‘जा जरा पलीकडे’ हा अग्रलेख (९ डिसेंबर) वाचला. ‘सबका साथ, सबका विकास’ काही जमत नाही, देशाच्या मंदावलेल्या आर्थिक विकासाचे काही नीट आकलन होत नाही त्यामुळे त्यावरील उपायही सापडत नाहीत, पण एवढी अधोगती होऊनही ‘आम्हीच योग्य निर्णय घेऊ शकतो’ हा ‘बाणा’ काही जात नाही, अशी सरकारची गत झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांत काय ‘विकास’ केला याबद्दल सरकारकडे जनतेला ठोस काही सांगण्यासारखे नव्हते आणि तरीही, बहुसंख्याकांच्या जोरावर, पूर्ण बहुमतात सत्तेवर येता आले. त्यामुळे मग, बहुसंख्येच्या मनातील अंतस्थ हेतू साध्य करण्याकरताच, सरकार हे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मांडत आहे हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. ‘राज्यघटनेची पायमल्ली’ वगरे गोष्टी या सरकारच्या दृष्टीने क्षुल्लक आहेत. ही एक प्रकारे सरकारी पातळीवरील झुंडशाही म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. सरकारी पातळीवरून समाजात, धर्माच्या आधारे दुहीची बीजे पसरवण्याचा प्रयत्न पद्धतशीरपणे होत असेल, तर यासारखा दुसरा धोका देशाला नाही. राज्यघटनेच्या आधारे काम करणे व समाजात धर्म, जात, वंश, लिंग, इ.च्या आधारे भेदाभेद न करता, समाज एकसंध ठेवणे यातच देशाचे हित आहे. - मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व याच मुद्दय़ांचे राजकारण कधीपर्यंत? ‘जा जरा पलीकडे’ हे संपादकीय (९ डिसेंबर) वाचले. आजकाल सरकार लोकांच्या दररोजच्या जीवनातील मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष करून विनाकारण राष्ट्रीय स्तरावरील मुद्दे पुढे आणत आहे ज्यांचा सामान्यजनांशी काही संबंधही नाही. अनुच्छेद ३७० नंतर नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आणण्यात आले आहे. त्याचा उपयोग काय हे कोणी सांगत नाही आणि जे काही सुरू आहे ते तेढ निर्माण करणारे आहे असे दिसते आहे. कधीपर्यंत सरकार हेच मुद्दे घेऊन राजकारण करणार? - योगेश देवरे, मनमाड. ‘अनुच्छेद १४’ची पायमल्ली पक्षहितासाठीच.. ‘जा जरा पलीकडे’ हा संपादकीय लेख (९ डिसेंबर) वाचला. व्यक्ती वा समाजात धर्माच्या आधारे फारकत करण्यास आपली राज्यघटना (अनुच्छेद १४) मनाई करते, तरीसुद्धा बहुमताच्या जोरावर केंद्रातील सरकार आपला रेटा पुढेच ठेवत काम करत असते. राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ नुसार ‘राज्य, कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे संरक्षण नाकारणार नाही’, असे स्पष्ट असताना, ‘नागरिक’ की ‘व्यक्ती’ या शब्दच्छलाची आवश्यकता नाही. पण अमित शहा यांचा कल देशहितापेक्षा पक्षहिताकडे जास्त दिसतो, कारण प्रत्येक मुद्दा ते केवळ निवडणूक समोर ठेवून पुढे आणतात, त्यावर निर्णय घेतात आणि यातून निवडणुकीत पक्षाला कसा लाभ होईल यावर जास्त जोर देतात. त्यांचे लक्ष केवळ पक्षाच्या हितावरच असेल तर याने देश कधीच पुढे जाणार नाही. - अमोल आढळकर, डिग्रसवाणी (हिंगोली) सक्षमीकरणाची मानसिकता तरी दाखवा.. कुटुंबातील कर्ती व कमावती व्यक्ती घरखर्चासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद न करता जर नको तेवढी उदारता दाखवून अवास्तव दानधर्म करत असेल तर कुटुंबाची उपासमार होणारच; अशी काहीशी स्थिती देशाच्या अर्थव्यवस्थेची झालेली दिसते! या संदर्भात - ‘‘सत्ताधारी पक्षाचा राजकीय आणि सामाजिक कार्यक्रम राबवण्यासाठी त्यांचे निर्णय उपयुक्त ठरत असतीलही, पण यात आर्थिक सुधारणा बाजूला ठेवल्या गेल्या आहेत’’, हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अर्थव्यवस्थेच्या आजाराचे केलेले निदान अगदी योग्य आहे (लोकसत्ता, ९ डिसेंबर). एका आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या अर्थतज्ज्ञाने केलेले हे निदान विचारात घेऊन अर्थव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी पावले उचलण्याची मानसिकता सत्ताधाऱ्यांनी दाखवणे आवश्यक आहे. - राजीव प्रभाकर चिटणीस, मुलुंड (मुंबई) मंत्र्यांवर पंतप्रधानांचा विश्वास नाही का? ‘एकाधिकारशाहीमुळे अर्थव्यवस्था बेजार’ हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांचे ‘इंडिया टुडे’मधील लेखातील निरीक्षण (बातमी : लोकसत्ता, ९ डिसेंबर) अतिशय बोलके आणि सरकारच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारे आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या एका माजी गव्हर्नरने वारंवार अशा प्रकारे देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंता व्यक्त करणे व उपाय सुचविणे असे यापूर्वी क्वचितच घडले असेल. आपणच सर्वज्ञ आहोत आणि आर्थिक परिस्थिती आपण केवळ काहीच क्षणात रुळावर आणू शकतो असा आत्मविश्वास दिल्लीतील शीर्षस्थांच्या डोक्यात सतत घोळत असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बोलण्याचालण्यातूनही तो जाणवतो. देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढून रोजगारनिर्मिती, निर्यातवृद्धी, उत्पादनवाढ, खेळते भांडवल, पायाभूत सुविधांना वेग देणे या सर्वासाठी एक सक्षम असा अर्थमंत्री असावा हे समजू नये, यासारखे देशाचे दुर्दैव कोणते? पंतप्रधान मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील कोणताही मंत्री स्वत:हून कोणतेही वक्तव्य आणि ठोस कृती करताना दिसतच नाही. बरं पंतप्रधान मोदी या एकाच व्यक्तीकडे साऱ्याच खात्यांचा कारभार सोपविल्यासारखे चित्र असणे म्हणजे एक प्रकारे एकाधिकारशाहीच म्हणावी. याचा अर्थ एकतर पंतप्रधान मोदी यांचा आपल्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांवर विश्वास नाही किंवा सर्वच गोष्टी माझ्या एकटय़ाच्या विचारांनीच झाल्या पाहिजेत हा अट्टहास असावा. भूतपूर्व पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना याचबाबतीत टोकाचा विरोध करणारे आता तेच करत आहेत. तरीही नेतृत्वाची हीच शैली योग्य वाटत असल्यास ‘सबका विकास.. मगर केवल मेरे साथ’ अशी बदललेली घोषणा अशा नेत्यांनी करावी, असे सुचवावेसे वाटते. - मिलिंद कोल्रेकर, ठाणे मूळ मुद्दा भरकटवण्यासाठी बेजबाबदार विधाने? नुकतेच केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी प्रदूषणाचा थेट आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत नसल्याचे विधान केले; जे देशातील प्रदूषण समस्येची तीव्रता पाहता नक्कीच बेजबाबदार विधान आहे. दोन महिन्यांपूर्वी पुणे येथील पंतप्रधानांच्या प्रचारसभेसाठी एका महाविद्यालयाच्या आवारातील २५-२५ झाडे तोडण्यात आल्यानंतर त्या वृक्षतोडीचे समर्थन करताना याच केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांनी असे म्हटले होते की राजकीय सभेसाठी पूर्वीही झाडे कापली जायची! तर मागच्या मंत्रिमंडळात केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री असताना ते म्हणाले होते की, शाळांनी व शिक्षकांनी सरकारकडे निधीसाठी भीक मागू नये, माजी विद्यार्थ्यांकडून पैसे उभे करावेत. आपल्या खात्याशी संबंधित संवेदनशील विषयावर अशी बेजबाबदार विधाने ही केंद्रीय मंत्र्यांकडून होणे हे निश्चितच योग्य नाही. परंतु खेदाची बाब म्हणजे अशी विधाने काही मंत्र्यांकडून अधूनमधून होताना दिसतात. अशा विधानांमुळे बऱ्याच वेळेला मूळ मुद्दा भरकटतो तोच उद्देश विधानांमागे असावा असे वाटल्यास गर नाही. - दीपक काशिराम गुंडये, वरळी दलालमुक्तीसाठी निश्चित धोरण आवश्यक कांद्याच्या दराने शंभरी पार केल्यामुळे देशात सर्वत्र ओरड चालू आहे. परंतु हाच कांदा अत्यल्प किमतीत बाजारात आल्यावर, शेतकऱ्यांना किती रडवत असेल याचा फारसा विचार होताना दिसत नाही. शेतमालाला रास्त बाजारभाव न मिळाल्यामुळे, कर्जापोटी कित्येक शेतकरी आत्महत्या करतात किंवा शेती सोडून शहराकडे पलायन करतात. शेतकरी व ग्राहक यांच्यात असलेल्या दलालांवर वेळीच वेसण घालून शेतकऱ्यांना आपल्या घामाचा योग्य आणि वेळेवर मोबदला मिळण्यासाठी सर्व स्तरांतून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. त्याआधी, शेतकऱ्यांना वाजवी बाजारभाव मिळणे आणि ग्राहकांना परवडेल अशी किंमत ठरविणे यासाठी सरकारला निश्चित धोरण ठरवावे लागेल. - श्रीराम बनसोड, नागपूर. ‘छशिमट’सारखे आता ‘छशिम विद्यापीठ’? छत्रपती शिवरायांविषयी आदर दाखवला पाहिजे म्हणून कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाचा ‘छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यापीठ’ असा नामविस्तार करण्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी, हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे म्हणणे योग्यच आहे. पण शब्दच्छलात अडकल्यामुळे काय घोळ होऊ शकतो, हे त्यांच्या लक्षात आलेले दिसत नाही. उदाहरणार्थ.. देश स्वतंत्र झाल्यामुळे पूर्वीच्या ‘व्हिक्टोरिया टर्मिनस’(व्हीटी) रेल्वे स्थानकाला आता इंग्लंडच्या राणीचे नाव नको म्हणून ‘छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस’ असे नवीन नाव राजांच्या सन्मानार्थ दिले खरे; पण आज त्याचे काय झाले आहे? मोठय़ा नावांच्या संक्षिप्तीकरणाच्या आजच्या काळात ‘छशिमट’ किंवा ‘सीएसएमटी’! अशा पद्धतीने लघुरूप करून आपण या शिवाजी राजांचा अपमानच करत नाही काय? तसेच ‘शिवाजी विद्यापीठ’ हे सुटसुटीत लहान नाव आजतागायत संक्षिप्तीकरण होण्यापासून बचावल्यामुळे शिवाजी राजांचे नावही सतत लोकांच्या समोर असते. आणि खऱ्या अर्थाने त्यांचे स्मरण आपसूकच केले जाते. मग शिवाजी राजांचा ‘एकेरी उल्लेख नको’ म्हणून ‘शिवाजी विद्यापीठा’चे नाव ‘छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यापीठ’ असे केल्यावर लोक संक्षिप्तीकरणाच्या नादात ‘छशिम विद्यापीठ’ किंवा ‘सीएसएम युनिव्हर्सिटी’ असा उच्चार करू लागतील, त्याचे काय? असे काही होऊ नये म्हणून या विद्यापीठाचे नाव ‘शिवाजी विद्यापीठ’ ठेवावे हे तेव्हाचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाणांनी लोकांना का पटवून दिले होते, याचे महत्त्व आज कळते! ज्यांचे भाषेचे ज्ञान शब्दार्थापलीकडे नाही आणि जे शिवाजी राजांना निव्वळ देव बनवू पाहात आहेत त्यांना एकेरी उल्लेख खटकल्यास नवल नाही. यालाच दांभिकपणा म्हणतात. अशा लोकांना या महान व्यक्तींच्या आदर्श आचारणापेक्षा नुसते नामस्मरणच महत्त्वाचे वाटते. कारण अशा लोकांना आपापल्या दैवताचा बिनडोकपणे जयजयकार करण्यापलीकडे करायचे काहीच नसते. तेव्हा मुद्दा एकेरी उल्लेखाचा नसून त्यांच्या विचारांचा आणि ते आचरणात आणण्याचा आहे, हे लक्षात घ्या. - जगदीश काबरे, सीबीडी-बेलापूर (नवी मुंबई) loksatta@expressindia.com
