‘अ-भद्रलोक’ हा अग्रलेख (५ मे ) वाचला. त्यात निवडणुकांसारख्या क्षुद्र कारणासाठी हिंसाचार होत असल्याची खंत व्यक्त केली आहे. निवडणुकांत होणारा हिंसाचार, मतांसाठी दाखवली जाणारी प्रलोभने, बेजबाबदारपणे दिली जाणारी आश्वासने व नंतर त्यांची ‘निवडणूक जुमला’ म्हणून केले जाणारे समर्थन आणि एकंदरीत राजकीय स्वार्थासाठी लोकशाहीचा केला जाणारा तमाशा पाहता आपण कुठल्या लोकशाही व्यवस्थेचे नागरिक आहोत असा प्रश्न पडतो. खरे तर निवडणुका हा लोकशाहीचा आत्मा आहे आणि नागरिक त्याच्या केंद्रस्थानी आहेत. पण आज येनकेन प्रकारेन निवडणुका जिंकणे हेच महत्त्वाचे ठरते आहे. पक्षीय राजकारणासाठी राजकीय व्यवस्थेने लोकशाहीला वेठीस धरले आहे. करोनामुळे देशाची, नागरिकांची व आरोग्य व्यवस्थेची वासलात लागली तरी हरकत नाही, पण निवडणूक जिंकणे महत्त्वाचे- हा अविवेकी विचार आज देशात रुजला आहे. निवडणुकीपश्चात प. बंगालमध्ये झालेला हिंसाचार खचितच समर्थनीय नाही. पंतप्रधान मोदींनी राज्यपालांशी संपर्क साधून तिथली स्थिती जाणून घेतली. परंतु दिल्ली विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराची अशी दखल पंतप्रधानांनी घेतली नव्हती व आजपर्यंत त्यावर काही कारवाई झाल्याचेही ऐकिवात नाही. बंगालमध्ये झालेल्या ताज्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील भाजपचे एक नेते प्रवेशसिंह वर्मा यांनी ‘तृणमूलच्या खासदारांना दिल्लीत यायचेय’ असा धमकीवजा इशारा दिला आहे. पण त्याची साधी दखलही भाजप किंवा मोदींनी घेतलेली नाही. व्यक्तिकेंद्रित आणि पक्षांध  राजकारणामुळे आधीच कमकुवत झालेल्या भारतीय लोकशाहीचा प्रवास अपरिपक्व लोकशाहीकडून अपयशी लोकशाहीकडे सुरू झाला आहे की काय अशी भीती वाटते. – हेमंत सदानंद पाटील, गोरेगाव पश्चिम (मुंबई)

ही तत्परता करोनाबाबत दाखवली असती तर…?

‘अ-भद्रलोक’ हे संपादकीय वाचले. पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर जो हिंसाचार झाला, त्याचं कोणीही समर्थन करणार नाही. टाळी एका हाताने कधीच वाजत नाही, तसेच या हिंसाचाराला तृणमूल काँग्रेस जबाबदार आहे, तितकाच भाजपही. निवडणूक ही लोकशाही मूल्यांना धरून असली पाहिजे, परंतु तृणमूल व भाजपने निवडणुकीमध्ये लोकांची डोकी भडकवून त्यांच्यात द्वेषाची बीजे पेरली. त्याचीच परिणती हाणामारीत होताना दिसते आहे. तशात निवडणूक आयोग आपण दिल्लीकर सत्ताधाऱ्यांसाठीच काम करायचे, हे ठरवून होता. केंद्र सरकारचे सर्व अतिरथी, महारथी यांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठा पणाला लावून लढवली. अशा वेळी आपल्या नेत्याची टिंगलटवाळी करणे हे कोणालाच आवडणारे नाही. तो असंतोष आज हिंसाचाराच्या मार्गाने व्यक्त होत आहे. आपण सत्ता मिळवूच अशी हवा सर्वत्र निर्माण केल्यावर निवडणूक निकालाने भाजपच्या कार्यकत्र्यांचा भ्रमनिरास होणे स्वाभाविकच. ते नैराश्य या हिंसाचारातून बाहेर पडताना दिसल्यास काय नवल? राज्यपाल जगदीश धनकर हे केंद्र सरकारला हवे ते करण्यासाठी तत्पर आहेतच. आता तर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डाही बंगालमध्ये दाखल झाले आहेत. ही तत्परता करोना साथीसंदर्भात दाखवली असती तर देश या महामारीच्या खाईत लोटला गेला नसता. त्यामुळे भाजप व ममता बॅनर्जी यांनी आपापल्या कार्यकत्र्यांना आवर घालायला हवा. नाहीतर द्वेषाच्या राजकारणात बंगाली जनता होरपळून निघेल. –  प्रा. जयवंत पाटील, भांडुप पूर्व (मुंबई)

हिंसाचारानंतरही चिखलफेक, हे अभद्रच

‘अ-भद्रलोक’ हे  संपादकीय वाचले. गिरणगाव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईच्या भागावर असलेली डाव्यांची पकड सैल करून आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी शिवसेनेने प्रारंभीच्या काळात जी रणनीती अवलंबिली होती, तशीच काहीशी रणनीती भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये अमलात आणली असावी असा तर्क सहज करता येईल. आसेतुहिमाचल आपल्या पक्षाकडेच सत्ता असावी ही महत्त्वाकांक्षा भाजपने बाळगणे यात काही वावगे नाही. फक्त भाजप आणि तृणमूल यांच्या साठमारीत सामान्य नागरिकांना जीव गमवावा लागला आणि दुर्दैवाने त्याबद्दल या दोन्ही पक्षांपैकी एकालाही वाईट तर वाटत नाहीच; पण या हिंसाचाराचाही प्रतिपक्षावर चिखलफेक करण्यासाठी उपयोग केला जात आहे, हे निश्चितच अभद्र आहे. सीमावर्ती राज्य असल्यामुळे यात धर्म वगैरे इतरही धागे गुंतलेले असणार, हेही लक्षात घ्यायला हवे. – गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)

भाजपचा प्रवास उतरणीकडे होऊ नये…

भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांचा ‘भगव्या विकासाची पहाट!’ हा लेख (५ मे) वाचला. लेखक पक्षाने तीन आमदारांवरून ७७ आमदारांपर्यंत मजल मारल्याने स्वत:च पक्षाची पाठ थोपटताहेत. मात्र त्यासाठी सरकारी यंत्रणा, पंतप्रधान, गृहमंत्री, केन्द्रीय मंत्री, पक्षाचे आमदार, खासदार, राज्योराज्यीचे मुख्यमंत्री, नेते मंडळी तसेच हजारो भाजप कार्यकर्ते यांच्या पश्चिम बंगालमधील प्रचारापायी झालेला प्रचंड खर्च  हा (लेखात त्याचा उल्लेख नाही.) जनसामान्यांचे डोळे पांढरे करणारा होता. लेखात ममता बॅनर्जींनी समाजकंटकाना पक्षात प्रवेश दिल्याचे म्हटले आहे. मग भाजपने तरी सुवेन्दू अधिकारींसारख्या झुंडशाही समर्थकाला पक्षात घेऊन कोणता संकेत दिला आहे?

लेखक १९५२ च्या  काँग्रेस-कम्युनिस्टांची व आजच्या जनसंघ-भाजपच्या ताकदीशी तुलना करण्यास सांगतात, हा मात्र खरोखरीच महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कारण आज भाजप सर्वोच्च सत्तास्थानी आहे; आणि आता त्याची उतरण सुरू होऊ शकते. तसे होऊ नये असे वाटत असेल तर भाजपने आज देशबांधणीला सर्वाधिक प्राधान्य द्यायला हवे. देशातील शैक्षणिक, औद्योगिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संस्था तसेच नियामक संस्थांचे पावित्र्य व स्वायत्तता राखणारे वातावरण निर्माण करण्याचे प्रयत्न भाजपकडून गेल्या सात वर्षांत झाले आहेत काय, या प्रश्नाचेही उत्तर लेखकाने द्यावे. गेल्या सात वर्षांत केवळ विकासावरच लक्ष केंद्रित केले असते तर मोदींची ‘विकासपुरुष’ ही प्रतिमाच निवडणूक जिंकण्यासाठी पुरेशी ठरली असती. परंतु तसे झालेले नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे हे मुद्दे २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये चर्चेत येणार, हे निश्चित. निवडणुकांत यश-अपयश हे येणारच. पण दोन्ही पचवायला वाघाचे काळीज लागते, हेच खरे!  – शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)

सकारात्मकता लिखाणात दिसावी…

‘भगव्या विकासाची पहाट!’ हा भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांचा लेख (५ मे) वाचला. पक्षाचा विकास कसा झाला हे सांगण्यापेक्षा पक्षाने देशाच्या विकासात कसे व किती योगदान दिले, हे त्यांनी सविस्तरपणे मांडले असते तर उचित ठरले असते. म्हणजे मग भाजपबद्दल भारतीय नागरिकांमध्ये सद्य:परिस्थितीतही सकारात्मकता निर्माण झाली असती. कोणत्याही राजकीय पक्षाने अन्य पक्षांवर टीकाटिप्पणी करण्यापेक्षा आपल्या पक्षाची सकारात्मक बाजू मांडणे कधीही योग्य ठरते. सर्वच राजकीय पक्षांकडून विकासाभिमुख राजकारणाची अपेक्षा आहे, हे वेगळे सांगायला नकोच. – तुषार दिनकर नन्नावरे, यवतमाळ</strong>

प्राणवायू प्रकल्पांची सुरक्षा चाचणी आवश्यक

सध्या देशातील करोना रुग्णांसाठी अत्यावश्यक असलेल्या प्राणवायूचा तुटवडा पाहता युद्धपातळीवर हा साठा वाढविण्याचे तसेच इस्पितळांमध्ये प्राणवायूनिर्मितीची यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा आत्यंतिक गरजेचा उपक्रम आहे यात शंकाच नाही. परंतु गेल्या महिन्यात नाशिक येथील इस्पितळात प्राणवायूच्या गळतीची  झालेली घटना, तसेच त्यामुळे झालेली प्राणहानी पाहता असे यंत्रसंच उभारताना आणि ते कार्यान्वित करताना कमालीची दक्षता बाळगणे गरजेचे आहे. रुग्णांना असलेली प्राणवायूची निकड लक्षात घेता हे यंत्रसंच कमीत कमी वेळात उभारले जावेत, हे खरे; पण ते करताना काही तांत्रिक त्रुटी त्यात राहू नयेत याचे भान ठेवणे जरुरीचे आहे. सरकारने अशा प्रकारच्या नवीन प्राणवायू  प्रकल्पांची तांत्रिक सुरक्षा चाचणी केल्यानंतरच ते सुरू करण्यास परवानगी द्यावी. – दीपक मच्याडो, बोरीवली (मुंबई)

शैक्षणिक शुल्काचा फेरविचार व्हावा

सर्वोच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांना शैक्षणिक शुल्काबाबत संवेदना दाखवण्याचे निर्देश दिल्याचे वृत्त वाचले. करोनाची साथ व लॉकडाऊनमुळे गेले सव्वा वर्ष शाळा-महाविद्यालये बंद असूनही बहुतेक शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थ्यांकडून संपूर्ण शुल्कवसुलीचे आदेश काढले आहेत. त्यासाठी काहींनी विद्यार्थ्यांचे निकाल वा प्रवेश रोखून धरले आहेत. ऑनलाइन शिक्षणाचा पूर्णत: बोजवारा उडून मूठभरांनाच त्याचा फायदा झाला आहे. शाळा-महाविद्यालये बंद असूनही कॉम्प्युटर वा स्कूलबसचे  शुल्क मुलांनी का द्यावे? तशात सरकारनेही शैक्षणिक क्षेत्राकडे लक्ष न दिल्याने अनागोंदी माजली आहे. पण शैक्षणिक शुल्काबाबत कोणीही ब्र काढत नाही, हे दुर्दैवी आहे. करोनाने सर्वांचेच कंबरडे मोडले आहे हे जरी खरे असले तरी ६० टक्के विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंध:कारमय झाले आहे. हातावर पोट असणाऱ्यांना सरकारने १५०० रुपये मदत दिली आहे. पण त्यांनी या पैशात संसार चालवावा की मुलांचे शिक्षण करावे, ही समस्या त्यांच्यापुढे आहे. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांनी पुढाकार घेऊन दानशूरांकडून देणग्या जमवून चालू शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क विद्यार्थ्यांना माफ करावे, ही विनंती. – सुभाष अभंग, ठाणे</strong>

हरितद्रव्य व ‘तंतूकणिका’ हे अधिक योग्य शब्द!

‘चतु:सूत्र’ या सदरातील ‘झाडे आणि ऑक्सिजन’ हा प्रियदर्शिनी कर्वे यांचा वैज्ञानिक माहितीपर लेख  वाचला. त्यातून बऱ्याच अवैज्ञानिक बाबींचे निराकरण झाले. ‘लोकसत्ता’ नेहमीच मराठी  शब्दांना प्राधान्य देतो. म्हणूनच या लेखात ‘क्लोरोफिल’ऐवजी ‘हरितद्रव्य’आणि ‘मायटोकॉण्ड्रीया’ऐवजी ‘तंतूकणिका’ हे शब्द योजले असते तर ते अधिक उचित ठरले असते. – विवेक गुणवंतराव चव्हाण, शहापूर (जि. ठाणे)

loksatta@expressindia.com