News Flash

लोकमानस : करचुकवेगिरी विकसनशील देशांना वेठीस धरणारी…

उद्योगांचे केंद्रीकरण होण्याची भीती आहेच.

(संग्रहित छायाचित्र)

‘होतील ‘बहु’… कधी?’ हे संपादकीय (९ जून) वाचले. विविध देशांमध्ये कार्यालये थाटलेल्या कंपन्यांची करचुकवेगिरी लपून राहिलेली नाही. अशा बहुराष्ट्रीय कंपन्या सोयीच्या राष्ट्रांमध्ये आपला व्यवसाय वाढवतात आणि भांडवली उत्पन्न मात्र करसवलत मिळणाऱ्या देशांमध्येच दाखवतात. एखाद्या कंपनीचे ग्राहक जरी जगभरात पसरलेले असले, तरी त्या कंपनीचे सरकारी ‘कर’ गणित मात्र या कंपन्यांचे तज्ज्ञ सल्लागार ठरवत असतात. रोजगार, उद्योगवृद्धीसाठी काही राष्ट्रे अशा उद्योगांना करमाफी किंवा करसवलतीचे समर्थन करत असले, तरी त्यामुळे उद्योगांचे केंद्रीकरण होण्याची भीती आहेच. याशिवाय असे उद्योग विकसनशील देशांना वेठीस धरण्याचीदेखील शक्यता आहे. त्यामुळे ‘जी ७’ गटातील राष्ट्रांनी उद्योगांकरिता ठरावीक करप्रणाली लागू करण्यासाठी उचललेले पाऊल नक्कीच स्वागतार्ह आहे. कुठल्याही देशाच्या आर्थिक, सामाजिक उन्नतीसाठी उद्योग-व्यवसायांची आवश्यकता असतेच; मात्र करसवलतीसाठी उत्पन्नाचा स्रोत ठरावीक राष्ट्रांमध्ये दाखवण्याची कंपन्यांची चलाखी समर्थनीय नाही. देशांचा आर्थिक गाडा चालण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या करातून मिळणारे उत्पन्न हा मोठा स्रोत असतो. त्यामुळे जगभर समान करप्रणाली राबवण्यासाठी अमेरिकेसारख्या राष्ट्राने टाकलेले पाऊल आश्वासक आहे. – वैभव मोहन पाटील, घणसोली (नवी मुंबई)

जागतिक विस्तार नाही, मग प्रभाव कसा पडणार?

‘होतील ‘बहु’… कधी?’ या अग्रलेखातून (९ जून) एक गोष्ट खात्रीने लक्षात आली; ती म्हणजे- ‘तिसरे जग’ व बहुराष्ट्रीय कंपन्या हे समीकरण सध्या तरी विसंगतच. भारत व इतर विकसनशील देश ‘तिसऱ्या जगा’च्या गर्तेतून बाहेर येण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती बाळगून आहेत. मात्र देशातील अंतर्गत समस्या, जागतिक पत या द्वंद्वातून तूर्तास सुटका नाही हेही तितकेच खरे. प्रबळ आर्थिक सत्ता या प्रश्नांच्या समाधानासाठी गरजेची; कारण आर्थिक स्तर बळकट झाला की शास्त्रविघातक समस्यांची धार बोथट व्हायला सुरुवात होते आणि देशाच्या सार्वभौमत्वाबाबत तडजोडदेखील करावी लागत नाही. त्यामुळे भारताच्या दृष्टिकोनातून या बाबीचे महत्त्व अधिक. यावर ‘मग अडचण येतेय कुठे, भारताने करावा की आर्थिक विकास’ असे म्हटले जाणेही साहजिकच. कारण जागतिक स्तरावर ठरावीक कंपन्या सोडल्या, तर भारताला स्वत:ची छाप उमटवता आलेली नाही. सेवा क्षेत्रावरील पकड मजबूत असल्याने आणि प्रचंड मोठा लोकसंख्याक लाभांश (डेमोग्राफिक डिव्हिडंड) असल्यामुळे कंपनी-विकासाची मोठी क्षमता भारताकडे आहे. जागतिकीकरणाचा सोयीने अर्थ लावणाऱ्या देशांप्रमाणे भारताने विचार करायला हवा. बड्या राष्ट्रांच्या नव्या कंपनी कर धोरणाचा आपल्या देशावर काही परिणाम नाही होणार, असे मोठ्या आनंदाने म्हणताना हेही लक्षात ठेवावे लागेल की, आपल्या कंपन्यांचा जागतिक विस्तारच मर्यादित असल्यावर प्रभाव पडणार तरी कसा? एकुणात, येणाऱ्या काळात देशासमोरील संधी व आव्हानांचा समतोल साधत देश महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करण्यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची स्थापना व विकास आवश्यक ठरतो. – दीपक लक्ष्मण वर्पे, संगमनेर (जि. अहमदनगर)

जात प्रमाणपत्र समितीच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह

‘नवनीत राणा यांची खासदारकी धोक्यात’ ही बातमी (लोकसत्ता, ९ जून) वाचली. या प्रकरणी काही मुद्दे उपस्थित होतात, ते असे : (१) नवनीत राणा यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आणि फसवणुकीने जात प्रमाणपत्र मिळवले, हे उच्च न्यायालयात सिद्ध झालेले असताना आणि त्यांचे हे कृत्य फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहे हे स्पष्ट दिसत असताना, केवळ दोन लाख रुपयांच्या दंडावर त्यांना न सोडता त्यांच्यावर सदर गुन्ह्यासाठी कडक कारवाई करण्यात आली पाहिजे. (२) नवनीत राणा यांनी हे गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य तर केले आहेच, शिवाय एका आरक्षित वर्गाच्या व्यक्तीची संविधानाने प्रदान केलेली जागा हडप करून त्या वर्गावर थेट अन्याय केला आहे. अशा प्रकारे संविधानाची पायमल्ली करून वर संविधानाशी बांधिलकी राखण्याची खासदारकीची शपथदेखील त्या कशा घेऊ शकल्या? (३) त्यांच्याविरुद्ध निवडणुकीत हरलेले उमेदवार आनंदराव अडसूळ यांनी नवनीत राणा यांच्या निवडीला आव्हान दिलेच नसते तर कदाचित ही फसवणूक पचूनदेखील गेली असती. या प्रकरणामुळे अन्य काही आरक्षित जागांच्या बाबतीतसुद्धा संशय निर्माण होऊ शकतो. (४) बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जात प्रमाणपत्र मिळू शकते हे सिद्ध झाले असल्याने, जात प्रमाणपत्र समितीच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. तसेच केवळ निवडणूकच नाही, तर नोकरी आणि शिक्षणातील तुटपुंज्या आरक्षित जागांपैकी काही जागादेखील अनारक्षित प्रवर्गातील लोकांनी अशाच प्रकारे गिळंकृत केलेल्या असू शकतात. हे टाळण्यासाठी जात प्रमाणपत्र जारी करण्याची पद्धत पारदर्शी बनविणे गरजेचे आहे.  (५) आता नवनीत राणा या सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत. त्या वेळेस उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास त्यांनी स्थगिती मिळवली की अंतिम निर्णय लागेपर्यंत तरी त्या बिनबोभाटपणे आपली खासदारकी मिरवत राहणार. अंतिम निर्णय येईपर्यंत कदाचित पुढील निवडणुकीचे वेधदेखील लागलेले असतील. नवनीत राणा यांच्यावर फौजदारी कायद्यांतर्गत शीघ्र गतीने कडक कारवाई झाल्यास अशा प्रकारे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे फसवणूक करून जात प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या प्रवृत्तीस लगाम बसेल. – उत्तम जोगदंड, कल्याण (जि. ठाणे)

शिक्षणासाठी मुक्त प्रवेश- हा विद्यार्थ्यांचा अधिकार!

‘बारावीचा निकालही मूल्यांकनाच्या फेऱ्यात?’ ही बातमी (लोकसत्ता, ९ जून) वाचली. अकरावी व बारावीतील अंतर्गत गुणांकनाद्वारे बारावीचे मूल्यमापन करून विद्यार्थ्यांना वरच्या वर्गात प्रवेश द्यायचा आहे. अकरावीचे वर्ष जर विद्यार्थी ‘विश्रांती’चे वर्ष मानत असतील आणि अभ्यासास तात्पुरती रजा देत असतील, तर त्यांचे दहावीचे गुण विचारात घ्यायला काय हरकत आहे? दहावीच्या वर्षभरात तर त्यांनी मनापासून अभ्यास केलेला आहे. त्यामुळे दहावी, अकरावी व बारावी अशी तीनही वर्षांची कामगिरी लक्षात घेऊन त्यांचा निकाल ठरवता येईल. त्यातही काही अडचण असेल, तर सरसकट सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करणे उचित होईल, कारण सर्व विद्यार्थ्यांना शिकायचे आहे हे निश्चित. त्यांना त्यांच्या आवडत्या विषयांत पदवीसाठी प्रवेश मिळाला नाही, तर हे विद्यार्थी शिक्षण सोडून देण्याची शक्यता अधिक आहे. अनेक पालकही आपल्या मुलांचे (बाल)विवाह ठरविण्यास किंवा त्यांना कामाला जुंपण्यास आतुर असतात. हा सामाजिक धोका टाळण्यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी मुक्त प्रवेश मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. जर अभ्यासक्रमातील एखादा भाग त्यांना समजला नसेल, तर शिक्षकांशी संपर्क साधून तो समजून घेणे ही जबाबदारी विद्यार्थ्यांचीच आहे. तसेच यापूर्वी दहावी व बारावीला अनुत्तीर्ण झालेल्या काही विद्यार्थ्यांनी यंदा (२०२०-२१) दहावी/ बारावीच्या परीक्षांचे अर्ज भरले होते. त्यांनाही उत्तीर्ण करून पुढील शिक्षणाची संधी द्यायलाच हवी. – मंजूषा जाधव, खार (मुंबई)

परीक्षार्थींनी परीक्षक होऊ नये!

‘‘यूपीएससी’च्या धर्तीवर राज्यसेवेमध्ये ‘सी-सॅट’ पात्र कधी होणार?’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ७ जून) वाचले. ‘सी-सॅट’ हा पेपर परीक्षार्थींचा कस तपासण्यासाठी राज्य लोकसेवा आयोगाने २०१३ पासून राज्यसेवा गट-अ या पूर्वपरीक्षेसाठी लागू केला. या पेपरमध्ये कोणत्याही विशेष अभ्यासाशिवाय केवळ आपल्या बौद्धिक आकलनाने परीक्षार्थी गुण मिळवू शकतो. असे असताना, ‘सी-सॅट पात्र (क्वॉलिफाइंग) कधी होणार’ ही परीक्षार्थींची मागणी अनाकलनीय आहे. केवळ ‘पेपर सोडवणे कठीण जात असल्याने’ सी-सॅट पेपर पात्र करावा हे कितपत योग्य आहे? सामान्य अध्ययनाचा पहिला पेपर हा वृत्तात उल्लेखलेल्या विशेष शाखेतील विद्यार्थ्यांना कठीण जातो आणि कला, वाणिज्य व अन्य शाखांतील विद्यार्थ्यांना सोपा जातो; त्या विशेष शाखेतील विद्यार्थ्यांनी त्यांना ‘सामान्य अध्ययनाचा पेपर कठीण जातो’ म्हणून तो पेपर ‘पात्र’ करावा अशी मागणी करणे योग्य ठरेल काय? त्यामुळे समान न्याय नसल्याची व समान पातळी नसल्याची भावना पूर्णत: अयोग्य आहे. ‘यूपीएससी’चा सी-सॅट पेपर जरी पात्र असला, तरी यूपीएससीची मुख्य परीक्षा ही वर्णनात्मक प्रकारची असते व त्यात परीक्षार्थींचा कस लागतो. यूपीएससीच्या धर्तीवर एमपीएससीतही सी-सॅट पात्र करावा अशी मागणी करताना, यूपीएससीच्याच धर्तीवर एमपीएससीची मुख्य परीक्षासुद्धा (जी आता वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी आहे ती) वर्णनात्मक करावी ही मागणी का नाही? याचा सरळ अर्थ असा की, सी-सॅट पात्र करावा ही मागणी ‘निव्वळ सोयीची’ आहे. अलीकडे दबावगट निर्माण करून सरकारवर दबाव आणणे आणि मग सरकारने घटनात्मक संस्थांवर त्याप्रमाणे निर्णय घेण्यासाठी दबाव आणणे असे घडताना दिसते. हे लोकशाहीस हानीकारक आहे. परीक्षार्थींनी परीक्षक होऊ नये हीच अपेक्षा! – सुशांत खोत, इस्लामपूर (जि. सांगली)

महाविकास आघाडीचे पुढचे पाऊल…

‘अन्वयार्थ’ या स्तंभातील ‘अखेर गाठ पडली…’ हे टिपण (९ जून) वाचले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांची मराठा आरक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण अशा अनेक मुद्द्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबरोबर चर्चा झाली. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्रातील राजकारणात ऐरणीवर आहे. सत्ताधारी व विरोधक यांच्याकडून हा प्रश्न मार्गी कसा लागेल यावर एकमत न होता, कोण किती जबाबदार आहे यावरून दिशाभूल सुरू आहे. परंतु केंद्र सरकार जोपर्यंत लक्ष घालणार नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न मार्गी लागू शकत नाही हे सत्य आहे. महाराष्ट्रातील जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून जनतेचे प्रश्न संबंधित खात्याचे मंत्री, मुख्यमंत्री यांच्यासमोर न मांडता राज्यपालांकडे शिष्टमंडळे नेण्याचा, निवेदने देण्याचा नवीन प्रघात सुरू झाला आहे; राजभवनाला सत्ताकारणीय स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे; मंत्रिमंडळाने एकमताने शिफारस केलेल्या १२ जणांची राज्यपालांकडून आमदार म्हणून नियुक्ती रखडत ठेवणे- हे सारे संसदीय लोकशाही संकेताला धरून नाही. महाविकास आघाडीच्या सरकारने पंतप्रधानांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर अडचणी मांडण्याचा प्रयत्न केला, हे त्यापुढचे उचलेले योग्य पाऊल! – प्रभाकर धात्रक, पंचवटी (जि. नाशिक)

loksatta@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 10, 2021 12:12 am

Web Title: lokmanas poll opinion reader akp 94 33
Next Stories
1 उपलब्धता, पारदर्शकता व खासगीकरण हे प्रश्न
2 सारवासारव कशी लपेल?
3 वाढत्या वृद्धसंख्येचा भार कमावत्या लोकसंख्येवर..
Just Now!
X