‘‘बँकिंग नियमन’साठी केंद्रीय समिती’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १३ फेब्रुवारी) वाचले. बँकिंग नियमन कायदा-२०२०चा आढावा घेण्यासाठी आणि त्याची अंमलबजावणी कशी करावी हे ठरविण्यासाठी ही समिती नेमावी अशी मागणी सहकारी बँकांनी त्यांच्या फेडरेशनमार्फत केली होती. ‘या कायद्यामुळे सहकारी बँकांचे स्वरूप व्यापारी होईल’ हे या मागणीच्या समर्थनार्थ सांगितले गेलेले कारण असले, तरी ते तितकेसे पटणारे नाही. कारण १९९० ते २००० या दशकात कर्जखात्यांमधील एनपीए (अनुत्पादक खाती) शोधून त्यांचे व्याज नफा म्हणून जमा न करणे (इन्कम रेकग्निशन) आणि थकीत रकमेइतकी तरतूद नफ्यातून करणे (म्हणजेच तितक्या प्रमाणात नफा कमी करत जाणे) हे तत्त्व सहकारी बँकांनाही लागू करण्यात आले तेव्हाच खरे पाहता सहकारी आणि व्यापारी बँकांतील फरक तत्त्वत: नाहीसा झाला. एकदा हे तत्त्व स्वीकारले की एक तर कर्जाची वसुली चोख ठेवा किंवा नफ्याला कात्री लावा हा व्यापारी नियम सहकारी बँकांना इतर सर्व बँकांप्रमाणेच लागू झाला. तो केवळ बँकांवरील जागतिक निकषांप्रमाणेच आवश्यक नसून सर्वसामान्य व्यापारी धोरणानुसारदेखील योग्य होता. त्याचा परिणाम म्हणजे वसूल न झालेले व्याज नफा म्हणून दाखविण्यास प्रतिबंध निर्माण झाला आणि बँकांच्या आर्थिक प्रकृतीवरील चरबी झडून त्यांचे खरे आरोग्य लोकांना समजू लागले. तोपर्यंत सहकारी बँका या ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर चालवावयाच्या असतात असे तत्त्वज्ञान त्यांचे काही स्वयंघोषित अध्वर्यू उघडपणे सांगत असत. एनपीए, म्हणजेच ढोबळमानाने थकीत कर्जे किंवा थकीत व्याज यांच्याकरिता सहकारी बँकांनाही व्यापारी बँकांप्रमाणेच नफ्यातून तरतूद करावी लागते. त्यामुळे त्यांनी खरा नफा कमावणे हे क्रमप्राप्त ठरते. त्यासाठी कर्ज वितरण आणि त्याचे व्यवस्थापन हे व्यापारी किंवा व्यावसायिक काटेकोर तत्त्वावर झाले पाहिजे ही अपेक्षा नाकारता येणार नाही. २५ वर्षांपूर्वी हे मूलगामी व्यापारी तत्त्व स्वीकारल्यानंतर आता बँकिंग नियमन कायदा-२०२० मुळे सहकारी बँकांना रिझव्र्ह बँक व्यापारी बँका बनवू इच्छिते या तक्रारीत काहीच अर्थ उरत नाही. शिवाय एक काळ असा होता की, सहकारी बँकांवर असलेले रिझव्र्ह बँक आणि सहकार खाते यांचे दुहेरी नियंत्रण फार जाचक असल्याबाबत सहकारी बँकांची तक्रार होती आणि केवळ रिझव्र्ह बँकेचेच नियंत्रण असावे अशी त्यांची मागणी होती. त्यांची मागणी बऱ्याच प्रमाणात पूर्ण झाली असता, आता रिझव्र्ह बँक त्यांना सापत्न वागणूक देते ही त्यांची तक्रार ऐकू येते. रिझव्र्ह बँक आता बँकिंग नियमन कायदा-२०२० मधील तरतुदीनुसार सहकारी बँकांच्या संचालकांचे पात्रता निकष ठरविणार हेच तक्रारीचे मूळ असावे असे वाटते. कारण असे निकष लागू झाले तर अनेक अपात्र संचालकांची मनमानी बंद होईल आणि बहुधा सहकारी बँकांतील घराणेशाही आणि त्या अनुषंगाने मुरलेला भ्रष्टाचारदेखील संपुष्टात येईल. सहकारी बँकांची आर्थिक स्थिती मजबूत आणि निकोप व्हावी ही इच्छा प्रामाणिकपणे बाळगणाऱ्या संचालकांनी बँकिंग नियमन कायदा-२०२०चे स्वागत करावयास हवे. - विवेक शिरवळकर, ठाणे ‘माजी सरन्यायाधीशां’ना नेमके काय सुचवायचे आहे? ‘मी न्यायालयात जाणार नाही, तेथे न्याय मिळत नाही; माजी सरन्यायाधीश गोगोई यांचे वक्तव्य’ ही बातमी (लोकसत्ता, १४ फेब्रुवारी) वाचली. या धक्कादायक वक्तव्यातून माजी सरन्यायाधीश नेमके काय सुचवण्याचा प्रयत्न करताहेत? त्यांच्या वक्तव्याचा अर्थ असा तर नाही ना, की कायद्याचे रक्षण आणि मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा ही सांविधानिकदृष्ट्या बाहेरून स्वतंत्र भासत असली तरी आता तीतसुद्धा भ्रष्टाचार आणि राजकीय हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे? न्यायाधीश प्रशिक्षण केंद्राच्या अभ्यासक्रमातील त्रुटी व व्यावसायिक न्यायालयांची कमतरता अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही माजी सरन्यायाधीश बोलले आहेत. त्यावरून न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे आणि कालानुरूप सुधारणा करणे गरजेचे आहे. म्हणजे न्यायिक व्यवस्था सक्षम होईल आणि तिच्या कार्यक्षमतेवर कोणी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणार नाही. - अभय चौधरी, दिग्रस (जि. यवतमाळ) वस्तुस्थिती मान्य करून जबाबदारी टळणार नाही! ‘मी न्यायालयात जाणार नाही, तेथे न्याय मिळत नाही’ ही माजी सरन्यायाधीशांची टिप्पणी बेजबाबदारपणाची म्हणायला हवी. न्यायाधीशांच्या निर्णयावर कसलाच अंकुश नसणे आणि न्यायालयीन मानहानीचे (कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट) तत्त्व या दोन प्रमुख कारणांमुळे जनतेला न्याय मिळत नाही. नुसतेच न्यायालयात न्याय मिळत नाही ही वस्तुस्थिती मान्य करून माजी सरन्यायाधीशांची जबाबदारी संपणार नाही, तर त्यासाठी त्यांनी काय प्रयत्न केले किंवा आताही करताहेत हे सांगणे महत्त्वाचे. जर न्यायाधीशांच्या निर्णयप्रक्रियेवर काही वचक ठेवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला असता, न्यायालयीन मानहानीचे कलम रद्द करण्यासाठी पाठपुरावा केला असता तर ते माजी सरन्यायाधीशांना शोभून दिसले असते. असे काही न करता नुसतेच ‘न्यायालयात न्याय मिळत नाही’ असे म्हणणे म्हणजे स्वत:चा नाकर्तेपणा मान्य करण्यासारखे आहे. - मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे (जि. पुणे) म्हणजे स्वत:ही न्याय प्रदान केला नाही? ‘मी न्यायालयात जाणार नाही, तिथे न्याय मिळत नाही’ ही बातमी (लोकसत्ता, १४ फेब्रु.) वाचली. देशाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी हे विधान केले याबाबत नवल वाटले. वकील ते सरन्यायाधीश पदापर्यंत प्रदीर्घ प्रवास करणाऱ्या न्यायमूर्तींच्या मुखातून असे शब्द नक्कीच भूषणावह नाहीत. याचा अर्थ त्यांनीदेखील न्याय प्रदान केला नसावा असा ढोबळ अर्थ आमच्यासारख्यांनी घ्यावा काय? सामान्यत: लोकांमध्ये ‘शहाण्याने कोर्टाची व पोलिसाची पायरी चढू नये’ अशी चर्चा नेहमी ऐकायला मिळते, त्यात गोगोईंनी अशी भाषा करण्यात काय हशील? एका जबाबदार व्यक्तीने असे विधान करण्यामागे काहीतरी हेतू असावा? परंतु ज्या शिडीचा वापर करून निवृत्तीपश्चातही स्वत:चे उखळ पांढरे करणाऱ्याकडून जनसामान्य, तळागाळातल्यांसाठी न्याययंत्रणेची शिडी कापून टाकण्याचे असे उद्योग भयकारी आहेत. म्हणूनच अशा परिस्थितीत भारतीय जनतेने काय तो यथार्थ बोध घ्यावा! - अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व (जि. ठाणे) पेट्रोल-डिझेलवरील महाराष्ट्राचा कर केंद्रापेक्षा कमीच! ‘‘पेट्रोल आणि डिझेलवर राज्यांचे कर हे केंद्रापेक्षा जास्त आहेत’’ असे एक बेफाट, बेजबाबदार आणि धादान्त खोटे विधान प्रथम केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आणि नंतर महाराष्ट्राचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडे केले. मात्र, पेट्रोलियम प्लॅनिंग अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसिस सेल या केंद्र सरकारच्याच उपक्रमाने चालविलेल्या संकेतस्थळावरील आकडेवारी पाहिली, तर या दोहोंच्या दाव्यात तथ्य नसल्याचे दिसते. पेट्रोलवर प्रतिलिटर केंद्राचा कर ३२ रुपये ९८ पैसे असून महाराष्ट्रात राज्याचा कर प्रतिलिटर २६ रुपये २६ पैसे आहे. पेट्रोलबाबत असणारा कर हा एक रुपयांच्या फरकाने तसाच डिझेलवर लावला जातो. त्यामुळे पुढील वर्णन हे पेट्रोलप्रमाणेच डिझेललादेखील लागू होते. तेल शुद्धीकरण कंपन्यांकडून आकारली जाणारी शुद्धीकृत पेट्रोलची किंमत २९ रुपये ८१ पैसे प्रतिलिटर (कच्च्या तेलावरील केंद्र सरकारच्या आयात करासह) + ३२ रुपये ९८ पैसे केंद्राचा अबकारी कर (१८ रुपये रस्ते विकास अधिभार व आगामी चार रुपये कृषी अधिभारासह) + २६ रुपये २६ पैसे महाराष्ट्र राज्याचा कर + ३ रुपये ६९ पैसे सर्व वितरकांचे कमिशन = ९२ रुपये ७४ पैसे एकूण अशी पेट्रोलची प्रतिलिटर किंमत महाराष्ट्रात होते. मोदी सरकार २०१४ मध्ये सत्तेवर आले तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये कच्च्या तेलाचा दर प्रतिबॅरल १०८ डॉलर्स होता. त्या वेळेस पेट्रोलची प्रतिलिटर किंमत ८४ रुपये होती. कच्च्या तेलाची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत आज ५४ डॉलर्स प्रतिबॅरल आहे! मोदी सरकार २०१४ मध्ये सत्तेवर आले तेव्हा पेट्रोलवरील अबकारी कर ९ रुपये ४८ पैसे प्रतिलिटर होता. तो आज ३२ रुपये ९८ पैसे आहे. याचा अर्थ बेलगाम अशी वाढ केंद्र सरकार करत गेले. श्रीमंतांना व कंपन्यांना करामध्ये प्रचंड सवलती देण्याचा सपाटा मोदी सरकारने लावला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून अप्रत्यक्ष करातून केंद्र सरकार मनमानी पद्धतीने करवसुली करीत आहे. तेव्हा अर्थमंत्री पदावर असणाऱ्या आणि मुख्यमंत्री पदावर काम केलेल्या व्यक्तींनी इतके खोटे आणि बेजबाबदारपणे बोलावे हे जनतेचे दुर्दैव आहे. यापेक्षा अधिक काय म्हणायचे? - अजित अभ्यंकर, पुणे ‘कम्युनिटी रेडिओ’ची मूळ हेतूशी विसंगत वाटचाल. ‘६५ नवी कम्युनिटी रेडिओ केंद्रे’ ही बातमी (लोकसत्ता, १३ फेब्रुवारी) वाचली. बातमीत रेडिओ केंद्रांच्या संख्येवर भर दिला आहे; पण प्रत्यक्षात त्यांचे कामकाज कसे चालले आहे, फलनिष्पत्ती कशी आहे याची चर्चा व्हायला हवी. आज महाराष्ट्रात ‘माणदेशी तरंग’ या वाहिनीचे काम सोडले, तर इतर केंद्रे फारशी मजल मारताना दिसत नाहीत. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, मोबाइल अ‍ॅपवर कम्युनिटी रेडिओ उपलब्ध करून देणे हा या उपक्रमाचा हेतू नाही. सभोवतालच्या छोट्या वसाहतीत, समाजगटांसाठी हे माध्यम आहे. त्यांना उपयुक्त असे कार्यक्रम करायला हवेत. अमेरिकेत, ऑस्ट्रेलियात ते ऐकतात असे म्हणून समाधान मानणे हे मूळ हेतूशी विसंगत आहे. भीमसेन जोशी यांचे गायन कार्यक्रम ऐकण्यासाठी कम्युनिटी रेडिओ नाही, याचे भान ठेवायला हवे. - सौमित्र राणे, पुणे loksatta@expressindia.com
