‘हेही विद्यार्थ्यांचे राजकीयीकरण’ या मथळ्याची टिप्पणी (२३ जानेवारी- अन्वयार्थ) वाचली. ‘विद्यार्थिवर्गातून नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला होणाऱ्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर शालेय विद्यार्थ्यांना संविधानाच्या उद्देशिकेचे वाचन सक्तीचे करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय विद्यार्थ्यांचे राजकीयीकरण करेल’ हा त्यातील निष्कर्ष चुकीच्या समजुतीवर आधारलेला असल्याचे मला वाटते. ‘बालमन जातिभेदाच्या पलीकडचे, निरागस असते’ हे गृहीतक तर भारतासारख्या सरंजामी, वर्ण-जात, पितृसत्ताक समाजात कसे गरलागू ठरते हे काही मान्यताप्राप्त दलित आत्मकथनांमधून सिद्ध झाले आहे. शासनाचा हेतू शुद्ध असो वा नसो; उद्देशिका वाचन आणि त्याचा योग्य अन्वयार्थ बालमनाला सुसंस्कारित करून आत्मभान देणारा असतो यात शंका नाही. प्रतिज्ञावाचन असो की उद्देशिका वाचन, त्याचे केवळ कर्मकांड होता कामा नये हे पाहणे शिक्षणव्यवस्थेचे काम आहे. समता, न्याय, बंधुत्व, स्वातंत्र्य, सहिष्णुता या मूल्यांचे संस्कार विद्यार्थ्यांचे राजकीयीकरण करत नाहीत; तर उद्याचे सभ्य नागरिक घडविण्याच्या दिशेने राजकीय सामाजीकरण करीत असतात. ‘भगवद्गीतेचे अध्ययन सक्तीचे केले जावे’ ही मानसिकता असणाऱ्या आपल्या ‘सेक्युलर’ देशात उद्देशिका वाचन सक्तीचे करण्याचा निर्णय म्हणूनच स्तुत्य ठरतो. राहता राहिला मुद्दा राजकीयीकरणाचा. लोकशाही राजकीय प्रक्रियेत भूमिकांचे राजकीयीकरण अटळ असते. तसे होत नसेल तर, लोकशाहीच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण होत असतो. समाजातील वेगवेगळ्या थरांचे राजकीयीकरण होणे म्हणजे त्या-त्या समुदायांना आत्मभान येणे असते. अशा विधायक आत्मभानातूनच लोकशाहीच्या राजकीय प्रक्रिया साकारत असतात. त्या निकोप व्हाव्यात याकरिता उचित राजकीय प्रशिक्षण होणे गरजेचे असते. शाळा/ महाविद्यालये ही या अर्थाने विधायक भूमिका रुजविण्याची केंद्रे असतात. आत्मभान, समूहभान आणि राष्ट्रभानाची सांविधानिक ध्येयवादाशी यथायोग्य सांगड घालून घडून आणलेले राजकीय सामाजीकरण देशाचे राष्ट्रीय चारित्र्य परिपक्व करते, त्यामुळे योग्य वयात संविधानकेंद्री संस्कृती घडविण्याच्या उदात्त हेतूने उद्देशिकेचे वाचन सक्तीचे करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करावयास हवे. - प्रा. डॉ. विठ्ठल दहिफळे, नांदेड शाळाप्रवेश वयाबद्दल अशास्त्रीय, बेकायदा पाऊल ‘सहा वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच पहिलीला प्रवेश देण्याचा विचार’ ही बातमी (लोकसत्ता- २१ जानेवारी) वाचली. शासनाचा शिक्षणविभाग असा विचार करीत असेल तर तो कायद्याचे उल्लंघन करणारा आणि अशास्त्रीय असा असेल; असा विचार त्यांनी पुढे रेटणे हे अयोग्य ठरणार आहे. राष्ट्रीय परीक्षा, सन्यभरतीच्या परीक्षा यांमध्ये मुलांचे एक वर्षांचे नुकसान होते, असे या निर्णयासाठी कारण दिले जाते; पण काही लाख मुले शाळेत जातात, त्यापैकी काही शे मुले अशा स्पर्धा परीक्षांकडे वळतात. त्यांचा फायदा व्हावा यासाठी उरलेल्या लाखो मुलांचे नुकसान करणे, याला लोकशाही वृत्ती म्हणत नाहीत. जे पालक अल्प वयात मुलांना शाळेत घालू इच्छितात ते आपल्या मुलांच्या बाबतीत स्वार्थाध तरी असतात किंवा त्यांना ‘शिक्षण’ कळत तरी नसते. त्यामुळे आपल्या मुलांना लवकर शिकवून आपण त्यांचा फायदा करीत आहोत असे मानताना ते अंतिमत: आपल्या मुलांचे नुकसानच करीत असतात. शिक्षण हक्क कायदा करताना, शालेय प्रवेशाचे वय किती असावे, या विषयीचा शास्त्रीय व तुलनात्मक असा अभ्यास झालेला आहे. केंद्रीय शिक्षण मंडळच या कायद्याला विसंगत असे वागत असेल तर त्यांच्यावर केंद्र सरकारने कारवाई करण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. महाराष्ट्रापुरता ‘सहा वर्षे पूर्ण’ हा नियम पाळायला केंद्रीय शिक्षण मंडळाला आपण भाग पाडू शकतो; कारण २०१० साली महाराष्ट्राने (इतर राज्यांप्रमाणेच) स्वत:चा स्वतंत्र शिक्षण हक्क कायदा अमलात आणला आहे. या कायद्याशी विसंगत अशी कृती करणे म्हणजे, बेकायदा वागणे होय आणि शिक्षण विभागाने असा चुकीचा पायंडा पाडू नये. मुलांच्या प्राथमिक शाळेतील प्रवेशाच्या या विषयाला एक शास्त्रीय अंग आहे. ते आहे बालशिक्षणाचे शास्त्र. मुलांचे तीन ते सहा वर्षांपर्यंतचे वय हे बालशिक्षणाचे वय मानले जाते. या तीन वर्षांत, मुलांना लेखन-वाचन-गणन असा औपचारिक शिक्षणाचा श्रीगणेशा करणे, हे नेमकेपणाने व प्रत्यक्षपणे टाळायचे असते. कारण, या औपचारिक शिक्षणाच्या तयारीचे असे हे बालशिक्षण असते. शालेयपूर्व अशा या वयात, मूलत: मुलांच्या पुढील काळातील शिक्षणात लागणाऱ्या आणि पुढील जीवनात लागणाऱ्या क्षमतांची पायाभरणी व्हावी लागते. मुलांचा शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भावनिक-सामाजिक विकास आणि भाषिक विकास अशा पायाभूत क्षमतांचा विकास पुरेशा प्रमाणात व्हावा लागतो. आणि जगभरच शिक्षणात त्यासाठी ही वर्षे राखून ठेवलेली आहेत. आपण जेव्हा शाळेतील प्रवेशाचे वय सहा महिन्यांनी कमी करतो तेव्हा, बालशिक्षणातील या क्षमता विकासासाठी असलेला हा पायाभूत संधींचा काळच सहा महिन्यांनी कमी करीत असतो आणि हे मुलांच्या शैक्षणिक व अन्य भवितव्याच्या दृष्टीने नुकसानकारक ठरते. जे पालक प्रवेशाचे वय कमी करण्याचा आग्रह धरतात त्यांची मुले बहुधा अशा शाळांतून जात असणार की जेथे बालशिक्षणाचे मूलभूत तत्त्वज्ञान न अंगिकारता, तेथेही प्राथमिक शिक्षणाची तयारी म्हणून, क्षमता विकासाच्या उपक्रमांऐवजी, लेखन- वाचन- गणन या त्रयीचा भार न पेलणाऱ्या वयात, मुलांवर लादत असतील. पालकांनी आग्रह धरला पाहिजे तो बालशाळांतून क्षमता विकासाच्या पुरेपूर संधी मुलांना प्राप्त होण्यावर! परंतु हे शासनाचे काम नाही. त्याने ते करू नये. लाखो मुलांचे बालशिक्षणातील क्षमता विकासाचे सहा महिने हिरावून घेऊ नयेत! - रमेश पानसे, पुणे अर्थ नंतर कळेल, आधी वाचावे! ‘हेही विद्यार्थ्यांचे राजकीयीकरण’ या ‘अन्वयार्थ’मधील (२३ जाने.) सूर असा की, लहानग्या वयात मुलांना संविधानाच्या उद्देशिकेतील संकल्पनांचे अर्थ समजणार नाहीत वा त्यांच्यावर हा अन्याय आहे; पण आजकाल सज्ञान वयातील, बऱ्यापैकी सुशिक्षित तरुण-तरुणींचीसुद्धा तीच गत आहे! मग उद्देशिका काय वाचायचीच नाही का? उलट संविधान माहीत होण्यासाठी ती वाचणे आवश्यक आहे. मान्य आहे उद्देशिकेचा अर्थ बऱ्याच वर्षांनी कळेल; पण रोज ती वाचल्याने ती मूल्ये आत्मसात होणे सोपे जाईल. - धनंजय लीला चंद्रकांत साबळे, गोकुंदा (ता. किनवट, जि. नांदेड) विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांचा वापरच करून घेतला.. संविधानातील उद्देशपत्रिका म्हणजे राज्यघटनेचे ओळखपत्र आहे, असे दिवंगत विधिज्ञ नानी पालखीवाला यांनी म्हटले होते. याद्वारे राज्यघटनेची प्रारंभिक माहिती मिळते, त्यातून राज्यघटनेची उद्दिष्टे आणि महत्त्वही लक्षात येते. या सरनाम्याचे अशा प्रकारे शालेय जीवनापासून वाचन करणे हा एक चांगला उपक्रम आहे, पण ‘अन्वयार्थ’मध्ये म्हटल्याप्रमाणे त्यामागचा उद्देश तपासणे आवश्यक वाटते. नुसते वाचन करून काही साध्य होणार नाही! राज्यघटनेतील पूर्ण संकल्पना काय आहेत आणि त्यांचे आपल्या देशात किती महत्त्व आहे हे समजावून सांगणे सर्वाधिक गरजेचे आहे. मूलभूत हक्क, राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभूत कर्तव्ये यांची ओळख शालेय अभ्यासक्रमात आहेच; त्याचप्रमाणे उद्देशिकेचे विस्तृतपणे विश्लेषण गरजेचे आहे आणि मुख्य म्हणजे ते शालेय विद्यार्थ्यांना समजेल असे असले पाहिजे! शालेय जीवनापासून विद्यार्थ्यांना जर घटनेचे थोडे थोडे महत्त्व जाणून दिले तर त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल. पण राज्यघटनेचा सोयीप्रमाणे वापर करणे चुकीचे आहे. जर या आदेशाचा उद्देश जर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याशी संबंधित असेल तर ते नक्कीच हिताचे नाही! अशा आदेशाद्वारे आपण कुठला पायंडा पाडत आहोत याचा विचार होणे गरजेचे वाटते. तसेही नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अनुषंगाने विद्यापीठस्तरीय विद्यार्थ्यांचा आपापल्या परीने सर्वानी वापर करून घेतलाच आहे; पण शालेय विद्यार्थ्यांनाही यात गुंतवायचे का त्यांना भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी तयार करायचे हे मात्र आता ठरवावे लागेल! - उमाकांत स्वामी, पालम (जि. परभणी) देशाला एकत्र ठेवणारी मूल्ये जपण्यासाठी.. ‘हेही विद्यार्थ्यांचे राजकीयीकरण’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२३ जाने.) महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना संविधानातील उद्देशिकेचे वाचन करणे सक्तीचे केल्याबद्दल काही प्रश्न उपस्थित करतो. यात या वयात कळणे शक्य नाही असे ७४ शब्दांचे एकच वाक्य, विद्यार्थ्यांची आकलनशक्ती या मुद्दय़ांवर भर दिलेला आहे. यातील न कळणारे शब्द हा मुद्दा विचारात घेतल्यास ‘ॐ असतो मा सद्गमय..’ किंवा ‘ॐ पूर्णमद: पूर्णमिदं..’ या व अशा संस्कृत भाषेतील प्रार्थना अनेक शाळांमधून मुलांकडून वर्षांनुवर्षे नियमितपणे वदवून घेतल्या जात आहेत. तेव्हा मात्र ‘हेही विद्यार्थ्यांचे धार्मिकीकरण’ असे काही म्हटले जात नाही. परंतु संविधानाची उद्देशिका घेतल्याने मात्र विद्यार्थ्यांचे राजकीयीकरण होते असा निष्कर्ष काढला जात असेल तर तो अत्यंत घाईने काढला जात आहे असे म्हणावे लागेल. कारण विविध जातीय, धार्मिक, प्रांतीय, भाषिक अस्मितांमध्ये विभागलेल्या या देशाला एकत्र ठेवणारी मूल्येच संविधानाच्या उद्देशिकेत आहेत. ती माहीत नसल्याने म्हणा किंवा जाणूनबुजून म्हणा उजव्या विचारसरणीचे लोक आपल्या उक्ती आणि कृतीतून संवैधानिक मूल्यांचे अवमूल्यन करीत आहेत असे दिसते. आज अगदी पंतप्रधानांपासून ते स्थानिक नेत्यांपर्यंत अनेक लोक या संविधानातील आपल्या देशाचे नावसुद्धा ‘विसरले’ आहेत आणि ‘भारत’ किंवा ‘इंडिया’ असे न म्हणता हिंदुस्तान असे म्हणत आहेत. हे टाळण्यासाठी व देशाला एकत्र बांधून ठेवणारी संवैधानिक मूल्ये जपण्यासाठी उद्देशिकेचे वाचन झाले पाहिजे असे वाटते. - उत्तम जोगदंड, कल्याण अमरशेख स्मारकाचे उद्घाटन कोणी करावे? ‘शाहीर अमरशेख यांचे स्मारक लोकार्पणाच्या प्रतीक्षेत’ असल्याची बातमी (लोकसत्ता, १५ जानेवारी) वाचल्यानंतर हे पत्र लिहीत आहे. शाहीर अमरशेखांनी जे कार्य केले ते आजच नव्हे तर पुढेही सुवर्णाक्षरांत लिहिले जाईलच. त्यांच्या जनजागरणामुळे त्यांनी दिल्ली हादरवून टाकली आणि मुंबई महाराष्ट्रात आली. अशा माझ्या महान वडिलांचे स्मारक सातरस्ता येथे उभारण्यात येत आहे त्याची मला गंधवार्ताही नाही. तर त्या बातमीमध्ये शाहिरांच्या परिवाराने अडसर आणला, असे म्हटले आहे आणि ते धादांत खोटे आहे. माझी विनंती आहे की, माझ्या वडिलांबरोबर स्वत:चा तमाशाचा फड मोडून शेवटच्या श्वासापर्यंत ज्यांनी सोबत केली (गुलाबराव जगताप- हेही त्या वेळी माझ्या वडिलांबरोबर त्या अपघातात मृत्यू पावले) त्यांच्या कन्या केशर जगताप यांनीही वडिलांबरोबर माझ्या वडिलांच्या कलापथकाची साथ दिली आणि त्यानंतरही ‘अमरशेख कलापथक’ हे नाव जिवंत ठेवले, त्या केशरताईंच्या हस्ते माझ्या वडिलांच्या स्मारकाचे उद्घाटन व्हावे. कोणाही राजकीय नेत्यांच्या हातून होऊ नये. कम्युनिस्ट असूनही ते प्रखर राष्ट्रवादी असल्याने १९६२ मध्ये चीनच्या आक्रमणाच्या भूमिकेवरून त्यांनी पार्टी सोडली; पण शोषित जनतेची साथ व तत्त्व-मूल्ये कधीच सोडली नाहीत. तरी माझ्या या भूमिकेचा सदर मंडळींनी जरूर विचार करून केशरताई जगताप (या तिथेच अजून स्थित आहेत.) यांच्या हस्तेच उद्घाटन होणे समर्पक होईल. - मलिका अमरशेख, मुंबई इंदिरा गांधी यांना सुनावण्याचे धैर्य त्या वेळी न्यायपालिकेकडे होते! ‘रसेलला खोटे ठरवा’ हा संपादकीय लेख (२३ जानेवारी) वाचला. सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षांतरित आमदारांबाबत निर्णयाचे सर्वाधिकार सभापतींना असावेत का, असा प्रश्न संसदेला विचारणे हे निश्चितच अयोग्य आणि अनाकलनीय आहे. या प्रश्नावर बराच काथ्याकूट झाला आहे. सरकारिया आयोग तसेच एस. आर. बोम्मई खटला, एन. टी. रामाराव प्रकरण, अशा प्रकरणांमधील सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे, निर्देश आणि शिफारशी अत्यंत स्पष्ट असताना सध्याची भूमिका बोटचेपी ठरते. सर्वप्रथम पं. नेहरू यांनी केरळ सरकार बरखास्त करून लोकशाहीशी विसंगत प्रथेची सुरुवात केली, इंदिरा गांधी यांनी ती अधिक व्यापक केली आणि सध्या भाजपने तीच वहिवाट अधिक आक्रमकपणे राबवणे सुरू ठेवले आहे.फरक एवढाच की, इंदिरा गांधी यांना सुनाविण्याचे धर्य तत्कालीन न्यायपालिकेने दाखवले होते ते आता दिसत नाही. पुढल्या काळात राजकीय परिस्थिती वेगाने बदलली आणि मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात बदल सुसाट वेगाने होत आहेत. अनुच्छेद ३७०, ३५अ, एका राज्याचे त्याच्या सहमतीविना विभाजन, बाबरी मशीद, इंटरनेटवरील बंदी, नागरिकत्व कायदा इ.बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत घेतलेल्या भूमिका लोकशाहीसाठी निश्चितच पोषक नाहीत. कदाचित देशभरातील जनतेची होत असलेली आंदोलने ही, सरकारविरोधात आणि न्यायपालिकेसह इतर घटनात्मक संस्थांच्या भूमिकेबाबतच्या असंतोषाचे द्योतक असावे. किमान सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेचे विश्वस्त म्हणून याची नोंद घ्यावी, अन्यथा ‘अविचारी ठामपणामुळे’ अराजक अटळ आहे. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा सत्तेपेक्षा न्यायालयाचे स्थान उच्चच ‘‘अविचारी ठाम असतात आणि विद्वान गोंधळलेले’ ही आपली खरी समस्या आहे’ हे वाक्य आपल्या देशाची एकंदरीत स्थिती दाखवून देणारे आहे. इतकेच काय, विद्वान, विचारी माणसांची ‘पुरोगामी’ म्हणून जेव्हा टिंगल केली जाते हे सर्वात घातक अशा ‘लोकशाहीचे’ लक्षण आहे. निवडणूक रोख्यांचे परिणाम काय होऊ शकतात याचे भान कुणालाच अद्याप आलेले नाही. न्यायालयांनी तरी यावर निश्चित विचार करणे आवश्यक आहे. अनेकदा आधीच्या न्यायालयांचे निर्णय वरच्या न्यायालयात बदलले गेलेले आहेत, त्यावर पुनर्वचिार वा पुनर्तपास केला गेला आहे. तसा न्याय दिला गेलेला आहे. या वेळी मात्र ‘आधीच ज्यावर न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे त्यावर काय निर्णय द्यायचा’ अशी जर लोकशाहीच्या तिसऱ्या खांबाची भूमिका असेल तर हा निर्णय देऊन संपूर्ण लोकशाहीला विचार करण्यास लावले आहे असे वाटत नाही का? असे वाटत नसेल तर मात्र सर्व काही आलबेल आहे असेच दिसते! मग रसेलचे वाक्य बदलून लिहावे लागेल- ‘अविचारी ठाम असतील आणि विद्वान मूर्ख समजले जातील’ तो कालखंड किंवा तो देश खऱ्या अर्थाने लोकशाही जोपासणारा देश आहे, कारण त्याला ‘सर्वाचीच’ साथ आहे. एकंदरीत हेच सांगावेसे वाटते की, पक्षसत्ता, राजसत्ता आणि धर्मसत्ता यांच्यापेक्षा न्यायालयाचे स्थान अत्यंत उंच आहे आणि असलेच पाहिजे. - सतीश चाफेकर, डोंबिवली साधकबाधक विचार सरकारने करूच नये? ‘रसेलला खोटे ठरावा!’ हे संपादकीय वाचले. ‘अविचारी ठाम असतात आणि विद्वान गोंधळलेले, ही आपली खरी समस्या’ हे त्यात उद्धृत केलेले रसेल यांचे म्हणणे पटते. सरकारे ठोस निर्णय घेत नाहीत, कारण निवडणूक व पक्ष डोळ्यापुढे असतात! पळवाट म्हणून निर्णय घेण्यासाठी लवाद किंवा समिती नेमतात व शेवटी त्यांचाच निष्पक्ष निर्णय धुडकावतात. लोकप्रतिनिधींवर कायद्याने बंधने घातली गेली आहेत, तरी पळवाटा, तांत्रिक युक्त्यांचा राजकीय हेतूने गरवापर करतात. आपली जबाबदारी झटकून प्रत्येक वेळी न्यायालयाला अंतिम तोडगा काढण्यास भाग पाडतात, मग काय न्यायालयाने राज्य चालवायचे काय? सर्वच समस्यांना कायद्यात उत्तर मिळेल अशी समजूत करता कामा नये. कायदेशीर बाबीइतकेच राज्यघटनेचे नैतिक मूल्य महत्त्वाचे, हे आमदार, खासदारांनी लक्षात घ्यायला हवे. साधकबाधक विचार फक्त न्यायालयानेच करायचा का? - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) गोंधळ नाही, हे कार्यकक्षेचे पालन न्यायपालिकेतील धुरीणांकडून ‘रसेलला खोटे ठरवा!’ ही संपादकीयात केलेली अपेक्षा योग्यच आहे. तथापि विधि शाखेचा विद्यार्थी म्हणून नमूद करू इच्छितो की, विधानमंडळांनी केलेल्या कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासणे हेच सर्वोच्च न्यायालयाचे काम आहे. कायदा करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम नव्हे. लोकप्रतिनिधींच्या पक्षांतरप्रकरणी, सद्य:स्थिती व भविष्यात उद्भवू शकणारी परिस्थिती विचारात घेऊन त्यावरील उपाय-योजनात्मक प्रभावी व्यवस्था असणे जरी आवश्यक असले तरी अशी व्यवस्था सविस्तर तरतुदी असणाऱ्या कायद्याद्वारेच अस्तित्वात येऊ शकते आणि असा कायदा केवळ विधानमंडळेच करू शकत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्या प्रकरणी (कार्यकक्षेचे पालन करून) तसे मत अभिव्यक्त केलेले आहे. त्यामुळे, ‘उनाड विद्यार्थ्यांलाच वर्तन सुधारण्याचे उपाय सुचविण्यास सांगितल्यासारखे’ सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे असे वाटत असले तरी, घटनात्मक तरतुदी विचारात घेता त्यात एक अपरिहार्यता आहे. रसेल म्हणतो तशी गोंधळाची स्थिती नक्कीच नाही. शिवाय, ‘उनाड विद्यार्थ्यांने सुचविलेल्या’ उपाययोजनांची घटनात्मक योग्यायोग्यता ठरविण्यासाठी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालय आहेच ना! - श्रीकांत पां. गोसावी, औरंगाबाद विद्वान गोंधळलेले की ‘धास्तावलेले’? न्यायालयाने कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील आमदारांच्या कोलांटउडय़ा बेकायदा ठरवणे, पण वर पुन्हा त्यांना निवडणुका लढवण्याची मुभा देणे, जम्मू-काश्मिरात सरकारने लादलेली इंटरनेटबंदी लोकशाहीविरोधी आहे हे स्वत:च सांगणे, पण तरीदेखील ती ताबडतोब न उठवता, ऑगस्ट २०१९ पासून ते आजतागायत लादलेल्या या बंदीबाबत आता आपले म्हणणे मांडण्याची मुभा सरकारला देणे, निवडणूक रोख्यांच्या योजनेला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावणे.. ‘सीएए’चा मुद्दा असताना त्यासाठीही महिन्याभराचा वेळ सरकारला देणे (बातमी : लोकसत्ता, २३ जाने.) हे अनाकलनीय आहे. अशा वर्तणुकीवरून न्यायपालिकेच्या सर्वोच्च पीठांचे किंकर्तव्यमूढ भासणे हे काळजी वाढवणारे आहे. ‘ज्यांनी प्रश्न निर्माण केले त्या नाठाळ लोकप्रतिनिधींकडेच ते पुन्हा पाठवले जाणार असतील तर शिक्षकाने वांड विद्यार्थ्यांलाच त्याला सुधारण्याचे उपाय सुचवायला सांगण्यासारखे’ हे उदाहरण (अग्रलेख : २३ जाने.) त्यामुळेच चपखल आहे. ‘अविचारी ठाम असतात आणि विद्वान गोंधळलेले’ असे विख्यात तत्त्वज्ञ बटरड्र रसेलने म्हटले असले तरी आपल्याकडे अविचारी ठाम आहेत आणि विद्वान निर्णय देण्यास (आपला ‘लोया’ होऊ शकतो या शंकेने) धास्तावलेले असावेत. कारणे काहीही असेनात, ते कालहरण करीत आहेत, ही आपली समस्या आहे. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली loksatta@expressindia.com
