‘हिटलरच्या ‘माईन काम्फ’च्या विक्रीत वाढ’ ही बातमी (लोकसत्ता, १६ जानेवारी) वाचली. आपल्या देशाच्या पंतप्रधानाला जर विरोधी पक्ष आणि प्रसारमाध्यमे सतत ‘हिटलर’ म्हणत असतील, तर ‘हिटलर कोण आहे?’ हे जाणून घेण्याची इच्छा सामान्य माणसांत- विशेषत: युवकांत निर्माण होईलच ना? यात नवल ते काय? पुस्तकाची विक्री होणे आक्षेपार्ह असेल, तर असे आरोप करणेही आक्षेपार्हच नाही का? या पुस्तकाच्या निषेधार्थ आता निदर्शने झाली, जाळपोळ झाली तर यात काही आश्चर्य नाही. कारण कोणत्याही चांगल्या अथवा वाईट गोष्टीचे समर्थन अथवा त्याबाबतचा विरोध शांतपणे दर्शवण्याचा जमाना निदान भारतात तरी आता गेला आहे. ‘पंतप्रधान मोदींचे राजकारण म्हणजे हिटलरशाही आहे’ असा प्रचार करत देशात अराजकता माजवून विरोधी पक्ष देशाचे कोणते हित साधत आहेत, हे त्यांना विचारणे अधिक योग्य ठरेल. ते एक विसरत आहेत की, पंतप्रधानांना जनतेने निवडून दिले आहे. वेळ पडल्यास मतपेटीद्वारे जनता मागील सरकारला ठेवू अथवा पाडू शकते. हे सध्या विरोधात असलेल्या पक्षांना चांगलेच ठाऊक आहे. मात्र, त्यासाठी किमान पाच वर्षे जाऊ द्यावे लागतील. तेवढीही त्यांची तयारी नसणे यातून देशहितात त्यांना काहीही स्वारस्य नाही हे सिद्ध होते. - जे. आर. कोकंडाकर, नांदेड ‘हिटलर’ जाणून घ्यावा,पण आचरणात आणू नये! ‘हिटलरच्या ‘माईन काम्फ’च्या विक्रीत वाढ’ ही बातमी (लोकसत्ता, १६ जानेवारी) वाचली. अ‍ॅडॉल्फ हिटलरच्या आत्मचरित्राची विक्री वाढली आणि महात्मा गांधीजींच्या ‘सत्याचे प्रयोग’ या आत्मचरित्राच्या विक्रीत घट होते आहे; या विरोधाभासाची चिंता करावी की लोक वाचत आहेत याचा आनंद मानावा, हा प्रश्न निर्माण होतो. लोक हिटलर का वाचत असतील? सध्या जगातील अनेक राजकीय नेत्यांची तुलना हिटलरशी केली जात आहे, तर हिटलरची विचारसरणी नेमकी होती तरी काय, याचे कुतूहल असणे साहजिक आहे; ते शमविण्यासाठी तर हिटलर वाचला जात नसेल ना? मग प्रश्न उरतो- हिटरल वाचून आम्ही काय साध्य करणार आहोत? कारण कोणत्या पुस्तकातून काय घ्यायचे, हे व्यक्तीसापेक्ष आहे. परंतु ‘मी म्हणजेच देश अन् मी म्हणेल तेच योग्य’ या अहंकारातून निर्माण झालेल्या विचारसरणीची भुरळ अनेकांना आज पडणारच नाही, असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. या विचारप्रवृत्तीच्या अगदी उलट गांधीजींची विचारसरणी आहे. ती आपल्याला अिहसा, प्रेम आणि सेवा शिकवते; फुकाचे देशप्रेम किंवा धर्मप्रेम न शिकवता चिकित्सा करायला भाग पाडते; प्रत्येकाच्या स्वातंत्र्य आणि हक्कांचा आदर करते; सहकार्याने आणि सन्मानाने जीवन जगण्यास प्रेरणा देते! हा फरक पाहता, हिटलर वाचावा, जाणून घ्यावा याबद्दल दुमत नाही; पण हिटलर आचरणात आणू नका एवढी मात्र विनंती आहे! - सोमनाथ (स्वामी) निवृत्ती जाधव, कशाळ (ता. मावळ, जि. पुणे) प्राधान्यक्रम ठरवण्यात जनतेने आग्रही असावे १६ जानेवारीच्या ‘लोकसत्ता’मध्ये इंदू मिल स्मारकातील डॉ. आंबेडकरांच्या पुतळ्याची उंची वाढवणार, वाडिया हॉस्पिटल सुरू राहणार आणि ‘एईएस’ या आजारामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूंत ११ पटींनी वाढ - या बातम्या विचारी मनाला चटका लावणाऱ्या आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याची उंची १०० फुटांनी वाढवण्याचे ठरले, त्यास महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. राष्ट्रपुरुषांची स्मारके त्यांच्या स्मरणार्थ उभारतात, तर यात नक्की कशाचे स्मरण होते, याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. डॉ. आंबेडकर फक्त कायदेतज्ज्ञ नसून अर्थतज्ज्ञसुद्धा होते; तेव्हा असा निर्णय घेण्यापूर्वी कर्जबाजारी महाराष्ट्र शासनाने कशाचे स्मरण केले असेल? छ. शिवाजी महाराज आणि बाळासाहेब ठाकरे यांचीही स्मारके याच मुंबईत उभारणार आहेत, तेव्हा त्याबाबत विचार व्हायला हवा. कारण याच महाराष्ट्रात मूलभूत सुविधांपैकी एक असलेली आरोग्य सुविधा केवळ शासकीय अनुदान न मिळाल्याने, शासकीय अनास्थेमुळे बंद पडते आहे. वाडिया रुग्णालय हे त्याचे ताज उदाहरण. रुग्णालय आहे तर साहित्य नाही, साहित्य आहे तर डॉक्टर नाहीत आणि हे सगळे असेल तर शासकीय निधी नाही. अशी अवस्था एकूणच ग्रामीण व शहरी शासकीय आरोग्यसेवेची झाली आहे. अनुदान मिळूनसुद्धा केवळ आरोग्यसेवेतील अनास्थेमुळे ‘एईएस’ या आजारामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूंत ११ पटींनी वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. बाकी सोयीसुविधांबाबत अशीच चिंताजनक परिस्थिती असतानाही राज्यकर्त्यांचा प्राधान्यक्रम असा का असतो? गरसोयींबद्दल, या अनास्थेबद्दल विरोधी पक्षसुद्धा का आवाज उठवत नाही? सत्ताधारी आणि विरोधक यांना स्मारकाच्या निमित्ताने जातीपातीच्या राजकारणातून एकगठ्ठा मते मिळवायची नशा असते वा जनतेच्या लायकीप्रमाणे त्यांना शासनकत्रे मिळतात, असे म्हणणे हे या प्रश्नांची उत्तरे नसून सुलभीकरण आहे. त्यामुळे राज्यकर्त्यांचा प्राधान्यक्रम काय असावा, यासाठी जनतेने आग्रही असणे काळाची गरज आहे. - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे प्रशासनाभिमुख भूमिका अभिनंदनीय ‘मंत्रालयात शासनबाह्य़ खासगी नेमणुका बंद’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १६ जानेवारी) वाचले. मागील भाजप-सेना युतीच्या सरकारने, एका बाजूला तिजोरीवर भार येतो ही सबब सांगून रिक्त पदे भरण्याची टाळाटाळ करीत दुसऱ्या बाजूने, सरकारी प्रशासनाच्या कामांचा सुतराम अनुभव नसलेल्या खासगी व्यक्तींची भरघोस मानधन देऊन सरकारी पदांवर वर्णी लावली होती. यांत सर्व वशिल्याचे घोडे सामावून घेतले गेले होते. सरकारी प्रशासन हे घोषणेवर, जाहीरनाम्यावर वा मनमानीवर चालवता येत नाही. ते सांविधानिक कार्यप्रणालीनुसार नियम-विनियमांच्या अधीन राहून विधिमंडळ व न्यायसंस्थांच्या नियंत्रणाखाली चालवावे लागते, याची जाण विद्यमान सरकारने ठेवली असेल तर ती बाब राज्यकारभार सुरळीतरीत्या करण्याच्या दृष्टीने जमेची आहे. सरकारी प्रशासनासाठी अनुभवसंपन्न कर्मचारी-अधिकारीवृंदाची गरज लागते. असा वर्ग उपलब्ध करून घेण्यासाठी पूर्वीपासून शासकीय सेवाप्रवेश नियम अस्तित्वात आहेत. कर्मचारी-अधिकारी वर्गाच्या भरती प्रक्रियेचे काटेकोरपणे संचालन करणाऱ्या लोकसेवा आयोगासारख्या घटनात्मक संस्था प्रस्थापित आहेत. त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या धोरणाला छेद देऊन, खासगी व्यक्तींना सरकारी प्रशासनात न नेमण्याची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी घेतलेली भूमिका प्रशासनाभिमुख असल्याने निश्चितच अभिनंदनीय आहे. - उल्हास गुहागरकर, गिरगाव (मुंबई) ‘मेजवानी’च्या दर्जाचे काय? ‘तेजस एक्स्प्रेसमध्ये महाराष्ट्रीय मेजवानी; झणझणीत रस्सा, श्रीखंड, कांदेपोह्य़ांचा समावेश’ ही बातमी (लोकसत्ता, १६ जाने.) वाचली. खवय्यांच्या दृष्टीने ही शाही मेजवानी असली, तरी खाद्यपदार्थाच्या दर्जाच्या बाबतीत रेल्वे खात्याला डोळ्यांत तेल घालून काम करावे लागणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच याच गाडीत खराब भाजीमुळे २५ प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागल्याचे वाचले. त्यामुळे तिथे वापरले जाणारे गहू, तांदूळ तसेच भाज्यांचा दर्जा काय? याची नियमित तपासणी अन्न व औषध प्रशासनाकडून केली जाते काय? प्रवाशांना फाइव्ह स्टार हॉटेलसारखे दर्जेदार, सुग्रास अन्न मिळावे अशी अपेक्षा नसली तरी, किमान गरम व ताजे अन्न मिळावे एवढी माफक अपेक्षा तर ते निश्चितच बाळगू शकतात. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई) वळणवाटा आणि नश्वरता! ‘लोकशाहीच्या वळणवाटा’ हा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील राजेश्वरी देशपांडे यांचा लेख (१६ जाने.) वाचला. ‘काटय़ाने काटा काढावा, त्याप्रमाणे लोकशाही व्यवहारातूनच लोकशाही व्यवस्थांची तिरडी बांधली जाते,’ असे त्यात म्हटले आहे. गेल्या ७२ वर्षांतील येथील लोकशाहीचा अनुभव लक्षात घेता या म्हणण्यात बरेच तथ्य जाणवते. प्रत्येक रचनेत/व्यवस्थेत, स्वत:ला संपविण्याची अदृश्य नैसर्गिक व्यवस्था असतेच. आजवर कैक राज्यपद्धती आल्या, अस्त पावल्या. लोकशाही व्यवस्थासुद्धा त्याला अपवाद नसावी. - मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई) ‘जाणता राजा’.. नेमके काय म्हणायचे आहे? ‘शिवरायांना ‘जाणता राजा’ म्हणण्याची गरज नाही -पवार’ ही बातमी (लोकसत्ता, १६ जाने.) वाचली. सध्या जय भगवान गोयल यांच्या ‘आज के शिवाजी : नरेंद्र मोदी’ या पुस्तकावरून सुरू झालेल्या गदारोळाच्या संदर्भात शरद पवार यांनी असे जाहीर केले आहे की, ‘‘जाणता राजा’ ही पदवी शिवाजी महाराजांना समर्थ रामदासांनी दिलेली असल्यामुळे शिवाजी महाराजांना ‘जाणता राजा’ असे म्हणण्याची गरज नाही.’ या विधानातला कार्यकारणभाव लक्षात येत नाही. पवारांना असे म्हणायचे आहे का, की रामदासांनी ही पदवी दिली असल्यामुळे तिची दखल घेण्याचे कारण नाही? किंवा दूरान्वयाने असेही सुचवायचे आहे का, की रामदासांना महाराजांच्या जीवनात काही स्थान नाही? असो. यानिमित्ताने ‘समर्थ रामदास शिवाजी महाराजांचे गुरू नव्हते’ हे पुन्हा एकदा सांगण्याची संधी पवारांना मिळाली.. आणि त्यांनी ती सोडली नाही! - शरद कोर्डे, ठाणे आरोग्यसेवा परवडणारी आणि दर्जेदारही हवी ‘आरोग्यसेवा ऐरणीवर..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१६ जानेवारी) वाचला. आरोग्यविषयक संकटांमुळे असह्य़तेच्या गत्रेत हतबल झालेल्यांची आर्थिक पिळवणूक करून शोषण करणाऱ्या खासगी रुग्णालयांची कुप्रसिद्धी आज लुटारूंच्या तोडीची आहे. त्यामुळे मेडिक्लेम व इन्शुरन्सचे सुरक्षा कवच नसणाऱ्या बहुतांश सामान्यजनांना डॉक्टरकडे जाणे म्हणजे स्वेच्छेने स्वत:ची लूट करून घेण्यासाठी जाण्यासारखे वाटते. मग पर्याय उरतो तो देवावर भरवसा ठेवून दुखणे सहनशीलतेच्या पलीकडे जाईपर्यंत अंगावर काढत बसणे. या अशा आत्मघातकीपणाचे कारण म्हणजे खासगी रुग्णालयांत दिली जाणारी आधुनिक सेवा परवडत नाही आणि दुसरीकडे सार्वजनिक रुग्णालयांची परवडणारी सेवा ही दर्जेदार, आधुनिक व विश्वासार्ह नसल्यामुळे नकोशी वा भयावह वाटते. यासाठीच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक दर्जेदार, कार्यक्षम व सेवाभावी करण्याकडे शासनाने लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. वाडिया रुग्णालयाला अनुदानाच्या थकबाकीतील ४६ कोटी रुपये तडकाफडकी देऊन, ते बंद होण्यापासून रोखण्याकरिता राज्य सरकारने दाखवलेली प्राथमिकता कौतुकास्पद आहे. परंतु वेळ इथवर येऊच नये. गरिबांना शेवटचा आधार वाटणाऱ्या अशा सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये निधीच्या तुटवडय़ामुळे सेवेची कमतरता उद्भवू नये, यावर सरकारने कायमस्वरूपी व व्यवहार्य उपाययोजना करणे माणुसकीच्या दृष्टीने प्राथमिक आहे. - अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई) वीजचोरांपुढे शरणागती अन् सर्वसामान्यांवर कुऱ्हाड ‘‘महावितरण’ची वीज महागणार!’ ही बातमी वाचून धक्काच बसला. महावितरणने सुमारे ६००० कोटी रुपयांच्या दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. हा प्रस्ताव सामान्यांची पिळवणूक करणारा आहे. ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्यांवर दरवाढीची कुऱ्हाड चालविण्याचे महावितरणचे षड्यंत्र दिसून येते. बुडीत खाती असलेली थकबाकीची प्रचंड रक्कम दरवाढ करून सामान्यांकडून वसूल करण्याचा महावितरणला काय अधिकार? वीजचोरांपुढे शरणागती पत्करायची व सामान्यांवर मात्र कुऱ्हाड चालवायची हे मात्र अतिच झाले. विधानसभा निवडणुकीत, घरगुती वापरातील विजेसाठी ३०० युनिट्सपर्यंत ३० टक्क्यांनी दर कमी करण्याचे आश्वासन शिवसेनेने दिले आहे; त्याची पूर्तता लगेच करण्यात यावी. - राजन बुटाला, डोंबिवली नवीन कंपनी सुरू करणे हा तोडगा नाही ‘राज्य सरकारची आता स्वतंत्र पीक विमा कंपनी?’ ही बातमी (लोकसत्ता, १६ जानेवारी) वाचली. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतला गेला, तर तो स्वागतार्ह असेल. त्यासाठी प्रथम प्रस्थापित विमा कंपन्यांना याबाबतीत काय अडचणी आहेत, काही कंपन्यांनी या योजनेतून माघार का घेतली आहे, कंपन्या शेतकऱ्यांची कशी पिळवणूक करीत आहेत, या प्रश्नांचा सखोल अभ्यास केला पाहिजे. त्यातून कदाचित प्रस्थापित कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणेचे मार्ग निघू शकतील किंवा नवीन कंपनीची कार्यपद्धती आखण्यास मदत होईल. कोणत्याही प्रश्नावर एक नवीन कंपनी सुरू करणे हा काही तोडगा होऊ शकत नाही. तिचा खर्च राज्य सरकारच्या आधीच थकलेल्या अर्थव्यवस्थेवर निव्वळ नवा भारच ठरू शकतो. - प्रकाश मधुसूदन आपटे, पुणे अनावश्यक वक्तव्य करणे सर्वथा अयोग्य ‘समर्थ रामदास स्वामी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुरू नव्हते’ असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रामदास स्वामींना सन १६७८ मध्ये पाठवलेल्या सनदेची ‘फोटोझिंकोग्राफ’ प्रत २०१८ मध्ये इतिहास संशोधकांना लंडनच्या ब्रिटिश संग्रहालयात सापडली. त्याचा मायना पुढीलप्रमाणे आहे : ‘‘श्रीसद्गुरुवर्य श्रीसकळतिर्थरूप श्रीकैवल्यधाम श्रीमाहाराज श्रीस्वामी स्वामीचे सेवेसी चरणरज सिवाजी राजे याणी चरणावर मस्तक ठेऊन विज्ञापना जे’’ कोण कोणाचे गुरू होते, याचे संशोधन करण्याची तसदी सद्य:कालीन राजकारण्यांनी घेऊ नये, तसेच छत्रपतींची वंशावळ तपासण्याची उठाठेवही करू नये. सत्ता आली की भक्तजनांचा उन्माद राजकीय पक्षांत उफाळून येतो. त्यांच्यावर अंकुश ठेवणे गरजेचे आहे. ते न करता अनावश्यक वक्तव्य करणे सर्वथा अयोग्य आहे.- प्रमोद पाटील, नाशिक ना सत्ताधारी गंभीर आहेत, ना रिझव्‍‌र्ह बँक! ‘फुशारकीचे संक्रमण नामुष्कीत’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१५ जानेवारी) वाचला. मागील काही महिन्यांत कांद्याची भाववाढ ही झलक होती. सत्ताधाऱ्यांनी, विशेषत: अर्थमंत्र्यांनी ती हसण्यावारी नेली. खरे तर भाजपला सहा वर्षांत ‘जातिवंत’ अर्थमंत्री देता आला नाही किंवा त्यांच्याकडे अशी व्यक्तीच नसावी इथपर्यंत शंका घेण्यासारखी परिस्थिती आहे. सगळी वाचाळवीरांचीच फौज आहे. सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेचा कणाच मोडला असल्याने भाववाढीवर नियंत्रण ठेवण्यात तिला अपयश आले आहे. शेती उत्पादनांबाबत अवेळी पडणारा पाऊस, बदलते हवामान इत्यादी घटक जबाबदार वाटत असले, तरी ते निर्णायक नाहीत. ती वरवरची कारणे आहेत. कारण हे घटक शेती उत्पादनावर नेहमी कमीअधिक प्रमाणात प्रभाव टाकतच आले आहेत. ते गृहीतच असते. आता खरा धोका हा वैश्विक भाववाढीचा आहे. कारण खनिज तेलाच्या किमतीचा (युद्धजन्य परिस्थिती लक्षात घेता) भडका होऊन त्याच्या झळा भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसणार आहेत. खेदाची बाब अशी की, याला सामोरे जाण्याच्या प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत ना सत्ताधारी गंभीर आहेत, ना रिझव्‍‌र्ह बँक! त्यांच्यासाठी ‘विकास’ हा फक्त निवडणूक मुद्दा असतो. एरवी लोकांचे विकासावरचे लक्ष विचलित करण्यासाठी विविध मुद्दय़ांचा शिताफीने वापर केला जातो. तेव्हा महागाईच्या चपाटय़ात सापडून सामान्यजनांचे कंबरडे मोडणारच! - बबन गिनगिने, नांदेड इतिहासाचे धडे आणि नेहरूंचे सांगणे.. ‘सत्तापालटानंतर इतिहासाच्या पुस्तकात नवे बदल?’ या मथळ्याखालील बातमी (लोकसत्ता, १५ जाने.) वाचली. इतिहासाच्या पुस्तकातील धडे बदलण्याने इतिहास बदलत नाही, याची जाण कोणत्याही राज्यकर्त्यांला नसावी याचे वाईट वाटते. इतिहास म्हणजे नेमके काय, याबाबत विद्वानांनी वेगवेगळ्या व्याख्या केल्या आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर, भूतकाळातील घटनांची वर्तमानात केलेली नोंद. याचा विचार करता पाठय़पुस्तकात स्वातंत्र्योत्तर काळात घडलेल्या सर्व घटनांच्या नोंदी यायला हव्या. परंतु या नोंदी नमूद करताना लेखकांनी तटस्थ वृत्ती बाळगायला हवी आणि कोणत्याही दडपणाला बळी न पडता मजकूर लिहायला हवा. परंतु हे पथ्य पाळले जात नाही. राजकीय पक्षदेखील याचे भान ठेवत नाहीत. पाठय़पुस्तकांत वारंवार बदल करणे विद्यार्थ्यांच्या आणि समाजस्वास्थ्याच्या दृष्टीनेसुद्धा अहितकारक आहे. असे करण्याने आजचे विद्यार्थी- जे उद्याचे नागरिक आहेत- ते संभ्रमित होण्याची भीती आहे. अशी संभ्रमावस्था समाजाचा बुद्धिभेद करण्यास कारणीभूत ठरू शकते. तरी याचा विचार करता राज्यकर्त्यांनी विवेकबुद्धी शाबूत ठेवून शैक्षणिक पुस्तकांचा वापर राजकीय फायद्यासाठी करण्याचे कटाक्षाने टाळावे. इतिहास हा ‘इतिहास’ म्हणूनच शिकवावा, त्याला राजकीय विचारांची फोडणी घालू नये. याबाबत पं. नेहरूंचे विचार मननीय आहेत. १९५५ साली तेव्हाच्या सोव्हिएत रशियाचे सर्वेसर्वा निकिता ख्रुश्चेव भारतात आले असताना त्यांचा मुक्काम राष्ट्रपती भवनात होता. नेहरूंबरोबर राष्ट्रपती भवनाच्या दालनांचे निरीक्षण करताना त्यांनी नेहरूंना असे विचारले की, ‘‘या ठिकाणी ब्रिटिश व्हाइसरॉय यांचे जे फोटो लावले आहेत, ते तुम्हाला तुमच्या गुलामगिरीची आठवण करून देतात असे वाटत नाही का?’’ यावर नेहरूंनी दिलेले उत्तर विचार करण्याजोगे आहे. नेहरू म्हणाले, ‘‘फोटो काढून टाकल्याने इतिहास पुसला जात नाही.’’ तेव्हा राज्यकर्त्यांनो, पाठय़पुस्तकांतील इतिहासाच्या धडय़ांबाबत निर्णय घेताना नेहरूंच्या विचारांचा विसर पडू देऊ नका! - रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम सवलत द्यायचीच नाही, मग जात का विचारता? पूर्वप्राथमिक आणि प्राथमिक वर्गात प्रवेश देताना होणाऱ्या लुटीबद्दल ‘लोकसत्ता’ने दिलेली बातमी वाचली. शासनाने केलेल्या ‘शुल्क नियंत्रण नियमावली’स शाळाचालक मानतच नाहीत, असे यापूर्वीही वारंवार दिसले आहे. प्रवेश-अर्ज भरताना या शाळा विद्यार्थ्यांच्या ‘जातीचा’ उल्लेख अर्जात करवून घेतात, परंतु मागास, अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना फी माफीचे अर्ज दिलेच जात नाहीत. सरकारने बंधनकारक केलेली कोणतीही सवलत द्यायचीच नसेल, तर या शाळा जातीचा उल्लेख कशाला घेतात? फी माफीच्या तरतुदीला धाब्यावर बसवणे, हे केवळ शाळांपुरते मर्यादित नसून अनेक महाविद्यालयांतही होते आहे. समाजकल्याण खात्यातील अधिकारी याविषयी, ‘आमच्याकडे अर्ज कमी येतात’ किंवा ‘बऱ्याच उशिराने येतात’ अशी माहिती अनौपचारिकपणे देतात, असा माझा अनुभव आहे. अनुसूचित जातींच्या प्रमाणपत्रासाठी ५० वर्षांपासूनचा पुरावा देण्याची सक्तीच सरकारने विद्यार्थ्यांवर केली असल्यानेही असे होत असेल. त्यामुळे ती अटही शिथिल व्हायला हवीच, पण काही ठिकाणी शाळाच फी माफीचा अर्ज देत नाहीत, दिला तरी पाठविण्यास टाळाटाळ करतात, अशा तक्रारी असल्याने राज्य सरकारने शाळांवर याबाबत नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे. - दादासाहेब शिंदे, कांदिवली (मुंबई) loksatta@expressindia.com
