‘देश पुढे नेणारी सहामाही’ (‘पहिली बाजू’, १० डिसेंबर) हा केंद्रीय मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत यांचा लेख वाचला.या सहामाहीत देश निश्चित पुढे गेला, पण तो उलटय़ा दिशेने. अर्थव्यवस्था मंदीच्या उंबरठय़ावर आहे, हे अनेक तज्ज्ञांनी जाहीर केले आणि आकडेवारीनेही ते सिद्ध होत असताना, सर्व काही आलबेल आहे असे लिहिण्याची हिम्मत मंत्रिमहोदयांना केवळ सत्याकडे कानाडोळा करूनच होऊ शकते. लेखात सतत कमी होणाऱ्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) वाढदराचा साधा उल्लेखही नाही. महागाई आणि बेरोजगारीचा कळस, शेती क्षेत्रातील न भूतो असे अरिष्ट, उत्पादनात प्रचंड मंदी, आरोग्य व शिक्षण दिवसागणिक महाग होत असताना ‘देश पुढे चालला’ असे लिहिणे हे अर्थशास्त्रीय दृष्टीने चुकीचे आणि त्यापेक्षाही ती देशवासीयांची क्रूर थट्टा ठरते. ‘तीन तलाक’वर बंदी, कलम ३७० व ३५(अ) हे रद्द करणे, तसेच सोमवारीच संसदेत मांडण्यात आलेले नागरिकत्व विधेयक यामुळे देशाने नेमके काय कमावले किंवा गमावले, याचा विचार सरकारने केला पाहिजे. आर्थिक आघाडीवर आलेल्या अपयशासोबत ढासळती कायदा-सुव्यवस्था आणि समाजाचे वेगाने होणारे ध्रुवीकरण यामुळे देश केवळ आर्थिक नव्हे तर सामाजिक अराजकाकडे वाटचाल करत आहे की काय, अशी भीतीही वाटते.- अ‍ॅड्. वसंत नलावडे, सातारा सहामाहीतील नाकर्तेपणाचा वाचलेला पाढा! ‘देश पुढे नेणारी सहामाही’ हा लेख वाचला. गजेन्द्रसिंह शेखावत या केंद्रीय मंत्र्यांनी सरकारचा जणू नाकर्तेपणाचाच पाढा वाचलेला आहे. स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात मोठी कामगिरी म्हणून त्यांनी कलम ३७० व ३५(अ) रद्द केल्याचा उल्लेख केला; पण प्रत्यक्षात काश्मीर आजही धगधगते आहे, सहाशेहून अधिक जणांना आजही नजरकैदेतच ठेवावे लागत असल्याची माहिती गृहखात्यानेच लोकसभेत दिलेली आहे. शेखावत यांनी अत्यंत आग्रहाने दुसरा मुद्दा मांडला तो महिला सक्षमीकरणाचा. आजची परिस्थिती अशी आहे की, भाजपचे आमदार, खासदार किंवा त्यांचे पुत्र, स्नेही, साधूमंडळी कोणत्या ना कोणत्या राज्यात महिला, मुलींवर बलात्कार केल्याबद्दल आरोपी म्हणून पकडले जाऊनही जामिनावर मोकळे आहेत वा त्यांच्यावरील खटले प्रलंबित आहेत. पुरावे सादर होतात त्यांच्याविरोधात, पण कारवाई शून्य टक्के; असे का होते? तिसरा मुद्दा शेतीसंदर्भात मांडला आहे. महाराष्ट्रात गेल्या महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने ओला दुष्काळ पडला, पण केंद्र सरकारने अद्याप मदत केलेली नाही, इथेही यांचा खोटेपणा सिद्ध होतो. शेवटचा मुद्दा म्हणे मोदींचा आदर्श! प्रत्यक्षात मामल्लापुरम समुद्रकिनारा मोदी येण्यापूर्वी तीन दिवसांपासून लोकांसाठी बंद होता. मग प्रश्न असा पडतो की, कचरा आला कोठून? हास्यास्पद बाब अशी की, भारताच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा दर हा साडेचार टक्क्यांवर येऊन ठेपला आहे आणि लेखक म्हणतात की, २०२४-२५ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था पाच कोटी डॉलरची करणार! - बळीराम शेषेराव चव्हाण, उस्मानाबाद अहंकारी वृत्तीमुळेच अर्थतज्ज्ञ दुरावले माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून..’ या सदरातील ‘सल्ला नको.. मदतही नको?’ हा लेख (१० डिसेंबर) वाचला. आजपर्यंत ऐकले होते की, बऱ्याच काही गोष्टी या पंतप्रधानांच्या कार्यालयामधून, त्यांच्या विश्वासू गोटातूनच घडत असतात. पण २०१४ नंतर केंद्र सरकारमध्ये ते सर्व डोळ्यांसमोर दिसते आहे. (ज्यांना दिसत नाही, त्यांची भक्ती अजूनही आसारामबापूंसारख्यांवर विश्वास ठेवण्यासारखी आहे!) रघुराम राजन, ऊर्जित पटेल, अरविंद सुब्रमणियन यांच्यासारखे अर्थतज्ज्ञ दुरावले, यातून पंतप्रधान कार्यालयाची अहंकारी वृत्ती दिसते. अर्थव्यवस्थेत घसरण आहे पण मंदी नाही, हा दावाही याच वृत्तीतून झाला असावा, असे वाटते. - पराग रवींद्र पाटील, नाशिक मोठी शहरे म्हणजे छळछावण्याच! ‘इतकेही सोपे नको..’ हे संपादकीय (१० डिसें.) वाचले. दिल्लीतील अग्निकांड दु:खद तसेच अंतर्गत सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. परंतु या पाश्र्वभूमीवर एक गोष्ट नेहमीच दुर्लक्षित केली जाते ती म्हणजे वाढत चाललेली शहरे आणि अपुऱ्या रोजगाराच्या संधी. मुळात छोटय़ा गाव-खेडय़ांतून रोजगारासाठी आलेल्या कामगारांना किती हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतात, हे सर्वानाच माहीत नसावे. पूर्वीच्या काळी कामगार कायदेच नव्हते आणि कामगार चळवळही नव्हती, तेव्हादेखील आताची प्रगत शहरे ही कामगारांसाठी बंदिशाळेसारखीच होती. आता हीच शहरे प्रगतशील ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणून उदयास आली, कामगार चळवळ होत्याची नव्हती झाली आणि सुधारणांच्या नावाखाली कामगार कायदे मोडून काढण्यात आले. त्यामुळे ही शहरे रोजगाराच्या नावाखाली गरिबांसाठी आधुनिक छळछावण्याच झाल्या आहेत. कामाचे तास ठरावीक नसणे, एकेका खोलीत १५ वा अधिक माणसे राहणे, सुरक्षेची कुठलीही साधने न पुरवणे असे काहीसे यात असते. जे कामगार असंघटित क्षेत्रात आहेत, त्यांच्या दु:खाची तर गोष्टच वेगळी. मिळेल तर रोजगार आणि नाही तर उपासमार. ना राहायला घर, ना खायला अन्न. किती तरी असे कामगार फक्त काम मिळत नाही म्हणून मिळेल ती जोखमीची कामे करतात. त्यात कित्येक कामगार मरण पावतात. पण मुळात हा वर्ग फक्त कर भरणाऱ्या ‘इंडिया’मधील नागरिकांवर अवलंबून आहे, असे ठासून सांगणाऱ्या लोकांना या ‘भारतीय’ नागरिकांबद्दल सहानुभूती नसते.. गावांचा विकास झाला नाही तो नाहीच, तालुक्यातही तेच, आणि स्मार्ट सिटीमध्येही तेच.. बदल फक्त छळाच्या प्रकारात झाला; जगण्यात नाही.- विशाल भिंगारे, परभणी लक्ष नागरिकांकडे की नागरिकत्वाकडेच? एकीकडे संसदेतले सदस्य शिरा ताणून नागरिकत्व विधेयकाविषयी बोलताहेत, तर दुसरीकडे वास्तवातील अजाण व वंचित भारतीय तळागाळातील (फुटपाथवरील) हलाखीचे जिणे जगत आहेत. १० डिसेंबरच्या ‘लोकसत्ता’मधील प्रशांत कुलकर्णीच्या ‘काय चाललंय काय!’ या सदरातील भेदक व्यंगचित्रातील हा संदेश राजकारण्यांच्या गळी उतरेल का? - सुकुमार शिदोरे, पुणे यांना वाली कोण? ‘इतकेही सोपे नको..’ हा अग्रलेख (१० डिसेंबर) वाचला. त्यातील मांडणी पटली. आगीत होरपळून मेलेले कोण कुठले लोक, की ज्यांच्यासाठी आतून उन्मळून यावे? या लोकांनी मजुरी करण्यासाठी जन्माला यावे, शारीरिक बळ असेल तोपर्यंत काम करावे, अन्न-वस्त्र-निवाऱ्यासाठी धडपडावे. या लोकांच्या अपघाती मृत्यूविषयी किंवा अपघाताच्या कारणांच्या मुळाशी जायला इथे कुणाला वेळ? या लोकांविषयी नुसते चुकचुकले किंवा एखादा उसासा सोडला तरी आपल्या मानवतावादाचे प्रदर्शन होऊन विषय संपतो. आपले हित साधून घेण्यासाठी या लोकांचा उपयोग ना राजकारण्यांना असतो, ना उद्योगपतींना असतो. विस्थापित कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी कायदे करणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष देण्यात काही मलिदा मिळण्याची शक्यता नसल्यामुळे राजकारणी त्यात जास्त लक्ष घालत नाहीत. आस्तिकांच्या दृष्टीने हे पूर्वजन्मीच्या कर्माचे फळ असल्यामुळे यांना मदत करून पापाचे धनी होण्यापेक्षा मठामंदिरात कोटय़वधीचे दान करून पुण्य मिळवायचे असते. आता सामाजिक संस्था या दुर्दैवी कुटुंबांमागे उभे राहतील, अशी आशा करू या. - शरद बापट, पुणे हा भारतीय समाजात फूट पाडण्याचाच प्रयत्न.. ‘नागरिकत्व विधेयक लोकसभेत मंजूर’ ही बातमी (लोकसत्ता, १० डिसेंबर) वाचली. ते राज्यसभेतही मंजूर होऊन याचे रूपांतर कायद्यात होईल याची खात्री आहे. पण या विधेयकासंदर्भात अनेक अर्थविपर्यास काढले जात आहेत आणि टीकादेखील होत आहे. या विधेयकानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून मुस्लिमांखेरीज इतर सर्वधर्मीय लोकांना कमी अटींवर नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. या विधेयकात भारतीय मुस्लिमांबाबत काहीच आक्षेपार्ह तरतूद नाही; पण याला व्यापक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. सर्वप्रथम हे विधेयक थेट संविधानातील कलम १४ वर (कायद्यापुढे सारे समान आणि कायद्याचे सर्व व्यक्तींना समान संरक्षण) आघात करते. दुसरी बाब म्हणजे, भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत - न बदलता येणारी - चौकट स्पष्ट करणाऱ्या प्रास्ताविकेत नमूद असलेले धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व पायदळी तुडवले जाते आहे. राज्याने धर्माच्या आधारे भेदभाव करू नये, या किमान अपेक्षेपेक्षा हे विधेयक विपरीत आहे. तिसरी बाब म्हणजे, या विधेयकाद्वारे नागरिकत्व मिळणाऱ्यांत श्रीलंकेतील तमीळ अल्पसंख्याक का नाहीत किंवा पाकिस्तानमधील शिया व अहमदिया मुस्लीम का नाहीत? त्यांच्यावरसुद्धा तितकेच अत्याचार होत आहेत. चौथी बाब म्हणजे, या विधेयकात फक्त धार्मिक छळाचा उल्लेख आहे; सामाजिक आणि राजकीय छळाला महत्त्व दिले गेलेले नाही. पाचवी बाब म्हणजे, जर सर्व बांगलादेशी स्थलांतरित हिंदूंना नागरिकत्व देऊनच टाकायचे होते, तर १,८०० कोटी रुपये खर्च करून आसाममधील नागरिकत्व पडताळणीची प्रक्रिया का केली, हा प्रश्न निर्माण होतोच. आता पूर्ण भारतात राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) घेण्याबाबत गृहमंत्री सांगत आहेत आणि यामध्ये जर स्थलांतरित मुस्लीम सोडून इतर कोणीही असले तर त्यांना या विधेयकानुसार नागरिकत्व मिळून जाईल, पण मुस्लिमांचे काय? एक प्रकारे भारतीय समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे आणि यातून अल्पसंख्याक समाजात चुकीचा संदेश जाऊन भीती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. - मोईन अब्दुलरहेमान शेख, दापचरी (जि. पालघर) loksatta@expressindia.com
