‘नामधारी नड्डा’ हा अग्रलेख (२० जानेवारी) वाचला. ‘मुख्य भूमिका त्या ‘दोघां’कडेच असेल. अध्यक्ष म्हणून नड्डा नाममात्र असतील,’ हे अग्रलेखातील म्हणणे पटले. अग्रलेखात मनमोहन सिंग व सोनिया गांधी यांच्या काळातील संदर्भ दिला आहे. परंतु प्रश्न पडतो तो हा की, मग स्वत:ला ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ म्हणवून घेणाऱ्या आणि वेगळी ‘संस्कृती’ (?) जपणाऱ्या (नुकतेच महाराष्ट्रातील भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी या ‘भाजपच्या संस्कृती’संदर्भात केलेले विधान, त्यांना दुसऱ्या दिवशी मागे घ्यावे लागले होते हे इथे महत्त्वाचे.) भाजपमध्ये व काँग्रेसमध्ये फरक तो काय? काँग्रेसमध्ये घराणेशाही आहे हे तर सगळेच जाणतात. त्याच काँग्रेसच्या घराणेशाहीला व काँग्रेसला नावे ठेवायची, परंतु अंगी ‘संस्कृती’ मात्र काँग्रेसचीच बाणवायची, यात कुठे आले पक्षाचे ‘वेगळेपण’? काँग्रेसमध्ये घराणेशाही आहे, तर सध्या भाजपमध्ये ‘दोघे’शाही आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. सत्ता व पक्ष दोन्ही आमच्याच ताब्यात, बाकी सगळे केवळ नामधारी असतील तर (तशीही लोकशाहीची वाटचाल हुकूमशाहीकडे होत असताना) भाजपमध्ये पक्षांतर्गत लोकशाही तरी कुठे राहिली आहे, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. भाजपची ‘संस्कृती’ संघाच्या एकचालकानुवर्तित्वाच्या वारशाकडून ‘होयबा’ संस्कृतीकडे होत चालल्याचेच हे लक्षण आहे. - मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व कठोर सजेशिवाय खोड जाणार नाही.. ‘नामधारी नड्डा’ हा ‘लोकसत्ता’चा अग्रलेख (२१ जानेवारी) म्हणजे आपले नाक कापून दुसऱ्यास अपशकुन कसा करावा याचा वस्तुपाठच आहे. ज्याला अपशकुन केला त्याचे काय होते हे नंतर कळते, पण नाक कापून घेणाऱ्याचा अभद्र चेहरा शिल्लक राहतो व तो न पाहण्याकडे लोकांचा कल असतो, कारण आपल्यालाही अपशकुन होईल ही भीती वाटते. जे.पी. नड्डा यांच्याविषयी त्यांची शैक्षणिक पात्रता, लोकमान्य लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांची कारकीर्द लक्षात घेऊन त्यांना अपशकुन करण्याऐवजी त्यांचे मनापासून स्वागत करणे योग्य झाले असते. पण म्हणतात ना ज्याने एकदा प्रत्येक गोष्टीत (विशिष्ट संस्था, व्यक्ती यांच्या बाबतीत) नकारात्मक विचार पसरवण्याचे ठरवले आहे, त्याची खोड कठोर सजा झाल्याशिवाय जात नसते. असो! तूर्तास या दोषाकडे ‘निंदकाचे घर असावे शेजारी’ या दृष्टीने आम्ही पाहू! - श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली पूर्व साखरेचे घरगुती व व्यावसायिक दर निराळे हवेच ‘लोकसत्ता’च्या पुढाकाराने सहकारी साखर कारखानदारीच्या संदर्भात आयोजित परिषदेत सहकारातील ज्येष्ठ नेते शरद पवारांनी मांडलेला साखरेच्या दोन पातळीवरच्या दराचा विचार करणे साखरेच्या ग्राहकांप्रमाणे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनेही गरजेचे आहे. सहकारी साखर कारखाने हा ग्रामविकासाचा पाया आहे. त्यामुळे याबाबत चालढकल करून उपयोग नाही. विजेचे किंवा गॅसचे दर ज्याप्रमाणे घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक असे दुहेरी-तिहेरी पातळीवर ठरवले जातात त्याप्रमाणे साखरेचेही केले जावे, कारण साखरेचा घरगुती वापरापेक्षा व्यावसायिक-औद्योगिक वापर हा जास्तच होत असतो. साखरेचा बाजारभाव आवाक्यात ठेवणे ही सरकारसाठी तसेच साखर कारखान्यासाठीही तारेवरची कसरत असते. जागतिक बाजारपेठेत जास्त बाजारभाव असतानाही साखर निर्यात जास्त करता येत नाही, कारण देशांतर्गत साखरेचा तुटवडा होऊ शकतो आणि बाजारभाव पडल्यावर शेतकऱ्यांना चुकारे द्यायचा प्रश्न निर्माण होतो, शिवाय उरलेली साखर सुरक्षित ठेवण्यातही कारखाने कमी पडतात त्यामुळे दरवर्षी कुठे ना कुठे साखर भिजल्याच्या बातम्या येतात. त्यामुळे साखर व ऊस बाजारभावाचे गणित सोडवण्यासाठी सर्वसामान्य लोकांना घरगुती वापरासाठी लागणारी साखर अन् व्यावसायिक कारणास्तव लागणारी साखर असा भेद करावा लागेल. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे साखरेचा भाव वाढल्यावर मिठाई, शीतपेये किंवा साखरेवर आधारित तत्सम उत्पादने महाग होतात, पण साखरेचा भाव उतरल्यावर या उत्पादनांचा भाव त्या प्रमाणात कमी न होता वाढलेल्या प्रमाणात तसाच कायम राहतो त्यामुळे ग्राहकांचे, साखर कारखान्याचे पर्यायाने शेतकऱ्यांचेही नुकसान होते. औद्योगिक किंवा व्यावसायिक वापरासाठी लागणारी साखर खुल्या बाजारातून व घरगुती वापरासाठी लागणारी साखर रेशनवर उपलब्ध केल्यास सर्वसामान्यांनाही फायदा होईल व साखरेस पर्यायाने उसालाही किफायतशीर दर मिळेल व साखर कारखानदारांना सरकारकडेही वारंवार हात पसरावे लागणार नाहीत. - सचिन आनंदराव तांबे, पिंपळसुटी (ता. शिरूर, जि. पुणे) राजकीय नेत्यांच्या हातून साखर उद्योग सोडवा! ‘लोकसत्ता’ने ज्याची चर्चा पुण्यात घडवून आणली, त्या साखर उद्योगावर सर्व मोठय़ा राजकीय भ्रष्ट नेत्यांची ६० वर्षांची मजबूत पकड आहे. या लोकांनी साखर उद्योग धंद्यावर मजबूत विळखा घातला आहे. त्यातून साखर उद्योगधंद्याची सुटका झाली पाहिजे. त्याशिवाय साखर उद्योगाची भरभराट होणार नाही. साखर उद्योग स्वावलंबी व्हावे असे खरोखरच सरकारला वाटत असेल तर, सरकारने पुढील काही महत्त्वाच्या धोरणांची अंमलबजावणी केली पाहिजे. (१) सर्व मोठय़ा राजकीय भ्रष्ट आणि ‘सहकारी’ नेत्यांची हकालपट्टी केली पाहिजे. (२) जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांनी साखर कारखान्याच्या कारभारात नाक खुपसू नये. (३) सर्व जिल्हा बँकांवर सरकारचे नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. (४) ‘सहकार आयुक्त’ कडक आणि शिस्तप्रिय असणे आवश्यक आहे. (५) सरकारने या साखर उद्योगधंद्यासाठी स्वतंत्र खाते आणि मंत्र्याची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. - विष्णू कर्नाटकी, क्युपर्टिनो (कॅलिफोर्निया, अमेरिका) पोलीस अश्वदल कशासाठी? येत्या २६ जानेवारीपासून मुंबई पोलीस दलात अश्वदलाचा समावेश करण्याचा निर्णय गृह मंत्रालयातर्फे घेण्यात आला आहे. तीस घोडय़ांचे हे अश्वदल प्रामुख्याने मुंबईच्या चौपाटय़ांवर गस्त घालणार आहे. वेळप्रसंगी सणासुदीच्या काळात होणारी गर्दी तसेच आंदोलन, मोर्चाच्या वेळी होणाऱ्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी या अश्वदलाचा उपयोग केला जाणार आहे. नव्याने मुंबई पोलीस दलात येणाऱ्या अश्वदलामुळे काही प्रश्न अनुत्तरित आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात पोलिसांकडे विविध डिजिटल साधनांची उपलब्धता असताना कोटय़वधी रुपयांच्या अश्वदलाची गरज काय? घोडय़ांवर होणाऱ्या अनन्वित अत्याचारांमुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने चौपाटय़ांवरील व वरातीमधील घोडय़ांवर आधीच बंदी घातली आहे; त्याचे काय झाले? तसेच गर्दीत गस्त घालणारा अश्वदलाचा एखादा घोडा उधळला तर मोठा अपघात होऊ शकतो याची जबाबदारी कोण घेणार? त्यामुळे मुंबईत अश्वदल कशासाठी, हा प्रश्नच आहे. - प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी पूर्व (मुंबई) हा सर्वस्वी त्यांचा प्रश्न आहे; तरीसुद्धा.. ‘विलंब नाही.. नकार नाहीच’ हा मजकूर (उलटा चष्मा, २१ जानेवारी) वाचताना गेले दोन दिवस वृत्तवाहिन्यावर ठळक बातमी म्हणून मा. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या क्रिकेटच्या खेळाबद्दल पाहिलेली दृश्ये आठवत राहिली आणि त्या क्रिकेट-कौतुकात या ना त्या प्रकारे सामील होणाऱ्या प्रसारमाध्यमांत ‘लोकसत्ता’देखील अपवाद ठरला नाही, याचा विषाद वाटला. कार्ल मार्क्‍सच्या विधानात थोडासा बदल करून म्हणावेसे वाटते की, भारतीयांकरिता ‘क्रिकेट ही अफूची गोळी आहे!’ देशात १९७५ च्या आणीबाणीपेक्षाही गंभीर परिस्थिती निर्माण केली गेली आहे. सद्य:स्थितीत आधीचेच कोटय़वधी खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. नागरिकत्वाच्या कायद्याच्या बदलाच्या अंमलबजावणीस निरनिराळी राज्ये विरोध करून केंद्र सरकारशी विद्रोह करीत आहेत. तसे झाले तर संघराज्य ही संकल्पना मोडून पडेल आणि अराजकतेकडे वाटचाल चालू होईल. त्यातच अनुच्छेद ३७०, सीएएसारखे महत्त्वाचे खटले प्रलंबित असताना आमचे न्यायाधीश क्रिकेट खेळण्यात मग्न असावेत? ‘रोम जळत असताना नीरो फिडल वाजवत होता’ याच धर्तीवर बोलायचे झाले तर ‘देश अभूतपूर्व परिस्थितीतून संक्रमण करीत असताना अनेक न्यायमूर्ती क्रिकेट खेळत होते.’ ज्या भगवद्गीतेबद्दल आम्ही अभिमान बाळगतो त्या गीतेमध्येच माणसाने आपले नियत कर्म करावे, असा संदेश दिला आहे. असे असताना आपले नियत कर्म सोडून क्रिकेट खेळण्यात धन्यता मानण्यात काय अर्थ आहे? सुट्टीच्या दिवशी त्यांनी काय करावे हा सर्वस्वी त्यांचा प्रश्न आहे; तरीसुद्धा अशा बातम्यांना प्रसिद्धी दिल्यावर जनतेमध्ये चुकीचा संदेश जातो एवढे तरी न्यायमूर्ती आणि पत्रकारांनी ध्यानात घ्यावे. - अशोक वासुदेव बक्षी, सातारा ‘समजून घेत नाही’ एवढाच फरक! ‘एकात्मयोग’ या सदरात ‘अनित्य नित्य प्रवाह’ हा मजकूर (२० जानेवारी) वाचला. एकनाथी भागवतातले अनेक संदर्भ देऊन भोगवादी जनांची नित्य भोगासंबंधीची कल्पना त्यात अगदी योग्य प्रकारे मांडली आहे. अनित्य सुखाची नित्य ठिगळे जोडून सुख अनुभवण्याची कल्पनाच वैराग्याला झाकोळून टाकत आहे. उदबत्ती लावलेली काडी कोलितासारखी जोरात फिरवत राहिल्यास लाल रंगाचे जसे रिंगण दृष्टीस पडते तसेच नित्य विषयातल्या सुखाची अनुभूती आहे. हे कोलीत फिरणे जेव्हा थांबेल तेव्हाच हे रिंगण भेदले जाईल. विषयसुख इतके क्षणिक आहे हे भोगवाद्यांना कितीही सांगितले तरी पटणार नाही. विषय भोगणे हे थोडा वेळ तरी थांबल्याशिवाय वैराग्याकडे जाता येणार नाही. बाहेरून सुखाचा त्याग, वैराग्य वगरे गोष्टी खूप दु:खदायक वाटतात, परंतु अनुभूती घेणारा ते सुख शब्दात सांगू शकत नाही. परमेश्वर हाच केवळ एक नित्य आहे. तो निर्गुण निराकार व सर्वव्यापी असल्याने आपल्या चर्मचक्षूंना दिसत नाही, परंतु तो नाही असे होत नाही, कारण त्याची अनुभूती आपण सदासर्वकाळ घेत असतो. फरक एवढाच आहे, की त्याचे अस्तित्व बुद्धिवादी व देहवादी माणूस समजून घेत नाही. मी म्हणजे देह व माझा देह व विषय हेच केवळ सत्य ही ठाम बुद्धी झाल्यामुळे अनित्य ते सत्य वाटू लागते. - श्रीकांत आडकर, पुणे loksatta@expressindia.com
