नाशिक येथील सराफ व्यावसायिकाच्या मुलीचा आणि तिच्या मुस्लीम असलेल्या मित्राचा विवाह नोंदणी पद्धतीने झाला आहे. या मुलांच्या दोन्ही कुटुंबांनी एकमेकांच्या संमतीने हिंदू धर्म परंपरेनुसार विवाह त्यांच्या आप्तांच्या उपस्थितीत करण्याचे ठरवले होते. मात्र त्यांची विवाहपत्रिका समाजमाध्यमांत ‘व्हायरल’ झाल्यानंतर या कुटुंबांना ‘समाजा’तून धमक्या येऊ लागल्या. त्यामुळे त्यांनी १७ जुलै रोजी होणारा विवाह रद्द केला. ‘मियाँ बिवी राजी तो क्या करेगा काझी’ अशी एक म्हण आहे. मुलगा आणि मुलगी दोन वेगवेगळ्या धर्मांतील असले, तरी त्यांनी एकमेकांना पसंत केले आहे. शिवाय या कुटुंबांचा गेली अकरा वर्षे संबंध आहे. मुलगा आणि मुलगी तसेच दोन्ही कुटुंबे यांची संमती असताना ‘समाजा’ने यात लुडबुड करण्याची गरजच काय? काही लोकांकडून आपले वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी रूढी-चाकोरी मोडणाऱ्यांना लक्ष्य केले जात आहे. सरकारने अशा विवाहांना आणि या कुटुंबांना संरक्षण तसेच पाठिंबा द्यायला हवा. सामाजिक आणि धार्मिक संघटनांनी यात लुडबुड करू नये. ‘समाजा’ने पहिल्यांदा देशातील बेरोजगारी, महागाई, गरिबी नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. - मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत (जि. सांगली) आधुनिकता स्वीकारा. ‘रोगटपणाची पूर्वअट’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१५ जुलै) वाचला. नाशिकमध्ये एका आंतरधर्मीय विवाहाला समाजातील काही लोकांकडून होणारा विरोध अत्यंत निंदनीय आहे. विवाह केलेल्या या युगुलाच्या कुटुंबीयांना धमक्या मिळत असल्याचे वृत्तदेखील (लोकसत्ता, १४ जुलै) वाचले. नाशिकची घटना ही आपल्या सामाजिक परिपक्वतेचा पाया किती ठिसूळ आहे हे दाखवून देते. विचारांत आधुनिकता आणि बदलत्या सामाजिक वातावरणास डोळस वृत्तीने पाहण्याची उदारता जोपर्यंत समाज स्वीकारणार नाही, तोपर्यंत सामाजिक परिपक्वता गाठण्यात संकुचित विचार आड येतच राहणार. - हर्षल ईश्वर भरणे, आकापूर (जि. यवतमाळ) या आडमुठेपणाला कृतीतूनच उत्तर मिळेल ‘एका लग्नाच्या सामाजिक आडकाठीची गोष्ट.’ ही बातमी (१४ जुलै) आणि ‘रोगटपणाची पूर्वअट’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१५ जुलै) वाचला. त्यातून समाजामधील धार्मिक आडमुठेपणा उघड्यावर आणण्याचा प्रयत्न स्तुत्य आहे. परंतु केवळ लेख-भाषणे यांनी असला धार्मिक आडमुठेपणा दूर होणार नाही. याला उत्तर कृतीतूनच मिळेल. नाशिकच्या प्रकरणातील हिंदू समाजातील मुलीकडील पुरोगामी कुटुंब आणि मुस्लीम समाजातील मुलाकडील पुरोगामी कुटुंब यांच्यात झालेल्या सोयरिकीची बातमी माध्यमांनी दिली; तशी पुणे आणि कोल्हापूर येथे काहीच आठवड्यांपूर्वी झालेल्या हिंदू समाजातील मुलाकडील पुरोगामी कुटुंब आणि मुस्लीम समाजातील मुलीकडील पुरोगामी कुटुंब यांच्यातील सोयरिकीचीही बातमी चर्चेत यायला हवी होती. यातील एका लग्नाला बाबा आढाव, हमीद दाभोलकर उपस्थित होते. अशा बातम्या वाचून/पाहून अतिहिंदुत्ववाद्यांच्या डोळ्यांवरील ‘लव्ह जिहाद’चे भूत काही अंशी तरी उतरेल. पहिल्या बाजीरावाने मस्तानीशी केलेला विवाह जर तत्कालीन हिंदू समाजाने स्वीकारला असता, तर आज ‘लव्ह जिहाद’चे भूतच जन्माला आले नसते. - नरेन्द्र थत्ते, पुणे दुही माजविण्याचा डाव? ‘लोकसंख्या : धर्माधारित विरोध नको!’ हा लेख (१५ जुलै) वाचला. उत्तर प्रदेशात लोकसंख्या नियंत्रणविषयक विधेयक ‘केव्हा आणले जात आहे’ आणि ‘कोण मांडत आहे’ हे महत्त्वाचे आहे. २०१४ पासून देशात धर्माच्या नावाने जी अराजकता निर्माण केली गेली आहे, त्या पार्श्वभूमीवरच या विधेयकाबद्दल बोलणे भाग आहे. हे विधेयक म्हणजे समाजहिताच्या नावाखाली समाजात दुही माजविण्याचा डाव आहे. अशी विधेयके निवडणुकीच्या वर्षभर आधी मांडण्याचे बंधन सरकारांना घातले गेले पाहिजे. विनोबांनी कुराणसार लिहिले. त्याचे प्रकाशन ते काश्मीरमध्ये भूदान यात्रेत असताना झाले. पण त्यामुळे दंगेधोपे झाले नाहीत. असे का, याचा विचार करण्याची गरज आहे. त्यामुळे आजच्या हिंदुत्वाच्या राजकारणावर टीका न करता लिहिलेला वरील लेख हिंदुत्वाच्या राजकारणाला एकप्रकारे बळ देणाराच आहे. - जयंत दिवाण, गोरेगाव (मुंबई) सामान्य माणसांची रांग. ‘बारमाही महोत्सव!’ हा अग्रलेख (१५ जुलै) वाचला. २०१६ साली नोटाबंदी केली, तेव्हाही सामान्य माणूसच रांगेत उभा होता आणि आताही लसीकरणासाठी सामान्य माणूसच रांगेत उभा आहे. पहाटे पाच वाजल्यापासूनच सार्वजनिक रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वाराबाहेर रांग लागलेली बघायला मिळते. ४५ वर्षांवरील लोकांना लशीसी दुसरी मात्रा तरी उपलब्ध होते आहे का हे न पाहता, १८ वर्षांवरील सर्वांना मोफत लसीकरणाची घोषणा केली गेली. केंद्र सरकारच्या या धोरणगोंधळाचा अनुभव वारंवार येत आहे. बऱ्याच जणांना पहिली लसमात्रा मोफत मिळाली; परंतु दुसरी लसमात्रा दिवसांची मर्यादा ओलांडून गेली तरीही मोफत उपलब्ध नाही. तीच लस खासगी रुग्णालयात पैसे देऊन मिळत आहे. त्यामुळे यामागे सरकारची ‘अर्थपूर्ण’ चतुराई तर नाही ना, अशी शंका येते. काही खासगी कार्यालयांनी दोन्ही लसमात्रा घेतल्याशिवाय कार्यालयात न येण्याचे कर्मचाऱ्यांना सांगितले आहे. त्यामुळे अशांच्या पगारावरदेखील टाच आली आहे. अशा अटी आणि बंधनामुळे इच्छा नसतानाही पैसे देऊन लस घ्यावी लागत आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना ११ टक्के वाढीव भत्ता आणि खासगी कर्मचाऱ्यांची बेरोजगारी, अशा भयानक परिस्थितीतून सध्या देश जात आहे. - हर्षवर्धन जुमळे, ठाणे सल्ल्यांचे (व सल्लागारांचे) उदंड पीक! ‘बारमाही महोत्सव!’ हे संपादकीय (१५ जुलै) वाचले. कदाचित मागच्या-पुढच्या कुठल्याही गोष्टींचा व त्यांच्या परिणामांचा विचार न करता धो-धो कोसळणाऱ्या सल्ल्यांच्या उदंड वृष्टीसाठी पंतप्रधानांना दोष न देता, सल्ला देणाऱ्या विशेषज्ञांचे उदंड पीक असलेल्या त्यांच्या कार्यालयाला द्यायला हवे. कारण बिचारे पंतप्रधान सल्लागार जे सांगतील तेवढेच जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम करताहेत. अर्थतज्ज्ञ आर्थिक घडामोडींवरून, राजकीयतज्ज्ञ राजकीय स्थितीवरून, पर्यावरणतज्ज्ञ पर्यावरणीय स्थित्यंतरावरून आडाखे बांधू शकतात व मार्गदर्शन करू शकतात. परंतु आजकालच्या ‘विशेषज्ञां’च्या वक्तव्यांवरून, फलज्योतिषी वा धर्मप्रचारकांच्या अंदाजपंचे विधानांप्रमाणे यांचे सल्ले (व भाकिते!) आहेत की काय, असे वाटते. त्यामुळेच तिसऱ्या लाटेबद्दल, धार्मिक यात्रांबद्दल, लसपुरवठ्याबद्दल टोकाची मते ऐकायला मिळत आहेत. पंतप्रधानांच्या सल्ल्यांप्रमाणे गोष्टी घडत नसल्याने माध्यमे त्यांतील दोष दाखवू लागतात, तेव्हा मात्र या विशेषज्ञांची पंचाईत होते. मग झालेल्या चुकांची सारवासारव करण्यासाठी आकडे फेकले जातात वा इतर कुणाला तरी दोषी ठरवत आपण किती बरोबर होतो याचे दाखले दिले जातात. त्यामुळे मार्गदर्शनाचा हा केंद्र व राज्य सरकार यांच्यातील खेळ सपशेल अपयशी ठरतो व सामान्य जनता नाहक होरपळून जाते. पण जनतेच्या वेदनांची काळजी ना सल्लागारांना, ना लोकप्रतिनिधींना, ना (काही अपवाद वगळता) माध्यमांना! - प्रभाकर नानावटी, पुणे ‘खान-पाणंदीकर विवाहा’ची आठवण. ‘रोगटपणाची पूर्वअट’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१५ जुलै) वाचला. नाशिकमधील दोन भिन्न धर्मीय वधू-वरांच्या विवाह सोहळ्याची लग्नपत्रिका समाजमाध्यमांतून प्रसारित झाली अन् अगोदर नोंदणी पद्धतीने झालेला हा विवाह, आप्तांच्या उपस्थितीत साजरा करण्याचा बेत वधू पक्षाला तथाकथित ‘सामाजिक दबावामुळे’ रद्द करावा लागला. या पार्श्वभूमीवर एका अशाच विवाह सोहळ्याची आठवण येते, ज्याने आधुनिक भारतात आंतरधर्मीय विवाहाची जाहीररीत्या ‘मुहूर्तमेढ’ रोवली. ज्या काळात आंतरशाखीय विवाहही सामाजिक रोष पत्करून व्हायचा, त्या काळात आंतरजातीय अन् आंतरधर्मीय विवाहाचा विचार सामान्यजन करूच शकत नसत. अशा वेळी मुंबई विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर यांची सुविद्य नात मालिनी गोपाळ पाणंदीकर आणि तशाच एका उच्चभ्रू मुस्लीम कुटुंबातील उच्चविद्याविभूषित तरुण गुलाब खान बशीरुद्दीन यांची ओळख झाली. ओळखीचे रूपांतर दृढ परिचयात अन् अखेर प्रेमात झाले. पुढे मालिनी आणि गुलाब खान यांनी लग्न करायचे ठरवले तेव्हा एकच गदारोळ उठला. ‘ज्ञानकोश’कार श्रीधर व्यंकटेश केतकर यांनी अशा आंतरधर्मीय विवाहाचे समर्थन केले, तर ‘संदेश’कार अच्युत बळवंत कोल्हटकर यांनी आपली लेखणी या विवाहाविरुद्ध सज्ज केली. तत्कालीन सर्व वृत्तपत्रे आणि समाजातील प्रतिष्ठित (!) लोक या विवाहाच्या विरोधात असताना, पाणंदीकर आणि खान यांनी २४ जून १९२७ रोजी नोंदणी पद्धतीने विवाहबद्ध होऊन आंतरधर्मीय विवाहाची मुहूर्तमेढ रोवली! खान-पाणंदीकर दोघेही सुसंस्कृत-विद्यासंपन्न तसेच त्या काळच्या मुंबई सरकारच्या शिक्षण खात्यात दोघेही अधिकाराच्या जागांवर असले, तरी त्यांना समाजाचा रोष पत्करावा लागला. दोघेही समजूतदार असल्याने कुणावरही धर्मांतराची सक्ती केली गेली नाही. पुढे या खान-पाणंदीकर दाम्पत्याला दोन मुली झाल्या; विशेष म्हणजे, त्या दोन्ही मुलींनी शिक्षण घेऊन हिंदू तरुणांशी लग्ने केली. मालिनीबाईंच्या मृत्यूनंतर त्यांचा अंत्यविधी प्रार्थना समाजाने पुरस्कार केलेल्या पद्धतीनुसार झाला. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही ‘जातीभेद निर्मूलन’ या ग्रंथात आंतरधर्मीय/ आंतरजातीय विवाहाचा पुरस्कार केला होता. आज २१ शतकातील तिसरे दशक उजाडले आहे अन् आपला प्रवास कुठे सुरू आहे? - पद्माकर कांबळे, पुणे ही असमानता घातकच. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात केलेली ११ टक्के वाढ (वृत्त : लोकसत्ता, १५ जुलै) म्हणजे सरकारी तिजोरीत पुष्कळ पैसा आहे आणि तो केवळ खर्चच करायचा आहे, अशा पठडीतील हा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाढीव भत्ता, सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देता यावे यासाठीच तर इंधनाचे दर कमी करण्याचा विचारही सरकारच्या मनाला शिवत नाही असे दिसते. राबणारा खासगी क्षेत्रात राबतोय आणि आराम करणारा सरकारी क्षेत्रात छानपैकी आराम करतोय, तसेच भरघोस सुट्ट्या आणि उत्तम वेतन, भत्तेही घेतोय. एवढे असूनही हा वर्ग कायम असमाधानी. खासगी क्षेत्रातील अनेक कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. काहींचे वेतन कमी केले गेले आहे. सर्व सुरळीत असताना दिल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त सुविधाही बंद झाल्या आहेत. अल्प मनुष्यबळात कामाचे तास विचारात न घेता काम करावे (राबावे) लागत आहे. या मुस्कटदाबीविषयी आवाज उठवला तर नोकरी जाण्याची भीती असल्याने निमूटपणे समोर येईल तेवढे काम करावेच लागत आहे. या असंघटित क्षेत्रातील कर्मचारी वर्गाची स्थिती ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ अशी आहे. त्यामुळे सरकारने केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांचेच हित पाहणे खटकणारे आहे. सरकारी कर्मचारी तुपाशी आणि बाकी सर्व उपाशी! ही असमानता घातकच आहे. जनतेचा कररूपी पैसा अयोग्यपणे हाताळला जातोय. कठीण काळातही पैशांची खैरात करण्याचा विचार होतो. याला कोणते अर्थशास्त्र म्हणावे? - जयेश राणे, भांडुप (मुंबई) नव भारताचा नवा बाडबिस्तरा. भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते गुरुप्रकाश यांच्या ‘नव भारताचे नवे मंत्रिमंडळ’ या लेखात (‘पहिली बाजू’, १३ जुलै) ‘सर्वसमावेशकता’, इतर मागासवर्गीय अनुसूचित जातीजमातींना प्राधान्य’, ‘सर्वांना न्याय आणि प्रतिनिधित्व’, ‘देशवासीयांच्या आशाआकांक्षांचे प्रतिबिंब’, ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वप्न वास्तवात आणण्याचे पंतप्रधानांनी केलेले काम’ अशा बहारदार शब्दांची आतषबाजी आहे. यामागे लपलेला अंधार दाखवणे हे गुरुप्रकाश यांच्या प्रवक्तेगिरीच्या ‘ब्रीफ’मध्ये बसण्यासारखे नाही. पण जनप्रतिनिधींच्या एकूण चारित्र्याची माहिती ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स’ ही संस्था नित्यनेमाने देत असते. निवडणुकीला सामोरे जाताना उमेदवाराला जे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागते, त्यातली माहिती यासाठी ग्राह््य धरली जाते. पंतप्रधान मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातल्या नव्या-जुन्या एकूण ७८ मंत्र्यांसंबंधीचा असा अहवाल या संस्थेने सादर केला आहे; त्यावर धावती नजर टाकली तरी दिसणाऱ्या काही गोष्टी अशा : या मंत्रिमंडळातल्या ३३ (म्हणजे ४२ टक्के) मंत्र्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. यांपैकी २४ (म्हणजे ३१ टक्के) जणांवर गंभीर फौजदारी गुन्हे नोंदलेले आहेत. त्यांत खुनाचा प्रयत्न किंवा खून करणे, दरोडा घालणे अशा गुन्ह््यांचा समावेश आहे. एकूण मंत्र्यांपैकी ७० (म्हणजे ९० टक्के) जण करोडपती आहेत. या सर्वांच्या मालमत्तेची सरासरी काढल्यास ती (प्रत्येकी) १६.२४ कोटी होते. आपली मालमत्ता ५० कोटींहून अधिक आहे असे जाहीर करणाऱ्यांत चौघेजण आहेत. त्यांत ज्योतिरादित्य शिंदे (मालमत्ता ३७९ कोटी रुपये) यांच्याप्रमाणेच, नारायण राणे हेसुद्धा (मालमत्ता ८७ कोटी रुपये) आहेत. याचा थोडक्यात अर्थ असा की, गोरगरिबांची कड घेणारे आणि वंचितांना न्याय देणारे स्वत: आर्थिकदृष्ट्या सबळ असणे आवश्यक आहे, असा भाजपचा आग्रह दिसतो! आपल्यावर फौजदारी गुन्हे असल्याचे जाहीर करणाऱ्यांत जॉन बरला नावाचे मंत्री आहेत. त्यांच्यावरच्या गुन्ह््यांत चोरी (१), घर उद्ध्वस्त करण्यासाठी विस्फोटकांचा वापर (५), खुनाचा प्रयत्न (२), घरफोडी (१), दंगली घडवून आणणे (६) अशी गंभीर प्रकरणे आहेत (कंसातले आकडे प्रकरणाची संख्या दाखवतात). निसिथ प्रामाणिक हे आणखी एक उठून दिसणारे नवे नाव. खुनाचा प्रयत्न (१), चोरी (३), धमकावणे (३), मालमत्ता हस्तगत करण्यासाठी जखमी करणे (१), महिलेचा विनयभंग करण्यासाठी बळाचा वापर (१), दरोडा घालण्यासाठी योजना आखणे (१) अशा प्रकरणांत त्यांचे नाव आहे. नावाचे ‘प्रामाणिक’ असले तरी त्यांच्यावर फसवणुकीचा एक आरोप आहे. मुख्य म्हणजे सदर निसिथ प्रामाणिक हे आता गृह खात्याचे राज्यमंत्री झाले आहेत. तेव्हा अमित शहांच्या उज्ज्वल भूतकाळाला साजेसा नवा ‘बाहुबली’ गृहखात्याला मिळाला आहे (अमित शहांच्या नावावर चार गुन्हे असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे). गुन्हेगारी जगाशी जानपहचान असल्याने निसिथ यांच्या अनुभवाचा गृह खात्याला फायदा होईल असे आपण मानून चालू. रहस्यमय शैक्षणिक प्रमाणपत्र असणे हे जर एक उत्तम लक्षण मानले, तर तिथेही प्रामाणिक मागे नाहीत. त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत काही नतद्रष्टांनी शंका उपस्थित केल्या आहेत. असे असले तरी या बाबतीत दस्तुरखुद्द मोदी आणि स्मृती इराणी यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून आपल्या शिक्षणबाह््य गुणांवर ते पुढे चमकतील असे आपण मानू या. ‘पूर्व दिव्य ज्यांचे त्यांना रम्य भावी काळ’ या वचनाचा पडताळा येण्याचे हे दिवस आहेत. कारण ‘दिव्य’ चारित्र्याच्या नेत्यांमध्ये दिवसेंदिवस भर पडत आहे. आणि असला बाडबिस्तरा घेऊन आपण विश्वगुरू होण्याच्या मार्गावर निघालो आहोत. - अशोक राजवाडे, मुंबई कारागृहे ठीक, पण प्राधान्य कशाला हवे? ‘मुंबईत देशातील पहिले बहुमजली कारागृह’ या शीर्षकाखालील वृत्त (लोकसत्ता, १५ जुलै) वाचले. राज्यातील वाढते गुन्हे आणि आणि त्यांमध्ये अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची वाढती संख्या यामुळे राज्यभरातील कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी आहेत. त्याने कारागृहांवर पडणारा ताण लक्षात घेऊन राज्य कारागृह विभागाने या प्रस्तावाचा पाठपुरावा सुरू केला आहे. कोणत्याही राज्यव्यवस्थेत कारागृहे आणि त्यातील कैद्यांची संख्या वाढणे हे सामाजिक, आर्थिक आणि न्याय व्यवस्थेच्या अपयशाचे द्योतक असते. ज्या राज्यव्यवस्थेत सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाची हमी नसते आणि मनुष्याच्या प्राथमिक गरजा भागविल्या जाऊन किमान प्रतिष्ठित जीवन सर्वसामान्य नागरिकांना उपलब्ध करून दिले जात नाही तोपर्यंत गुन्हेगारी वाढतच राहणार, ही गोष्ट सरकार समजून घेणार नसेल तर कारागृहांची संख्या वाढवावीच लागेल हे स्पष्ट आहे. ‘न्यायाला विलंब म्हणजे न्यायाला नकार’ हे तत्त्व मान्य करायचे, तर भारतात हजारो कच्च्या कैद्यांना त्यांचे खटले प्रदीर्घ काळ प्रलंबित ठेवून न्याय नाकारला जातो, असेच म्हणावे लागेल. अनेक कैद्यांचे खटले हे अटक होऊन पाच वर्षे लोटली तरी सुरू झालेले नाहीत. तर काही कैद्यांच्या अटकेला दहा वर्षे उलटून गेली आहेत. न्यायव्यवस्थेच्या या अपयशानेही कारागृहांमधील कैद्यांची संख्या वाढली आहे. म्हणूनच शासनाने आणि सुसंस्कृत समाजाने गुन्हेगारी कशी कमी होईल, याचा विचार गांभीर्याने करायला हवा. ‘‘जे शासन शिक्षणावर खर्च करत नाही त्याचा पोलीस आणि तुरुंगावरील खर्च वाढतो,’’ हे फ्रान्सच्या चाल्र्स द गॉलचे विधान यासाठी मार्गदर्शक ठरू शकते. - डॉ. विवेक कोरडे, ठाणे भावी इतिहास! ‘बारमाही महोत्सव’ हे संपादकीय (१५ जुलै) वाचले. दर्शन आणि मार्गदर्शन सोहळा यांचे नियमित आयोजन हा करोनाकाळाचा विशेष म्हणावा लागेल! सरकारतर्फे पंतप्रधान राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रश्न हाताळतात, तर पक्षाच्या मातृसंस्थेच्या वतीने सरसंघचालक हे कर्तव्य पार पाडत असत, अशीही नोंद भावी काळातील इतिहासकार करतील. या सोहळ्यात बेरोजगारी वगैरे क्षुद्र विषय वर्ज्य मानले, तर ते समजण्यासारखे आहे. - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर युरोपीय देशांचा आदर्श घ्यावा ‘युरोपचा रेनेसाँ!’ हे संपादकीय (१३ जुलै) वाचले. युरोपमधील देशांनी आपले कर्तव्य बजावले, पण ते बजावत असताना देशातील नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गंडांतर येणार नाही याची खबरदारी घेतली. करोना साथीने अख्ख्या जगालाच विदग्ध केले, पण सर्वाधिक फटका बसला तो युरोपला. स्वच्छंदी आणि तितकीच जबाबदार जीवनशैली असणाऱ्या शिस्तप्रिय लोकांच्या देशांना करोनाने खिंडीत पकडले. पण तितक्याच काटेकोर आणि नियोजनबद्ध मार्गाने या देशांनी करोनाची खिंड लढवत त्यावर मात केली. मुलांच्या शाळा, हॉटेल्स, मॉल्स, वाचनालये, केशकर्तनालये, सिनेमागृहे, खेळांची मैदाने यांवर इतर देशांमध्ये निर्बंध असताना युरोपात मात्र पिंजऱ्यातील पक्षी मुक्त करावा तसे सर्वांना मुक्त केले गेले. ताजे उदाहरण : कोपा अमेरिका फुटबॉल स्पर्धा ही दक्षिण अमेरिका खंडातील स्पर्धा प्रेक्षकांविनाच संपन्न झाली; त्याच वेळी युरो कप आणि विम्बल्डनच्या अंतिम सामन्यांचे आयोजन युरोपमध्ये झाले, तेही १०० टक्के प्रेक्षकांच्या उपस्थितीत. युरोपात ११ देशांत या स्पर्धा चालल्या त्याही प्रेक्षकांसह. भारतात मिळतात ती मोठमोठाली आश्वासने, त्यातील कृती मात्र शून्य. युरोपीय देशांनी ‘अनलॉक’ केले, पण त्यापूर्वी करोनाची लस सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी पार पाडली. आपण पूर्णत: विचार न करता ‘अनलॉक’ केले, परिणामी करोना प्रादुर्भाव वाढला. त्यानंतर पुन्हा ‘लॉकडाऊन’ आणि पुन्हा ‘अनलॉक’! युरोपीय देश आपल्या नागरिकांना लशी देण्यासाठी घाई करत असतानाच, भारतात मात्र लशींची जबाबदारी राज्यांची की केंद्राची यावरून द्वंद्व सुरू होते. यातून उशिरा का होईना, केंद्राला शहाणपणा आल्याने त्यांनी जबाबदारी आपल्या शिरावर घेत मोफत लसीकरणाची घोषणा पुढच्या आव्हानांचा विचार न करता धुमधडाक्यात केली. सद्य:परिस्थिती काय आहे? तर ‘सवासो करोड’च्या देशात दिवसाला सरासरी फक्त ३५ लाख लसमात्रा दिल्या जाताहेत. ‘लॉकडाऊन’च्या परिस्थितीत युरोपीय देशांनी आपल्या तिजोऱ्या सढळपणे आपल्या नागरिकांवर उधळल्या. भारतात ‘पीएम-केअर्स’सारख्या निधीत किती पैसा आला आणि त्याचा विनियोग कोणकोणत्या कार्यासाठी झाला, हा प्रश्न अनुत्तरीत. आज महागाईचा उच्चांक, वाढती बेरोजगारी, अनिश्चित टाळेबंदी या सर्वांमुळे दुबळी झालेली जनता पोकळ घोषणांनी आणि आश्वासनांनी तृप्त होणार नाही. त्यासाठी भरीव शिस्तबद्ध उपाययोजना केली पाहिजे. त्या दृष्टीने युरोपीय देशांचा आदर्श घ्यावा. शासनकर्ता म्हणून आपली जी जबाबदारी आहे ती ‘दो गज की दूरी’ सोडून ‘मिलकर लड़ना है जरूरी’ अशी हवी. - श्रेयस बेंद्रे, पुणे loksatta@expressindia.com
