‘नोबेल’ मानकरी ठरलेले अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. अभिजित बॅनर्जी यांनी करोनाचा अंदाज बांधण्यात सरकारला अपयश आल्याचे म्हणणे मांडले, तसेच प्रख्यात उद्योजिका किरण मझुमदार-शॉ यांनी लसपुरवठा पारदर्शक नसल्याचा आरोप केला, या बातम्यांच्या (लोकसत्ता, १२ मे) पार्श्वभूमीवर लस घेण्यास इच्छुक असणाऱ्या नागरिकांची राज्यभर होणारी परवड अधिकच खटकते. त्यातून लसपुरवठ्याबाबत राज्य सरकार केंद्राकडे व केंद्र सरकार राज्याकडे बोट दाखवते. वर केंद्र सरकार करोना संकटाच्या हाताळणीबद्दल राज्य सरकारचे कौतुकही करते. दुसरीकडे ‘कोविन’च्या संकेतस्थळावर अनेक केंद्रे दिसतच नाहीत. गौरी-गणपतीला एसटी गाड्या जशा लगेच फुल्ल होतात, तसेच येथेही होत आहे. त्यामुळे नक्की काय चालले आहे तेच समजेनासे झाले आहे. राज्यांना लस देण्याची जबाबदारी केंद्राची, पण ती वेगवेगळ्या लसीकरण केंद्रांत पाठवण्याची जबाबदारी राज्यांची. या संदर्भात राज्याला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आवश्यक तेवढी लस उपलब्ध होत आहे का, असेल तर ती योग्य प्रमाणात वेगवेगळ्या केंद्रांवर पोहोचवली जात आहे का, असे प्रश्न पडतात. परत ‘किती’ यापेक्षा ‘किती प्रमाणात’ हे महत्त्वाचे आहे. अशा परिस्थितीत ‘राज्याला स्वतंत्र अ‍ॅप विकसित करण्याची परवानगी द्यावी’ ही मुख्यमंत्र्यांची मागणी रास्त आहे का, ते पाहावे लागेल. - अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई) लसविलंबामुळे उद्देश साध्य न होण्याची शक्यता. ‘करोनायोद्धेच लसप्रतीक्षेत!’ या बातमीअंतर्गत (लोकसत्ता, १२ मे) ‘लसीकरणाची स्थिती- ९ मे २०२१’ हा तक्ता वाचला. नागपूर, मुंबई, पुणे, नाशिक, ठाणे, औरंगाबाद या सहा शहरांची जी स्थिती तक्त्यात दर्शविली आहे, ती महाराष्ट्र राज्यापुरती प्रातिनिधिक समजण्यास हरकत नाही. त्या परिस्थितीवरून लसीची पहिली मात्रा घेतलेल्या लाभार्थींपैकी केवळ ३५ टक्के लाभार्थींनाच दुसरी मात्रा मिळालेली आहे असे दिसून येते. त्यातील ‘कोव्हिशिल्ड’ या लसीच्या दोन मात्रांमधील किमान अंतर ४२ दिवस असून ‘कोव्हॅक्सिन’च्या दोन मात्रांमधील किमान अंतर २८ दिवस आहे. या अंतरापेक्षा थोडा अधिक विलंब झालेला चालू शकतो, परंतु तो विलंब फार झाल्यास अपेक्षित प्रमाणात प्रतिकारशक्ती शरीरात निर्माण होऊ शकणार नाही असे वाटते. दोन्ही मात्रा घेतलेल्या असल्या तरी करोना होऊ शकतो हे लक्षात घेतल्यास, दुसरी मात्रा लवकर घेणे योग्य ठरते. विषाणूत होणाऱ्या बदलाची गती पाहतादेखील, दुसरी मात्रा घेण्यातील विलंब टाळणे आवश्यक वाटते. थोडक्यात, दुसरी मात्रा मिळण्यास विलंब अधिक झाल्यास ती मात्रा देण्यामागील उद्देश साध्य न होण्याची शक्यता असू शकते. अशाप्रकारे प्रथम मात्रा घेणाऱ्या ६५ टक्के लाभार्थींना लशीचा फायदा न झाल्यास त्यावर झालेला खर्च आणि केलेला खटाटोप व्यर्थ जाण्याची भीती आहे. सध्याची दोन्ही लशींची अत्यंत अपुरी उपलब्धता, त्यामुळे लाभार्थींमधील अस्वस्थता, नियोजनाचा उडालेला बोजवारा, लसीचे साठे राखीव ठेवणे, त्यांची पळवापळवी, त्या देण्यात सर्वपक्षीय नेत्यांकडून होणारा पक्षपात, ‘व्हीआयपी’ संस्कृती. हे प्रकार पाहिल्यास, दुसरी मात्रा मोठ्या प्रमाणात निरुपयोगी ठरण्याची शक्यता वाटते. अशा परिस्थितीत १८ ते ४४ या वयोगटाचे लसीकरण केवळ कार्यक्रमातील एक अपरिहार्य भाग म्हणून सुरू करणे हे योग्य नव्हते. किंवा त्याचा व्यत्यास म्हणजे, कोविडच्या दुसऱ्या लाटेत १८ ते ४४ हा वयोगट बळी पडण्याची शक्यता अधिक असल्याचा अंदाज आधीच घेऊन, त्यांना प्राधान्य देऊन ज्येष्ठ नागरिकांना नंतर लस देण्याचे धोरण आखणे आवश्यक होते. लसीकरणाच्या कार्यक्रमाचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आणि लसींच्या उपलब्धतेची हमी प्रत्येक टप्प्यावर सुनिश्चित करण्यात आलेल्या या अपयशाचे परिणाम फार भयानक न होवोत अशी आशा करणे हेच आता आपल्या हातात आहे. - विवेक शिरवळकर, ठाणे पथके उत्तराखंड, पश्चिम बंगालमध्येही पाठवली होती!! केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांचा ‘पहिली बाजू’ या सदरातील ‘दुसरी लाट : एक देश-एक ध्येय!’ हा लेख (११ मे) वाचला. त्यात म्हटले आहे की, ‘करोनासारख्या संकटसमयीसुद्धा काही व्यक्तींनी दिशाभूल करणारी माहिती पसरवत राजकीयदृष्ट्या प्रेरित हेतूने चुकीचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.’ जगभरातील प्रतिष्ठित प्रसारमाध्यमांनी भारतातील ढासळलेल्या आरोग्य यंत्रणेबद्दल पंतप्रधान मोदी यांना जबाबदार धरून त्यांच्या आत्मसंतुष्टतेवर टीका केली, तीसुद्धा ‘राजकीय हेतूने प्रेरित’ होती असे जावडेकर यांना म्हणायचे आहे काय? ‘केंद्र सरकारने राज्यांमध्ये अनेक उच्चस्तरीय पथके पाठवली, त्यांच्याकडून खूप माहिती मिळाली,’ असे लेखात नमूद केले आहे. ते वाचून प्रश्न पडला की, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू आदी राज्यांमधील निवडणूक प्रचार सभा, उत्तराखंडमधील कुंभमेळा यांमुळे करोना प्रसार होईल असे एकाही पथकाने त्यांच्या अहवालात नमूद केले नाही काय? असल्यास त्यावर केंद्र सरकारने काय उपाययोजना केली? या बाबतीत मात्र लेखात मौन बाळगले आहे! तसेच मौन जावडेकर यांनी लशींच्या तुटवड्याबद्दल बाळगले आहे. लशींसाठी कंपन्यांकडे उशिरा मागणी नोंदवली- तीही सर्वाधिकार पंतप्रधानांकडे असताना, याबद्दल मंत्रिमहोदय चकार शब्द काढत नाहीत! - दिलीप काळे, मुलुंड पूर्व (मुंबई) सर्वसमावेशक नेतृत्व देण्याची जबाबदारी काँग्रेसची ‘‘घर’ थकलेले.’ हे संपादकीय (१२ मे) वाचले. काँग्रेसच्या पराभवाची कारणे व संघटनात्मक बांधणी यादृष्टीने पाच मुद्दे महत्त्वाचे वाटतात : (१) जिल्हा पातळीवर संघटना बांधणीसाठी नवीन कार्यकत्र्यांना संधी देणे. (२) धर्मनिरपेक्षता व सामाजिक न्याय यांबाबत ठाम भूमिका घेणे, जिल्हा पातळीवर कार्यकत्र्यांना त्याबाबत प्रशिक्षण देणे. (३) राज्यांतील संघटनात्मक बांधणीसाठी प्रदेशाध्यक्षांना पूर्ण अधिकार देणे. (४) पक्षापासून दुरावलेल्या कार्यकत्र्यांना पुन्हा पक्षात सामावून घेणे, म्हणजेच देशातील सर्व काँग्रेसजन एकत्र येणे. (५) पक्षाचे नेतृत्व गांधी घराण्याऐवजी नवीन नेतृत्वाकडे देणे. हे केले तरच काँग्रेस खऱ्या अर्थाने भाजपला पर्यायी पक्ष म्हणून उभा राहू शकेल. देशाला सर्वसमावेशक नेतृत्व हवे आहे, ते देण्याची जबाबदारी काँग्रेसची आहे. - प्रभाकर धात्रक, पंचवटी (जि. नाशिक) काँग्रेसने आपल्या कार्यकत्र्यांची क्षमता कमी लेखू नये ‘‘घर’ थकलेले.’ हा अग्रलेख (१२ मे) वाचला. शंभर वर्षांच्या कालावधीत काँग्रेसने बरेच चढ-उतार पाहिले; पण सध्याइतकी वाईट परिस्थिती आणीबाणीनंतर झालेल्या पराभवाच्या वेळीही नव्हती. कारण त्या वेळी इंदिरा गांधींसारखे लढाऊ नेतृत्व होते. आज गांधी कुटुंबातील तिन्ही सदस्य पक्षाच्या राजकारणात सक्रिय आहेत. हे तिघेही दिल्लीत राहतात. आज जो पक्ष सत्तेत नाही किंवा ज्याकडे मोजकीच राज्ये उरलेली आहेत, त्या पक्षाच्या नेतृत्वास विभिन्न राज्यांतील नेते आणि कार्यकत्र्यांस भेटून यातून मार्ग काढण्यास वेळ मिळत नसेल, तर हा तो पक्ष धोक्यात असल्याचा पुरावाच म्हणायचा. राहुल गांधींविरोधात जाणारा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, संघर्षाच्या प्रत्येक प्रसंगी ते खासगी परदेश दौऱ्यावर जातात. पक्ष कमकुवत झालेला असताना, त्याचे प्रमुख नेते वैयक्तिक जीवनात इतके व्यग्र कसे राहू शकतात? राहुल गांधी तसेच प्रियंका गांधी-वाड्रा यांनी समजून घेणे आवश्यक आहे की, आज काँग्रेस पक्ष अर्धवेळ अध्यक्षतेखाली खरोखरच टिकू शकेल का? रामचंद्र गुहा यांच्यासारख्या ‘भाजपविरोधी’ असा शिक्का बसलेल्या लेखकांनी अलीकडच्या काही महिन्यांत राहुल गांधींवर टीका केली. त्याकडे गांधी कुटुंबाने लक्ष द्यायला हवे; कारण पक्षातील बहुतेक नेते गुलाम मानसिकतेचे बळी आहेत आणि त्यांना परिवारसेवेतच आपले भविष्य सुरक्षित वाटत असते. काँग्रेसने गांधी कुटुंबाच्या पलीकडे पक्षाची शक्यता तपासून पाहायला हवी. इतका प्रदीर्घ काळ पूर्णवेळ अध्यक्षांशिवाय राहण्याची या पक्षाची ही प्रथमच वेळ आहे. काँग्रेसने आपल्या हजारो नेत्यांची आणि कोट्यवधी कार्यकत्र्यांची क्षमता कमी लेखू नये आणि नवीन नेत्यासाठी मार्ग मोकळा करावा. भारतीय लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी काँग्रेस बळकट होणे आवश्यक आहे. काँग्रेसमध्ये अंतर्गत लोकशाही प्रस्थापित झाल्यास काँग्रेसला जीवनदान मिळेल. भारतातील सर्व पक्ष काँग्रेसकडून धडा घेतात. काँग्रेसचे सर्व दोष हळूहळू आपल्या इतर राजकीय पक्षांमध्ये वाढताना दिसतातच, पण काँग्रेसमध्ये सुधारणा झाली तर देशातील संपूर्ण राजकारण सुधारेल! - तुषार अ. रहाटगावकर, डोंबिवली पूर्व पुरोगामी महाराष्ट्रातील अशोभनीय घटना. ‘करोनामुळे ग्रामीण भागात अंधश्रद्धेचा अघोरी खेळ’ (लोकसत्ता, १२ मे) ही बातमी वाचून खिन्न झालो. फुले- शाहू- आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात करोना निर्मूलनासाठी विदर्भातील ग्रामीण भागांमध्ये बकऱ्यांचा बळी देत त्याचे रक्त गावाच्या सीमेवर शिंपडून गावात करोना रोखण्याचा अजब उपाय करण्यात येत आहे. त्याबरोबरच चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया आदी जिल्ह्यांमध्ये मंदिरात हवन पूजन, आरती, देवीला नवसपाणी, मांत्रिकाच्या सल्ल्यानुसार लोकवर्गणीतून कोंबड्या-बकऱ्यांचा बळी देऊन त्यांचे रक्त गावाच्या सीमांवर शिंपडून करोनाला पळवून लावण्याचे होत असलेले अक्कलशून्य प्रयत्न निंदनीय आहेत. याउलट, त्याच पानावरील (पान क्र. ३) ‘करोनाला दूर ठेवण्यात पंढरपुरातील चिंचणी गाव यशस्वी; आरोग्य साक्षरता, गावातील एकी आणि स्वयंशिस्तीचे यश’ ही बातमी दिलासादायक आहे. करोनामुळे सर्व जण त्रस्त आहेत. तो घालवण्यासाठी शासन-प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था आपापल्या परीने प्रयत्न करताहेत. मुखपट्टी, सुरक्षित अंतर, सॅनिटायझरचा वापर, सार्वजनिक स्वच्छता, आरोग्य जनजागृती आणि गावात ये-जा करणाऱ्या नागरिकांचे योग्य नियमन याआधारे चिंचणी गाव करोनामुक्त राहिले आहे. या साऱ्या उपाययोजना आणि त्यांचे स्वयंशिस्तीने १०० टक्के पालन केल्यामुळे या गावाने आज सव्वा वर्षानंतरही करोनाला गावाच्या वेशीबाहेर ठेवण्यात विलक्षण यश मिळवले आहे. या गावाचा आदर्श महाराष्ट्रातील प्रत्येक गाव-पाड्याने घेणे गरजेचे आहे. परंतु त्याऐवजी करोनाला गावाबाहेर ठेवण्यासाठी कोंबड्या-बकऱ्याचा बळी देऊन त्यांचे रक्त गावाच्या वेशीवर टाकण्याचा प्रकार अशोभनीय आहे. असेच घडत राहिले तर विज्ञानवादी, वैचारिकदृष्ट्या सुदृढ महाराष्ट्र पुन्हा हजारो वर्षे मागे जाण्यास वेळ लागणार नाही. - प्रा. उत्तम भगत, भाईंदर (जि. ठाणे) loksatta@expressindia.com
