी जातपात मानत नाही’ म्हणायचे आणि अशा जातीय कार्यक्रमांना हजर राहून जात्यांधतेला बळ द्यायचे, असा दांभिकपणा काही मंडळी करतात. मात्र, निदान जयंत नारळीकरांसारख्या प्रख्यात शास्त्रज्ञाकडून अशा प्रकारची वर्तणूक अपेक्षित नव्हती. बरे, तिथे जाऊन त्यांनी जातीय पुरस्कार नाकारून चार शहाणपणाच्या गोष्टी जात्यांधांना सुनावल्या असत्या तर ते त्यांच्या पुरोगामित्वाला साजेसे ठरले असते. कारण ते जागतिक प्रसिद्धीचे शास्त्रज्ञ आहेत. त्यांच्या आचार-विचारांचे अनुकरण सामान्यजन करत असतात. त्यांच्या विज्ञानकथा लोकांना भावलेल्या आहेत आणि समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढावा म्हणून ते आयुष्यभर प्रयत्नशील राहिले आहेत. पण त्यांची आताची कृती ही सारासार वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या विपरीतच आहे. - जगदीश काबरे, सीबीडी-बेलापूर (नवी मुंबई) एसटी ही सर्वसामान्यांची गरज राहिलीय का? ‘एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती बिकट’ ही बातमी (लोकसत्ता, १५ डिसेंबर) वाचून १९४८ साली मुंबई परिवहन मंडळाच्या मुंबई - अहमदनगर मार्गावर धावलेल्या एसटीच्या पहिल्या बसपासून अन् मे १९६० ला महाराष्ट्र राज्य झाल्यावर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने गावागावांत पोहोचवलेली एसटी ही खरेच सर्वसामान्यांची गरज राहिलीय का, असा प्रश्न पडला. लोकसत्ताच्या २३ ऑक्टोबर २०१७ च्या अंकातील ‘‘लालपरी’चे लज्जारक्षण’ या संपादकीयाची या निमित्ताने आठवण झाली. एसटीचे दर रास्त असूनही, ती ग्रामीण भागात जायला सोयीस्कर असूनही, ‘प्रवासी वाढवा विशेष अभियाना’सारखे उपक्रम २०१६ साली राबवण्याची वेळ आली. कारण खासगी बसचालकांची घूसखोरी आणि सरकार दरबारचा त्यांना वरदहस्त. मग परवडत नाही म्हणून ग्रामीण भागातील बऱ्याच मार्गावरील एसटी सेवा बंद करण्याची वेळही आली. वाचनात आल्याप्रमाणे, २०११ ते २०१६ या पाच वर्षांत एसटी प्रवासी संख्या १५ कोटींनी घटली, तर पुढे प्रतिवर्षी तीन कोटींनी ती घटतच चालली. मग एसटी तगवण्याचा किमान ठरावीक खर्च, बस देखभाल, वारंवारता, प्रवाशांशी वागणूक याबाबतीतील मनुष्यबळाची बेफिकिरी अन् वर मागण्यांसाठी प्रवासाच्या ऐन मोसमात सर्वानाच वेठीला धरण्याची शिरजोरी यामुळे एसटीला भरमसाट तोटा होत गेला तर त्यात नवल नाही. यासाठी परिस्थितीचा आढावा घेताना एसटी महामंडळ अधिकाऱ्यांनी एसटी स्पर्धात्मक गुणांनी कशी विकसित होईल; गाडय़ा स्वच्छ ठेवण्यासाठी तत्पर सेवा, योग्य वेळापत्रक, वारंवारता, वाहक-चालकांचे प्रशिक्षण, प्रवाशांशी वागणूक याबाबतीत काटेकोर राहण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी दरवाढीला कितपत वाव आहे, ते त्यानंतरच ठरवता येईल असे वाटते. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे
