करोनाच्या दुसऱ्या लाटेतले नियोजन करताना..’ हा मिलिंद सोहोनी व सुमित वेंगुर्लेकर या लेखकद्वयींनी लिहिलेला लेख (‘रविवार विशेष’, ४ एप्रिल) वाचला. त्यात महत्त्वाच्या तीन गोष्टी विशद केलेल्या आहेत : (१) मृत्यूच्या आकडेवारीप्रमाणे नियोजन असावे. (२) काही अंशी रुग्णवाढीचे प्रमाण लक्षण नसलेल्या लोकांच्या वाढत्या चाचण्यांमुळे आहे, शक्यतो या चाचण्या टाळाव्यात. (३) उत्तर प्रदेशमध्ये मृत्यूचा दर केवळ ०.०४ प्रति हजार आहे. महाराष्ट्रात मात्र हा दर ०.४५ प्रति हजार आहे.

या महत्त्वपूर्ण बाबींचा विचार करून सरसकट टाळेबंदी न करता खाटांचे नियोजन, ऑक्सिजनची सोय व अतिदक्षता विभाग यांची तत्परतेने वाढ करायला हवी. अगदीच गरज भासल्यास ‘हॉटस्पॉट’ असलेली ठिकाणे पूर्ण बंद करून इतरत्र साधे सुटसुटीत तीन नियम पाळून सर्व व्यवहार सुरू ठेवणे गरजेचे आहे. ते तीन नियम म्हणजे- (१) जरूर तिथे मुखपट्टी वापरणे, (२) आवश्यक तेवढे कायिक अंतर ठेवणे आणि (३) गर्दी होणार नाही याची काळजी घेणे.

प्रत्येकाने स्वत:ला ‘रुग्ण’ समजून स्वत:पासून इतरांना करोना संसर्ग होणार नाही असे वागले तर करोनाचा संसर्ग थांबवता येऊ शकतो. कोणत्याही अधिकाऱ्याने स्वत:चे मनमानी कायदे लावून जनतेची मुस्कटदाबी न करता, मानवी मूल्ये लक्षात घेऊन गर्दीवर नियंत्रण ठेवत सार्वजनिक वाहतूक, व्यापार-व्यवसाय, मनोरंजन केंद्रे, शाळा-महाविद्यालये सुरू ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे करोनाबरोबर राहण्याची आपल्याला आता सवय केली पाहिजे. पण ही सवय करण्यासाठी आता पुन्हा सरसकट टाळेबंदी नको! – डॉ. राजेन्द्र कांकरिया, चिंचवडगाव (पुणे)

आहे त्या गतीनेच, पण सातत्य राखल्यास यश मिळेल

‘लसीकरणाचा संपूर्ण मास!’ ही बातमी (लोकसत्ता, २ एप्रिल) वाचली. सुट्टय़ांसह सर्व दिवस लसीकरण केंद्रे सुरू राहणार ही बाब कागदोपत्री जरी चांगली वाटत असली, तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात ती शक्य आहे का, याचा विचार व्हायला हवा. याच बातमीत पुढे असेही म्हटले आहे की, यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबई महापालिकेपुढे आव्हान उभे ठाकले आहे. हीच परिस्थिती राज्यातील इतर महापालिकांना भेडसावणार. राज्यातील तालुका व गावपातळीवर यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. तिथे तर समस्या अधिक बिकट आहे. वैद्यकीय सेवेमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता आहे ही बाब लपून राहिलेली नाही. अशा स्थितीत राज्याचे  करोना कृती दल घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याची परवानगी देण्याची केंद्राकडे मागणी करते, हे पटत नाही. समजा, जर केंद्राने मागणी मान्य केली तर संपूर्ण राज्यात वृद्ध व काही कारणवश घराबाहेर पडू न शकणाऱ्या नागरिकांसाठी घरोघरी जाऊन लसीकरण सेवा देता येईल का, हे बघायला हवे. करोनाशी सामना करत असताना सर्व बाजूंनी एकत्रितपणे विचार करून निर्णय व्हायला हवा.

राज्यातील प्रत्येक शहराची व गावांची समस्या वेगवेगळी आहे. प्रत्येक शहर व गावपातळीवरची वास्तविकता विचारात घेऊनच लसीकरणाची मोहीम राबविली गेली पाहिजे. निव्वळ महानगरांचा विचार करून चालणार नाही. महानगरे सोडून इतरत्र राहणारे राज्याचे नागरिकच आहेत याचे भान असायला हवे. आहे त्या मनुष्यबळाचा सुयोग्य वापर करून लसीकरण मोहीम राबवावी. त्यात सातत्य व शिस्त असावी. लसीकरणाचा वेग वाढविण्याच्या हव्यासापोटी सध्या सुरू असलेल्या कामाचा विचका होणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. ‘एक न धड भाराभर चिंध्या’ असे व्हायला नको. आहे त्या गतीने, पण सातत्याने लसीकरण मोहीम राबविल्यास अपेक्षित यश जरूर मिळेल. ‘स्लो अ‍ॅण्ड स्टेडी विन्स द रेस’ या उक्तीचे स्मरण असू द्यावे. – रवींद्र भागवत, कल्याण (जि. ठाणे)

यंत्रणा उपलब्ध; प्रश्न आहे तो लस देण्याचा!

कोणताही साथरोग हद्दपार करायचा असेल तर लसीकरण, औषधोपचार, समाजजागृती आणि सर्वात शेवटी टाळेबंदी! लस पुण्यात तयार होते. महाराष्ट्राची लोकसंख्या सुमारे १२ कोटी. तितक्या लसकुप्या तीन दिवसांत सीरम इन्स्टिटय़ूट तयार करते. महाराष्ट्रात मतदान केंद्र नाही असे आणि एसटी किंवा रुग्णवाहिका पोहोचत नाही असे गाव क्वचितच असेल. निवडणुकीला हीच यंत्रणा काम करते. म्हणजे लस वितरण व्यवस्था व लसीकरण केंद्रे तयारच आहेत! प्रश्न आहे तो फक्त लस देण्याचा! प्रत्येक मतदान केंद्रात आशा कार्यकर्ती, शिक्षक, तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी साहाय्यक, पोलीस ही यंत्रणा मदतीला आहेच. म्हणजे सर्व क्षेत्रांतील कर्मचारी व अधिकारी कामाला लागले तर घरातून ओढून आणूनही लस देणे शक्य आहे, एवढी यंत्रणा सरकारकडे आहे. सरकारी व खासगी रुग्णालयांचे डॉक्टर, सर्व आरोग्य कर्मचारी लस टोचण्यासाठी सहखुशीने सरकारच्या मदतीला येतील. लस मोफत असल्याने काळाबाजार किंवा हेराफेरीचा प्रश्न येणारच नाही. बरे, सर्वपक्षीय खासदार, आमदार, मुख्यमंत्री, विरोध पक्षनेते यांनी पंतप्रधानांना १२ कोटी लसकुप्यांची एकमुखाने मागणी केली तर एका दिवसात लस उपलब्ध होऊ शकते.

हे करू शकते फक्त सरकार आणि निवडणूक आयोग! सरकारला जमत नसेल तर निवडणूक आयोगाला सांगावे. लसीकरण करूनही करोना नियंत्रित होत नसेल, तर टाळेबंदी केली पाहिजे. मात्र, दिवसरात्र लसीकरण मोहीम राबवली तर करोना नावालादेखील शिल्लक राहणार नाही, असे वाटते. – दत्ता वानखेडे, वाशिम

आधीच्या तुटवडय़ातून काहीच धडा घेतला नाही?

‘राज्यात आठवडाभर पुरेल इतकाच रक्तसाठा’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ३ एप्रिल) वाचले. राज्यातील सर्व रक्तपेढय़ांमध्ये केवळ २५ हजार रक्ताच्या पिशव्यांचा साठा शिल्लक आहे, तर मुंबईत साडेतीन हजार रक्ताच्या पिशव्या रक्तपेढय़ांत शिल्लक आहेत. परंतु अशी स्थिती निर्माण होईपर्यंत प्रशासन शांत कसे राहिले? रक्ताविषयी अजिबात हलगर्जीपणा करून चालत नाही. मग त्याच्या तुटवडय़ाचे सूत्र एका जिल्ह्य़ासाठी असो अथवा आणखी काही जिल्ह्य़ांसाठी असो. येथे तर संपूर्ण राज्याचाच विषय आहे. साधारण एक महिन्याएवढा रक्तसाठा शेष असेल तेव्हापासून किंवा किंबहुना त्याही आधीपासूनच याविषयी नागरिकांना तसेच सामाजिक संस्थांना रक्तदानाविषयी अवगत करणे आवश्यक होते.

रक्तपुरवठा करण्यासाठी जे आवाहन आता केले आहे, ते आधीच का केले नाही? गेल्या वर्षीही, म्हणजेच डिसेंबर २०२० मध्ये रक्ताचा तुटवडा निर्माण झाला होता, त्यातून काही तरी धडा घेतला आहे की नाही? रक्त म्हणजे किराणा सामानाचा साठा नव्हे, की शिल्लक साठा संपण्याच्या दोन-तीन दिवस आधी नवीन सामानाचा साठा दुकानातून आणला. असे असताना आयत्या वेळी रक्तसाठय़ाविषयी माहिती देण्यात आली आहे, असे का? – जयेश राणे, भांडुप (मुंबई)

‘ऑनलाइन परीक्षांची अव्यवहार्यता’ न पटणारी..

‘‘ऑफलाइन’ परीक्षाच विद्यार्थिहिताच्या..’ हा डॉ. वसंत काळपांडे यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, ४ एप्रिल) वाचला. त्यात प्रत्येक विद्यार्थ्यांला दहावीनंतरच्या पुढील वाटचालीसाठी परीक्षेच्या तराजूत मोजलेच पाहिजे, हा घातक परिस्थितीतही न सोडलेला अट्टहास अनाकलनीयच आहे. ‘दहावीच्या विद्यार्थ्यांची कमीजास्त प्रमाणात असेना, पण बऱ्यापैकी तयारी झाली आहे,’ अशी वाक्ये संदिग्धता स्पष्ट करतात. ऑनलाइन परीक्षेची मागणी करणारे मूठभर लोक म्हणजे नक्की किती लोक याचा उल्लेख लेखात नाही. मुळात किती लोकांना ऑनलाइन परीक्षा हवी आहे हे ज्या सर्वेक्षणातून सिद्ध होत होते, त्यांना अशास्त्रीय आणि हौशी म्हटले गेले; परंतु कोणतेही शासकीय-शास्त्रीय सर्वेक्षण झाले नाही हे मात्र लेखात सांगितले गेले नाही, आणि झाले असेल तरी त्याचा कुठेही उल्लेख लेखात नाही. विद्यापीठ स्तरावरील ऑनलाइन परीक्षांचा असमाधानकारक अनुभव नक्की कशामुळे होता, याचीही स्पष्टता नाही. एकदा एखादा वाईट अनुभव आला तर त्यात सुधारणा करता येते, याचा अनुभव परीक्षा मंडळाला आणि पाठय़पुस्तक निर्मिती मंडळालाही आहे.

२१व्या शतकात ऑनलाइन परीक्षेचा पर्याय पूर्णपणे अव्यवहार्य आणि निरुपयोगी वाटणे पटणारे नाही. सदर लेखात किमान त्याची कारणमीमांसा तरी व्हायला हवी होती. ‘शालेय शिक्षणानंतरच्या प्रवेश परीक्षा ऑनलाइनच असतात, पण या परीक्षांना निवडक विद्यार्थी बसतात’- लेखातील असे विधान हे स्पष्ट करते की, लहान प्रमाणावर शक्य असलेल्या परीक्षा आपण मोठय़ा प्रमाणावर आयोजित करू शकत नाही. गेल्या महिनाभरात करोनाबाधित झालेल्या १५ वर्षांखालील मुलांचे प्रमाण आणि गेल्या आठ दिवसांत राज्यातील एकंदरीत बाधितांचे प्रमाण तसेच मृत्यूचे प्रमाण या लेखापूर्वी लक्षात घेतले गेले नसेल एवढीच शक्यता वाटते. – अविनाश कुलकर्णी, सीबीडी बेलापूर (नवी मुंबई)

लिहिणाऱ्यांसाठी ‘महानुभाव’ भ्रमणावकाश..

‘बुकमार्क’मध्ये (३ एप्रिल) शशिकांत सावंत यांचा ‘लिहित्यांचा भ्रमणअवकाश..’ हा लेख वाचला. त्याच्या प्रास्ताविकात महनीय व्यक्तींच्या निर्देशासाठी ‘महानुभाव’ हा शब्द वाचून अकराव्या शतकातल्या महानुभाव वाङ्मयातील ‘लीळाचरित्र’ या आद्य चरित्रग्रंथाचे स्मरण झाले. तेराव्या शतकात नागदेवाचार्याच्या देखरेखीखाली म्हाईंभटांनी तो शब्दबद्ध केला. या ग्रंथाचा विशेष असा की, श्रीचक्रधरांचा ज्या ज्या व्यक्तींशी संबंध आला त्या सगळ्यांना म्हाईंभट भेटले. त्यांनी कथन केलेल्या आठवणीं (लीळां)ची शहानिशा करून त्या ग्रंथात निबद्ध केल्या. मुख्य म्हणजे, श्रीचक्रधरांनी ज्या ज्या ठिकाणी भ्रमण केले, त्या स्थळांच्या अचूक, तपशीलवार नोंदी केल्या. त्यातून पुढे चौदाव्या शतकात ‘स्थानपोथी’ हा प्रांतीय भूगोलावर आधारित ग्रंथ सिद्ध झाला. म्हाईंभटांचा हा काटेकोरपणा खरोखरच प्रशंसनीय आहे. लीळाचरित्रातून ‘सूत्रपाठ’, ‘दृष्टान्तपाठ’, ‘पूजावसर’ आदी संकलित साहित्य निर्माण झाले. थोडक्यात, मराठी वाङ्मयाच्या आरंभकाळातच म्हाईंभटांनी ‘लिहिणाऱ्यांसाठी जो भ्रमणावकाश’ निर्माण केला तो अभूतपूर्व व जगाने दखल घ्यावी अशा स्वरूपाचा आहे.

– प्रा. विजय काचरे, कोथरूड (पुणे)

loksatta@expressindia.com