नेमके कोणाचे शपथपत्र योग्य आहे? ‘सिंचन घोटाळ्यात अजित पवारांचा सहभाग नाही!’ ही बातमी (लोकसत्ता, २१ डिसेंबर) वाचली. सिंचन घोटाळ्यासंबंधी एक वर्षांच्या अंतराने उच्च न्यायालयात दोन शपथपत्रे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा (एसीबी)च्या दोन सर्वोच्च अधिकाऱ्यांकडून सादर करण्यात आली. दोन्ही शपथपत्रांमध्ये परस्परविरोधी दावे करण्यात आले आहेत. मग नेमके कोणाचे शपथपत्र योग्य आहे? शपथपत्र सादर करणारे दोन्ही अधिकारी वरिष्ठ पदावर विराजमान आहेत व दोघांनाही तपासाचा प्रदीर्घ व दांडगा अनुभव आहे. असे असताना एकाच प्रकरणात दोघांचे निष्कर्ष भिन्न कसे, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे उद्भवतो. तूर्त तरी असे वाटते की, अजित पवारांचा घोटाळ्यात सहभाग आहे की नाही, हा मुद्दा तात्पुरता का होईना बाजूला पडेल. न्यायालयाला आता सर्वप्रथम हे तपासावे लागेल की, नेमके कोणते शपथपत्र वस्तुनिष्ठ आहे व कायद्याच्या कसोटीवर ग्राह्य़ धरता येईल. यात आणखी एक अत्यंत गंभीर विधान एसीबीच्या विद्यमान महासंचालकांकडून करण्यात आले आहे. ते हे की, या आधीच्या महासंचालकांनी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र हे केवळ त्यांनी काढलेल्या निष्कर्षांवर आधारलेले आहे आणि त्याला पुरावे व दस्तावेजाची जोड नाही. हा एक प्रकारे तत्कालीन महासंचालकांवर आरोप असून तो साध्यासुध्या व्यक्तीने केलेला नसून एका सर्वोच्चपदी विराजमान पोलीस अधिकाऱ्याने केला आहे. यामुळे पोलिसांच्या विश्वासाहत्रेला निश्चितच तडा गेला आहे. सदरप्रकरणी न्यायालयाने आपला निष्कर्ष नोंदवायला हवा आणि जर न्यायालयाची खात्री पटली की, दोनपैकी एक प्रतिज्ञापत्र चुकीचे व दिशाभूल करणारे आहे, तर ते सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाईची शिफारस केली पाहिजे. - रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई) सत्तासिंचनाचा प्रयोग सफल झाला असता, तर.. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाअंतर्गत सिंचन प्रकल्पांतील घोटाळ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने निर्दोषत्व जाहीर करून गेली पाच वर्षे तुरुंगाची टांगती तलवार असलेल्या अजित पवारांना दिलासा मिळाला. याच ‘क्लीन चिट’वरून आता माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी आक्षेप घेतला आहे. या प्रकरणातील फायलींवर अजित पवारांच्या सह्य़ा असताना अधिकारी वर्गाला दोषी ठरवणे योग्य नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रातील सत्तानाटय़ाचा खेळ सर्वानीच पाहिला. राष्ट्रपती राजवट उठवून अजित पवार आणि फडणवीसांनी एका रात्रीत उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतलेली जनतेने पाहिली. नंतर हा प्रयोग फसला ही गोष्ट वेगळी. म्हणजेच जे फडणवीस निवडणुकीपूर्वी अजित पवारांना ‘चक्की पिसिंग..’ म्हणून तुरुंगात धाडण्याची भाषा करत होते, तेच त्यांच्याबरोबर सत्तेत बसण्याचाही घाट रचत होते. समजा सत्तासिंचनाचा हा प्रयोग सफल झाला असता आणि फडणवीसांनी पवारांना सोबत घेऊन सत्ता उपभोगली असती, तर फडणवीस आता अजित पवारांवर जे आरोप करत आहेत, ती भूमिका त्यांनी कायम ठेवली असती काय? - अरुण पां. खटावकर, लालबाग (मुंबई) शेतकऱ्यांना लाचार नको, तर स्वाभिमानी बनवा! ‘शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी’ ही बातमी (लोकसत्ता, २२ डिसेंबर) वाचली. शेतकऱ्यांची बहुचर्चित कर्जमाफी अखेर जाहीर झाली. शेतकऱ्याच्या थकीत कर्जखात्यावर विनाअट दोन लाख जमा होणार आहेत. ही शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने आनंदाची गोष्ट झाली. पण खरा प्रश्न पुढेच आहे. या कर्जमाफीने शेतकऱ्यांच्या जीवनात अपेक्षित बदल घडेल? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील? तसे काही घडेल असे वाटत नाही. कारण शेतकऱ्यांचे कर्ज थकीत का होते, याचा शोध घेण्याची गरज आहे. कर्ज थकीत जाते म्हणून शेतकरी आत्महत्या करत आहे. याचे मूळ न शोधता कर्जमाफीची मलमपट्टी आणखी किती दिवस करणार? शेतकऱ्यांचा शेतीचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्या अपेक्षेने शेतमालाला अपेक्षित भाव मिळत नाही. खर्च व उत्पन्नाचा जोपर्यंत ताळमेळ जमत नाही, तोपर्यंत शेती तोटय़ातच जाणार.. आणि शेतकरी कर्जबाजारी होणार. मग सरकार परत कर्जमाफी देणार! दर पाच वर्षांनी निवडणुकीवेळी ‘शेतकऱ्यांची कर्जमाफी’ हा सर्व पक्षांचा हमखास मत मिळवण्याचा मुद्दा बनत आहे. असे दृष्टचक्र सतत चालणार आणि शेतकरी नेहमीच लाचार बनणार. हे चित्र बदलायला हवे. त्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून त्यातून दूरगामी उपाय करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना लाचार करू नका, तर त्यांना स्वाभिमानी बनवा! - मोहन मनोहर खोत, मानेनगर रेंदाळ (ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर) जगण्याची भ्रांत, सुरक्षिततेचे प्रश्न आणि आता.. ‘नवे निश्चलनीकरण’ या अग्रलेखात (२१ डिसेंबर) संभाव्य नागरिकत्व नोंदणीमुळे भटके विमुक्त यांची कुचंबणा होऊन त्यांचा बळी जाईल, ही भीती व्यक्त केली आहे. तीच निर्देशित करणारी मिलिंद बोकील यांच्या ‘कातकरी : विकास की विस्थापन?’ या पुस्तकातील एक घटना वारंवार आठवते. लोणावळा रेल्वे स्थानक परिसरात एक कातकरी कुटुंब राहायचे. नवरा-बायको कामावर जात आणि दोन मुले तिथेच खेळत. एक दिवस कामावरून आले, तर मुले जागेवर नाहीत. शोध शोध शोधली, पण सापडेनात. कोणी तरी सांगितले की, त्यांना लोकलच्या डब्यात पाहिले पुण्याकडे जाताना. खेळत खेळत डब्यात गेली आणि उतरता नाही आले. शेवटी शोधत शोधत पुण्यातील एका पोलीस ठाण्यात सापडली. मुले आई-वडिलांकडे धाव घेत, पण पोलीस पुरावा मागत- तुमचीच कशावरून? तुमचा तरी पुरावा म्हणून काय? त्यांच्याकडे ना घर, ना शाळा सोडल्याचा दाखला, ना सात/बारा, ना प्रसूती झाल्याचा दवाखान्याचा दाखला, ना जन्मनोंद.. त्यांच्या अस्तित्वाशिवाय काहीच नाही. शेवटी गयावया करून मुलांचा ताबा त्यांनी कसाबसा मिळवला. एकीकडे जगण्याची भ्रांत, दुसरीकडे सुरक्षिततेचे प्रश्न आणि त्यात हे त्रांगडे. भारत ‘हॅपिनेस इंडेक्स’मध्ये मागे का, याची काही कारणे यातही दडलेली आहेत. सतत भयग्रस्त वातावरण राहील अशी व्यवस्था करायची एक पद्धत रूढ होत चालली आहे. नोटाबंदी त्यातला कळस होता. त्यात आता या नागरिकत्व पडताळणीची भर पडेल. - सुखदेव काळे, दापोली (जि. रत्नागिरी) आम्ही मात्र आमच्याच सुरांत! ‘नवे निश्चलनीकरण’ हे संपादकीय (२१ डिसें.) वाचले. खरोखरच आर्थिक परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी सरकारने तात्काळ आणि विनाविलंब ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. सद्य:स्थितीत सरकारने माणुसकी जपत शांतता कोणत्या मार्गाने लाभेल, याकडे लक्ष द्यावे. परंतु काहीही मोठे घडत नसल्यासारखे सरकार अगदी शांत आहे. जळलेले मरतील आणि मग थोडेच उठून परत बंड करतील, असे अविवेकी विचार तर सरकारच्या मनात नाहीयेत ना? तसे असेल तर छोटय़ा घटनेच्या ठिणगीचे ज्वाळेत रूपांतर होण्याला वेळ लागणार नाही. सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात होत असलेली निदर्शने, जाळपोळ हे सर्व विरोधकांचे कारस्थान आहे असे सांगून, ‘आम्ही मात्र आमच्याच सुरांत आहोत’ आणि विधेयकामुळे कोणत्याही समाजाचे नुकसान होणार नाही, याच वाक्यावर गृहमंत्री अमित शहा अडून आहेत. मात्र, यापलीकडे जाऊन विचार करण्याची गरज आहे, हे सरकारने जाणावे. - अनिल लक्ष्मण गोटे, तोंडगाव (जि. वाशीम) शरणार्थीना आश्रय देताना धर्माचा संबंध नसावा ‘इस्लामी कट्टरतेविरुद्ध लढायचे, तर..’ हा मिलिंद मुरुगकर यांचा लेख (२० डिसेंबर) अतिशय मुद्देसूद आणि कोणालाही पटेल असा आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याचा भाजपसह सर्व परिवार मुस्लीमविरोधी आहे, हे सर्वानाच माहीत होते. पण आता मोदी-शहा जोडीने त्यावर ‘कायदेशीर’ शिक्कामोर्तब केले आहे. जन्माधिष्ठित श्रेष्ठ-कनिष्ठत्व मानणे आणि त्यानुसार विद्यार्जन, धनार्जन, सामाजिक प्रतिष्ठा यांचे अधिकार देणे, या अन्यायी प्रथेमुळे भारताचे अनेक सहस्रके केवढे नुकसान झाले, याचा इतिहास यांना माहीत नाही काय? पण हे तर देशप्रेमी आणि देशद्रोही कोण, हेसुद्धा जन्मावर ठरवतात! कोणीही शरणार्थी आला तर त्याचा पूर्वेतिहास तपासून योग्य वाटेल तरच त्याला आश्रय देण्याची पद्धती सर्वत्र पाळली जाते, त्यात धर्माचा काही संबंध नसतो. आपल्या धर्मनिरपेक्षतावादी देशात तरी तो नसावा. पण धर्मनिरपेक्षतावादी असणे म्हणजे जणू काही महापाप आहे असा प्रचार करणाऱ्यांकडून धर्मनिरपेक्ष वर्तणूक आचरली जाणे अशक्य आहे. - डॉ. शरद अभ्यंकर, वाई (जि. सातारा) कोण होते कुरुंदकर.. समाजवादी की साम्यवादी? मिलिंद मुरुगकर यांचा ‘इस्लामी कट्टरतेविरुद्ध लढायचे, तर..’ हा लेख वाचला. त्यांनी लेखात नरहर कुरुंदकर यांचे एक वाक्य उद्धृत केले आहे. कोण होते कुरुंदकर? समाजवादी की साम्यवादी? मार्क्‍सवादाच्या सगळ्या मर्यादा अधिकारवाणीने सांगून ते समाजवाद मांडायचे. समाजवाद हाच राष्ट्रीय एकात्मतेचा मार्ग असून, जोवर इथल्या उपेक्षितांना या देशात आपला हितसंबंध आहे असे वाटणार नाही तोवर त्यांच्यात राष्ट्रभावनेचा खरा परिपोष होणार नाही, असे ते म्हणत. मात्र समाजवाद्यांना या देशातल्या हिंदू-मुस्लीम प्रश्नाची खरी ओळख पटलीच नाही, असे ते म्हणत. या देशातल्या मुस्लीम मनाचे त्यांचे आकलन डॉ. आंबेडकर-सावरकरांच्या जवळ जाणारे होते. कारण तो धर्म त्यांना या देशावर प्रेम करू देत नाही, हे ते परखडपणे मांडायचे. याच कुरुंदकर यांनी नांदेड येथे जमाते इस्लामी परिषदेत भाषण करताना उपस्थितांना सरळ प्रश्न विचारला : ‘माझे जिवंत राहणे तुम्हाला मान्य आहे का? याला ‘होय’ असे भाबडे उत्तर देऊ नका. कारण मुस्लीम, ख्रिश्चन व ज्यूखेरीज इतरांनी जिवंत राहणे तुमच्या धर्माला मान्य नाही, म्हणून जपून उत्तर द्या. माझे जिवंत राहणे तुम्हाला मान्य नसताना, मी मात्र तुम्हाला सन्मानाने वागवावे असे जर तुम्हाला वाटत असेल, तर ते शहाणपणाचे आहे काय, याचा विचार करा.’ (‘निवडक नरहर कुरुंदकर’, पृष्ठ २४१) कुरुंदकर असे स्पष्ट व खरे बोलू शकत होते, याचे कारण ते भाबडे आदर्शवादी नव्हते, तसेच ते ‘स्युडोसेक्युलर’ही नव्हते किंवा त्यांचा कोणताही छुपा अजेण्डा नसायचा! - संजय लडगे, बेळगाव
