05 July 2020

News Flash

जनतेने धाकाचा अधिकार गमावला आहे

आपल्या लोकशाहीचा सगळ्यात कच्चा दुवा म्हणजे नागरिकांची अर्थ निरक्षरता.

(संग्रहित छायाचित्र)

 

 

‘आणखी किती?’ (१६ मार्च) या संपादकीय लेखाच्या अनुषंगाने सर्वप्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की, करोना ही राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करणे, सार्क परिषदेत एक कोटी डॉलर्सच्या प्रस्तावाची घोषणा आणि देशांतर्गत पेट्रोल-दरवाढ या वेगवेगळ्या नव्हेत तर एकाच साखळीतील आहेत. दिवाळखोरी जाहीर न करता तिचे फायदे मात्र घेणे, हे फक्त सरकारच करू शकते. राष्ट्रीय आपत्तीत जनतेला दिलासा मिळेल अशी कोणतीही मदत न करता उलटे त्याच वेळी दरवाढ करून त्याचा रोष झाकण्यासाठी घोषणाच कामाला येतात.. या पायरीपर्यंत सरकारला उतरण्यासाठी घोषणाप्रेमी जनताच ताकद पुरवते आहे. ‘सार्वजनिक जमाव टाळणे’ आणि ‘उद्योगधंदे बंद करत आणणे’ यांतला फरक न समजण्याएवढी जनता असमंजस नाही; पण ते घडू न देण्याचा धाक ठेवायची ताकद मात्र जनता आज गमावून बसली आहे.

आजचा आपला करोनाशी चाललेला तथाकथित लढा हा भावनिक जास्त आणि तांत्रिक कमी भासतो. वैयक्तिक स्वच्छतेचा आधार आपल्याला आता करोनाशी चाललेल्या वैयक्तिक युद्धातही आहे, पण सामाजिक स्वच्छतेचे काय? या मुद्दय़ावर सरकारचे नाकत्रे असणे आणि म्हणून कलम १४४ लावण्याची वेळ येणे हे पाच हजार वर्षांहून जुन्या संस्कृतीला आणि तिच्या पाईकांना अतिशय लाजिरवाणे आहे. आज मंदिरे, बसगाडय़ा, रेल्वे स्थानके पाण्याने धुवून तात्पुरता मानसिक दिलासा मिळवताना, १५ दिवसांनंतर येणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याचे दुíभक्ष कसे टळेल? लोकांनीही करोनाच्या बातम्या येऊ लागल्यापासून सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे थांबविले आहे का? ब्रेख्तप्रमाणे काही भारतीय आर्थिक साक्षरांना दुर्लक्षित जिणेच जगायाचे आहे, पण राष्ट्रीय आपत्तीत तरी सरकारने हुशारीने प्रशासन राबविले नाही, तर जिणेही उरणार नाही. – मिलिंद जोशी, अंधेरी पूर्व (मुंबई)

.. ही उदासीनता झुंडशाहीमुळे !

‘आणखी किती ?’ हे  संपादकीय ( १६ मार्च ) वाचले. केंद्र सरकारच्या सद्य जनहितविरोधी धोरणांवर ओढलेले कोरडे ओढणे आवश्यकच होते. सध्या जागतिक बाजारात खनिज तेलाच्या किमती अभूतपूर्व तळाला आहेत. अशा स्थितीत देशवासियांना इंधन स्वस्ताईचा लाभ न देता उलट अबकारी करात प्रचंड वाढ करून केंद्राने सरकारची तिजोरी भरण्यासाठी जनतेवर भुर्दंड लादला आहे.लोक करोनाच्या सावटाखाली संभ्रमित आणि भीतीच्या वातावरणात असताना त्याआडून सरकारने एकप्रकारे सुरू केलेली ही लूटच आहे.येस बँक घोटाळा दडपण्याचा प्रयत्नही अनेक शंका निर्माण करणारा आहे. या संपादकीयाच्या अखेरीस ‘जनतेला अर्थकारणाची गती असती तर तात्काळ क्रांती झाली असती’  या आशयाचे अवतरण देऊन लोकांच्या अर्थ साक्षरतेबाबतच्या उदासीनतेवर बोट ठेवलेले आहे, तेही योग्यच.

परंतु त्याला दुसरीही एक बाजू आहे. अनेक देशवासीय केंद्र सरकारच्या या धोरणांमुळे संतप्त असतीलही, पण याविरोधात बोलायचे म्हणजे सरकार समर्थकांच्या झुंडी अंगावर येणार. राष्ट्रद्रोही ठरवले जाणार. शक्य झाल्यास शारीरिक हानी पोहोचवणार. त्यामुळेच विरोधी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अनेक लोक वचकून लागले आहेत. उदासीन राहू लागले आहेत. परंतु त्यांच्या आतमध्ये खदखदत असलेला असंतोष कधीच बाहेर पडणार नाही आणि आपला मनमानी कारभार अमर्याद काळ सुरूच राहील या भ्रमात मात्र कोणीच राहू नये ! – रवींद्र  पोखरकर, ठाणे

‘पुरवठाकेंद्री’ धोरणांतील त्रुटी उघडय़ा

आपल्या लोकशाहीचा सगळ्यात कच्चा दुवा म्हणजे नागरिकांची अर्थ निरक्षरता.  देशाची आर्थिक प्रगती नागरिकांच्या आरोग्य, शिक्षण, अन्न, वस्त्र, निवारा अशा मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी आवश्यक असते. लोकशाही मार्गाने निवडलेल्या सरकारने कल्याणकारी योजना अंमलात आणण्याची जबाबदारी घटनेने मार्गदर्शक तत्वात विशद केली आहे. परंतु सरकारची अर्थविषयक धोरणे जर चुकीची आणि विषमता वाढवणारी असतील तर ते समजण्यासाठी अर्थ साक्षरता गरजेची आहे. ‘आणखी किती ?’ या अग्रलेखात सरकार पुरवठय़ाच्या अंगाने अर्थ विषयक धोरणे ठरवते आहे आणि त्याने वस्तूंच्या मागणीला खीळ बसेल, हा मुद्धा मांडला आहे. क्षणभर आपण अस समजू की लिटर मागे तीन रुपये वाढ हा योग्य मार्ग आहे आणि यामुळे हाती आलेले ८४  हजार कोटी सरकार कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी खर्च करेल. परंतु मग वार्षिक अर्थसंकल्पात मात्र आरोग्य आणि शिक्षणावरील खर्च कमी करून या क्षेत्राचेच  खासगीकरण करण्याकडे सरकारचा कल का वाढतो आहे,  हा प्रश्नही सरकारला विचारला पाहिजे.

सरकारने पेट्रोल डिझेल च्या किमती क्रूड तेलाच्या बाजारभावाशी निगडित करतानाच, ‘क्रूड तेलाचे भाव कमी झाल्यास ग्राहकांना कमी दर’ असे वचन दिले होते; त्याचे काय हा प्रश्न इंधनावरील कर, अधिभार वाढवले जात असताना कोणीही सरकारला विचारला नाही याचे कारणच मुळात लोकांच्या अर्थविषयक जाणिवा बोथट झाल्या आहेत. प्रभावहीन विरोधक आणि निष्क्रिय जनता यामुळे सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांची किंमत देशाला चुकवावी लागेल. अमेरिकेनेही पुरवठाकेंद्री सप्लाय साइड इकॉनॉमिस्ट मंडळींच्या नादी लागून ती चुकवली आहेच. – अ‍ॅड. प्रमोद ढोकले, ठाणे

ही वाढ आताच करणे कितपत योग्य?

‘आणखी किती?’  हा अग्रलेख (१६ मार्च) वाचला. करोनाचे भूत देशात असतांना त्यापेक्षा मोठय़ा आव्हानांना बगल देण्याचा व यातून मार्ग शोधण्याचा सरकारचा प्रयत्न डोळ्यांवर येणारा आहे. आधीच मंदावलेली अर्थव्यवस्था करोनाच्या भुतामुळे दररोज कोसळणारे शेअर मार्केट त्यात पेट्रोल- डिझेल वरील करात प्रतिलीटर तीन रुपये झालेली वाढ  ग्राहकांसाठी कितपत योग्य ठरणार? दरवाढीची वेळ देखील प्रश्न निर्माण करणारी आहे.  ही करवाढ ‘पायाभूत सुविधा निधी’ निर्मिती साठी असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे, परंतु या निधीची गरज आताच का भासली, पूर्वी का नाही? तेलाचे आंतरराष्ट्रीय दर कमी झाले नसते तर सरकारने काय केले असते? जीएसटी फेरफारांतूनही, सरकारचे धोरण सातत्यपूर्ण आहे असे वाटत नाही.

दुसरे म्हणजे बँक खासगी असो वा सरकारी परंतु याचे नियमन सरकारच्या हाती असताना येस बँकेचे राणा कपूर कर्जाचा दौलतजादा उधळत होते तेव्हा तेव्हा कोणाही नियंत्रकाच्या डोळ्यात ही बाब येऊ नये? येस बँक बुडल्यानंतर जाग येऊन ती  वाचवण्यासाठी स्टेट बँक गळ्यात धोंड बांधणे कितपत योग्य? – कौस्तुभ र कांडलकर, दर्यापूर (जि. अमरावती)

सामान्य माणसाच्या खिशाला चाट नाही!

‘आणखी किती?’  या अग्रलेखाद्वारे (१६मार्च) मांडलेले मुद्दे मला तर्कदृष्टय़ा योग्य वाटत नाहींत. दोन महत्त्वाचे मुद्दे जे अग्रलेखांत मांडले आहेत ते असे:

(१) आधीच अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली असताना सामान्य माणसाला दिलासा देणारा निर्णय घेण्याऐवजी केंद्र सरकारने इंधनावर कर लादून सरकारी तिजोरीची भर केली.

(२) जागतिक पातळीवर इंधनाचे भाव प्रचंड घसरत असताना जी करवाढ केली ती एरवी केली नसती.

या दोन्ही बाबतीत सरकारचे निर्णय मला योग्य वाटतात; कारण सामान्य माणसाची क्रयशक्ती वाढून मागणीत जी वाढ होते ती त्याच्या वैयक्तिक कुटुंबाच्या मागणीतून निर्माण झालेली आणि म्हणूनच अर्थव्यवस्थेला अतिशय मर्यादित स्वरूपाची गती देणारी ठरते. त्याउलट सरकारी मागणी वाढली तर ती मुख्यत: रस्ते, धरणे, वीजनिर्मिती, रेल्वे, अशा प्रकल्पाद्वारे होणारी म्हणूनच अर्थव्यवस्थेला प्रचंड गती देणारी ठरते. आता ही दरवाढ सरकारने आत्ताच का केली? जेव्हा इंधनाचे भाव मुळांतच चढे असतात तेव्हा केलेली दरवाढ ही सामन्याच्या जखमेवर मीठ चोळणारी ठरते परंतु सध्या केलेल्या दरवाढीनंतरही इंधनाचे दर काहीसे उतरलेलेच आहेत; त्यामुळे सामन्याला ही दरवाढ त्याच्या खिशाला चाट मारणारी ठरणार नाही. – राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)

विरोधी पक्ष ‘संधीचे सोने’  करील?

महेश सरलष्कर यांच्या ‘लाल किल्ला’ सदरातील ‘वाया घालवलेली संधी’हा लेख वाचताना क्षणोक्षणी विरोधकांबद्दल चीड येत होती,पण उपयोग काय.! काँग्रेस पक्षांत आता बौद्धिक कौशल्य असलेल्या नेत्यांचा वानवा असल्याचे दिसून येते. दिल्ली दंगलीवर चच्रेचे गुऱ्हाळ घालण्याची संधी लाभलीच होती तर मग त्यावर अभ्यासपूर्ण विवेचन करून आपली भूमिका मांडण्याची तत्परता दाखवण्याचे कुणालाच कसे कळले नसावे? उलट कपिल सिब्बल यांनी तर ‘नागरिकत्व कायद्यामुळे कुणाचेही नागरीकत्व काढून घेतले जाणार नसल्याचे माहीत असल्याचे’ सांगून, इतके दिवस केलेल्या विरोधातील हवाच काढून घेतली.. कायद्याचा अभ्यास नसल्यामुळे हा एक आत्मघातकी खुलासा घडला, असे म्हणावे की काँग्रेसजनांनाच पक्षात रस उरलेला नाही असे समजावे? (की,ज्योतिरादित्य शिंदे यांची लागण तर झाली नाही ना, अशी शंका येते)

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीसूची आणि राष्ट्रीय नागरिक सूची या तिन्ही कायद्याचे पाय एकमेकांत अडकलेले असल्याने तो कायदा घातक आहे, हे निश्चित. मात्र सरकार लोकांची दिशाभूल करीत आहे, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न का झाला नाही?  नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबद्दल अभ्यासपूर्ण विवेचन करण्याऐवजी काँग्रेसच्या  दिग्गज नेत्यांनी आपल्याच बौद्धिक क्षमतेचे हंसे करून घेतले आहे. ३६ तासात दंगल आटोक्यात आल्याचे शहा म्हणतात तेव्हा ३६ तासाचा उशीर का लागला, हे विचारण्याचे धाडस एकाही विरोधी पक्षीयास झाले नाही. संधीचे सोने करणारा विरोधी पक्ष आता कधी दिसेल काय, अशी परिस्थिती आहे. – डॉ. नूतनकुमार सी.पाटणी,   चिकलठाणा (औरंगाबाद)

loksatta@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 17, 2020 12:03 am

Web Title: lokmanas poll opinion reader akp 94 12
Next Stories
1 हा तर कुंपणानेच शेत ओरबाडण्याचा प्रकार!
2 मद्यमुक्तीमुळे चंद्रपूरचा मृत्यूदर देशापेक्षा कमी!
3 खबरदारीचे सल्ले अगतिक असतील; पण उद्धट नाहीत
Just Now!
X