‘सरकार म्हणजे देश नव्हे!’ हा अग्रलेख (४ जून) वाचला. सरकार हा जनतेपासून उगम झालेला घटक आहे; सरकारपासून जनतेचा उगम झालेला नाही. देशहिताचे कामे करणे सरकारचे नैतिक कर्तव्य आहे. सरकारच्या कामांवर टीका-टिप्पणी करणे म्हणजे देशद्रोह नव्हे. सरकार मर्यादित काळाकरिता येतात-जातात. आपल्या देशात लोकशाही व्यवस्था असून प्रत्येक नागरिकास सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. तो बजाविणाऱ्यांस देशद्रोही ठरवणे उचित ठरणार नाही. - सुरेश रामराव पेंदोर, नांदेड स्थलांतराची टांगती तलवार यंदाही? ‘महापुरावर अद्याप काथ्याकूटच’ हे वृत्त (लोकसत्ता-लोककारण, ४ जून) वाचले. यंदा मुबलक पाऊस पडण्याचा हवामान खात्याचा अंदाज आहे. परंतु प्रशासकीय यंत्रणा त्याच त्या जुन्यापुराण्या नियोजनात गुंतलेली असताना, वडनेरे समितीने दिलेल्या अहवालातील पूरबाधित क्षेत्रातील अतिक्रमणांवर कारवाई करणार की नाही, हा प्रश्न पडतो. यंदाही जलसंपदामंत्री लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांच्याबरोबर बैठका घेऊन महापूर आल्यास स्थलांतर करणे, बोटींची उपलब्धता, लष्कराला पाचारण करणे यांसारख्या नेहमीच्याच उपाययोजनांकडे लक्ष देत आहेत. ही नेहमीची कसरत पावसाळ्याच्या तोंडावरच करण्यापेक्षा वर्षभर वेळ असताना महापुरासारखी परिस्थिती उद्भवणारच नाही यावर स्वतंत्ररीत्या काम करून नदीतील गाळ काढणे, नदीचे विस्तारीकरण, पूरबाधित क्षेत्रातील नवीन बांधकामांना मनाई यांबाबत ठोस असे काही होताना दिसत नाही. नपेक्षा महापूर आलाच तर पाण्याचा योग्य निचरा होऊन पूरपरिस्थिती लगेच कशी नियंत्रणात येईल, याबाबतीत यंत्रणेने भरीव काम करावे- हीच दरवर्षी महापुरामुळे स्थलांतराच्या चिंतेत असणाऱ्या आणि शेतीचे अतोनात नुकसान उघड्या डोळ्यांनी पाहाव्या लागणाऱ्या पूरग्रस्ताची माफक अपेक्षा! - लखन नामदेव पाटील, प्रयाग चिखली (जि. कोल्हापूर) उपभोग कमी करण्याच्या इच्छेचाच अभाव. ‘नैसर्गिक परिसंस्थांचे पुनरुज्जीवन’ हा प्रियदर्शिनी कर्वे यांचा लेख (‘चतु:सूत्र’, २ जून) वाचला. ‘लिव्हिंग प्लॅनेट-२०२०’च्या अहवालात असे म्हटले आहे की, गेल्या ५० वर्षांत जगातील ६८ टक्के जैवविविधता कमी झाली आहे. जगाने अशी बरबादी इतिहासात यापूर्वी कधीच पाहिली नव्हती. जी जैवविविधता संपुष्टात आलेली आहे, त्यातील ७० टक्के ही त्या जमिनीला शेतीलायक बनविण्यामुळे झालेली आहे. जंगलातील जमिनीला शेतीयोग्य बनविण्याकरिता ज्याप्रकारे झाडे तोडली गेली आणि वनस्पती व जीवजंतु नष्ट केले गेले, त्यामुळेच ही समस्या उद्भवली आहे. याच अहवालात असेही नमूद आहे की, बर्फाने आच्छादित नसलेल्या जवळपास ७५ टक्के जागेचे स्वरूप बदलण्यात आले आहे, समुद्राचा बहुतांश भाग प्रदूषित झालेला आहे व ८५ टक्के ओली जमीन नष्ट केली गेली आहे. आपल्याकडेही उदाहरणे आहेत. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील जंगलात २०-२५ वर्षे जुन्या वृक्षांमध्ये रसायनांची अशी इंजेक्शन्स टोचली जात आहेत, जेणेकरून जास्त प्रमाणात डिंक मिळावा. यापूर्वीही त्या त्या भागातील आदिवासी डिंक गोळा करून विकायचे; पण शहरी व्यावसायिकांप्रमाणे त्यांनी झाडांचे असे नुकसान कधीच केले नव्हते. कीटकनाशकांचा तसेच पीक उत्पादन वाढविणाऱ्या औषधांच्या वाढत्या वापरामुळे पंजाबसारख्या राज्यात कर्करोगाच्या रुग्णांत वाढ झाली आहे. आज जगातील सरकारांना- विशेषत: जे सर्वशक्तिशाली, विकसित, समृद्ध आहेत- त्यांना याबद्दल बोलण्याची अजिबात इच्छा नाही. सरकारे, समाज, व्यक्ती- यांपैकी कोणालाही उपभोग कमी करण्याची इच्छा नाही. अमेरिकेपासून भारतातील राज्यांपर्यंत बहुतेक सरकारांची अशी मानसिकता आहे की, पर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळे निवडणुकीपूर्वी काहीच फरक पडणार नसेल तर मग काळजी का करा! - तुषार अ. रहाटगावकर, डोंबिवली पूर्व (जि. ठाणे) अनेक अन्नसाखळ्यांचे अन्नजाळे. ‘नैसर्गिक परिसंस्थांचे पुनरुज्जीवन’ हा लेख (‘चतु:सूत्र’, जून २) वाचला. संयुक्त राष्ट्रांनी यंदा ‘नैसर्गिक परिसंस्थांचे पुनरुज्जीवन’ हे संकल्पसूत्र घेऊन पर्यावरण दिन साजरा करण्याचे ठरवले आहे. त्यानिमित्ताने, परिसंस्था म्हणजे काय, त्या मानवी हस्तक्षेपामुळे कशा उद्ध्वस्त झाल्या, त्यांचे नैसर्गिकरीत्या पुनरुज्जीवन कसे करता येईल, याची मांडणी लेखात छानपणे केली आहे. लेखात दोन-तीन ठिकाणी ‘अन्नजाळे’ असा उल्लेख केला आहे. त्या ठिकाणी ‘अन्नसाखळी’ असा उल्लेख असायला हवा होता. अन्नसाखळी (फूडचेन) आणि अन्नजाळे (फूडवेब) यांत फरक आहे. अनेक अन्नसाखळ्या जेव्हा एकमेकांत गुंततात तेव्हा अन्नजाळे तयार होते. लेखात दिलेले ‘नामशेष झालेले लांडगे’ हे उदाहरणसुद्धा अन्नसाखळीचेच आहे; परंतु त्याचा उल्लेखही अन्नजाळे म्हणून केलेला आहे. - डॉ. एस. एस. वडजे, नांदेड आहारी जाणे हीच खरी समस्या! ‘दारू-विरोध दिसत कसा नाही?’ हा गिरीश फोंडे यांचा लेख (२ जून) वाचला. ‘दारू चांगली की वाईट’ या थेट प्रश्नाला ‘चांगली’ असे कोणीही धाडसाने म्हणणार नाही. म्हणूनच उलट ‘दारू-विरोध’ दिसतो, पण मनामनांत सुप्तावस्थेत असणारा ‘दारूबंदी-विरोध’ धड दाखवताही येत नाही. मद्यविरोधाबरोबरीने गांधीजींनी ‘खेड्याकडे चला.’ असाही संदेश दिला होता. महानगरांच्या आधी उदंड पाण्याने खेडी सक्षम करण्यास प्राधान्य दिले असते, तर आपली अर्थव्यवस्था आज बळकट दिसली असती. सुरा ही बुद्धपूर्व काळातही अस्तित्वात होतीच. मद्यविक्रीतून कोटीकोटी महसूल मिळतो आहे, याचा अर्थ मद्याचा आनंद घेतला जातोच आहे. देशोधडीला लागणे हीच दारूची परिणती असती, तर देशभर उद्ध्वस्त संसारांची लक्तरे आढळली असती. ‘जरासा झूमलू मैं.’चा अधिकार अतिकनिष्ठ, कामगार आणि मजूर वर्गालाही आहेच. अति स्वस्त मिळते, म्हणून अवैध गाळपाची विषारी दारू पिऊन त्याची परिणती उद्ध्वस्त संसारात होऊ नये, म्हणूनच सरकारमान्य स्वस्त देशी दारू उपलब्ध करण्यात आली. त्याचा आस्वाद घेणारा प्रत्येकजण देशोधडीला लागलेला नाही. तसेच अनेक उद्ध्वस्त संसारांचे मूळ केवळ दारू नाही. दारू म्हणजे प्राणवायू नव्हे; त्यामुळे दारूबंदीविरोधात उभारलेला लढा यशस्वी झाल्यास आनंदच आहे. परंतु खरी गरज आहे ती पराकोटीच्या अधीन जाणाऱ्यांच्या व्यसनमुक्तीची. यासाठी आकांताने प्रयत्न करणाऱ्या अनेक संस्था आज सक्रिय आहेत, आणि अनेक संसार सावरतदेखील आहेत. अधीनतेवर यशस्वी मात करणारे निश्चयाचे महामेरू तर आसपासही असतातच. - विनायक पणशीकर, दादर (मुंबई) loksatta@expressindia.com
