News Flash

लोकमानस : मोदी सरकारचेही पाय मातीचेच…

मध्यंतरी केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने एक ग्रामीण सर्वेक्षण केले होते.

(संग्रहित छायाचित्र)

‘‘ते’ही असेच होते…’ हे संपादकीय (११ जून) वाचले. मोदी सरकारने १४ खरीप पिकांच्या हमीभावात वाढ केली आहे. यामागे आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक आहे, हे सांगावे न लागे. एका बाजूला सरकार शेतीमालाच्या हमीभावात वाढ करते, तर दुसरीकडे राजकीय सोयीनुसार शेतमालावरील खरेदी-विक्री, आयात-निर्यात धोरणांत वेळोवेळी बदल करत असते. काही महिन्यांपूर्वी मोदी सरकारने जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून कांदा, बटाटा, सोयाबीन-तेलबिया आदी शेती उत्पादनांना वगळून शेतकरी वर्गाला दिलासा देणारे पाऊल उचलले होते. तसेच मार्च महिन्यात कांद्यावरील निर्यात बंदीदेखील उठवली होती. पण बिहार, पश्चिम बंगाल तसेच हिंदी पट्ट्यातील इतर काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने आपली आधीची भूमिका काटकोनात बदलून सरळ कांदा निर्यातीवर बंदीचे अस्त्र उगारले होते. महागाई नियंत्रणात राहावी म्हणून सरकार अशा प्रकारे शेतमालावरील धोरणांत बदल करीत असते, वर वारेमाप आयातदेखील करते. मागील काही वर्षांत चांगला पाऊस होऊनही सरकारच्या शेतीविषयक चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा करणाऱ्या मोदी सरकारचेही पाय मातीचेच आहेत, असे म्हणावे लागेल.

मध्यंतरी केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने एक ग्रामीण सर्वेक्षण केले होते. यात शेतीचा खर्च बाजारात मिळणाऱ्या किमतीतून निघत नाही. त्यामुळे तब्बल ४० टक्क्यांहून अधिक शेतकरी वर्गाला शेती व्यवसाय सोडून द्यावासा वाटत आहे. नैसर्गिक लहरीपणावर आधारलेला शेती व्यवसाय सरकारच्या आधाराखेरीज तग धरू शकत नाही. तरीही सरकार गाव, शेत आणि शेतकरी यांबाबत राजकीय लघुदृष्टीतून असंवेदनशीलपणे वागताना दिसून येते.

उठताबसता शेतकऱ्यांविषयी उसना कळवळा घेत भल्याथोरल्या रकमांनी सजलेल्या ‘पॅकेजेस्’ची घोषणा केली जाते, त्या राजकारण्यांकडून गेल्या काही वर्षांत कृषी क्षेत्राच्या मूलभूत प्रश्नांची संसदेत गंभीरपणे चर्चा झाल्याचे स्मरत नाही. तत्कालीन मुद्द्यांचा ऊहापोह सोडता, सहेतुक शेती क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेत दुर्लक्षित राहिल्याने देशाच्या विकासाचे भांडवलशाही प्रारूप एकमेवाद्वितीय ठरले आहे. या कुडमुड्या भांडवलशाहीमुळेच देशातील शेती हा असा एकच व्यवसाय आहे, जिथे उत्पादित मालाची किंमत ठरवायचा अधिकार खुद्द उत्पादकालाच राहिलेला नाही. शेतकरी असंघटित असल्यामुळे तसेच आर्थिक पातळीवर मागास राहिल्यामुळे व्यवस्थेकडून सतत नागवला जात आहे. – बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

शेतमालावरील निर्यात बंधने कमी करावीत…

‘‘ते’ही असेच होते…’ हा अग्रलेख (११ जून) वाचला. त्यात गहू आणि भात पिकासाठी हमीभाव पूर्णत: देऊच नये असा सूर आहे. जर या पिकांचा हमीभाव रद्द केला तर मग या पिकांचा तुटवडा निर्माण नाही का होणार? त्यापेक्षा सरकारने शेतमालावरील निर्यात बंधने कमी करावीत. मग शेतकऱ्यांना हमीभावाची गरजच भासणार नाही. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे असेल, तर हमीभावापेक्षा शेतमालाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ कशी उपलब्ध करून देता येईल यासाठी प्रयत्न करावेत. शेतकऱ्यांना निर्यात धोरण ठरवताना सामील करून घ्यावे. – प्रताप गोविंदराव नागेलीकर, नांदेड

जबाबदारीतून मुक्त होण्याचे प्रयत्न…

‘‘ते’ही असेच होते…’ हे संपादकीय (११ जून) वाचले. देशासाठी अन्न सुरक्षा आणि आरोग्य सुरक्षा यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. धान्य उत्पादन आणि शेती क्षेत्राचे अर्थशास्त्र यांची योग्य सांगड घालण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. १९९१ नंतर या जबाबदारीतून सरकार हळूहळू मुक्त होऊन शेती क्षेत्र बाजारपेठेशी जोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. नवीन कृषी कायदे हे त्या वाटचालीत निर्णायक पाऊल ठरावे अशी सरकारची अपेक्षा होती. स्वामीनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारशींमध्ये मुख्य आहे ती किमान आधारभूत किंमत. आपल्या देशातील शेती क्षेत्र, शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या (वाढत्या बेरोजगारीमुळे त्यामध्ये वाढ होत आहे), भौगोलिक परिस्थिती, आदी घटकांचा साधकबाधक अभ्यास करून या शिफारशी केल्या आहेत. विविध घटकांचे- उदा. जात, धर्म, संघटित कामगार यांचे दबावगट आहेत, तसाच शेतकऱ्यांचा दबावगट असणे हे मान्य करायला हवे. कांदा, तूर, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे हाल सर्वश्रुत आहेत. तेलबिया आणि डाळी यांचे उत्पादन घेण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची जबाबदारी सरकारने का घेऊ नये? धान्य सरकारी गोदामात भरगच्च असताना कोट्यवधी अर्धपोटी किंवा उपाशीपोटी झोपत आहेत, हे सरकारचे अपयश आहे, शेतकऱ्यांचे नव्हे. – अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

नेत्यांच्या घाऊक आयातीची आवश्यकता का?

काँग्रेसमधून जितीन प्रसाद भाजपमध्ये गेल्याचे (वृत्त : लोकसत्ता, १० जून) वाचले. विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजू लागल्याचे आजकाल अशा घटनांनी समजते. कदाचित उत्तर प्रदेशातील विविध पक्षांतील नेते भाजपत प्रवेशल्याचे येते काही महिने वाचावयास मिळू शकते. विविध प्रसार व समाजमाध्यमांत निवडणूकपूर्व वातावरणनिर्मितीसाठी याचा खुबीने उपयोग करून घेतल्याचे यापूर्वी दिसले आहे. यापूर्वी महाराष्ट्रात, त्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये केंद्रातील सरकारला आव्हान देऊ पाहणाऱ्या पक्षातून भाजपमध्ये घाऊक पक्षांतर झाल्याचे पाहायला मिळाले. शरद पवार व ममता बॅनर्जींनी या नवीन रणनीतीला प्रत्युत्तर कसे द्यावे याचा वस्तुपाठ घालून दिला. एकंदरीतच काँग्रेस पक्ष दुबळा झालेला आहे, तरीही भाजपला उत्तर प्रदेशात जितीन प्रसाद यांच्यासारख्यांना पक्षात घेण्याची आवश्यकता का भासावी? असो. उत्तर प्रदेशात काँग्रेस, अखिलेश यादव यांची विरोधी रणनीती काय असेल किंवा या नव्या आव्हानाला प्रत्युत्तर कसे दिले जाईल, हे पाहाणे महत्त्वाचे. – शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)

महत्त्वाचे काय- स्मारके की माणसे?

‘राज्यभरातील प्राचीन वृक्षांना संरक्षण’ या मथळ्याखालील बातमी (लोकसत्ता, ११ जून) वाचली. त्याच पानावर इमारत कोसळून माणसे मृत्यू पावल्याची बातमी दिसली. आता जवळजवळ जनमानसातून विसर पडत चाललेला दाभोलकर, पानसरे यांच्या खुनाचा उलगडा अजून होत नाही. या साऱ्याचे काय आणि कसे अन्वयार्थ लावायचे, असा प्रश्न तरी कोणाला पडतो काय कोण जाणे! माणसांनी निवडून दिलेल्या माणसांच्या सरकारला प्राचीन वृक्ष, दिवंगत महापुरुषांची स्मारके हे विषय अधिक महत्त्वाचे वाटतात, असे तर नाही ना? – गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)

loksatta@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 12, 2021 12:18 am

Web Title: lokmanas poll opinion reader akp 94 35
Next Stories
1 लोकमानस : आर्थिक विवंचनेला कसे सामोरे जायचे?
2 लोकमानस : करचुकवेगिरी विकसनशील देशांना वेठीस धरणारी…
3 उपलब्धता, पारदर्शकता व खासगीकरण हे प्रश्न
Just Now!
X