‘‘एमपीएससी’ अकार्यक्षम का?’ हा लेख (१० जून) वाचला. राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा होऊन तीन महिने झाले, तरी अद्याप अंतिम उत्तरतालिकासुद्धा जाहीर झालेली नाही. पोलीस उपनिरीक्षकपदाची पूर्ण प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी तीन वर्षांचा वेळ लावला जातो. गरीब कुटुंबांतील मुलांचा या परीक्षा देणाऱ्यांत मोठा भरणा असतो. परीक्षा प्रक्रियेसाठी एवढा वेळ लागणार असेल, तर आर्थिक विवंचनेला या परीक्षार्थींनी कसे सामोरे जायचे? त्यामुळे आयोगाने परीक्षा प्रक्रिया विनाविलंब पार पाडण्यास प्राधान्य द्यावे. - निवृत्ती गणेश भालकर, औरंगाबाद आंदोलन-मोर्चांचाही उपयोग नाही. ‘‘एमपीएससी’ अकार्यक्षम का?’ हा लेख (१० जून) वाचला. करोना नावाचा ‘ब्लँक चेक’च आयोगाच्या हाती लागला आहे, त्यामुळे त्यावर कितीही पुढची तारीख घालून लांबवायचा कार्यक्रम व करोना संपतो न संपतो तोपर्यंत आरक्षणाच्या वादाची टांगती तलवार आहेच डोक्यावर. समजा, उठावे पेटून, करावे या व्यवस्थेविरुद्ध आंदोलन-उपोषण. पण काय उपयोग? न्याय मिळेल याची शक्यता कमीच. यात वेळ जाईल तो वेगळाच. परीक्षेची तयारी मागे पडायचीही भीती. यामुळेच परीक्षार्थी सहन करत गप्प बसले असावेत. - सतीश जगन्नाथ गुरव, सांगली विलंबामागे दबाव. ‘‘एमपीएससी’ अकार्यक्षम का?’ हा लेख (१० जून) वाचला. खरे तर ही परिस्थिती राज्य लोकसेवा आयोगाने स्वत:हून ओढवून घेतलेली आहे. कारण हा आयोग घटनात्मक असतानाही जणू आपण एखाद्या मंत्र्याच्या विभागालाच जबाबदार आहोत अशीच भूमिका घेत आला आहे आणि स्वत:ची स्वायत्तता हरवून बसला. आता मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे आयोगावर प्रचंड राजकीय दबाव दिसतो. ‘एसईबीसी’ आरक्षणांतर्गत झालेल्या परीक्षा व त्यांत निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्तीवर टांगती तलवार आहे. मराठा समाज आंदोलनाच्या तयारीत आहे. म्हणून राज्य सरकारला तूर्तास परीक्षा/नियुक्त्या नको आहेत. मग एकमात्र उपाय म्हणजे- विलंब! - पवन कांडलकर, अमरावती पारदर्शी कारभाराला तडे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग हा पारदर्शी कारभारासाठी ओळखला जात असे. पण गेल्या काही वर्षांपासून आयोगाच्या या प्रतिमेला तडा गेला आहे. आरक्षण मुद्द्यापासून ते निवड प्रक्रिया करून नियुक्ती देण्यापर्यंत सर्वत्र मागील काही वर्षांपासून अडचण येत आहे. ‘यूपीएससी’प्रमाणे ‘एमपीएससी’ने काही नियम पाळायला हवेत. जसे वेळेत निकाल लावणे, परीक्षा पुढे ढकलताना पुढील अंदाजित वेळापत्रक जाहीर करणे, प्रतीक्षा यादी जाहीर करणे, आरक्षणाचा मुद्दा जाहिरात काढण्याच्या आधीच निकाली लावणे, आयोगातील सदस्य संख्या पूर्ण भरून घेणे- म्हणजे सर्व प्रकिया पार पाडताना विलंब होणार नाही. वास्तविक ‘एमपीएससी’ने ‘यूपीएससी’च्या धर्तीवर घेतलेले काही निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. उदाहरणार्थ, परीक्षा संधींची कमाल मर्यादा लागू करणे. अशा निर्णयांमुळे उमेदवारांचा नक्कीच फायदा होईल. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून राज्य लोकसेवा आयोगामध्ये राज्य शासनाचा हस्तक्षेप वाढलेला दिसतो. मात्र, राज्य लोकसेवा आयोगाने परीक्षार्थींच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने निर्णय घेताना आपली स्वायत्तता जपणे गरजेचे आहे. म्हणजे परीक्षार्थींचे नुकसान होणार नाही. - सहदेव ज्ञानेश्वर निवळकर, सेलू (जि. परभणी) स्थानिकांच्या समस्या सोडविण्यावर भर हवा ‘काय ठसा ठेवणार?’ असे महाविकास आघाडी सरकारला ठासून विचारणारे संपादकीय (१० जून) वाचले. सध्या महाराष्ट्र राज्य हे आजचा दिवस महत्त्वाचा अशा धोरणाने चालले आहे, ज्यामध्ये राज्याच्या भविष्याचा विचार अभावानेच दिसतो. अर्थात, तीन वेगवेगळ्या विचारसरणींचे पक्ष एकत्र येऊन सत्ता मिळवली की ती टिकविणे हेच मुख्य काम ठरते हेही खरेच. पण ‘आरे’ची जवळजवळ तयार झालेली कारशेड हलवून मविआ सरकारने मेट्रो प्रकल्पाला खोडा घातला, तसे त्यांनी वाढवण बंदर व नाणार प्रकल्पाबाबत करू नये. एन्रॉनच्या बाबतीत झाले ते नाणारचे सरकारने होऊ देऊ नये व कोकणच्या विकासाला हातभार लावणाऱ्या प्रकल्पास खो घालू नये. स्थानिकांच्या समस्या या सहानुभूतिपूर्वक चर्चा करून सोडविण्यावर भर दिला तर निश्चितच नाणार प्रकल्प प्रत्यक्षात येऊ शकेल. तसेच वाढवण बंदराचा पर्याय केंद्राने दिला म्हणून त्यास नकार देण्याचा घाट घालू नये. शेवटी राज्याचे भवितव्य उज्ज्वल व्हावे म्हणून शेती व उद्योगधंदे दोन्हींची भरभराट होणे अत्यावश्यक आहे व त्यासाठी योग्य निर्णय घेऊन अमलात आणणेही गरजेचे आहे. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) प्रकल्पगच्छंतीमागे झुंडशाही ‘काय ठसा ठेवणार?’ हा अग्रलेख (१० जून) वाचला. सध्या करोनाकाळ-सर्पाच्या झडपेने अनेकांचे आप्तेष्टांसह हातातील काम हिरावून नेले आहे. हे पाहता, वाढवण बंदर तसेच नाणार रिफायनरी व त्यामुळे उपलब्ध होणारी लाखो कोटींची आर्थिक गुंतवणूक व निर्माण होणारे लाख-दोन लाख रोजगार महत्त्वाचे ठरतील. ठाणे जिल्ह्यात वाढवण बंदरासाठी व रायगड जिल्ह्यात रोहे येथे रिफायनरीसाठी जागेची पाहणी होऊन जागा उपलब्ध असल्याचे जून २०१९ च्या पावसाळी अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केले आहे. पण राजकीय आकसाने हे दोन्ही प्रकल्प परप्रांतात जाण्याची शक्यता निर्माण होऊन महाराष्ट्राला औद्योगिक व आर्थिकदृष्ट्या ५० वर्षांपेक्षा मागे नेण्याचे काम झुंडशाहीमुळे होत आहे. - प्रकाश विचारे, नवीन पनवेल विरोधासाठी विरोध नको! ‘काय ठसा ठेवणार?’ हे संपादकीय (१० जून) वाचले. राज्यातील यापूर्वीच्या सरकारमध्ये सहभागी असूनही शिवसेनेने कोकणचा सर्वांगीण विकास करण्याची क्षमता असलेल्या नाणार प्रकल्पाला विरोध केला. आज देशाच्या गरजेच्या ३० टक्क्यांहून अधिक खनिज तेल आपण आयात करत आहोत. ती आयात पुष्कळ अंशी कमी होण्याची क्षमता त्या प्रकल्पात आहे. पण विरोधासाठीच विरोध ही भूमिका घेतल्याने तो प्रकल्प रखडला. संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे लोकांना समजावणे हे राजकीय पक्षांचेच काम असते. हितसंबंधी यंत्रणा लोकांना भडकवत असते; हे राजकीय पक्षांनी ओळखणे आवश्यक असते. पण राजकीय पक्षांचेच हित जर अशा प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या यंत्रणांशी निगडित असले, तर राज्याचे आणि देशाचे हित दुय्यमच ठरणार. - रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई) देशहितासाठी गोपनीयता आवश्यक, म्हणून निर्बंधदेखील. ‘बेबंद निर्बंध नकोत!’ हा माधव गोडबोले यांचा लेख (१० जून) वाचला. केंद्र सरकारने ३१ मे रोजी सुधारित निवृत्तिवेतन नियमावली अधिसूचित केली आहे. त्यामध्ये संरक्षण आणि गुप्तवार्ता विभागात काम केलेल्या अधिकाऱ्यांनी निवृत्तीनंतरच्या काळात पाळावयाच्या नियमांचा समावेश आहे. राष्ट्राचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षा अखंडित राखण्यासाठी ते आवश्यकही आहेत. निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या लिखाणातून जनप्रबोधन होण्यास मदतच होत असते, असे मत लेखात व्यक्त केले आहे. संरक्षण आणि गुप्तवार्ता विभाग वगळता, सर्व निवृत्त अधिकाऱ्यांना असे जनप्रबोधन करण्यास संबंधित अधिसूचनेत कुठेही मनाई केलेली नाही. उदाहरणार्थ, कृषी, आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, उद्योग, अर्थ, महिला व बालविकास इत्यादी विभागांतील निवृत्त अधिकारी जनप्रबोधन करण्यास मुक्त आहेत. आणि त्यांनी तसे केले तर ते राष्ट्रहितासाठी पूरक कार्य ठरेल. पण असे स्वातंत्र्य जर संरक्षण आणि गुप्तवार्ता या दोन विभागांतील निवृत्त अधिकाऱ्यांना दिले गेले, तर सरकारपुढे देशहिताची धोरणे ठरवताना भविष्यकाळात मोठे पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतात. चीनसारखा अजस्रा शेजारी भारताला वेगवेगळ्या पद्धतींनी विळखा घालण्याचा प्रयत्न करतोय. अशा नाजूक परिस्थितीत देशाला अनेक निर्णय हे गोपनीयतेच्या पातळीवर घ्यावे लागतात. देशांतर्गतसुद्धा अनेक सुरक्षाविषयक प्रश्न आहेत. त्या प्रश्नांची सोडवणूक करून देशाची एकात्मता टिकवून ठेवण्यासाठी काही प्रमाणात गोपनीयतेची आवश्यकता असते. व्यापक देशहित लक्षात घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सार्वजनिक व्यासपीठावर व्यक्त होण्याबाबत योग्य निर्बंध असावेत हीच अपेक्षा! - राजकुमार देवराव राऊत, नांदेड उपभोग व गरज यांतील सीमारेषा ठळक केली तरच. ‘भविष्य शाश्वतताकेंद्री धोरणांचे.’ हा महेश प्रताप सिंह यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, ६ जून) व्यवसाय-उद्योगांनी शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने पावले टाकण्याविषयी चांगली रुजवात करतो. मुळात पर्यावरणाचे आज उभे राहिलेले प्रश्न हे उपभोगवादी औद्योगिक ध्येयधोरणांचे फलित आहे, हे आधी मान्य केले पाहिजे. त्यामुळे लेखात म्हटल्याप्रमाणे पॅकेजिंगसाठी प्लास्टिकचा वापर न करणे, विद्युतचलित वाहन वापरणे हे आजच्या प्रश्नांचे उत्तर असू शकत नाही. उपभोगाच्या हव्यासापायी हजारो वर्षांची जंगले नष्ट होत असताना वृक्षारोपणासारखे उपाय हे केवळ आत्मिक सुख देण्यापलीकडे समस्या सोडवू शकत नाहीत. आजची ऊर्जाभक्षी जीवनशैली केवळ आणि केवळ खनिज तेलावर उभी आहे. इंधन म्हणून होणाऱ्या खनिज तेलाच्या वापराव्यतिरिक्त किमान सहा हजार उप-उत्पादने निर्माण होतात, असे एके ठिकाणी वाचनात आले होते. त्यामुळे उतरणीला लागलेल्या खनिज तेलाच्या उत्पादनाला सौर, पवन, अणुवीज किंवा इतर कुठलाही नवीनक्षम ऊर्जा पर्याय असू शकत नाही. मुळात ज्या खनिज तेलाच्या आधारे औद्योगिक विश्व उभे आहे त्याचे नैसर्गिक स्रोत संपत चालले असताना, त्याआधारे जी बाजारव्यवस्था उभी आहे ती नजीकच्या भविष्यात कोलमडणार आहे हे आधी प्रामाणिकपणे मान्य केले तरच भविष्याची शाश्वतताकेंद्री धोरणे काय असावी याचे उत्तर शोधू शकू. त्यामुळे शाश्वत जीवनशैलीचे खरे उत्तर हे उपभोग व गरज यांतील पुसट झालेली सीमारेषा ठळक करणे हेच असू शकते. - अजित बर्जे, नाशिक ये रे माझ्या मागल्या. ‘‘एमपीएससी’ अकार्यक्षम का?’ हा अ‍ॅड. नीलकंठ तायडे यांचा लेख (१० जून) वाचला. राज्यातील तरुणांच्या आशा-आकांक्षांची पूर्तता करण्यात महाराष्ट्र शासन सपशेल अपयशी ठरले आहे, मग पक्ष कोणता का असेना! परीक्षांचे निकाल वेळेत न लागणे, नियुक्ती न मिळणे, सतत वेळापत्रक बिघडणे, मुलाखती वेळेवर न होणे अशी असंख्य कारणे आयोगाची अकार्यक्षमता पुन:पुन्हा सिद्ध करण्यास पुरेशी आहेत. आता तर करोना आणि मराठा आरक्षणाचे भिजत घोंगडे ही नाकर्तेपणावर पांघरुण घालण्यासाठी नामी संधी आयोगाकडे आयतीच चालून आली आहे. परंतु लेखात सुचवलेली परीक्षांच्या विकेंद्रीकरणाची युक्ती प्रत्यक्षात आणल्यास काही सकारात्मक होऊ शकेल असे वाटते. मात्र, शेवटी सत्तेपुढे शहाणपण चालत नसते हेही खरेच. म्हणून पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ असे होणारच नाही कशावरून? - केदार केंद्रेकर, परभणी द्विधा मन:स्थितीत परीक्षार्थी. ‘‘एमपीएससी’ अकार्यक्षम का?’ हा अ‍ॅड. नीलकंठ तायडे यांचा लेख (१० जून) वाचला. सध्या ‘एमपीएससी’च्या वेळापत्रकाबरोबरच परीक्षार्थींच्या आयुष्याचे वेळापत्रकही कोलमडून पडले आहे. वर्षभरात बऱ्याच जणांनी एमपीएससीचा अभ्यास सोडून दिला; अनेकांनी कुठेतरी काम करणे वा घरची शेती सांभाळणे सुरू केले; मुलींची लग्ने झाली; काही मुलींचा अभ्यास तर सुरू आहे, पण आता घरचे अभ्यासासाठी शहरात पाठवायला तयार नाहीत; अनेक परीक्षार्थी मागच्या पाच-सहा वर्षांपासून अभ्यास करताहेत, ते द्विधा मन:स्थितीत अडकले आहेत. एमपीएससीचा अभ्यास पुढे सुरू ठेवणे अनेक परीक्षार्थींसाठी जिकिरीचे बनले आहे. ‘चार पैसे कमव, आता वय झालंय, आम्हाला लग्नाचंही बघायचंय, असे किती दिवस एमपीएससीचा जुगार खेळत बसणार?’ अशा पद्धतीचे प्रश्न बऱ्याच परीक्षार्थींना विचारले जात आहेत. खरे म्हणजे, आजकाल गावाकडे एमपीएससी म्हणजे चेष्टेचा विषय झाला आहे. व्यथा मोठ्या आहेत. एखाद्या चित्रपटात शोभतील इतक्या दर्दभऱ्या कथा एमपीएससी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात अगदी रोज घडताहेत. राज्यातील लाखो तरुणांच्या आयुष्याचा प्रश्न बनलेल्या परीक्षांबाबत कुणीच- अगदी सर्व युवा नेतेही बोलायला तयार नाहीत, ही अस्वस्थ करणारी गोष्ट आहे. करोना साथ आहे, सध्या परीक्षा घेणे शक्य नाही हे मान्य. पण आयोगाने किमान तारखा तरी द्यायला हव्या होत्या. पुढच्या वर्षभरात काय होणार त्याबद्दल चकार शब्द काढायलाही आयोग तयार नाहीये. इतकी चालढकल आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेकडून अपेक्षित नाही. सध्या बहुतांश परीक्षार्थी गावी आहेत. अनेकांची आर्थिक स्थिती बेतासबात. त्यामुळे कधी नव्हे इतके प्रश्न उभे ठाकले आहेत. हे पाहता, आयोगाने व राज्य सरकारने आता तरी गतिशील व्हावे. - राजू केशवराव सावके, तोरणाळा (जि. वाशीम) केरळची कार्यपद्धती अवलंबावी. ‘‘एमपीएससी’ अकार्यक्षम का?’ हा लेख (१० जून) वाचला. प्रथमत: सरकारने राज्य लोकसेवा आयोगाला सक्षम करण्याची अत्यंत गरज आहे. केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची कार्यपद्धती होणे महत्त्वाचे आहे. ‘महापोर्टल’ बंद करण्यास महाविकास आघाडी सरकारने जशी तत्परता दाखवली, तशीच तत्परता राज्य लोकसेवा आयोग सक्षम करण्यात दाखवावी. आयोगाला सक्षम केल्यानंतरच दुय्यम परीक्षांचे ओझे त्यावर देणे योग्य ठरेल. - गणेश रामदास साळवे, साकोरी (जि. पुणे) रोजचाच कुंभमेळा. ‘टीका-स्वयंवर’ हे संपादकीय (८ जून) व त्यावरील ‘लोकमानस’मधील (९ जून) वाचकपत्रे वाचली. ग्रामीण भागात तालुका पातळीवर दोनशे लस मात्रा देण्यासाठी संपूर्ण दिवसाचा वेळ द्यावा लागतो. नागरिक पहाटे पाच वाजल्यापासून नाव नोंदवण्यासाठी येतात. कोणतेही शारीरिक अंतर न राखता, उन्हात उभे राहून आपले नाव कधी पुकारले जाईल याची वाट पाहतात. हा अनुभव मी स्वत: घेतलेला आहे. मी लस घेऊन दुपारी चार वाजता घरी आलो. कुंभमेळ्याची चर्चा बरीच झाली, परंतु तालुका स्तरावर रोजच लशीसाठी कुंभमेळा भरतो. प्रत्येक राज्यातील तालुका ते ग्रामीण भागातील वैद्यकीय सेवा केंद्रे आणि तेथील वैद्यकीय सेवा व आवश्यक गोष्टींची उपलब्धता याचे लेखापरीक्षण केले तर अनेक सुरस व चमत्कारिक कथा सापडतील. लसीकरण होणे महत्त्वाचे आहे, मोफत का विकत याला महत्त्व देऊ नये असे वाटते. - आनंद चितळे, चिपळूण पण लक्षात कोण घेतो? ‘राज्यात सर्वदूर पाऊस, मुंबईत दाणादाण’ या मथळ्याखालील बातमी (लोकसत्ता, १० जून) वाचली. गेली काही वर्षे हे नेमेची होतेय. २४-२५ टन गाळ काढून नालेसफाई केल्याचे दावे केले जातात. पण तरीही मुंबई तुंबण्याची कारणे म्हणजे समुद्राचे पाणी किनाऱ्यापासून/ खाडीतून बाहेर मुंबईच्या रस्त्यांवर यायला अटकाव करणाऱ्या खारफुटींच्या जंगलांची झालेली कत्तल आणि मुंबईत घाटकोपर- भांडुपसारख्या परिसरातील तसेच इतर ठिकाणच्या २०हून अधिक टेकड्या पादाक्रांत करत, अनेक मूळच्या दलदलीच्या भागात भराव टाकून उठवलेली घरे, झोपड्या यांमुळे पावसाच्या पाण्याला, वाहणाऱ्या नद्या-नाल्यांना जागच्या जागीच खळखळाट येऊ लागला आहे. आपणच निसर्गाच्या ओघवत्या वेगाला अडथळे निर्माण केल्यावर हीच वेळ येणार ना? पण लक्षात कोण घेतो? - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे लोकशाही मजबूत होण्यासाठी व्यक्त होणे गरजेचे ‘बेबंद निर्बंध नकोत!’ हा माधव गोडबोले यांचा लेख (१० जून) वाचला. केंद्र सरकारच्या सुधारित निवृत्ती वेतन नियमांनुसार संबंधित विभागांतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी लिखाण, भाषण करण्यापूर्वी विभागाची लेखी परवानगी घ्यावी, तसे न केल्यास त्यांचे निवृत्त वेतन रोखले जाईल. निवृत्त वेतन नोकरीत असताना प्रामाणिकपणे काम केल्याचा मोबदला असतो. विविध विभागांत काम केलेले अधिकारी, कर्मचारी यांनी निवृत्तीपश्चात आपले मत व्यक्त केले, अनुभव सांगितले तर सरकारला त्याचे भय का वाटते? कारण निवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केलेले विचार जनप्रबोधनपर असतात. वास्तविक निवृत्तीनंतर बहुतांश मंडळींचा कल वेळ काढून अभ्यास करून लेख, पुस्तक वा भाषणातून व्यक्त व्हावे याकडे नसतोच. पण काही मंडळी असे व्यक्त होतात. ज्युलिओ रिबेरो (वय वर्षे ९२ फक्त) यांच्यासारखे निवृत्त अधिकारी विविध प्रश्नांवर व्यक्त होत असतात, ते लोकांना शहाणे करण्यासाठी. पण सत्ताधारी मंडळींना तेच आवडत नसावे, म्हणून असे कायदे मंजूर होतात. मात्र, लोकशाही मजबूत होण्यासाठी सर्वांनी व्यक्त होणे आवश्यक आहे. - रमेश वडणगेकर, कोल्हापूर ‘सामंजस्य’ आणि ‘सौजन्य’ टिकविण्याची जबाबदारी कोणाची? ‘नकाराच्या आधारे समृद्ध परंपरा निर्माण होत नाही- डॉ. शरणकुमार लिंबाळे’ ही बातमी (लोकसत्ता, ९ जून) वाचली. मानाचा सरस्वती सन्मान डॉ. शरणकुमार लिंबाळे यांच्या ‘सनातन’ कादंबरीला जाहीर झाल्यापासून, विविध माध्यमांतून त्यांनी हे मत सातत्याने व्यक्त केले आहे. ‘लोकसत्ता-लोकरंग’मध्ये (४ एप्रिल २०२१) सरस्वती सन्मान जाहीर झाल्याबद्दल अनेक मुद्द्यांचा ऊहापोह करताना डॉ. लिंबाळे लिहितात, ‘आम्ही वेगळे आहोत, वेगळेच राहणार आणि वेगळी भूमिका घेणार हे फार झाले. यामुळे आम्ही वेगळे पडू आणि समाजापासून वेगळे राहून दुर्लक्षिले जाऊ. आता हिंदू समाजात प्रचंड बदल झाला आहे. त्यांच्यावर अविश्वास दाखवायला नको. एकलकोंडेपणातून आक्रमकता आली आहे.’ याचाच प्रतिध्वनी डॉ. लिंबाळे यांच्याकडून पुण्यातील महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतील (मसाप) कार्यक्रमात उमटलेला दिसतो. ९ जूनच्याच ‘लोकसत्ता’त परभणी जिल्ह्यातील पाथरीमधील खेरडा गावातील दलित अत्याचाराच्या घटनेची बातमी आहे. दलित समाजातील लोकांना पाणी देण्यास नकार देत, जातिवाचक शिवीगाळ आणि मारहाण करण्याची घटना घडली आहे. ही घटना साहित्यिक डॉ. लिंबाळे यांच्या ‘आंबेडकरी समाज आणि नकारात्मकता’ या मताला छेद देणारी आहे. या देशातील जातिव्यवस्था इथल्या दलितांनी अथवा आदिवासींनी तर निर्माण नाही ना केली? डॉ. लिंबाळे म्हणतात त्याप्रमाणे जर ‘नकाराच्या आधारे समृद्ध परंपरा निर्माण करता येत नाही,’ तर खेरडातील घटनेने इथल्या दलितांमध्ये ‘नकार’ वाढीस लागल्यास त्याचा दोष कुणाचा? दलित-आदिवासी समाजातील घटकांवर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचाराच्या अशा घटना पाहिल्यावर, ‘हिंदू समाज प्रचंड बदलला आहे’ हे विधान अतार्किक वाटते. मसापच्या कार्यक्रमात डॉ. लिंबाळे म्हणाले, ‘सार्वजनिक जीवनात सामंजस्य आणि सौजन्य महत्त्वाचे ठरते.’ मग परभणीतील घटनेत ‘सामंजस्य’ व ‘सौजन्य’ टिकविण्याची जबाबदारी तेथील दलितांचीच होती का? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणत : ‘इथला बहुसंख्याक समाज अल्पसंख्याक समाजाशी कुठल्या प्रकारचे वर्तन करील, यावर देशाची वाटचाल अवलंबून असेल!’ याउलट, डॉ. लिंबाळे ही जबाबदारी हिंदू समाजव्यवस्थेत अल्पसंख्याक आणि सामाजिक उतरंडीच्या तळाशी असलेल्या दलित-आदिवासींवर ढकलत आहेत. - पद्माकर कांबळे, पुणे loksatta@expressindia.com
